लेखाच्या
शिर्षकावरुन प्रथम वाचकांच्या मनात एक भला मोठा प्रश्न पडला असेल, पण एकाकाळचे पानवठ्यावरचे
भांडण जागतीक
स्वरुप घेऊन आपल्या समोर उभे आहे. या भांडणाचे स्वरुप वेग-वेगळे असलं तरीही वादाचे
मूळ एकच आहे. पाण्याचे राजकारण जागतीक पातळीवर सुध्दा तापलं आहे.
भारत-भूतान सचीतू नदी, भारत- चीन ब्रम्हपुत्रानदी, भारत-बांग्लादेश तीस्तानदी, भारत-पाकिस्तान सिंधु नदी अशा आंतरराष्ट्रीय वादाचा कोणताच तीढा वर्षानुवर्ष सुटण्यासारखा दिसत नाही. त्याचप्रमाणे राज्या-राज्यात मोठ्या प्रमाणे पाण्यावरुन वाद-विवाद सुरु आहेत. कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, या नद्याचे वाद महाराष्ट्रासंबधी आहेत. हे वाद देखील आंरराष्ट्रीय वादासारखेच चिघळलेले आहेत. एका भल्यामोठ्या पाणवठ्यावर आपण एकत्र भांडत आहोत.
गल्ली-मोहल्ल्यातील पाण्याच्या भांडणाने आता राजकीय स्वरुप घेतलं असून पाण्याचे राजकारण दिवसेंदिवस तापत आहे. आपण पाण्यासंबधीच्या अनेक बातम्या दररोज वर्तमानपत्रात वाचतो आणि चर्चा करतो. तीन एक महिण्यापूर्वीची दुष्काळी परिस्थीती आपण जवळून पाहिली आहे. यंदा पाऊस वेळेवर व अती पडला, तरीही पिण्याच्या पाण्यासाठी आपणास स्थानिक स्वराज्य संस्थेशी भांडावे लागत आहे. असे का व्हावे???? यामागे बरेचशे प्रश्न दडले आहेत. हे प्रश्न कसे सोडवता येईल याचा विचार प्रथमत: आपणास करावा लागणार आहे.
भारत-भूतान सचीतू नदी, भारत- चीन ब्रम्हपुत्रानदी, भारत-बांग्लादेश तीस्तानदी, भारत-पाकिस्तान सिंधु नदी अशा आंतरराष्ट्रीय वादाचा कोणताच तीढा वर्षानुवर्ष सुटण्यासारखा दिसत नाही. त्याचप्रमाणे राज्या-राज्यात मोठ्या प्रमाणे पाण्यावरुन वाद-विवाद सुरु आहेत. कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, या नद्याचे वाद महाराष्ट्रासंबधी आहेत. हे वाद देखील आंरराष्ट्रीय वादासारखेच चिघळलेले आहेत. एका भल्यामोठ्या पाणवठ्यावर आपण एकत्र भांडत आहोत.
गल्ली-मोहल्ल्यातील पाण्याच्या भांडणाने आता राजकीय स्वरुप घेतलं असून पाण्याचे राजकारण दिवसेंदिवस तापत आहे. आपण पाण्यासंबधीच्या अनेक बातम्या दररोज वर्तमानपत्रात वाचतो आणि चर्चा करतो. तीन एक महिण्यापूर्वीची दुष्काळी परिस्थीती आपण जवळून पाहिली आहे. यंदा पाऊस वेळेवर व अती पडला, तरीही पिण्याच्या पाण्यासाठी आपणास स्थानिक स्वराज्य संस्थेशी भांडावे लागत आहे. असे का व्हावे???? यामागे बरेचशे प्रश्न दडले आहेत. हे प्रश्न कसे सोडवता येईल याचा विचार प्रथमत: आपणास करावा लागणार आहे.
सिंचनाच्या साधनांची कमतरता
वाचा : माळीण संकट : गरज शाश्वत विकास योजनांचीपाऊस पडला व वाहून गेला पण त्यास साठवण्यासंबधी आपण कोणती उपाययोजना केली हा मोठा प्रश्न,दुष्काळ काळात साठवण तलावाची व धरणांची खोली व उंची आपण वाढविली नाही व नेहमीच्या वाद व भांडणाला आपण मोकळे. त्यासंबधी कायमस्वरुपी उपाययोजना आपण केली नाही.
पावसाळ्याच्या सुरवातीलासंपूर्ण महाराष्ट्रभर चांगला पाऊस पडला. नंतर तो काही भागातच पडला त्यामुळे पुन्हा दुष्काळी परिस्थिती उदभवण्याची चिन्हं दिसत आहेत. काही ठिकाणची धरणं भरली आहेत तर बरीच धरणं अजूनही कोरडीच आहेत. परिणामी पाण्यावरुन वाद होणार हे निश्चित. मराठवाड्यात आत्ताच नगर व नाशिक जिल्ह्यात अड्वून ठेवलेले पाणी सोडण्याची मागणी होऊ लागलीआहे,अजून तर उन्हाळा बाकी आहे.
महाराष्ट्र
व उर्वरित भारतात दरवर्षी अनेक अंदोलनं पाण्यासाठी होतात. कृष्णा- कावेरी, नर्मदा सारख्या
अतीमह्त्वाच्या नद्या संदर्भात अनेक वाद सुरु आहेत. काही वाद धरणाची उंची कमी
करण्यासाठी होतात तर काही उंची वाढविण्यासाठी, तर काही पाणी मिळत नाही
म्हणून तर काहींना पाण्याच्या खासगीकरण नको आहे.
मागील वर्षी याच महिन्यात मध्यप्रदेशातील खंडवा जिल्ह्यातील जल आंदोलनाप्रमाणेच हरदा मधील शेतकर्यांनी इंदिरा सागर धरणाची पाणी पातळी दोन मीटरने कमी करावी म्हणून सुमारे सतरा दिवस पाण्यात उभे राहून अंदोलन केलं..1 अजूनही याच इंदिरा सागरसाठी खंडवा जिल्ह्यातील मालुदा मधे जलसत्याग्रह सुरु आहे. 2 उत्तरप्रदेशमध्ये जुन 2013 ला रामसनेहीघाट (बाराबंकी) येथे अशाच प्रकारे स्थानिकांनी गोमती नदीत उभं राहून जलांदोलन केलं होतं.3
मागील वर्षी याच महिन्यात मध्यप्रदेशातील खंडवा जिल्ह्यातील जल आंदोलनाप्रमाणेच हरदा मधील शेतकर्यांनी इंदिरा सागर धरणाची पाणी पातळी दोन मीटरने कमी करावी म्हणून सुमारे सतरा दिवस पाण्यात उभे राहून अंदोलन केलं..1 अजूनही याच इंदिरा सागरसाठी खंडवा जिल्ह्यातील मालुदा मधे जलसत्याग्रह सुरु आहे. 2 उत्तरप्रदेशमध्ये जुन 2013 ला रामसनेहीघाट (बाराबंकी) येथे अशाच प्रकारे स्थानिकांनी गोमती नदीत उभं राहून जलांदोलन केलं होतं.3
महाराष्ट्राच्या
बाबतीत विचार केला तर चिपळूणला मे 2008 साली पुराचे पाणी शहरात येण्यापासून रोखण्यासाठी वसिष्ठी नदीच्या पात्रात जलअंदोलन
करण्यात आली.4 डिसेंबर 2012 मध्ये मराठवाड्यात नगर जिल्ह्यातील
भांडारदरा धरणातून जायकवाडीला पाणी सोडण्याच्या मागणीसाठी अनेक अंदोलनं झालीत.
याप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांनी पाणी सोडण्याचे आदेश दिले. तरीदेखील पाणी सोडण्यात आलं
नाही. शेवटी न्यायालयाने आदेश दिल्यास पोलिस बंदोबस्तात पाणी सोडावे लागले.
दुष्काळी काळात मार्च ते मे महिण्यात महाराष्ट्रातील अनेक भागात अंदोलनं झालीत. याहीवर्षी 17 सप्टेंबर मराठवाडा मुक्तिसंग्रामचे औचित्य साधून आमदार कल्याण काळे यांनी औरंगाबादला याच मागणीसाठी उपोषण केले. दरम्यान ध्वजवंदनसाठी आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी “पाण्याच्या न्याय वाटपबाबत ठोस घेतला जाईल”. असे आश्वासन दिले आहे.
आता ठोस भूमिका किती लवकर घेतली जाईल हे लवकरच कळेल.5 नुकतीच 22 ऑक्टोबरला वरच्या (नगर आणि नाशिक) धरणातून 40 टीएमसी पाणी नाथसागरात सोडण्याची मागणी करत पैठण येथील जायकवाडी धरणात उतरून आंदोलन करण्यात आले. 6 जायकवाडीतील अंदोलनं नेहमीचेच आहे. नाशिक, अहमदनगर जिल्ह्यात गोदावरी नदीवर बांधलेल्या धरणामुळे अतिरिक्त पाणी अडविले जाते. ही धरणे पूर्ण भरल्याशिवाय पाणी पुढे सोडले जात नाही. परिणामी जायकवाडीचे पात्र कोरडंच राहतं.
दुष्काळी काळात मार्च ते मे महिण्यात महाराष्ट्रातील अनेक भागात अंदोलनं झालीत. याहीवर्षी 17 सप्टेंबर मराठवाडा मुक्तिसंग्रामचे औचित्य साधून आमदार कल्याण काळे यांनी औरंगाबादला याच मागणीसाठी उपोषण केले. दरम्यान ध्वजवंदनसाठी आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी “पाण्याच्या न्याय वाटपबाबत ठोस घेतला जाईल”. असे आश्वासन दिले आहे.
आता ठोस भूमिका किती लवकर घेतली जाईल हे लवकरच कळेल.5 नुकतीच 22 ऑक्टोबरला वरच्या (नगर आणि नाशिक) धरणातून 40 टीएमसी पाणी नाथसागरात सोडण्याची मागणी करत पैठण येथील जायकवाडी धरणात उतरून आंदोलन करण्यात आले. 6 जायकवाडीतील अंदोलनं नेहमीचेच आहे. नाशिक, अहमदनगर जिल्ह्यात गोदावरी नदीवर बांधलेल्या धरणामुळे अतिरिक्त पाणी अडविले जाते. ही धरणे पूर्ण भरल्याशिवाय पाणी पुढे सोडले जात नाही. परिणामी जायकवाडीचे पात्र कोरडंच राहतं.
अंदोलनाचे राजकीय भांडवल
मराठवाडा
आणि महाराष्ट्राच्या अन्य तालुक्यात व जिल्ह्यांत पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे.
हा विषय वृत्तपत्रव वाहिन्यांतनेहमी विकला जाणारा. आपण या बातम्या चहा-नाष्ट्यासोबत
बघून फक्त चर्चा करतो. “चहा संपला, चर्चा संपली.”यंदाच्या
वर्षीही पाणीप्रश्न भेडसावणार असं असले तरी, पाणी हा पूर्णपणे
प्रशासकीय भाग आहे. याचा योग्य व समन्यायी वाटप शासनदरबारीच शक्य आहे. पाणीटंचाई, दुष्काळ, पूर, पीकबुडी,
नासाडी,
आपत्ती निवारणावर हजारो
कोटी खर्च
होतो आहे. परिणामी काहीच साध्य होत नाही.
याखेरीज
राज्याचा अर्थसंकल्प तसेच वार्षिक योजना, पंचवार्षिक योजनांद्वारे
मोठा खर्च होतो. शिवाय पाणी-वीज-रस्ते, आरोग्य-आवास व अन्य
पायाभूत सुविधांच्या देखभालीचाही खर्च आहेच. या सर्वाची फलश्रुती अपेक्षेनुसार
झाली असती तर
राज्यात पाणी-वीज
उपलब्धता, दारिद्र्य-दुष्काळ व
कुपोषणाचा प्रश्न एव्हाना इतिहासजमा व्हायला हवा, पण आज महाराष्ट्रात 60
टक्के जनतेला साधं शुध्द व पुरेसं पिण्याचे पाणी मिळत नाही. खेड्यातच नव्हे तर
शहरातही निम्म्या लोकसंख्येला मुलभूत सुविधा शासन पुरविण्यास असमर्थ ठरलं आहे.
तसेच, महाराष्ट्रातील प्रत्येक
दुसरं बालक कुपोषित आहे. 7
एकीकडे
मुंबई-पुणे यासारख्या शहरांत दरमाणसी 200 लिटर पाणीपुरवठा होतो, तर राज्यातील इतरा भागात
हंडाभर पाण्यासाठी आमच्याआया-बहिणींना दर दिवशी पाण्यासाठी मैलो-मैल भटकावे लागतं, हे विदारक सत्य आहे. याचंकारण
निसर्गाची अवकृपा नसून मानवनिर्मित, सरकारच्या दिवाळखोर धोरणं
आहेत. पिण्यासाठीपाणी आरक्षीत ठेवणे बंधनकारक असूनराष्ट्रीय व राज्याच्या पाणी
धोरणात कागदोपत्री हा पहिला अग्रक्रम आहे. मात्र प्रत्यक्षात याची अंमलबजावणी होत
नाही. परंतु
उद्योगधंद्याना पाणी देण्याचं
धोरण मात्र सरकारने
ठरविलं
आहे. त्यामुळे पाऊच व
बाटलीबंद पाण्याचे उद्योग मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत.
गावांगावात
बाटलीबंद पाणी व पाकिटं
सर्रास विकली जात आहेत. पाण्याचा अपव्ययतर सोडा,किमान
पर्यावरणाच्या
होणार्या हानी
संबधी
विचार
सरकारने
करावा. पिण्यासाठी
आठवड्यातून एकदा तर उद्योगासाठी रोजच पाणी पुरविले जात आहे. पाणी सिंचन व पाणीवाटपाचे धोरण सरकार दरबारी
नेहमीच फसलं
आहे.
प्रत्येकांचे
हितसंबध वाटप धोरणाशी जोडले असल्यामुळे सत्ताधारी पक्षातही वाद-विवाद होत आहेत. निवडणुकीत
उद्योगपतींची (आर्थिक) मदत व्हावी, त्यासाठी राजकीय
पक्ष शेतीच्या
व नागरिकांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करतात. नागरिकांना ‘फक्त’
आश्वासन तर उद्योगपतींना ‘हमी’ देतात. असं दिसून येत
आहे. पाणी प्रश्नावर अंदोलनं केली, तरी सरकारने याकडे लक्ष
दिले नाही. उलट ते हाणून पाडण्याचे काम वेळो-वेळी केलं आहे. न्यायालयाने आदेश
देवूनही धोरण ठरत नाही. मग शासनाला पाणी यासंबधी सक्ती कशी करता येईल...?
‘पाणीटंचाई’च्या संदर्भात या राजकीय-आर्थिक पार्श्वभूमीवर विचार केला तरच याचे
कूळ आणि मूळ लक्षात येईल. पाणी मुळात कमी नाही. होय…! यंदाचा मान्सून महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत-तालुक्यांत
सरासरीच्या 50 ते 75 टक्के इतका आहे.8 तथापि, 200 ते 300 मि. मी. पाऊस
म्हणजे दर हेक्टरी जमिनीवर किमान दहा लाख लिटर पाणी पावसाद्वारे पडते. एवढे पाणी
काळजीपूर्वक नियोजन केले तर केवळ पिण्याच्या पाण्याची नव्हे तर एका पिकाची हमखास
हमी घेता येते. मुख्य प्रश्न आहे,
याचा वापर-विनियोग,
जमिनीच्या पोटात, भूगर्भात,
ओढे, नद्या तसेच छोट्या
जलाशयात-तलावात, याची साठवण करणं सहज शक्य
आहे.
पाणी वापराच्या काही उपाययोजना
* आजघडीला उपलब्ध
असलेले पाणी
फक्त पिण्यासाठी तसेच किमान आवश्यक घरगुती वापरासाठी राखून ठेवावे.
* साखर, मद्यार्क, रसायने, ऑटोमोबाइल, जलतरण आदींच्या
वापरासाठीचा पाणीपुरवठा त्वरित बंद करावा.
* ऊस, केळी, द्राक्षे आदी पिकांच्या
अफाट पाणी वापरावर बंदी, मर्यादा घालावी.
* पंचतारांकित हॉटेल्स, मल्टिप्लेक्स, मॉल, लग्नसमारंभ, पार्ट्या, उत्सवांच्या पाणीवापरावर
तत्काळ मर्यादा घालणे आवश्यक आहे.
अशा
प्रकारे पाण्याचे नियोजन ठरविल्यावर उपलब्ध असलेले पाण्याचा योग्य वापर केला जाऊ
शकतो.
कलीम अजीम, पुणे
संदर्भ
-
1. www.24taas.com
2. 12 September 2012.
3. लोकमत समाचार 11 सप्टेंबर 2013.
4. जागरण हिंदी12 जुन 2013.
5. म. टा.1 मे 2008.
6. 23 ऑक्टोबर 2013, लोकमत, औरंगाबाद
7. दिव्य मराठी, फेबु 18 2013.
8. हवामान खाते पुणे दि. 20
सप्टेंबर.
9. फोटो 23 ऑक्टोबर 2013, लोकमत, औरंगाबाद
Labels:
राजनीतिSHARE:
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
राजा ढाले यांच्या लेखनीतून : घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना, घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड ह...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com