आज पंचवीस वर्षानंतरही बाबरी पतनाचे मळभ मनात खोलवर रुतलेलं आहे. बाबरी जमीनदोस्त झाल्याच्या २५ वर्षानंतर मागे वळून बघताना बरंच काही निसटून गेल्याचं दिसून येतं. ही निसटून जाण्याची प्रक्रिया असुरक्षिततेच्या वातावरणामुळे त्यावेळी कळाली नाही. पण आज त्याचं दाहक स्वरूप स्पर्धात्मक अजगराच्या रूपानं पुढे आलं आहे.
१९९२ पासून ते २०१७च्या मॉब लिचिंगपर्यंत देशातील मुस्लीम समाजानं बरंच काही गमावलं आहे. कमावल्याच्या तुलनेत गमावल्याचं मोजमाप कदापि शक्य नाही. पण एक सकारात्मक बदल समाजात घडला, तो म्हणजे मुस्लिमांच्या राजकीय जाणीवा व महत्त्वाकांक्षा कमालीच्या वाढल्या आहेत. या मध्यल्या काळात घडलेल्या मुंबई दंगल, गुजरात हत्यांकाड, कंधमालचं शिरकाण, कोक्राझारचा धार्मिक उन्माद आणि मुजफ्फरनगरचा हिंसाचारामुळे मुस्लीम समाज अस्वस्थ व असुरक्षित झाला होता.
मुस्लीम समाजाला मागे टाकण्यासाठी केलेल्या या दंगली राजकीय कृती होत्या. पण यातून समाज सावरला आहे. धर्मांध शक्तीच्या कट-कारस्थानाला सहज बळी पडण्याइतका तो निर्बुद्ध नाही, त्याला हवी तेवढी राजकीय समज आलेली आहे. परंतु भारतातील धार्मिक ध्रुवीकरण करणाऱ्या व सेक्युलर म्हणवणाऱ्या कथित राजकीय पक्षांची कटशाही समजण्याइतका तो अजून प्रगल्भ झालेला नाही. तसंच समाजात वर्चस्व गाजवू पाहणाऱ्या धर्मसंस्थानिकाच्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी तो आपल्या सदविवेकबुद्धीचा वापर करू पाहत नाही. या दोन घटकांमुळे भारतीय मुस्लीम राजकारण सामाजिक अवचेतनेतून जात आहे.
वाचा : आपण सर्वच झुंडशाहीला बळी पडलोय!
६ डिसेंबर लक्षात का ठेवावा, मला पडलेला पहिला प्रश्न, कारण याच दिवशी देशाच्या अखंडतेला व सार्वभौमत्वाला धक्का देणारी घटना देशात घडली होती. आणि दुसरं बाबासाहेबांचं जाणं. या दोन्ही घटना तशा दु:खदच आहेत. घटनेतील क्रमवारी जरी सारखी नसली तरी या घटना एकाच दिवशी म्हणजे 6 डिसेंबर रोजी घडल्याचे साधर्म्य आहे. या रोजी दलिताकडून मुंबईत चैत्यभूमीवर विविध पक्ष-संघटनांकडून अभिवादन सभा आयोजित केली जाते तर मुस्लिमांकडून निषेध सभांमधून काळ्या पट्ट्या लावून ‘इसाले सवाब’ अर्पीत केलं जातं. तसेच प्रथेप्रमाणे बहुसंख्याक व अल्पसंख्याक समाजाकडून या दिवशी बाबरी पाडल्याच्या कथा ऐकवल्या व सुनावल्या जात असतात.
माझा जन्मच ऐंशीच्या दशकाचा. त्यामुळे ‘बाबरी पतन’ आणि त्यानंतर घडलेली घटनाक्रम मला बर्‍यापैकी आठवतो. त्यावेळी जरी लहान असलो तरी मला हे सर्व न कळण्यासारखं नव्हतं. या घटनेनंतर आमच्या मोहल्ल्यातही अस्वस्थतेचं वातावरण होतं. अल्लाहकडे ‘आनेवाली बला’पासून संरक्षण मागण्यासाठी मस्जिदीमध्ये गर्दी सुरू झाली होती. सामुहिक नमाज पठन करून ‘दुआ की गुजारीश’ म्हणलं जात होतं. अशातच मुंबईमध्ये दंगली उसळल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. शहरात शांतता कमिट्यांच्या बैठका सुरू झाल्या.
मस्जिदीत प्रार्थनांचा ओघ वाढू लागला. शहरात दंगलीचे लोण पसरू नये म्हणून सर्वोतोपरी प्रयत्न मोहल्ल्यातील बडी मंडळी करत असल्याचं मी बघत होतो. त्यामुळे सुदैवानं आमच्या अंबाजोगाई शहरात कसल्याच दंगली त्यावेळी घडल्या नाहीत. तर दुसरीकडे शनिवारची शाळा करून गल्लीतील माझे समवयस्क दलित शाळकरी मित्र आपल्यापेक्षा वयानं मोठ्यांसोबत मुंबईकडे चैत्यभूमीला रवाना झाली होती. हे सगळे घटनाक्रम लेखाच्या निमित्तानं विस्मृतीत ठेवल्यानं परत आठवावं लागलं. असो. पण हे सगळं भयाण होतं. यानिमित्तानं आजीकडून ‘पोलिस अ‍ॅक्शन’च्या कथा परत ऐकण्याचा योग आला होता. आज या संदर्भात माहिती ज्या वेळी मी वाचतो, बघतो, ऐकतो, त्यावेळची भीतीची भीषणता लक्षात येते.
बाबरीनंतर घडलेल्या मुंबई दंगलीत मारले गेलेल्यांच्या संबधितांना वापरून प्रतिक्रिया म्हणून मुंबईत बॉम्बस्फोट घडवण्यात आले. हे स्फोट घडवून त्यांच्या आयुष्याची दैना करण्यात आली. देशद्रोहाचा डाग घेऊन तुरुंगात तरुण खितपत पडले आहेत. यांना वापरणारे आजही मोकाट फिरत आहेत. बाबरी पतनानंतर घडलेल्या स्फोटातील जेमतेम सर्व आरोपींना पकडून त्यांना शिक्षा करण्यात आली. पण बाबरी पाडणारे व त्यानंतर दंगली घडवून हजारो निष्पापांचे बळी घेणारे आजही मोकाट आहेत.
नुकतंच बाबरी विध्वंसाचा तपास करणाऱ्या लिब्राहन आयोगाचे अध्यक्ष न्या. मनमोहन लिब्रहान यांनी ‘इंडियन एक्सप्रेस’ला दिलेल्या एका मुलाखतीत म्हटलं आहे की, ‘बाबरीच्या वादग्रस्त जागेवर सुनावणी होण्यापूर्वी आधी ज्यांनी बाबरी पाडली, अशा आरोपींविरोधात खटला चालवा, मग बाबरीच्या जमिनीचा वाद सोडवा’. न्या. लिब्राहन यांची प्रतिक्रिया बोलकी आहे.
दोन महिन्यांपूर्वी १९९३ च्या मुंबई दंगलीचा शेवटचा निकाल लागला. सर्व आरोपींना न्यायालयानं कठोर शिक्षा सुनावली. पण ज्यांनी मुंबई दंगल घडवून हजारो मुस्लिमांच्या कत्तली केल्या, लाखोंना बेघर केलं असा आरोपींना शिक्षा कदी मिळणार? दंगलीचा तपास करणाऱ्या श्रीकृष्ण आयोगानं स्पष्टपणे आरोपींची नावं दिली आहेत. ज्यात शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचं सुद्धा नाव होतं.
१९९३ नंतर किती सरकारं महाराष्ट्रात बदलली, पण कोणीच श्रीकृष्ण आयोगाच्या अहवालाची दखल घेतली नाही. २५ वर्षानंतर आजही दंगलपीडित न्यायाच्या अपेक्षेत जगत आहेत. १९८४च्या शीखविरोधी दंगलीत अनेकांना नुकसान भरपाई मिळाली, माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी संसदेत या दंगलीबद्दल माफीही मागितली, पण मुंबई व गुजरात दंगलीवर कुठलीच नुकसान भरपाई नाही. माफीची अपेक्षा तर सोडाच.
वाचा : कुठलीही हिंसा ती निंदनीयच
बाबरी पतनाच्या २५ वर्षानंतरही मुस्लीम समुदाय देशद्रोहाचा डाग झेलत, जगण्याचा प्रत्न करत आहे. स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षानंतरही शिक्षण, रोजगार व मूलभूत सुविधांसाठी खेटा माराव्या लागत आहे. आजही सामाजिक अवहेलना झेलत ती दंगलग्रस्त कुटुंबं कशीबशी दिवस ढकलत आहेत. त्यांना आर्थिक व सामाजिक स्थैर्य अजूनही लाभलेलं नाही. त्यामुळे दंगली, विध्वंस, वाईट घटना लक्षात ठेवून काहीच साध्य होत नसतं. या आठवणीनं केवळ वर्तमानच खराब होत नाही, तर भविष्यकाळावरदेखील याचा परिणाम होतो. पण भूतकाळातील घटना कशामुळे घडल्या याची कारणमीमांसा करून त्या दुरुस्त करता येतील का, यासाठी प्रयत्न केला जातोय. दंगल, विध्वंस आठवणं म्हणजे द्वेष व सूड या भावना पोक्त करणं होय.
बाबरी विध्वंसानंतर देशभरात अनेक दंगली घडल्या आहेत. ओरिसा वगळता प्रत्येक दंगलीत मुस्लिम समाजाला टार्गेट करून मारण्यात आलं. त्यामुळे मुस्लिमांचं सामाजिक आर्थिक, शैक्षिक नुकसान मोठ्या प्रमाणात झालं. प्रत्येक दंगल मुस्लिमांना सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या कितीतरी वर्षं मागं घेऊन जाते. दंगली रोखण्यामागं सुरक्षा यंत्रणा फोल ठरली आहे. दंगल घडताना पोलिस मुस्लिमांना कसलीच मदत पुरवत नाहीत. अशा वेळी सामान्य मुस्लिमांचा व्यवस्थेवरचा विश्वास उडाला आहे. हा वेगळा न्याय का, असा जाब दंगलग्रस्त भागातील नागरिक सरकारला विचारत आहेत.
अलिकडच्या काळात फक्त उच्चशिक्षित मुस्लिम तरुणांच नव्हे तर दलित तरुणांना दहशतवाद व नक्षलवादच्या खोट्या आरोपाखाली अडकवण्याचे षडयंत्र सुरू आहे. दोन-तीन वर्षं तपासाच्या नावाखाली तुरुंगात ठेवायचं आणि बाहेर सोडायचं, त्याचे शैक्षणिक व सामाजिक आयुष्य संपवण्याचे षडयंत्र सुरू आहे. अशा वेळी मुस्लिम व दलित तरुणांची जबाबदारी वाढली आहे. आर्थिक व शैक्षिक सक्षमता प्राप्त करण्यासाठी त्यांना नव्या संधीचा विचार करण्याची गरज आहे.
गेल्या चार दिवसांपासून ‘आमच्या’ तथाकथित कंपू गटातून यादिवशी ‘काळा दिन’ (पलिकडच्या गटातून ‘भगवा दिवस’) पाळण्याचे मॅसेजस ‘व्हॉटसअॅप’ आणि ‘सोशल माध्यमा’तून सडा पडल्यासारखे पडत आहेत. ‘प्रोफाईल्स पिक’ काळ्या करणारी अवाहनं करण्यात येत आहेत. दरवर्षीप्रमाणे बाबरी पुन्हा उभी राहावी यासाठी मुस्लिमांतील उजव्या गटातून ‘दुआ’ रिलीज केली जात आहे. प्रत्येक मॅसेजिंग सर्व्हिसवर स्वंयसेवक अ‍ॅक्टिव्हतेनं मॅसेज पाठवण्याचं काम करत आहेत. म्हणजे परत एकदा सामाजिक व धार्मिक ठेकेदार मंडळीकडून सर्वसामान्य मुस्लीम तरुणांची डोकी भडकवण्याचं काम सुरू आहे. तर पलिकडे बहुसंख्याकाकडून ‘विजय दिवस’ साजरा करण्याच्या कवायती सुरू असतात.
अल्पसंख्याकांच्या निषेधातही मी सहभागी आहे, त्याचप्रमाणे बहुसंख्याकांच्या ‘विजय दिवसात’ही माझा सहभाग असेलच. आज बहुतांश ‘पोस्ट मॉडर्नायझेशन’नंतरची नवतरुणं पिढी, १९९२ साली घडलेल्या ‘बाबरी पतन’ संदर्भातल्या ‘कॉन्सपिरन्सी’वर सोयीचे विचार ऐकून मारणं-मरण्याची भाषा करत आहेत. वेगवेगळे गैरसमज ज्यांना ते सत्य समजून (या ‘अ’सत्याचं ओझं वाहण्यापलिकडे ते काहीच करू शकले नाहीत.) स्वत:चीच फसगत करत आहेत. इतिहासाची नीट जाण नसलेल्या पिढीकडून विखारी कृत्य घडवण्याचं कारस्थान काही ‘विषारी’ मंडळींकडून केलं जात आहे, आणि तरुणदेखील स्वत:ला इतरांच्या हवाली करून मोकळे झाले आहेत. अशा तरुणांची मला कीव येते.
देशात सत्ताधिश असलेली मंडळी गेल्या २५ वर्षांपासून ‘मंदिर वही बनायेंगे’ म्हणत सामान्य मतदारांच्या भावनेशी खेळत आहे. यालाच समातंर असा मुस्लिमांत एमआयएम हा कडवा पक्ष महाराष्ट्रात उदयास आला आहे. ‘बाबरी की एक इंच भी जमीन नही देंगे’ म्हणत त्यांचं राजकारण सुरू आहे. मुस्लीम तरुणांचा एकत मोठा गट या भुलथापांना बळी पडत आहे. दोहोंकडून असा विकारी राजकीय प्रवृत्तींना आहारी जाणार्‍यांची संख्या दिवसागणिक वाढत आहे.
सात वर्षांपूर्वी म्हणजे ३० सप्टेंबर २०१०ला अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं एक महत्त्वाचा निर्णय देऊन वादग्रस्त जागेचे तीन तुकडे केले. पहिला भाग सुन्नी वफ्क बोर्ड, दुसरा निर्मोही आखाडा आणि तिसरा तुकडा रामलल्ला अशा तीन भागांत जागेची विभागणी केली. सर्वच राजकीय पक्षातून या निर्णयाचं स्वागत झाल. मात्र, सुन्नी वफ्क बोर्डानं यावर आक्षेप नोंदवत सर्वोच्च न्यायलयात अपील करण्याची भूमिका घेतली. या पाठोपाठ विंहिंप व इतर संघटनांनीही वादग्रस्त जागेवर पूर्ण हक्क सांगितला. त्यानंतर आजपर्यंत हा वाद हिंदू-मुस्लीम समुदायात एक राजकीय मुद्दा म्हणून सतत पेटवला.
सात वर्षानंतर मंगळवारी, ५ डिसेंबर रोजी या प्रकरणाच्या अंतिम सुनावणीला सुरुवात झाली. उच्च न्यायालयानं सुनावणीपूर्वीच हे स्पष्ट केलं की, कुठल्याही परिस्थिती सुनावणी पुढे ढकलण्यात येणार नाही. पण पहिल्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणी ८ फेब्रुवारीपर्यत स्थगित केली आहे. सात वर्षांपासून प्रलंबित या प्रकरणात आत्तापर्यंत २० याचिका आणि ९० हजार पानांचे साक्षी-पुरावे दाखल झाले आहेत. या काळात सात मुख्य न्यायमूर्ती बदलण्यात आले.
या २० याचिका ऑगस्ट २०१७मध्ये निर्गमित करण्यात आल्या. पाली, पर्शियन, संस्कृत, उर्दू आणि अरबी अशा सात भाषांत नऊ हजार पानांत असलेली ही कागदपत्रं भाषांतरीत करणं एक आव्हान होतं. हे दस्ताऐवज भाषांतरीत करायला न्यायालयानं १२ आठवड्यांची मुदत दिली होती. त्यानुसार मंगळवारी पाच डिसेंबरला सुनावणी सुरू झाली, पण साक्षी-पुराव्याच्या अनुवादाचं काम पूर्ण न झाल्यानं पुन्हा कारवाई पुढे ढकलण्यात आली आहे.
प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना त्यावर मत मांडणं बेकायदेशीर आहे. पण भाजपकडून ‘राम मंदिर निर्मिती’चा राजकीय लाभ घेणं सुरूच आहे. मार्चमध्ये झालेल्या उत्तर प्रदेश निवडणुकीत भाजपच्या जाहीरनाम्यात राम मंदिर उभारण्याचा संकल्प करण्यात आला होता. यापूर्वी म्हणजे २०१४ पासून भाजपनं सत्तेत आल्यानंतर ‘मुस्लिमांनी या जागेवरचा अधिकार सोडावा’ यासाठी विनंती व सार्वमत जमा करण्याचं काम सुरू केलं आहे. यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची मुस्लीम विंग ते सामान्य अशिक्षित लोकांना रस्त्यावर आणून मुस्लीम समुदायात ‘रामजन्मभूमी समर्थना’ची मोहीम राबवण्याचं काम सुरू केलं आहे.
राम मंदिर उभारणीसाठी मुस्लिमांचं समर्थन मिळत असल्याचा खोटा दावाही संघानं मधल्या काळात सुरू केला होता. उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मंदिर उभारणीला पाठिंबा देणारे अनेक मुस्लीम चेहरे असलेलं पोस्टर झळकलं. या पोस्टरवर विनापरवानगी फोटो वापरून बदनामी केल्याचा आरोप करत एक तक्रारही पुण्यात दाखल झाली होती. या घटनेवर सविस्तर प्रकाश टाकणारा एक लेख ‘अक्षरनामा’वरच प्रकाशित झालेला आहे. एकूण काय तर मुस्लिमांचा पाठिंबा मिळत असल्याचा खोटा दावा संघाकडून गेल्या तीन वर्षांत सुरू आहे. प्रकरण उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असताना भाजप व हिंदुत्वादी संघटनांचे पदाधिकारी जाहीरपणे राम मंदिराची भूमिका मांडत फिरत आहेत.
बाबरी पतनाच्या पंचवीस वर्षानंतर आज बर्‍याच जखमा कोरड्या झाल्या आहेत. लेख लिहून आणि वाचून क्रांती घडेल अशी कोणतीच शक्यता नाही. पण तरीही या लेखाचं प्रयोजन असं की, विवादित जागेसाठी आम्ही किती दिवस भांडत राहणार? त्यातून निष्पन्न काहीच होणार नाही, याची कल्पना देशातील सर्व नागरिकांना आहे. उच्च न्यायालयानं दिलेला निर्णय दोन्ही उभयपक्षाच्या आस्थेला अमान्य असल्यानं ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. दोन्ही गटाकडून तेवढाच जोर असल्यानं विवादित जागेवर येत्या पन्नास वर्षांत तरी भौगोलिक बदल घडणार नाही. यातून फलस्वरूप समाधान न येता नवा वाद उभा राहणार आहे.
काहींना हा वाद सतत पेटत ठेवायचा आहे. पण माझ्या मते वादग्रस्त जागेवर देशातील प्रत्येक नागरिकास उपयोगी पडेल असं जागतिक दर्जाचं ग्रंथालय उभारलं जावं. त्यात विज्ञान, सामाजिक शास्त्र व राज्यशास्त्रावर अभ्यास व संशोधन केलं जावं. अत्यल्प खर्चात जागतिक दर्जाचं शिक्षण मिळेल अशी सोय तिथं करण्यात यावी. जेणेकरून देशातील प्रत्येक जाति-धर्माच्या नागरिकांना याचा लाभ मिळेल. तसंच मंदिर व मस्जिद उभारणीसाठी शहरात इतर ठिकाणी दोघांना समान अशी जागा वाटप करून आंतरराष्ट्रीय शांतीचं प्रतीक म्हणून अयोध्या नगरीचा विकास केला जावा.
वादग्रस्त जागेवर तोडगा काढण्यासाठी ‘आस्थेला’ बाजूला ठेवून निर्णय घ्यावे लागतील. धर्मगुरू, सेवाभावी संस्था, बुद्धिजीवी वर्ग, राजकीय व सामाजिक कार्यकर्ते, धर्मगुरू इतरांच्या उपस्थितीत सल्ला-मसलत करून योग्य निर्णय घ्यावा. अन्यथा विवादित परिसरात पडलेला ‘फुफाटा’ नव्या दंगली घडवून आणण्यास कारणीभूत ठरेल.
Labels:
राजनीतिSHARE:
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
फा तिमा इतिहास को वह पात्र हैं, जो जोतीराव फुले के सत्यशोधक आंदोलन से जुड़ा हैं। कहा जाता हैं की, फातिमा शेख सावित्रीमाई फुले की सहयोगी थी।...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com