जैतापूर येथील अणुप्रकल्पाविरोधातील आंदोलनात पोलिसांच्या गोळीबारात बळी गेलेला इरफान युसुफ रझा याची आठवण कुणास आहे की नाही, ठाऊक नाही. जैतापूरच्या आंदोलनाला चेहरा आणि दिशा प्राप्त करून देणारी ही घटना होती. जैतापूर प्रकल्पापासून कोणताही धोका नसून ई.पी.आर. तंत्रज्ञानावर आधारित हा जगातील चौथा प्रकल्प असणार आहे, त्यामुळे प्रकल्पात सुरक्षेला अत्युच्य महत्त्व देण्यात आल्याचं सरकारतर्फे सांगण्यात येतं.
या
प्रकल्पामुळे कोकणचा विकासच होणार, असं
बोललं जात असलं तरी प्रश्न उपस्थित होतात तेशेती, विस्थापितांचे पुनर्वसन व अन्य
समस्यांबाबत. इथल्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी
राज्य सरकारनं 15 कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं आहे. नऊ हजार ९९० मेगावॉट वीजनिर्मिती
करण्यासाठी जैतापूर येथे सहा अणुभट्टया उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी 2 हजार 300नागरिकांची जमीन ताब्यात घेण्यात येणार आहे.1लेखाची सुरवात जैतापूरपासून करण्याचं कारण असं की, हे महाराष्ट्रातील मोठ्या आंदोलनापैकी एक आहे. महाराष्ट्रात
झालेल्या आंदोलनांचे ते प्रातिनिधिक उदाहरण आहे.
विकास प्रकल्प राबविताना भांडवलदारांचा म्हणजेच उद्योजकांचाच विचार प्रथमत: केला जातो. हे पूर्णत: बरोबर नाही. वाढत्या लोकसंख्येला सुविधा पुरविण्यासाठी विकासयंत्रणा राबवावी लागते. हेही आपणास मान्य करायला हवं. शासनयंत्रणा फक्त महसूलाचा विचार करून सामान्यांच्या हक्कांचं उल्लंघन करते,असा प्रचार केला जातो. या अप्रचारातून वाद-विवाद उत्पन्न होतात. त्याचीच दुसरी फेरी म्हणून राजकीय पक्ष, कार्यकर्ते आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करतात. अशा काही अंदोलनांची चर्चा आपणास करता येईल ज्यामध्ये विकास प्रकल्पांना विरोध करण्याची विविध कारणं होती.
विकास प्रकल्प राबविताना भांडवलदारांचा म्हणजेच उद्योजकांचाच विचार प्रथमत: केला जातो. हे पूर्णत: बरोबर नाही. वाढत्या लोकसंख्येला सुविधा पुरविण्यासाठी विकासयंत्रणा राबवावी लागते. हेही आपणास मान्य करायला हवं. शासनयंत्रणा फक्त महसूलाचा विचार करून सामान्यांच्या हक्कांचं उल्लंघन करते,असा प्रचार केला जातो. या अप्रचारातून वाद-विवाद उत्पन्न होतात. त्याचीच दुसरी फेरी म्हणून राजकीय पक्ष, कार्यकर्ते आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करतात. अशा काही अंदोलनांची चर्चा आपणास करता येईल ज्यामध्ये विकास प्रकल्पांना विरोध करण्याची विविध कारणं होती.
वाचा : माळीण संकट : गरज शाश्वत विकास योजनांची
वाचा : “पाणवठ्यावरील वाद” ग्लोबल होताना
वाचा : “पाणवठ्यावरील वाद” ग्लोबल होताना
विरोधाचंआंदोलन
भारतात
प्रदीर्घ काळ चाललेल्या अंदोलनांपैकी भोपाल वायु दुर्घटनेत मरण पावलेल्यांच्या
नुकसानभरपाईचे होते. 1984 साली युनियन कार्बाईडच्या प्रकल्पात वायूगळती होऊन 15
हजारांहून अधिक लोकं मृत्युमुखीपडली. जन्मभरासाठी
अपंग झालेल्यांची तर गणतीच नाही. या घटनेला 28 वर्ष उलटूनही पीडित अद्याप
न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.2
असेच एक बराच काळ चर्चेत राहिलेले अंदोलन म्हणजे, “नर्मदा बचाव” मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्त्वाखाली उभे राहिलेले आंदोलन ऐतिहासिक म्हणावे लागेल. सातपुडा पर्वतरांगातील आदिवासींच्या शेतजमिनी सरदारसरोवरात बुडत असल्याच्या विरोधात हे आंदोलन आहे. पुनर्वसनाचा प्रश्न अजूनही मार्गी लागणे आहे. 28 वर्ष झालीत अजूनही मेधा पाटकरांचा लढा सुरूच आहे..3 त्याच सरोवरात गुजरात सरकार सरदार पटेलाचा 185 फुट लोह पुतळा उभारणार म्हणे. विस्थापिताचा प्रश्न तसाच ठेवून.
असेच एक बराच काळ चर्चेत राहिलेले अंदोलन म्हणजे, “नर्मदा बचाव” मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्त्वाखाली उभे राहिलेले आंदोलन ऐतिहासिक म्हणावे लागेल. सातपुडा पर्वतरांगातील आदिवासींच्या शेतजमिनी सरदारसरोवरात बुडत असल्याच्या विरोधात हे आंदोलन आहे. पुनर्वसनाचा प्रश्न अजूनही मार्गी लागणे आहे. 28 वर्ष झालीत अजूनही मेधा पाटकरांचा लढा सुरूच आहे..3 त्याच सरोवरात गुजरात सरकार सरदार पटेलाचा 185 फुट लोह पुतळा उभारणार म्हणे. विस्थापिताचा प्रश्न तसाच ठेवून.
भारतात गाजलेल्या आंदोलनात, तत्कालीन उत्तरप्रदेश आणि आताचे उत्तराखंडमधील रैंणी गावातील अडीचहजार झाडाचा कापण्यासाठी लिलाव झाला. झाडांच्या कत्तली थांबव्यात
यासाठी तेथील ग्रामस्थांनी झाडाला वेढा घालून आंदोलन केली. झाडांच्या कत्तली होऊ नये म्हणून 1980 नंतर हे आंदोलन बिहार, हिमाचल, राजस्थान पर्यंत पोहचले.4
गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये मध्यप्रदेशातील खंडवामधील जल आंदोलनाप्रमाणेच याच जिल्ह्यातील हरदा मधील शेतकर्‍यांनी इंदिरा सागरमधील पाणी पातळी दोन मीटरने कमी करावी, म्हणून सुमारे सतरा दिवस पाण्यात उभे राहून आंदोलन केलं.5 अद्यापही खंडवा जिल्ह्यातील मालुदा मध्ये जलसत्याग्रह सुरु आहे.6
गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये मध्यप्रदेशातील खंडवामधील जल आंदोलनाप्रमाणेच याच जिल्ह्यातील हरदा मधील शेतकर्‍यांनी इंदिरा सागरमधील पाणी पातळी दोन मीटरने कमी करावी, म्हणून सुमारे सतरा दिवस पाण्यात उभे राहून आंदोलन केलं.5 अद्यापही खंडवा जिल्ह्यातील मालुदा मध्ये जलसत्याग्रह सुरु आहे.6
ओरिसात
पॉस्को या बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या पोलादनिर्मिती प्रकल्पाच्या विरोधात सुरू असलेलं
गेल्या 12 वर्षांपासूनचं आंदोलन टोकाला पोहोचलं आहे. राज्य सरकार कंपनीच्या मागे
असूनही या प्रकल्पाला होणारा विरोध मावळायला तयार नाही..7 भारतात विविध ठिकाणी सेजला विरोध करणारे अनेक अंदोलनं झालीत. त्यात पं. बंगाल मधील
नंदीग्राम आणि सिंगुर चे अंदोलन खुप गाजले.
महाराष्ट्रात
नव्वदच्या दशकात एन्रॉन वीज प्रकल्पाविरोधातील आंदोलन हे केवळ राजकीय असल्याचं
सिद्ध झालं. हा प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडवायला निघालेले तत्कालीन विरोधी पक्ष
सत्तेवर आल्यावर या प्रकल्पाची वकिली करू लागले.8
राज्याच्या दुर्दैवानं ती कंपनीच दिवाळखोर झाली. एके काळी वापरापेक्षा अधिक वीजनिर्मिती करणारा महाराष्ट्र आज पाच ते सहा हजार मेगावॉट टंचाई अनुभवत आहे. कर्मदरिद्री राजकारण्यांमुळे काय होऊ शकतं, याचं हे उत्तम उदाहरण आहे.
राज्याच्या दुर्दैवानं ती कंपनीच दिवाळखोर झाली. एके काळी वापरापेक्षा अधिक वीजनिर्मिती करणारा महाराष्ट्र आज पाच ते सहा हजार मेगावॉट टंचाई अनुभवत आहे. कर्मदरिद्री राजकारण्यांमुळे काय होऊ शकतं, याचं हे उत्तम उदाहरण आहे.
अलीकडे
पुणे जिल्ह्यातील ‘लवासा’ हे हिलस्टेशनवजा पंचतारांकित शहर वादामुळे चर्चेत आलं. आदिवासींच्या
शेतजमिनी बळजबरीने हस्तांतरित केल्याच्या आरोप लवासा प्राधिकरणावर आहे. पुणे
शहरासाठीचं पाणी लवासानं अडविल्याचाही आरोप आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानंही
लवासाबाबत आक्षेप घेतले होते.पुणे जिल्ह्यातच 'डाऊ
केमीकल'च्या विरोधात वारकर्‍यांचं आंदोलन
एके काळी खूप चर्चेत होते.
हा प्रकल्प शेवटी गुंडाळण्यात आला. मावळ तालुक्यात पवना धरणातून थेट जलवाहिनी टाकण्याच्या विरोधातही आंदोलन झालं. त्याला राजकीय स्वरूप मिळालं. विरोधकांच्या चिथावणीमुळे हे आंदोलन हिंसक बनून गोळीबारात तीन शेतकऱ्यांचा बळी गेला.9
हा प्रकल्प शेवटी गुंडाळण्यात आला. मावळ तालुक्यात पवना धरणातून थेट जलवाहिनी टाकण्याच्या विरोधातही आंदोलन झालं. त्याला राजकीय स्वरूप मिळालं. विरोधकांच्या चिथावणीमुळे हे आंदोलन हिंसक बनून गोळीबारात तीन शेतकऱ्यांचा बळी गेला.9
बीड
जिल्ह्यातील परळी वैजनाथ तालुक्यातील शेतकर्‍यांची पिकं, जमिनी औष्णिक वीज प्रकल्पातून
उत्सर्जित होणार्‍या राखेमुळे
नष्ट होत आहेत. इथं जमिनी रक्षणासाठी आंदोलनं झाली आहेत. भंडारा जिल्ह्यातील ‘गोसीखुर्द’ धरणात गेलेल्या शेतजमिनीचा योग्य मोबदला मिळावा यासाठी आंदोलनं होत
आहेत.
जालना जिल्ह्यातील बदनापूर गावातील जमिनींचे अधिग्रहण औरंगाबादला होणार्‍या पंचतारांकित एम.आय.डी.सी. ने केले, पण योग्य मोबदला मिळाला नसल्याने अजूनही आंदोलनं सुरू आहेत. अमरावती जिल्ह्यातील माहुली परिसरातील ‘इंडिया बुल्स’ औष्णिक वीज प्रकल्पाला सिंचनासाठी आरक्षित असलेलं पाणी दिले जात असल्यामुळे अहमदनगर, नाशिक, अमरावती या जिल्ह्यांत अंदोलनं चालू आहेत.
जालना जिल्ह्यातील बदनापूर गावातील जमिनींचे अधिग्रहण औरंगाबादला होणार्‍या पंचतारांकित एम.आय.डी.सी. ने केले, पण योग्य मोबदला मिळाला नसल्याने अजूनही आंदोलनं सुरू आहेत. अमरावती जिल्ह्यातील माहुली परिसरातील ‘इंडिया बुल्स’ औष्णिक वीज प्रकल्पाला सिंचनासाठी आरक्षित असलेलं पाणी दिले जात असल्यामुळे अहमदनगर, नाशिक, अमरावती या जिल्ह्यांत अंदोलनं चालू आहेत.
डिसेंबर
2012 मध्ये नगर जिल्ह्यातील भंडारदरा धरणातून मराठवाड्यातील जायकवाडीला पाणी
सोडण्याच्या मागणीसाठी अनेक आंदोलने झाली. याप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांनी पाणी
सोडण्याचे आदेश दिले. तरीदेखील पाणी सोडण्यात आलं नाही. शेवटी न्यायालयानं आदेश
दिल्यानं पोलीस बंदोबस्तात पाणी सोडावं लागलं.10
याही वर्षी 17 सप्टेंबर 2013 रोजी मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या दिवशी शहरातील आमदार व कार्यकर्त्यांनी औरंगाबादला याच मागणीसाठी उपोषण केले.11 नुकतीच 22 ऑक्टोबरलावरच्या (नगर आणि नाशिक) धरणातून 40 टीएमसी पाणी नाथसागरात सोडण्याची मागणी करत पैठण येथील जायकवाडी धरणात उतरून आंदोलन करण्यात आले. 12
याही वर्षी 17 सप्टेंबर 2013 रोजी मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या दिवशी शहरातील आमदार व कार्यकर्त्यांनी औरंगाबादला याच मागणीसाठी उपोषण केले.11 नुकतीच 22 ऑक्टोबरलावरच्या (नगर आणि नाशिक) धरणातून 40 टीएमसी पाणी नाथसागरात सोडण्याची मागणी करत पैठण येथील जायकवाडी धरणात उतरून आंदोलन करण्यात आले. 12
कसा
साध्य होईल विकास?
भारतात
विविध प्रकल्पांच्या विरोधात आजवर अनेक आंदोलनं झाली आहेत. आजही सुरू आहेत आणि
पुढेही होत राहतील. यातकाही आंदोलनांची कारणं निव्वळ राजकीय असतात, काही भावनिक, तर
काही विकासाच्या संकल्पनेला विरोध एवढ्यापुरतीच मर्यादित असतात. लोकसंख्या वाढली,
परिणामी शहरीकरण वाढलं. वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा लक्षात घेऊन मुलभूत सुविधा
पुरविणं हे शासनकर्त्यांचं काम आहे. रोजगारासाठी बाहेरुन आलेल्यांची संख्या शहरात
वाढत आहे. गावं बकाल होऊन ओस पडत आहेत. मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांत दिवसेंदिवस
बाहेरुन येणार्‍यांचा लोंढा वाढत आहे. त्यांना निवारा, आरोग्यसेवा, इतर सुविधा
देण्यासाठी जंगलसंपदेवर गदा येते. अन्नधान्य पिकविण्यासाठी रासायनिक शेती करावी
लागते. डोंगरांसारखी नैसर्गिक साधनसंपत्ती फ़ोडून वस्ती तयार करावी लागते. शेतीवर
रोलर फिरवून उद्योगधंदे उभारावे लागतात.
शाश्वत
विकास साधण्यासाठी काही प्रमाणात आपले भावनिक मुद्दे बाजूला ठेवून सदसदविवेकबुध्दीचा
वापर करावा लागतो. तरच विकासाची फळं सर्वांना चाखायला मिळतात. अन्यथा विशिष्टवर्ग
ही फळं कामगार-कष्टकरी यांच्या जीवावर चाखतो अन् गरीब शेतकरी आपली एकरभर जमीन
वाचविण्यासाठी आंदोलनं आणि संघर्ष करून मरतो.
वाचा : बीड जिल्ह्य़ाचा विकासावर खासदार गोपीनाथ मुंडेंना पत्र
वाचा : बीड जिल्ह्यात बसमधील जागेसाठी वाद होऊन मृत्यू
शाश्वत विकास, अन्यथा विनाश
वाचा : बीड जिल्ह्यात बसमधील जागेसाठी वाद होऊन मृत्यू
शाश्वत विकास, अन्यथा विनाश
वाढते
तापमान, वाढते प्रदूषण आणि बिघडत चाललेला पर्यावरणाचा समतोल यांमुळे
पर्यावरणाचे प्रश्न डोळ्यांसमोर आले आहेत. भारतात 74 टक्के जंगलं नष्ट होण्याच्या
मार्गावर आहेत. पाण्याचे स्रोत आटत असून जमिनीची धूप वाढली आहे. दरवर्षी दुष्काळ,
पूर परिस्थिती निर्माण होत आहे. परिणामी मनुष्यहानी होते व मोठ्या प्रमाणात आर्थिक
नुकसानही सोसावे लागते. मानवी जीवनात बदल करण्याच्या नादात आपण पर्यावरणाशी वैर
धारण करत आहोत. हे आपणास न परवडण्यासारखे आहे. याची किंमत आपण नुकतीच
उत्तराखंडमध्ये मोजली आहे.
नैसर्गिक
साधन-संपत्ती नष्ट करून साधलेला विकास योग्य की अयोग्य! उत्तरादाखल आपण विकासाचं प्रतिमान पुढे करतो मात्र हा विकास कितपत
फलदायी ठरतो, हा संशोधनचा विषय आहे. प्रकल्प उभारताना पर्यावरणाला धोका पोहोचतो हे
खरे असले तरी प्रकल्प उभेच न करणे, हा त्यावरचा उपाय नाही. सध्याच्या सुखसोयींचा
पायाच मुळी औद्योगिकीकरणावर आधारलेला आहे. पण पर्यावरणाचा विनाश टाळून शाश्वत
विकासाची वाट चोखाळली पाहिजे.
हवा,
पाणी आणि अन्य प्रश्नांची तीव्रता आपल्या रोजच्या जगण्यात भेडसावत असते. त्याची
कारणं आपण शोधत नाही. विकास प्रकल्प राबवायचे म्हटल्यास म्हटल्यास प्रचंड ऊर्जा
वापरली जाणार हे निश्चित असतं. मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर होतो.
या सर्वांतून मोठ्या प्रमाणात टाकाऊ रासायनिक कचरा, सांडपाणी, घनकचरा
तयार होतो. त्यांची योग्य विल्हेवाट लावणं गरजेचं असतं. अन्यथा हा घनकचरा जीवघेणा
ठरतो.
आरोग्याचा भीषण प्रश्न
कारखाने
शेती, वाहनं, या आजच्या विकासाच्या प्रमुख साधनांचा मुख्य उर्जास्रोत खनिज ऊर्जा
हा आहे. यात कोळसा, खनिज मुलद्र्व्य, नैसर्गिक वायू आदी भूगर्भात असलेली ऊर्जा असते. त्याच्या वापरातून सल्फर
डॉयआक्साईड, नायट्रोजन, हिलीयम, लेड, कार्बन यांसारखे विषारी वायू बाहेर पडतात. परिणामी पर्यावरणाला आणि
मानवी आरोग्याला धोका उद्भवू शकतो.भारतात दरवर्षी सरासरी 50-60 हजार माणसं प्रदूषणामुळे कॅन्सर, दमा आदी
रोगांनी मृत्युमुखी पडतात.
“टाटा रिसर्च इन्स्टिट्यूट” च्या अंदाजनुसार हाच आकडा 25 लाख इतका आहे.13 महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे यांच्याच जोडीला औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर, कोल्हापूर यांसारखी अनेक शहरं आणि गावं प्रदूषणाच्या हिट लिस्टवर आली आहेत. प्रदूषणाची समस्या हाताळण्यासाठी खनिज ऊर्जेचा वापर कमी करत नेण्याची आवश्यकता आहे.
“टाटा रिसर्च इन्स्टिट्यूट” च्या अंदाजनुसार हाच आकडा 25 लाख इतका आहे.13 महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे यांच्याच जोडीला औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर, कोल्हापूर यांसारखी अनेक शहरं आणि गावं प्रदूषणाच्या हिट लिस्टवर आली आहेत. प्रदूषणाची समस्या हाताळण्यासाठी खनिज ऊर्जेचा वापर कमी करत नेण्याची आवश्यकता आहे.
वाढत्या
शहरीकरणामुळे धरणाचं पाणी शहरात जातं. शेतीचा पाणीवाटा कमी होतो. निव्वळ मुंबई
शहराची पाण्याची गरज भागविण्यासाठी 5-6 नव्या धरण योजना आहेत. यासाठी आपणास
तंत्रज्ञानासोबत विकास ढाच्यात बदल करायला हवा. पृथ्वीच्या पाठीवर एकाच पध्द्तीचा
विनाशकारी विकास करायचा का शाश्वत विकासाच्या नव्या वाटेनं जायचंॽ कारण तशा
शक्यता आता दिसत आहेत. सौर ऊर्जा वापरासाठी सहज उपलब्ध होऊ शकते. त्याचा वापर
आपणास वाढावायला हवा. रासायनिक खताच्या अती वापरामुळे जमिनीचा पोत घसरला आहे.
त्यामुळे आता सेंद्रीय शेतीचे महत्त्व आपोआपच वाढलं आहे.
विकासाच्या
शाश्वत संकल्पना राबवून पर्यावरणाचा होणारा विनाश –हास आपणास कमी करता येऊ शकतो.
पाणी, जैविक टाकाऊ माल पुन्हा वापरात आणावा लागेल. हे आपोआप घडणार नाही.
अनेक राजकीय संघर्षं, चळवळी, जनमताचा दबाव यांतूनच हे घडू शकेल! विवेकबुद्धी जागृत ठेवून
पर्यावरणाची हानी टाळणं सहज शक्य आहे.
संदर्भ
सेवा
1. मे 7,2011, लोकसत्‍ता,पुणे
2. जुलै 14,2011, लोकसत्‍ता,पुणे
3. जुलै 19,2011, लोकसत्‍ता,औरंगाबाद
5. मार्च17, 2010,www.udanti.com
6. सप्टेंबर 12,2012,www.24taas.com
7. सप्टेंबर11, 2013,लोकमत समाचार,पुणे
8. ऑक्टोबर 26,2011, मटा,पुणे
10. जाने 18,2012, लोकमत,औरंगाबाद
11. सप्टेंबर 18,2013, लोकमत,औरंगाबाद
12. ऑक्टोबर23,2013, लोकमत, औरंगाबाद
13. अस्तित्वाचे प्रश्न , प्रमोद मुजुमदार, अक्षर प्रकाशन, जुन 2002 मुंबई.
(पुणे विद्यापीठाच्या संज्ञापन आणि वृत्तपत्रविद्या विभागाच्या मीडियाराईज् (ऑक्टोबर 2013) या नियतकालिकात प्रकाशीत माझा पर्यावरणीय चळवळीवरील लेख )
Labels:
राजनीतिSHARE:
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
राजा ढाले यांच्या लेखनीतून : घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना, घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड ह...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com