'NEET'ची परीक्षा अन् विद्यार्थ्यांशी दुर्व्यवहार

May 13, 2018

एमबीबीएस आणि बीडीएस अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी देशभरात ‘नीट’ ही सामाईक परीक्षा गेल्या रविवारी घेण्यात आली. कडक नियमांमुळे परीक्षेत अनेक विद्यार्थ्यांना अपमानास्पद वागणुकीला सामोरं जावं लागलं. या मानसिक छळांवर आठवडा उलटला तरी कोणीही साधी प्रतिक्रिया दिलेली नाहीये.

कदाचित शासनसंस्थाविरोधात बोलावं तरी कसं असा प्रश्न ‘अजाण’ विद्यार्थ्यांसोबत ‘सजग’ पालकांना पडला असावा. त्यामुळेच सर्वांनी गप्प राहून शासनाच्या कृत्याला मूक संमती दिली. पण केरळच्या एका मुलीने या अन्यायाविरोधात वाचा फोडली. परीक्षेदरम्यान अंतवस्त्र काढायला लावल्याप्रकरणी तिने थेट पर्यवेक्षकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या एका घटनेने ‘नीट परीक्षे’च्या ‘अ’प्रामाणिक हेतूबद्दल शंका वाटू लागली आहे.

वाचा : आम्ही हॉस्टेलवासी - दर्दवाले मरहम

वाचा : स्पर्धा परिक्षांचा पोपट मेला आहे

‘नीट’च्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा हॉलमध्ये सोडण्यासाठी ‘ए-सॉल्ट’ आणि ‘बी-सॉल्ट’ अशा दोन टप्प्यांत विभागणी केली होती. दोन्ही सॉल्टमधील विद्यार्थ्यांना सकाळी साडेसात, साडे आठ वाजल्यापासून प्रवेश देण्यात येत होता. मात्र, परीक्षेच्या काळजीपोटी अनेकांनी सकाळी सहापासून परीक्षा केंद्र गाठलं होतं. सीबीएसईच्या नियमानुसार विद्यार्थिनींनी कानात व नाकात रिंग, बांगड्या, गळ्यातले इत्यादी दागिने काढण्याच्या सूचना होत्या.

तर विद्यार्थ्यांना हाफ बाह्यांचा व विना कॉलरचा शर्ट असावा, शूज, बेल्ट असू नये असे अनेक नियम होते. परीक्षा केंद्रावर या सूचनांचे पालन करताना अनेकांचा गोंधळ उडत होता. जाचक नियमांचे पालन करून मानसिक खच्चीकरण झालेल्या अवस्थेत विद्यार्थ्यांनी पेपर लिहला. परीक्षेनंतर हळुहळू या नियमांमुळे धक्कादायक घटना घडल्याचे उघडकीस येत आहेत.

‘नीट’ परीक्षेदरम्यान विद्यार्थ्यांसोबत झालेल्या या दुर्व्यवहाराचे किस्से आठवडा उलटल्यानंतरही थांबलेले नाहीयेत. परीक्षेला काही मिनटं उशीर होणे, नियमांचे पालन न करणे, परीक्षेच्या स्वरुपाबद्दल पुरेसी माहिती नसणे, सेंटरचा गोंधळ इत्यादी प्रकारामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना ‘नीट’ परीक्षेला मुकावे लागले. वर्षभराचा अभ्यास केवळ काही सेंकदामुळे किंवा अजाणतेपणामुळे वाया गेला.

अनेक विद्यार्थ्यांना परीक्षा हॉलमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी आपल्या अंगावरील कपडे कातरीने कापावे लागले. काहींना बूट आणि चपलेशिवाय परीक्षा द्यावी लागली. मुलींचे इअरिंग काढून कानातदेकील तपासणी करण्यात आल अशा मानहानीकारक कृत्यावर कुठेही साधी निषेधाची एक लाईन वाचायला मिळाली नाही, पालकाने आपल्या मुलांना अपमानास्पद वागणूक दिल्याबद्दल एक तक्रार दिलेली ऐकिवात नाही. परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांना एखाद्या गुन्हेगाराप्रमाणे वागणूक देण्यात आली. याबद्दल ‘सिव्हिल सोसायटी’ला काहीच न वाटणे शासनाच्या गैरकृत्याला अधिष्ठान मिळवून देण्यासारखं आहे.

‘नीट’ परीक्षेच्या जाचक नियमावलीच्या नावाने नैतिकतेचं वस्त्रहरण झालं. अपत्याच्या उज्ज्वल भविष्याखातर पालकांनी मुलांसमोर आत्मसन्मान गहाण टाकून नियमांपुढे माना टाकल्या. हा प्रकार मुलांच्या ‘आदर्श’ माणूस घडविण्याच्या परंपरेला घातक ठरेल का बाधक! हा प्रश्न आपणच स्वत:ला विचारायला हवा. शासनसंस्थाना परीक्षेतला गैरप्रकार रोखण्यासाठी कडक नियमावली बनविण्याची सोय आहे, पण त्याआड विद्यार्थ्यांच्या नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. यात चूक दोन्ही बाजूची आहे.

पहिली तर पालकांनी परीक्षेची नियमावली नीट समजून घेतली नसावी, त्यामुळेच परीक्षा हॉलबाहेर मुलांचे शर्टाच्या बाह्या-कॉलर कापाव्या लागल्या, त्यांच्या चपला-बूट काढाव्या लागल्या. पाल्यांना हा मनस्ताप देऊन परीक्षेत चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा बाळगण्याचा अक्षम्य गुन्हा पालकांनी केलाय. प्रशासन म्हणून सरकारने घेतलेला निर्णय अन्यायकारकच तर आहे, त्यापलीकडे जाऊन मी म्हणेन की हा प्रकार मानवी अधिकाराचे हनन करणारा आहे.

कॉपीचा संशय घेऊन विद्यार्थ्यांच्या अंगाना स्पर्श करत झाडाझडती घेण्याचा अधिकार सरकारने कधीचाच मिळवून घेतला. शिक्षणाच्या वाढत्या बाजारू स्पर्धेत आपण या प्रकाराला मान्यता देऊन टाकली. पण यातले धोके जाणतेपणी दुर्लक्षित केले गेले. आज प्राथमिकच्या शालेय स्तरांपासून ते रोजगारासाठी होत असलेल्या नोकर भरतीपर्यंत प्रत्येक परीक्षेत कॉपी शोधण्यासाठी शरीराच्या खाजगी अंगाना सर्रास स्पर्ष केला जातो. ग्रामीण भागातील मुलींसाठी हा किळसवाणा प्रकार आहे.

‘विशाखा गाईडलाईन’ पालन करण्याची मागणी क्वचितच कुणी करत असेल किंबहूना त्याबद्दल जागरुकतही कुणाकडे नसेलही. नियमावलींच्या नावाने पाल्यांचा विनयभंग होताना आपण पाहतो, याबद्दल किमान प्रश्न विचारण्याची तसदी आपण घेत नाही. पण परदेशात केंद्रीय मंत्र्यांची कपडे काढून झाडाझडती घेण्याच्या प्रकारावर आपण भरभरून बोलतो.

वाचा : वन वे तिकीट - घरदार सोडून स्वप्नामागचा प्रवास

वाचा : वन वे तिकीट - शहरातलं एक खोपटं!

विद्यार्थ्यांना चोर ठरवत त्यांच्या नैतिकतेवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या अशा परीक्षा आपण निमूटपणे स्वीकारल्या आहेत. तासंतास उन्हात बसविणे, परीक्षा हॉलवर पाण्याची सोय नसणे, स्वच्छतागृहाची वानवा, गळकी छपरे, पावसात, उकाड्यात पेपर लिहणे इत्यादी प्रकार परीक्षेदरम्यान नित्याचेच झाले आहे. पोलीस-सैन्य भरतीत उपाशीपोटी 12-12 तास रांगेत उभं राहणे, त्याच अवस्थेत शारिरीक चाचणी व प्रात्याक्षिक देणे असे निर्दयी नियमांना आपण मान्यता दिली आहे.

प्रशासनाने यापेक्षा अजूनही कडक नियम लादले तरी त्याचा विचार कोणी करणार नाही, कुठल्याही अवस्थेत ती परीक्षा पास होणे, किंवा त्या जाचातून काही अवधीनंतर सुटका करुन घेणे, ही तात्पुरती सोय स्वीकारली जाते. यामुळे नियमांचं सार्वत्रिकीकरण होऊन त्यांना आपोआप मान्यता मिळाली आहे. पण कायदा व नैतिकतेच्या पातळीवर या नियमांचं मोजमाप केल्यास प्रशासकीय दोषस्थळे वाढतात. गेल्यावर्षी नीट परीक्षेदरम्यान मुला-मुलींचे जीन्स खालून कापण्यात आल्या होत्या. याचा कुठलाच प्रतिकार न केल्याने यंदा मजल शर्टाची कॉलर व बाह्या कापण्यापर्यंत गेली. भविष्यात अजून कुठला निर्दयी व अन्यायकारक निमय लागू होतो त्याचीही पूर्तता करण्याची तयारी पालकांची असेल.

अशा जाचक नियमांचा कुठल्याच विद्यार्थी संघटनांनी विरोध केल्याचं माझ्या ऐकिवात नाही. परीक्षा फी, प्रवेश, निकाल रखडणे यातच विद्यार्थी संघटना गुरफटून गेल्या आहेत. याचा विस्ताराने विचार केला तर राजकीय पक्षाच्या कुरघोडीच्या राजकारणात संघटना रमल्या आहेत. परीक्षेदरम्यान लादण्यात आलेल्या अन्यायकारक नियमावर बोलायला कुणाकडे वेळ नाही.

नीट परीक्षार्थ्यांची ज्या प्रकारे तपासणी करण्यात आली ती अत्यंत संतापजनक आहे. विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण करण्याचा हा प्रकार होता. सेट, नेट, एमपीएससी, यूपीएससी किंवा इतर स्पर्धा व प्रवेश परीक्षा दरवर्षी नव्या नियमांपासून सुरु होतात. मूळात निकालाचा टक्का कमी करण्यासाठी आखलेला हा डाव असावा का? अशी शंका उत्पन्न होण्यास जागा आहे. कारण नव्या नियमांमुळे आपोआपच टक्का घसरतो, हे साधं गणित आहे.

चार-पाच वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात डी एड उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची शासनाने नोकरीत सामावून घेण्यासाठी टीईटी परीक्षा घेतली. अनेकांनी अथक मेहनतीच्या जोरावर परीक्षा पास केली. पण शासनाकडे पुरेशा जागा नसल्याने अजूनही त्या यशस्वी परिक्षार्थींनी सरकारने नोकरीत सामावून घेतले गेलेले नाही. यानंतर पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांच्या मागण्यावरून सरकारने अशाच प्रकारची परीक्षा घेतली, त्याचही असंच झालं. त्यामुळे वर उल्लेखित केलेला अंदाज खरा ठरतो.

निकालाचा टक्का कमी करण्यासाठी सरकारने नवे नियम लादले आहेत. पण त्याची अंमलबजावणी करताना साध्या-साध्या गोष्टी लक्षात न घेतल्याने अनेक संकटांना सामोरं जावं लागत आहे. गैरप्रकार रोखण्याच्या नावाने इतर अभ्यासू विद्यार्थ्यांच्या नैतिकतेवर प्रश्न उपस्थित करणे गैर आहे.

नियमाचे पालनातून परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांना एखाद्या गुन्हेगाराप्रमाणे वागणूक दिली जात आहे. परीक्षा केंद्र म्हणजे गुन्हे करण्याचे अड्डे झाल्यासारखे व्यवहार अलीकडे केंद्रावर पहायला मिळत आहेत. यातून सभ्य जगतात वावरणारी पिढी कशी उद्यास येऊ शकेल, असा प्रश्न पडल्यावाचून राहात नाही. अशाप्रकारे संशयाच्या चष्म्यातून कुठल्याही परीक्षार्थीकडे पाहणे हे अत्यंत चुकीचं आहे. म्हणूनच अशा सर्व प्रकारांचा निषेध व्हायलाच हवा.

कलीम अजीम, पुणे

Twitter@kalimajeem

नजरिया

'NEET'ची परीक्षा अन् विद्यार्थ्यांशी दुर्व्यवहार

Labels:

वाचनीय

ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0

Facebook

Twitter

/fa-clock-o/ रिसेंट$type=list

चर्चित

RANDOM$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0

/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one

अपनी बात

'NEET'ची परीक्षा अन् विद्यार्थ्यांशी दुर्व्यवहार

Labels:

SHARE:

वाचनीय

ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0

Facebook

Twitter

/fa-clock-o/ रिसेंट$type=list

चर्चित

RANDOM$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0

/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one

अपनी बात