कॅनडात सेक्युलर विधेयकाचा वाद

कॅनडात सध्या सेक्युलर बीलावरून वाद सुरू आहे. क्यूबेक प्रांताच्या विधिमंडळाने हे विधेयक बहुमताने पारीत केलंय. नव्या कायद्यामुळे सरकारी अस्थापनेतील कर्मचाऱ्यांना आता धार्मिक प्रतिकांवर आधारित वेषभूषा करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. प्रस्तावित विधेयकातून ईसाईंना क्रॉसशीखाना कृपाणयहुदींना टोपी आणि मुस्लिम महिलांना हिजाब व बुरखा वापरण्यास मनाईची तरतूद करण्यात आली आहे.

 आधुनिक विचारांच्या सुधारणावादींनी सेक्युलर विधेयकाचं स्वागत केलंय तर परंपरावादी, धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या मूलभूत हक्कांचं हनन म्हणून या विधेयकाचा विरोध करत आहेत. सेक्युलर बिलामुळे जागतिक पातळीवर अनेकांचं लक्ष कॅनडाकडे वळलं आहे.

वाचा : अला सलाह: सुदानी राज्यक्रांतीची नायिका

वाचा : इराणी महिलांचा स्टेडिअम प्रवेशाचा लढा

१६ जूनला सेक्युलर बील ७३ विरुद्ध ३५ मतांनी मंजूर झालं. नव्या कायद्यामुळे क्यूबेक प्रांतातील सर्वच सरकारी कर्मचाऱ्यांना धार्मिक वेषभूषा करता येणार नाही. ज्यात स्कूल टिचरशासकीय कार्यालयेपोलीस अधिकारी आणि न्यायाधीशांचासुद्धा समावेश आहे. क्यूबेकच्या प्रांतीय सरकारचे प्रमुख फ्रैंकाइस लीगॉल्ट यांनी क्यूबेकियन सभागृहात या कायद्याची गरज व्यक्त करत शासनाची बाजू मांडली. 

ते म्हणाले, “प्रशासनाची छवी धर्मनिरपेक्ष ठेवण्यासाठी अशा प्रकारच्या कायद्याची आवश्यकता आहे. धार्मिक प्रतिकांमुळे एका विशिष्ट समूहगटांच्या मनामध्ये भेदभाव व अन्यायाची भावना निर्माण होईलहा अविश्वास त्या गटांचा प्रशासनावरील निरपेक्ष वृत्तीवर संशय बळावण्यास मदत करेल. हे होता कामा नये यासाठी आम्ही हे विधेयक आणत आहोत.

मानवी हक्क संघटना आणि इतर धार्मिक संघटनांनी या कायद्याचा विरोध केला आहे. त्यांच्या मते प्रस्तावित कायदा कॅनडाची बहु-सांस्कृतिक छबीला धक्का पोहचण्याचं साधन होऊ शकतं. जाचक कायद्यामुळे शिखमुस्लिम आणि यहूदी आपल्या सरकारी पदे सोडून देण्यास मजबूर होऊ शकतात. राजधानी मॉन्ट्रियलमधील अनेक सरकारी अधिकारीमेयर आणि शाळा व्यवस्थापनाने या कायद्य़ाचे पालन न करण्याचं जाहिर केलं आहे. परिणामी येत्या काळात कॅऩडामध्ये सांस्कृतिक संघर्ष उफाळून येण्याची चिन्हे आहेत.

 वाचा : हाँगकाँगमध्ये चीनविरोधात तरुणांचा उद्रेक

वाचा : लोकशाहीहक्कासाठी इराणचा भडका

एप्रिल महिन्यात या कायद्यांविरोधात क्यूबेकमधील अनेक लोकांनी रस्त्यावर उतरून निषेध व्यक्त केला होता. धार्मिक प्रतिके ही मानवाची खासगी बाब आहेत्यावर सरकारने आक्षेप नोंदवण्याचं कारण नाहीत्याचा सार्वजनिक व्यवहारात कुठलाही फरक पडत नाहीअसा सूर त्यावेळी निघाला होता. यापूर्वी २०११ साली कॅनडाच्या याच क्यूबेक प्रांताने विधिमंडळात शिखांच्या कृपाण बंदीचा कायदा मंजूर केलेला आहे. त्यावेळी सदरहू कायद्याला प्रचंड विरोध झाला होता. हे प्रकरण कोर्टातही गेलं होतंपण न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार देत प्रांतीय कायद्याला मान्यता दिली होती.

क्यूबेक प्रांत हा फ्रेंचबहुल मानला जातो. फ्रान्समध्ये सरकारने बुरखा आणि बुर्किनी हा स्वीमसूटला बंदी घातलेली आहे. कृपाणबंदीची मागणीही फ्रान्समध्ये सतत होत असते. क्यूबेकमधील फ्रान्सिसी लोकांच्या दबावामुळे कॅनडीयन सरकारने हा कायदा केल्याचा आरोप तिथले धार्मिक अल्पसंख्य समुदाय करत आहेत. प्रस्तावित कायद्याच्या विरोधात अनेकजण पुढे आले आहेत. 

न्यायालयात या कायद्याला विरोध करणे शक्य होणार नाही असंही अनेकांचं मत आहे. सरकारने 'नॉटविथस्टॅण्डिग क्लॉज'चा वापर करून हा कायदा मंजूर करून घेतला आहे. ज्याचा अर्थ कॅनडियन राज्यघटनेने प्रांतीय सरकारांना धार्मिक आणि अभिव्यक्तीशी संबधित काही स्वातंत्र्य रद्द करण्याचे अधिकार प्रदान केलेले आहेत. असे पेचप्रसंग असल्यामुळे सेक्युलर रद्द करण्यासाठी प्रांतातील धार्मिक हक्क संघटना आंतरराष्ट्रीय दबावगट निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. 

बहुसांस्कृतिक राष्ट्र म्हणून कॅनडाकडे पाहिलं जातं. कॅनडाने अनेक देशाच्या सांस्कृतिक प्रतिकांची व त्यांच्या बहुविविधतेची जोपासना केली आहे. जगभरातील अत्याचारग्रस्तपिचलेल्यादबलेल्या व छळल्या गेलेल्या अल्पसंख्याक समुदायाचे कॅनडा शरणस्थळ आहे. ज्यामुळे कॅनडा जगाच्या पाठीवर इतर देशांपेक्षा वेगळा ठरतो. क्यूबेक प्रांताने मंजूर केलेल्या सेक्युलर बिलामुळे सध्या कॅनडात अस्वस्थेचं वातावरण आहे.

वाचा : डेन्मार्कमध्ये बुरखा बंदीविरोधात आंदोलन

वाचा: मोरक्कोत गर्भपातबंदी शिथिलतेची मागणी

कॅनडात सिख आणि मुस्लिमांची संख्या सर्वाधिक आहे. पंजाबी व उर्दु ही कॅनडाची दुसरी सर्वांत मोठी व्यवहार भाषा आहे. पंजाबी भाषेला राष्ट्रीय भाषा म्हणून दोन नंबरचे स्थान प्राप्त आहे. अशा बहुविध कॅनडाची सांस्कृतिक ओळख अशा प्रकारच्या कायद्यामुळे धोक्यात येण्याची चिन्हे आहेत. दुसरीकडे प्रशासनात धार्मिक प्रतिकांच्या वापरामुळे संविधानिक मूल्यांशी प्रतारणा होते, देखील विसरता कामा नये. त्यामुळे या संघर्षातून योग्य तो मार्ग काढण्यास कॅनडीयन सरकारचा कस लागणार आहे.

(सदरील लेख दि. ५ जुलै २०१९च्या लोकमतमध्ये प्रकाशित झालेला आहे)

वाचनीय

Name

अनुवाद,2,इतिहास,49,इस्लाम,38,किताब,24,जगभर,129,पत्रव्यवहार,4,राजनीति,297,व्यक्ती,21,संकलन,61,समाज,258,साहित्य,77,सिनेमा,22,हिंदी,53,
ltr
item
नजरिया: कॅनडात सेक्युलर विधेयकाचा वाद
कॅनडात सेक्युलर विधेयकाचा वाद
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4zWQJlTvlh2rbSD0BY3gkgRioZlohfcKjkTmJx4RgyKk4H8wZVn7CAH6m4-IrlUQpP9oWaxYxk1NVSXblUPhjZvTPLNWjCbxnCbA2CmkEUFoNjgddZp_LTWWQfzmn49wxTM3sftRdxg1b/s640/montreal-racism-protest-20181007.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4zWQJlTvlh2rbSD0BY3gkgRioZlohfcKjkTmJx4RgyKk4H8wZVn7CAH6m4-IrlUQpP9oWaxYxk1NVSXblUPhjZvTPLNWjCbxnCbA2CmkEUFoNjgddZp_LTWWQfzmn49wxTM3sftRdxg1b/s72-c/montreal-racism-protest-20181007.jpg
नजरिया
https://kalimajeem.blogspot.com/2019/07/blog-post_6.html
https://kalimajeem.blogspot.com/
https://kalimajeem.blogspot.com/
https://kalimajeem.blogspot.com/2019/07/blog-post_6.html
true
3890844573815864529
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content