डिसेंबर महिना राज्यात विविध कारणांनी चांगलाच चर्चेत राहिला, मग ते नेमाडेचं साहित्य संमेलनाला रिकामटेकड्यांचा उद्योग म्हणणारी कमेंट असो, वा साहित्य संमेलन अध्यक्षपदाची बहूचर्चीत निवडणूक या दोन्ही घटना साहित्य वर्तुळात खाद्य पुरवून गेली. तर दुसरीकडे मराठवाड्यात होत असलेल्या शेतकर्यांच्या आत्महत्या, वरच्या धरणातून जायकवाडीत सोडलेले पाणी, केळकर समितीचा अहवाल विधीमंडळ अधिवेशन गाजवून गेलं. एम्स पाठोपाठ औरंगाबादचे नियोजित आय.आय.एम. नागपूरला पळवूनच मुख्यमंत्री महोदयांनी अधिवेशनाची सांगता केली. जाता-जाता मुस्लिम आरक्षणाचा तिढा न सोडवता विरोधकांना राजकीय कोलित देऊन गेले.
केंद्रात मानव संसाधन मंत्र्याचं ज्योतिष प्रकरण, संस्कृत भाषा, शौर्य दिवस, रामजादे, धर्मातंर, गीतेचा राष्ट्रीय ग्रंथाचा दर्जा, नथ्थूची राष्ट्रभक्ती व देवालय अशा अनेक घटना भारताला पुरोगामीपणा आणि विज्ञानविषयक जाणिवाऐवजी भेदभाव, मागासलेपणा, जुनाट परंपरांच्या आधीन करण्याचे धोरण देऊन गेल्या. देशाच्या अखंडतेला व सार्वभौमत्वाला धक्का देणार्या घटना देशात घडत होत्या परंतु सरकार बघ्याची भूमिका निभावत होतं. लोकसभा व राज्यसभेचा बहूमुल्य वेळ व पैसा वाया जात होता. तरी सरकार दरबारी याला रोखण्याचे कोणतेच उपाय झाले नाही. ‘घर वापसी’ संदर्भात पंतप्रधानांनी कोणतीच स्पष्टोक्ती दिली नसल्याने शेवटी राज्यसभा तहकूब केली गेली.
वाचा : नवं वर्ष कि भावनांचे कमोडीफिकेशन
वाचा : उत्सवाचे बाजारीकरण आणि असांस्कृतिक मंडळे
सरकार बहूदा संघ परिवार विरुद्ध भाजप या कचाट्यात सापडले असावे. नंतर बंगालमध्ये ‘घरवापसी’वर संघप्रमुखाचे झालेले भाषण सरकारचेच भाषण म्हणून माध्यमांनी ज्या पद्धतीने दाखवले ते चिंताजनक होते. आग्राच्या कचरा वेचणार्या ‘त्या’ दोनशे कुटुंबांना धान्य, राशन कार्डाचे अमीष दाखवून धर्मातंर घडवण्यात आले. परंतु दुसर्याच दिवशी कथीत घर वापसीची सत्यता देशासमोर आली, त्या दोनशे कुटुंबाचे शुद्धीकरण करुन पुन्हा कचरा वेचण्याची परिस्थिती आणणार्या धर्मात घेण्यात आलं.
आतापर्यंत हिंदू धर्माचा प्रचार-प्रसार केल्याची एकही घटना ऐकिवात नव्हती, धर्मप्रसाराच्या बाबतीत हिंदू धर्म अलिप्त होता. परंतु केंद्रातल्या सत्ताबदलाने अनेकांचे गृहितके मोडून काढली. ‘विकासाचे गाजर’ मतदारांच्या हाती देऊन भांडवलदारांना पोसण्याचे काम सरकारमार्फत चालवले जात आहे. प्रचंड माहागाईने ग्रासलेल्यांना ‘अच्छे दिन’चे अमीष दाखवून रेल्वे दरवाढ, पेट्रोल-गॅस दरवाढ सामान्याच्या माथी मारली आहे. शंभर दिवसात काळा पैसा भारतात आणण्याच्या मुद्यावरुन सरकारने यु टर्न मारले आहे.
घर वापसी, खरा राष्ट्रभक्त, गांधीच्या खुनीचे उदात्तीकरण करण्याचा छुपा अजेंडा सरकार राबवत आहे. हिंदूत्व, हिंदूराष्ट्र म्हणवून एकसंध भारताच्या सार्वभौमत्वाला धक्का देण्याचं काम नियोजितपणे राबवलं जात आहे. भारताचा धर्मनिरपेक्षतेचा समृद्ध वारसा पुसण्याचे काम यामार्फत केलं जात आहे. गांधी, पटेलांचा ब्रँड अम्बेसेडर म्हणून वापर सुरु आहे. तर नेहरु, आंबेडकर, आझाद, यांना विस्मृतीत लोटण्याचे षडयंत्र सुरु असून संघी विचारसरणीचे केंद्रभागी आणण्याचा कट रचला जात आहे. याचाच परिपाक म्हणून ‘मालविय’ यांना भारतरत्न घोषीत करुन नवा वाद उत्पन्न केला आहे.
भारत आर्थिक महासत्तेकडे वाटचाल करत असताना, अशा घटना भारताला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शरमेने मान खाली घालण्यास भाग पाडणार्या आहेत. नव्या सरकारपुढे रोजगारनिर्मीती, आधुनिक तंत्रज्ञान, नवीन उद्योग, संशोधन, रस्ते व वाहतुक, पर्यायी मुलभूत सुविधा अशा जुन्या आव्हानावर नव्याने सरकारला काम करावे लागणार आहे. यूपीएच्या कार्यकाळात ज्या चुका झाल्यात त्या दुरुस्त करुन नव्या धोरणांची नांदी सरकारला राबवावी लागणार आहे.
सहा महिन्यात अजून असे विषेश म्हणवणारे काम केंद्र सरकारकडून झालेले नाही. छोट्या कालावधीत कोणत्याही सरकारचे मुल्यमापन शक्य नसले तरी छोटी पावले सुद्धा विकासाच्या दिशेने पडताना दिसत नाहीत. फक्त भुतकाळातील ‘गडे मुर्दे’ शिवाय दुसरं काहीच सत्ताधार्यांना सापडत नाही. ‘भुतकाळत रमणारी सरकार’ अशी छ्बी सत्ताधार्यांची झाली आहे. आतापर्यंत झालेल्या दोन्ही अधिवेशनात गोंधळाशिवाय हाती काहीच लागले नाही. येणार्या मार्च मध्ये उन्हाळी अधिवेशन सुरु होईल ‘नवं वर्ष.नवा विचार, नवी धोरणं सरकारला आखावी लागतील. अनेक विधेयकं पेडींग पडली आहेत, त्यांना मार्गी लावण्याचे काम करावे लागतील. विषेश म्हणजे सरकार व सत्ताधार्यांना भुतकाळातून बाहेर पडून विधायक असे निर्णय घ्यावे लागतील.
काही दिवसात नविन वर्षाला सुरवात होईल येत्या काळात नव्या कामाचे आव्हान सरकारपुढे असेल. देशात तंत्रज्ञानाला चालना देणारे उद्योग सरकारने प्राधान्यक्रमाने सुरु करावित. मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मीती, शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे, नविन संशोधनाला प्रोत्साहन देणे, तंत्रज्ञ व कुशल कामगाराचे स्थलांतर रोखणे, अशी कामे सरकारला हाती घ्यावी लागतील.
लहान शहराचा विकास करुन मोठ्या शहरातील स्थालातंर रोखता येऊ शकते. सर्वसामान्याला परवडेल अशी आरोग्य सुविधा निर्माण करावी, वाहतुक यंत्रणा सक्षम करुन शहरांना गावे जोडावी लागतील. नव्या सिंचन सुविधा निर्माण करुन जुन्या व मोडकळीस पडलेल्या सुविधा पुर्ववत करण्याचे काम सरकारला करावे लागणार आहे. नदीजोड प्रकल्प हाती घेऊन तो पुर्णत्वाकडे नेणे आवश्यक आहे. लहान शहरात अद्योगिक वसाहती निर्माण कराव्या लागतील. शेती व शेतीला पुरक व्यवसायाचे सक्षमिकरण करण्यासाठी आर्थिक विकास महामंडळे स्थापन करुन अल्पशा व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करावे लागतील.
लहान शहरातील लघु व मध्यम उद्योगाला चालना द्यावी लागेल, खाजगी क्षेत्राचा आवाका कमी करुन सार्वजनिक क्षेत्र वाढवावी लागतील. परदेशी खासगी विद्यापीठाला पुरक असे नविन विद्यापीठे स्थापन करावी लागतील, तसेच विद्यापीठीय संशोधनाचा दर्जा सुधारावा लागेल. शिक्षण संस्था प्रतिस्पर्धेच्या कचाट्यातून काढावी लागतील. देशात आयआयएम, एम्स्, आयआयटी व व्यवसायभिमुख संस्थाची संख्या वाढवावी लागणार.
येणार्या काळात सांप्रदायिकता वाढवणार्या घटना आणि वादादित मुद्याच्या पलिकडे जाऊन विचार करावा लागेल. धर्मधिष्ठीत राजकीय पक्षाचा शिक्का पुसून समाजकेंद्री राजकीय पक्ष म्हणून तात्विक का असेना ओळख दाखवावी लागेल, विकासाच्या मुद्यावर मतदारांनी बहूमतातील सरकार स्थापिले आहे. त्यांचा मोबदला म्हणून सर्वसामावेशी विकास कल्पना राबवाव्या लागतील.
राज्यघटनेत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हणून भारताची ओळख पुसता कामा नये याची काळजी घ्यावी लागेल. राष्ट्र-राज्य संकल्पना साकारुन जागतिक स्तरावर वेगळी छाप पाडता येऊ शकेन. भारताचे सहिष्णू आणि सार्वभौमिक वातावरण टिकवून ठेवण्यासाठी सत्ताधार्यासोबत प्रशासकीय यंत्रणेचा देखील कस लागेल. न्यायसंस्था सर्वश्रेष्ठ असल्यामुळे त्याची देखील जबाबदारी वाढली आहे. सामाजिक सदभाव टिकून राहील यासाठी सत्ताधार्यासोबत विरोधक, प्रशासकीय यंत्रणा, गृहखाते, शासकीय, निमशासकीय संस्था, पोलिस दल, समाजसेवी संघठना, बुद्धीजिवी वर्ग यांची जबाबदारी वाढली आहे.
वाचा : लोकसहभागातून माध्यमक्रांती
केंद्रात मानव संसाधन मंत्र्याचं ज्योतिष प्रकरण, संस्कृत भाषा, शौर्य दिवस, रामजादे, धर्मातंर, गीतेचा राष्ट्रीय ग्रंथाचा दर्जा, नथ्थूची राष्ट्रभक्ती व देवालय अशा अनेक घटना भारताला पुरोगामीपणा आणि विज्ञानविषयक जाणिवाऐवजी भेदभाव, मागासलेपणा, जुनाट परंपरांच्या आधीन करण्याचे धोरण देऊन गेल्या. देशाच्या अखंडतेला व सार्वभौमत्वाला धक्का देणार्या घटना देशात घडत होत्या परंतु सरकार बघ्याची भूमिका निभावत होतं. लोकसभा व राज्यसभेचा बहूमुल्य वेळ व पैसा वाया जात होता. तरी सरकार दरबारी याला रोखण्याचे कोणतेच उपाय झाले नाही. ‘घर वापसी’ संदर्भात पंतप्रधानांनी कोणतीच स्पष्टोक्ती दिली नसल्याने शेवटी राज्यसभा तहकूब केली गेली.
वाचा : नवं वर्ष कि भावनांचे कमोडीफिकेशन
वाचा : उत्सवाचे बाजारीकरण आणि असांस्कृतिक मंडळे
सरकार बहूदा संघ परिवार विरुद्ध भाजप या कचाट्यात सापडले असावे. नंतर बंगालमध्ये ‘घरवापसी’वर संघप्रमुखाचे झालेले भाषण सरकारचेच भाषण म्हणून माध्यमांनी ज्या पद्धतीने दाखवले ते चिंताजनक होते. आग्राच्या कचरा वेचणार्या ‘त्या’ दोनशे कुटुंबांना धान्य, राशन कार्डाचे अमीष दाखवून धर्मातंर घडवण्यात आले. परंतु दुसर्याच दिवशी कथीत घर वापसीची सत्यता देशासमोर आली, त्या दोनशे कुटुंबाचे शुद्धीकरण करुन पुन्हा कचरा वेचण्याची परिस्थिती आणणार्या धर्मात घेण्यात आलं.
आतापर्यंत हिंदू धर्माचा प्रचार-प्रसार केल्याची एकही घटना ऐकिवात नव्हती, धर्मप्रसाराच्या बाबतीत हिंदू धर्म अलिप्त होता. परंतु केंद्रातल्या सत्ताबदलाने अनेकांचे गृहितके मोडून काढली. ‘विकासाचे गाजर’ मतदारांच्या हाती देऊन भांडवलदारांना पोसण्याचे काम सरकारमार्फत चालवले जात आहे. प्रचंड माहागाईने ग्रासलेल्यांना ‘अच्छे दिन’चे अमीष दाखवून रेल्वे दरवाढ, पेट्रोल-गॅस दरवाढ सामान्याच्या माथी मारली आहे. शंभर दिवसात काळा पैसा भारतात आणण्याच्या मुद्यावरुन सरकारने यु टर्न मारले आहे.
घर वापसी, खरा राष्ट्रभक्त, गांधीच्या खुनीचे उदात्तीकरण करण्याचा छुपा अजेंडा सरकार राबवत आहे. हिंदूत्व, हिंदूराष्ट्र म्हणवून एकसंध भारताच्या सार्वभौमत्वाला धक्का देण्याचं काम नियोजितपणे राबवलं जात आहे. भारताचा धर्मनिरपेक्षतेचा समृद्ध वारसा पुसण्याचे काम यामार्फत केलं जात आहे. गांधी, पटेलांचा ब्रँड अम्बेसेडर म्हणून वापर सुरु आहे. तर नेहरु, आंबेडकर, आझाद, यांना विस्मृतीत लोटण्याचे षडयंत्र सुरु असून संघी विचारसरणीचे केंद्रभागी आणण्याचा कट रचला जात आहे. याचाच परिपाक म्हणून ‘मालविय’ यांना भारतरत्न घोषीत करुन नवा वाद उत्पन्न केला आहे.
भारत आर्थिक महासत्तेकडे वाटचाल करत असताना, अशा घटना भारताला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शरमेने मान खाली घालण्यास भाग पाडणार्या आहेत. नव्या सरकारपुढे रोजगारनिर्मीती, आधुनिक तंत्रज्ञान, नवीन उद्योग, संशोधन, रस्ते व वाहतुक, पर्यायी मुलभूत सुविधा अशा जुन्या आव्हानावर नव्याने सरकारला काम करावे लागणार आहे. यूपीएच्या कार्यकाळात ज्या चुका झाल्यात त्या दुरुस्त करुन नव्या धोरणांची नांदी सरकारला राबवावी लागणार आहे.
सहा महिन्यात अजून असे विषेश म्हणवणारे काम केंद्र सरकारकडून झालेले नाही. छोट्या कालावधीत कोणत्याही सरकारचे मुल्यमापन शक्य नसले तरी छोटी पावले सुद्धा विकासाच्या दिशेने पडताना दिसत नाहीत. फक्त भुतकाळातील ‘गडे मुर्दे’ शिवाय दुसरं काहीच सत्ताधार्यांना सापडत नाही. ‘भुतकाळत रमणारी सरकार’ अशी छ्बी सत्ताधार्यांची झाली आहे. आतापर्यंत झालेल्या दोन्ही अधिवेशनात गोंधळाशिवाय हाती काहीच लागले नाही. येणार्या मार्च मध्ये उन्हाळी अधिवेशन सुरु होईल ‘नवं वर्ष.नवा विचार, नवी धोरणं सरकारला आखावी लागतील. अनेक विधेयकं पेडींग पडली आहेत, त्यांना मार्गी लावण्याचे काम करावे लागतील. विषेश म्हणजे सरकार व सत्ताधार्यांना भुतकाळातून बाहेर पडून विधायक असे निर्णय घ्यावे लागतील.
काही दिवसात नविन वर्षाला सुरवात होईल येत्या काळात नव्या कामाचे आव्हान सरकारपुढे असेल. देशात तंत्रज्ञानाला चालना देणारे उद्योग सरकारने प्राधान्यक्रमाने सुरु करावित. मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मीती, शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे, नविन संशोधनाला प्रोत्साहन देणे, तंत्रज्ञ व कुशल कामगाराचे स्थलांतर रोखणे, अशी कामे सरकारला हाती घ्यावी लागतील.
लहान शहराचा विकास करुन मोठ्या शहरातील स्थालातंर रोखता येऊ शकते. सर्वसामान्याला परवडेल अशी आरोग्य सुविधा निर्माण करावी, वाहतुक यंत्रणा सक्षम करुन शहरांना गावे जोडावी लागतील. नव्या सिंचन सुविधा निर्माण करुन जुन्या व मोडकळीस पडलेल्या सुविधा पुर्ववत करण्याचे काम सरकारला करावे लागणार आहे. नदीजोड प्रकल्प हाती घेऊन तो पुर्णत्वाकडे नेणे आवश्यक आहे. लहान शहरात अद्योगिक वसाहती निर्माण कराव्या लागतील. शेती व शेतीला पुरक व्यवसायाचे सक्षमिकरण करण्यासाठी आर्थिक विकास महामंडळे स्थापन करुन अल्पशा व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करावे लागतील.
लहान शहरातील लघु व मध्यम उद्योगाला चालना द्यावी लागेल, खाजगी क्षेत्राचा आवाका कमी करुन सार्वजनिक क्षेत्र वाढवावी लागतील. परदेशी खासगी विद्यापीठाला पुरक असे नविन विद्यापीठे स्थापन करावी लागतील, तसेच विद्यापीठीय संशोधनाचा दर्जा सुधारावा लागेल. शिक्षण संस्था प्रतिस्पर्धेच्या कचाट्यातून काढावी लागतील. देशात आयआयएम, एम्स्, आयआयटी व व्यवसायभिमुख संस्थाची संख्या वाढवावी लागणार.
येणार्या काळात सांप्रदायिकता वाढवणार्या घटना आणि वादादित मुद्याच्या पलिकडे जाऊन विचार करावा लागेल. धर्मधिष्ठीत राजकीय पक्षाचा शिक्का पुसून समाजकेंद्री राजकीय पक्ष म्हणून तात्विक का असेना ओळख दाखवावी लागेल, विकासाच्या मुद्यावर मतदारांनी बहूमतातील सरकार स्थापिले आहे. त्यांचा मोबदला म्हणून सर्वसामावेशी विकास कल्पना राबवाव्या लागतील.
राज्यघटनेत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हणून भारताची ओळख पुसता कामा नये याची काळजी घ्यावी लागेल. राष्ट्र-राज्य संकल्पना साकारुन जागतिक स्तरावर वेगळी छाप पाडता येऊ शकेन. भारताचे सहिष्णू आणि सार्वभौमिक वातावरण टिकवून ठेवण्यासाठी सत्ताधार्यासोबत प्रशासकीय यंत्रणेचा देखील कस लागेल. न्यायसंस्था सर्वश्रेष्ठ असल्यामुळे त्याची देखील जबाबदारी वाढली आहे. सामाजिक सदभाव टिकून राहील यासाठी सत्ताधार्यासोबत विरोधक, प्रशासकीय यंत्रणा, गृहखाते, शासकीय, निमशासकीय संस्था, पोलिस दल, समाजसेवी संघठना, बुद्धीजिवी वर्ग यांची जबाबदारी वाढली आहे.
वाचा : लोकसहभागातून माध्यमक्रांती
वाचा : ‘नॉनवर्बल’ कम्यूनिकेशन घडवताना..
कलीम अजीम, पुणे
(लेखक सुंबरान मासिकाचे कार्यकारी संपादक आहेत)
आर्थिक महासत्तेकडे वाटचाल करत असताना देशातील मुलभूत सुविधा सुधारण्यासाठी केवळ शासनावर अवलंबून न राहता शिक्षणसंस्था, महाविद्यालये, विद्यापीठे, सेवाभावी संस्थांनी आप-आपली जबाबदारी ओळखून कामं करायला पाहिजेत. राष्ट्रप्रेम, देशभक्ती राष्ट्रीय सणाला उद् घोषीत न होता दैंनादिन दिनचर्येत आत्मसात व्हायल्या हव्यात. मुलभूत अधिकाराची जाणीव सर्वांना आलेली आहे परंतु मुलभूत कर्तव्याचं काय? असा प्रश्न आम्हास पडायला हवा. नव्या वर्षात राष्टीय कर्तव्ये पार पाडण्याचा संकल्प करुयात, केवळ संकल्प करुन न राहता प्रत्यक्ष अमलात आणण्यासाठी प्रयत्नशील राहूयात. येणार्या आव्हानांना सामोरे जाऊन जबाबदार नागरिक म्हणून आपली भूमिका पार पाडूयात.
कलीम अजीम, पुणे
(लेखक सुंबरान मासिकाचे कार्यकारी संपादक आहेत)
वाचनीय
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द...
-
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान...
-
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे...
-
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्...
-
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि...
-
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-clock-o/ रिसेंट$type=list
चर्चित
RANDOM$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर...
-
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत...
-
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ...
-
फा तिमा इतिहास को वह पात्र हैं, जो जोतीराव फुले के सत्यशोधक आंदोलन से जुड़ा हैं। कहा जाता हैं की, फातिमा शेख सावित्रीमाई फुले की सहयोगी थी।...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com