"भाजपची ‘आरोपी बचाव’ मोहीम याही आठवड्यात नीत्यनियमाने चालू आहे. सोमवारी 16 एप्रिलला हैदराबादच्या मक्का मस्जिद ब्लास्ट प्रकरणात असिमानंद ‘बेदाग’ सुटला, तर गुरुवारी न्यायाधीश बृजमोहन लोयांचा मृत्यू हा नैसर्गिक होता म्हणत चीफ जस्टीस दीपक मिश्रा यांनी चौकशी याचिका फेटाळली. या निर्णयाने भाजपच्या बड्या नेत्याला अप्रत्यक्षपणे क्लीन चिट मिळाली. दुसरीकडे शुक्रवारी अजून एक भाजपच्या नेत्रीला गुजरात दंगलीच्या आरोपातून कोर्टाने दोषमुक्त केलं. वरील कोर्टाचे निर्वाळे पाहता न्यायसंस्था ही निष्पक्ष असते, या पारंपारिक विश्वासाबद्दल काहीसा संदेह निर्माण झाला आहे. वरील तिन्ही निर्वाळ्य़ावर न्यायप्रक्रियेतील ‘ब्लॅक डे’ म्हणत अनेकांनी दुख: व्यक्त केलं. तर सामान्य नागरिकांनी ‘कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट’ न करता निषेध व्यक्त केला. पण पीडित कुटुंबाची न्यायाची मागणी करणारे अश्रू गोदी मीडियाच्या पक्षपातीपणात दबून गेले.
लागोपाठ गंभीर गुन्ह्यांचे भाजपरक्षित आरोपी सोडून
सरकारने नव्या दंगली घडविण्यासाठी कच्चा माल बाहेर आणला आहे, अशी प्रतिक्रिया सोशल
मीडियावर वाचायला मिळाली. ब्लास्टचे आरोपी ‘भगवे टेररिस्ट’ दोषमुक्त
करून भाजप काय करू पाहात आहे, हे सामान्य माणसाला न कळण्याइतपत गुपीत राहिलेलं नाही.
एवढच की या (असिमानंद-लोया-कोडनानी) सुटकेआड काँग्रेसला घेरण्याचं भाजपचं ‘रणनिती पत्र’ लीक झाल्याने ही बाब जाहीररीत्या उघडकीस आली. कोर्टाच्या
निर्णयाचा आधार घेऊन भाजपने ‘भगवा टेरिरिझम’ शब्द
वापरणाऱ्यांनी माफी मागावी अशा किंकाळ्या मारल्या. गोदी मीडिया, ट्विटर, फेसबुक सगळीकडे
भाजपने पाठवलेल्या मजकुराला जागा देण्यात आली. यानिमित्ताने न्यूज चॅनलचा छोटा पडदा
पुन्हा एकदा सांप्रदायिक करण्यात भाजपला यश आलं होतं.
असिमानंद, लोयांचा मृत्यू आणि माया कोडनानी प्रकरणात
प्रत्येकवेळी प्रसारमाध्यमानी पीडित समुदायालाच आरोपी ठरवून त्यांची मीडिया ट्रायल
केली आहे. हा गोदी मीडिया खुद्द दहशतवादी होण्याचा पुरावा होता. या दहशतवादी वृत्तीचे
असंख्य पुरावे भाजपशासीत सत्ताकाळात दररोज पाहायला मिळत आहेत. मीडिया सरकारधार्जिणा
झाला आहे हे विधान मला चुकीचे वाटतं. कारण प्रत्येक सरकारने तो आपल्या खिशात ठेवल्याचे
ऐतिहासिक संदर्भ आहेत. आजच्या काळात मी म्हणेल की प्रसारमाध्यमे ही ‘भाजप-संघधार्जिणे’ झाली
आहेत, हे विधान मला संयुक्तिक वाटते. प्रत्येकवेळी भाजपला सहकार्य होईल असं सांप्रदायिक
वर्तन प्रसारमाध्यमांकडून घडत आहे. एव्हाना ते त्यासाठीच चालवली जात आहेत.
भाजप भक्तीरसात मीडिया इतका बुडालेला आहे की, आपल्यावरील
भाजपकडूनच होत असलेल्या गलिच्छ लांछनाला तो उत्तर देऊ शकत नाही, किंबहूना या वृत्तीमुळे
त्याने आपल्यावरील आरोप ग्राह्य धरले असावेत. पण समांतर मीडियात काम करणाऱ्या अनेक
पत्रकारांनी याला उत्तरे दिली आहे. पण मेनस्ट्रीम मीडिया खरंच भांड झाला आहे का? महिला
पत्रकारांच्या चारित्र्यावर भाजपचे पदाधिकारी शिंतोडे उडवत आहेत, दिवसाढवळ्या महिला
पत्रकारांचा हत्या व गॅगरेप होत असताना मेनस्ट्रीम मीडिया भाजपभक्तीरसात बुडाला आहे.
कुठलाही भक्ट्रोल पत्रकार आपल्या भाऊबंदावर होत असलेल्या अन्यायावर बोलताना दिसत नाहीत.
याउलट सामान्य नागरिकांना आरोपी, राष्ट्रद्रोही, गद्दार, दहशतवादी ठरविण्यात गोदी मीडिया
व्यग्र आहे.
17 एप्रिलला इंडियन एक्सप्रेसने गोदी मीडियाचा सांप्रदायिक
चेहरा उघड करणारी धक्कादायक बातमी प्रकाशित केली. गेल्या वर्षी लाँचिंगच्या काळात रिपब्लिक
नावाच्या भाजप भक्त चॅनलने हैदराबादच्या तीन सामान्य मुस्लीम तरुणांना आयसिसचे कट्टर
दहशतवादी घोषित करून मीडिया ट्रायल केला होता. केवळ टीव्हीच्या रिपोर्टवरून पोलिसांनी
त्या तीन तरुणांना अटक केली. वर्षभरातनंतरही चॅनल त्या तरुणांविरोधात कुठलाही पुरावा
देऊ शकला नाही, त्यामुळे या तरुणाविरोधातील खटला रद्दबातल ठरविला गेेेेला. ‘अण्टी
मुस्लीम’ चॅनलच्या एका ‘रचित बातमी’मुळे
तीन तरुणांचे एक वर्षे जेलमध्ये सडलं होतं. चॅनलविरोधात पीडित तरुण मानहानीचा खटला
दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत.
मीडियाला दुसरा झटका सुप्रीम कोर्टाने दिला, दैनिक
जागरणविरोधात मानहानीच्या एका खटल्यला मंजूरी दिली. कानपूर रहिवासी वासिफ हैदरला दहशतवादाच्या
सर्वोच्च कोर्टाने दोषमुक्त केलं, पण जागरणने वर्षंभर वासिफ हैदर यांची दहशतवादी म्हणून
मीडिया ट्रायल केली. इतकंच नव्हे तर खोट्या कथा रचत वासिफ यांना बदनाम केलं. याविरोधात
वासिफ यांनी जागरणविरोधात सुप्रीम कोर्टात मानहानीचा खटला दाखल केला आहे, हा खटला चालवण्याला
न्यायालायने मंजुरी दिली आहे. तिसरी घटना म्हणजे कठुआ प्रकरणात पीडित बालिकेची ओळख
जाहीर केल्याप्रकरणी 12 मीडिया संस्थांना 10-10 लाखांचा दंड ठोठावला. हा दंड जम्मू-काश्मीर बलात्कार
पीड़ित निधीत जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. कठुआ
प्रकरणात मीडिया कम्यूनल झाल्याचे आपण पाहिलंच आहे. या दंडानंतरही दैनिरक जागरणने पीडित
बालिकेवर बलात्कार झाला नसल्याचे वृत्त पहिल्या पानावर प्रकाशित केले. भाजप-संघाचे
सरकारच पाठिशी असेल तर कोर्टाची भीती का बाळगावी, असा आत्मखल कदाचित चॅनल करत असावेत.
अविश्वासी न्यायसंस्था
असिमानंद प्रकरणात केरव्हान मासिकाने 2014मध्ये
एक स्टोरी प्रकाशित केली होती. यात असिमानंद ब्लास्ट केल्याचं कबूल करतोय, एवढंच नाही
तर या गुन्ह्यात कोण-कोण सामील होतं, याची लिस्टही त्याने दिली होती. पण सबळ पुराव्याअभावी
कोर्टाने त्याला निर्दोष सोडलं. ही चर्चा वळविण्यासाठी निर्वाळा देणारे न्यायाधिश रेड्डी एका लिखित पटकथेनुसार राजिनामा देऊन गेले, चर्चेची धुळ खाली बसताच ते पुन्हा कामावर रुजू झाले. माया कोडनानी यांचीही सूटका भाजप सत्तेतील न्यायालायाने
केली. यात तप बाबू बजरंगीने कसा पद्धतीने दंगली घडविल्या याचा व्हिडिओ पुरावा दिला होता. प्रमुख आरोपींच्या सुटकेनंतर ब्लास्ट व दंगलीत मारले गेलेल्या मृतांच्या नातेवाईकांनी
भाजप व न्यायसंस्थेविरोधात टाहो फोडला. बीबीसीने अशा काही पीडित कुटुंबाबद्दल बातम्या
दिल्या आहेत. ‘जेव्हा सरकार आणि न्यायालयेच पक्षपात करत
असतील तर आता आम्ही न्यायासाठी कुठे जावं’ अशी व्यथा मांडणारे
अनेक व्हिडिओ बाईट बीबीसीच्या वेबसाईट व फेसबूक पेजवर पाहायला मिळतील. निर्दोष सुटलेल्या
आरोपींच्या विजयी मुद्रा काही प्रसारमाध्यमांनी दाखवल्या, या फ्रेम्स पीडितांच्या मनात
सूड भावना उद्यूत करणाऱ्या होत्या. टिव्हीच्य़ा चर्चेतही विलेन म्हणून सुरू असलेलं सादरीकरण
आरोपीविरोधात द्वेष भावना पेटवत होतं. न्यायापासून वंचित ठेवलेल्या पीडित मुस्लीम समुदायांना
न्ययव्यस्थेचा आदर राखावा अशा सूचना भाजप-संघ समर्थक देत होते.
वरील सर्व खटले आणि त्यांचे निकाल पाहता भाजपच्या
सत्ताकाळात हे होणार याची पूर्वकल्पना सर्वांना होती. पुरोगामी संघटना हिटलरची संज्ञा
देण्यात व्यग्र होत भाजप सत्तेत येणार नाही हा अविर्भावात बाळगत होते. काँग्रेस आपली
सत्ता गमावल्याचे दुख अजूनही साजरे करत आहे. त्यामुळे भाजप सरकारच्या काळात उद्भवणाऱ्या
धोक्याची चिंता फक्त नोटा वापरणाऱ्या सामान्य माणसालाच होती. पण निर्णयप्रक्रियेत तो
कुठेच नसल्याने शोक व्यक्त करणे व त्याच्यापलीकडे जाऊन सोशल मीडियावर वैताग करणे यापलीकडे
तो काहीच करू शकला नाही. पण अलीकडे तो मॉब लिंचिगच्या विरोधात रस्त्यावर दिसला. ‘बेटी
बचाव’ची घोषणा त्याने आंतरराष्ट्रीय समुदायापर्यत पोहचवली.
दलित एट्रासिटीच्या नावाने तो भारत बंद करत
आहे. पुरोगाम्यांच्या हत्येविरोधात तो जाहीर निषेध व्यक्त करत आहे. धर्मांध राजकारणाविरोधात
त्याने जनसमुदाय तयार केला आहे. पण सरकार, तपास यंत्रणा व न्यायव्यवस्थेवरची विश्वासहर्ता
तो परत मिळवू शकत नाही.
हा अविश्वास मुख्य न्यायमूर्तींविरोधात आणलेल्या
महाभियोग प्रस्तावामुळे कमी होणारा नाही. ब्युरोक्रसीमध्ये हा पक्षपात रुजला आहे. तपास
व पोलिसी यंत्रणेत मुस्लीमविरोध शिरला आहे. शिक्षण संस्था भेदभावाची वागणूक देत आहेत.
समाजजीवनात त्याने जागाही बळकावली आहे. मार्केट, वस्त्या, घरा-घरात तो शिरला असून सामान्य
लोकांची मने मुस्लीमविरोधी झाली आहेत. हिंदू-मुस्लिमांच्या एथनिक संस्कृतीला या पक्षपाताने
सुरुंग लावला आहे. या पक्षपाती धोरणाने सर्वोच्च अशा न्यायव्यस्थेचा मेंदूदेखील करप्ट
केला आहे. त्यामुळे विरोध आंदोलने किंवा महाभियोग प्रस्तावामुळे सिविल सोसायटीचा प्रश्न
सुटेल अशी शक्यता नाही. न्यायसंस्थेला वाचवण्यासाठी सुप्रीम
कोर्टाचे सरन्यायाधीशविरोधात महाभियोग चालवून उपयोग नाही. त्यासाठी कलुषित झालेली
सामान्य मने वळविली पाहिजे, तसं हे काम खूप अवघड वाटेल, पण प्रत्येकांनी स्वत:च या गोष्टीची
उलटतपासणी केली तर ते सहज शक्य होईल.
कलीम अजीम, पुणे
Twitter@kalimajeem
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
राजा ढाले यांच्या लेखनीतून : घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना, घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड ह...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com