न्यायाची प्रतिक्षा आणि विशेष सरकारी वकील


कोपर्डीच्या 5 दिवस आधी म्हणजे 24 नोव्हेंबरला अहमदनगर सेशन कोर्टाने खर्डा प्रकरणाचा निकाल दिला. कोर्टाने सर्व आरोपींची पुराव्या अभावी निर्दोष सुटका केली. नितीनची हत्या सबंध गावाने पाहिली होती पण कोर्टात एकही साक्षीदार टिकू शकला नाही. 
28 एप्रिल 2014ला जामखेड तालुक्यातील खर्डा गावात नितीन आगेची अमानूष हत्या झाली होती. एका मुलीला बोलल्याच्या वादातून नितीनला आरोपींनी शाळेतून मारहाण करत गावाबाहेर नेलं होतं. त्यानंतर एका झाडाला नितीनला गळफास दिला होता. मारणारे आरोपी मराठा समुदायातले होते. कोर्टात मारेकऱ्याविरुद्ध एकही साक्षिदार बोलू शकला नाही. नितीनचे वडील राजू आगे व दलित संघटनांनी हा खटला विशेष न्यायालयामध्ये चालावा, अशी मागणी केली होती. 
तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी हा खटला फास्टट्रैक कोर्टामध्ये चालवू, असे आश्वासनही दिलेे. परंतु प्रत्यक्षात तसे काहीही घडले नाही. अॅट्रॉसिटी कायद्यामध्ये अशी तरतूद आहे की, दलित व आदिवासी समाजावरील अत्याचार दूर करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्पेशल कोर्टाची स्थापना करण्यात यावी. परंतु आजवर महाराष्ट्रमध्ये कोणत्याही जिल्ह्यामध्ये असे कोर्ट स्थापन करण्यात आलेले नाही. 
यासह या कायद्यात अशी तरतूद आहे की, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये विशेष सरकारी वकिलांचे पॅनेल असावं, परंतु असेही पॅनेल अद्याप अनेक जिल्ह्यामध्ये स्थापित करण्यात आलेले नाही. अहमदनगर जिल्हासुद्धा याला अपवाद नाही. नितीनचे वडील राजू आगे यांनी अनेक वेळेस सरकारकडे विशेष सरकारी वकिलाची मागणी केली होती, परंतु सरकारने आहे कुटुंबीयांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केलं.
29 सप्टेंबर 2006 साली वादातून भोतमांगे कुटुंबाची निर्घूण हत्या करण्यात आली होती. हा खटलाही साक्षीदाराच्या जोरावर खालच्या कोर्टात टिकाव धरु शकला नाही. परिणामी सर्व आरोपी अजूनही मोकाट आहेत. या हत्याकांडातील पीडित व एकमेव साक्षीदार भैय्यालाल भोतमांगे 20 जानेवारी 2017 ला मरण पावला. आपल्या कुटुंबीयांना न्याय मिळावा, सर्व मारेकऱ्यांना फाशीची शिक्षा व्हावी म्हणून भैय्यालाल यांनी सतत संघर्ष केला. 10 वर्ष न्यायाची प्रतिक्षा करुन भैय्यालाल न्यायाविना मरण पावले. 
अहमदनगर जिल्ह्यातील सोनईजवळ 2013 एका दलित कुटुंबातील तिघांचे खून करून त्यांचे मृतदेह विहिरीत टाकून देण्यात आले होते. या खटल्याचा युक्तीवादही उज्जवल निकम करत होते. या दोनही खटल्यात विशेष सरकारी वकील म्हणून उज्ज्वल निकम यांनी काम पाहिलं होतं. निकम यांनी खैरलांजी प्रकरणात पोकळ युक्तीवाद करुन आरोपींच्या सुटकेची स्थिती निर्माण केली असा आरोप आजही अनेक दलित संघटना करतात. तर सोनईमधील हत्येमागे कौटुंबिक कारण देण्यात आलं होतं. हा खटला अद्याप न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत.
2 जून 2014 साली फेसबुकवरुन शिवाजी महाराजांची कथित बदनामी केली म्हणून पुण्यातील काही भागात दंगल उसळली. जमावाच्या हल्ल्यात मोहसीन शेख नावाचा आयटी इंजिनिअर मारला गेला. हा खटला तत्कालीन मुख्यमंत्री व पीडित कुटुंबीयांच्या वतीने उज्ज्वल निकम यांना देण्यात आला. हिंदू राष्ट्र सेनेचा प्रमुख असलेल्या धनंजय देसाईवर हत्येचा आरोप होता. 
निकम यांनी कसाबला फाशी दिली तसेच आमच्या मुलाच्या मारेकऱ्यांनाही ते फाशी देतीलअसा भाबडा आशावाद जपत शेख कुटुंबीयांनी ही केस निकमला दिली. तीन वर्षात निकम यांच्या पोकळ युक्तीवादाने मुख्य आरोपी वगळता 21 संशयित आरोपींना जामीन मिळाला. मोहसीन विशिष्ट धर्माचा असल्याने मारेकरी दोषी ठरु शकत नाहीतअशा आशयाचा युक्तीवाद करुन कोर्टानं जामीन मंजूर केला. खटल्याच्या खटला का सोडला आजपर्यंत से सांगू शकलेले नाही.
ऑगस्टमध्ये एका टीव्ही चॅनेच्या कार्यक्रमात मी मोहसीनचा खटला का सोडला हे कधीच सांगणार नाहीअसं स्पष्टीकरण दिलं. मोहसीनचे वडील सादीक शेख आजही न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत.
अर्थातच या तीनही घटनामध्ये उज्जवल निकम महत्वाचा दुवा होते त्यामुळे कोपर्डीच्या घटनेसोबत या घटनांना जोडून बघणे अपरिहार्य आहे. 17 जून 2014 मध्ये अहमदनगरमध्ये गोविंद पानसरे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सभा झाली होती, यात मोहसीन शेख खटल्यातून निकम यांना काढून टाकावे असा ठराव मांडण्यात आला होता. निकम दलित अत्याचारांच्या घटनांचे साक्षी-पुरावे मोडत असून सवर्ण समाजाला पूरक असा युक्तीवाद करतात, त्यातून मुख्य आरोपी  निर्दोष सुटतात, निकमनी अशाच प्रकारे खैरलांजी व सोनई केस हाताळली आहे,
मोहसीनच्या केस बाबतीत असंच होऊ शकतंहे विधान गोविंद पानसरेंचे आहे... तान वर्षानंतर पानसरेंचे विधान खरं ठरलं. ज्या पद्धतीने निकम यांनी इतर सर्व खटल्यात बाजू मांडून आरोपींना शिक्षा देऊ केली, तसंच या प्रकरणात का नाही? असा प्रश्न विचारणाऱ्यांना ट्रोल करणे कितपत योग्य आहे. जलद न्याय मिळावा अशी  कुठल्याही जाती-धर्मातल्या पीडित कुटुंबाची अपेक्षा असते. पण भारतीय न्यायव्यवस्था वेळेवर व योग्य न्याय देत नाही ही तक्रार आजी स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षानंतरही कायम आहे.

वाचनीय

Name

अनुवाद,2,इतिहास,49,इस्लाम,38,किताब,24,जगभर,129,पत्रव्यवहार,4,राजनीति,297,व्यक्ती,21,संकलन,61,समाज,258,साहित्य,77,सिनेमा,22,हिंदी,53,
ltr
item
नजरिया: न्यायाची प्रतिक्षा आणि विशेष सरकारी वकील
न्यायाची प्रतिक्षा आणि विशेष सरकारी वकील
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0rviqHgs3SkuH1YlCSSfHh0ZuhrjO-ohOIGA9zM94z3IFA1iUeC5quHqnOE9IwPjxqJiOiceNcqFh45qIZqk4jGPtl4McKocfKLb85FVj9j8_4t_H7VnN1pnL-JwJG7vYVJBCjAbdpONf/s640/86000152.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0rviqHgs3SkuH1YlCSSfHh0ZuhrjO-ohOIGA9zM94z3IFA1iUeC5quHqnOE9IwPjxqJiOiceNcqFh45qIZqk4jGPtl4McKocfKLb85FVj9j8_4t_H7VnN1pnL-JwJG7vYVJBCjAbdpONf/s72-c/86000152.jpg
नजरिया
https://kalimajeem.blogspot.com/2017/12/blog-post_3.html
https://kalimajeem.blogspot.com/
https://kalimajeem.blogspot.com/
https://kalimajeem.blogspot.com/2017/12/blog-post_3.html
true
3890844573815864529
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content