कोपर्डीच्या 5 दिवस आधी म्हणजे 24 नोव्हेंबरला अहमदनगर सेशन कोर्टाने खर्डा प्रकरणाचा निकाल दिला. कोर्टाने सर्व आरोपींची पुराव्या अभावी निर्दोष सुटका केली. नितीनची हत्या सबंध गावाने पाहिली होती पण कोर्टात एकही साक्षीदार टिकू शकला नाही.
28 एप्रिल 2014ला
जामखेड तालुक्यातील खर्डा गावात नितीन आगेची अमानूष हत्या झाली होती. एका मुलीला
बोलल्याच्या वादातून नितीनला आरोपींनी शाळेतून मारहाण करत गावाबाहेर नेलं होतं.
त्यानंतर एका झाडाला नितीनला गळफास दिला होता. मारणारे आरोपी मराठा समुदायातले
होते. कोर्टात मारेकऱ्याविरुद्ध एकही साक्षिदार बोलू शकला नाही. नितीनचे वडील राजू
आगे व दलित संघटनांनी हा खटला विशेष न्यायालयामध्ये चालावा, अशी
मागणी केली होती.
तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी हा खटला फास्टट्रैक कोर्टामध्ये चालवू, असे आश्वासनही दिलेे. परंतु प्रत्यक्षात तसे काहीही घडले नाही. अॅट्रॉसिटी कायद्यामध्ये अशी तरतूद आहे की, दलित व आदिवासी समाजावरील अत्याचार दूर करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्पेशल कोर्टाची स्थापना करण्यात यावी. परंतु आजवर महाराष्ट्रमध्ये कोणत्याही जिल्ह्यामध्ये असे कोर्ट स्थापन करण्यात आलेले नाही.
यासह या कायद्यात अशी तरतूद आहे की, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये विशेष सरकारी वकिलांचे पॅनेल असावं, परंतु असेही पॅनेल अद्याप अनेक जिल्ह्यामध्ये स्थापित करण्यात आलेले नाही. अहमदनगर जिल्हासुद्धा याला अपवाद नाही. नितीनचे वडील राजू आगे यांनी अनेक वेळेस सरकारकडे विशेष सरकारी वकिलाची मागणी केली होती, परंतु सरकारने आहे कुटुंबीयांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केलं.
तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी हा खटला फास्टट्रैक कोर्टामध्ये चालवू, असे आश्वासनही दिलेे. परंतु प्रत्यक्षात तसे काहीही घडले नाही. अॅट्रॉसिटी कायद्यामध्ये अशी तरतूद आहे की, दलित व आदिवासी समाजावरील अत्याचार दूर करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्पेशल कोर्टाची स्थापना करण्यात यावी. परंतु आजवर महाराष्ट्रमध्ये कोणत्याही जिल्ह्यामध्ये असे कोर्ट स्थापन करण्यात आलेले नाही.
यासह या कायद्यात अशी तरतूद आहे की, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये विशेष सरकारी वकिलांचे पॅनेल असावं, परंतु असेही पॅनेल अद्याप अनेक जिल्ह्यामध्ये स्थापित करण्यात आलेले नाही. अहमदनगर जिल्हासुद्धा याला अपवाद नाही. नितीनचे वडील राजू आगे यांनी अनेक वेळेस सरकारकडे विशेष सरकारी वकिलाची मागणी केली होती, परंतु सरकारने आहे कुटुंबीयांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केलं.
29
सप्टेंबर 2006 साली वादातून भोतमांगे कुटुंबाची निर्घूण
हत्या करण्यात आली होती. हा खटलाही साक्षीदाराच्या जोरावर खालच्या कोर्टात टिकाव
धरु शकला नाही. परिणामी सर्व आरोपी अजूनही मोकाट आहेत. या हत्याकांडातील पीडित व
एकमेव साक्षीदार भैय्यालाल भोतमांगे 20 जानेवारी 2017 ला मरण पावला. आपल्या कुटुंबीयांना न्याय
मिळावा, सर्व मारेकऱ्यांना फाशीची शिक्षा व्हावी म्हणून
भैय्यालाल यांनी सतत संघर्ष केला. 10 वर्ष न्यायाची प्रतिक्षा करुन भैय्यालाल
न्यायाविना मरण पावले.
अहमदनगर जिल्ह्यातील सोनईजवळ 2013 एका दलित कुटुंबातील तिघांचे खून करून त्यांचे मृतदेह विहिरीत टाकून देण्यात आले होते. या खटल्याचा युक्तीवादही उज्जवल निकम करत होते. या दोनही खटल्यात विशेष सरकारी वकील म्हणून उज्ज्वल निकम यांनी काम पाहिलं होतं. निकम यांनी खैरलांजी प्रकरणात पोकळ युक्तीवाद करुन आरोपींच्या सुटकेची स्थिती निर्माण केली असा आरोप आजही अनेक दलित संघटना करतात. तर सोनईमधील हत्येमागे कौटुंबिक कारण देण्यात आलं होतं. हा खटला अद्याप न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत.
अहमदनगर जिल्ह्यातील सोनईजवळ 2013 एका दलित कुटुंबातील तिघांचे खून करून त्यांचे मृतदेह विहिरीत टाकून देण्यात आले होते. या खटल्याचा युक्तीवादही उज्जवल निकम करत होते. या दोनही खटल्यात विशेष सरकारी वकील म्हणून उज्ज्वल निकम यांनी काम पाहिलं होतं. निकम यांनी खैरलांजी प्रकरणात पोकळ युक्तीवाद करुन आरोपींच्या सुटकेची स्थिती निर्माण केली असा आरोप आजही अनेक दलित संघटना करतात. तर सोनईमधील हत्येमागे कौटुंबिक कारण देण्यात आलं होतं. हा खटला अद्याप न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत.
2
जून 2014 साली फेसबुकवरुन शिवाजी महाराजांची कथित
बदनामी केली म्हणून पुण्यातील काही भागात दंगल उसळली. जमावाच्या हल्ल्यात मोहसीन
शेख नावाचा आयटी इंजिनिअर मारला गेला. हा खटला तत्कालीन मुख्यमंत्री व पीडित
कुटुंबीयांच्या वतीने उज्ज्वल निकम यांना देण्यात आला. हिंदू राष्ट्र सेनेचा
प्रमुख असलेल्या धनंजय देसाईवर हत्येचा आरोप होता.
‘निकम यांनी कसाबला फाशी दिली तसेच आमच्या मुलाच्या मारेकऱ्यांनाही ते फाशी देतील’ असा भाबडा आशावाद जपत शेख कुटुंबीयांनी ही केस निकमला दिली. तीन वर्षात निकम यांच्या पोकळ युक्तीवादाने मुख्य आरोपी वगळता 21 संशयित आरोपींना जामीन मिळाला. ‘मोहसीन विशिष्ट धर्माचा असल्याने मारेकरी दोषी ठरु शकत नाहीत’ अशा आशयाचा युक्तीवाद करुन कोर्टानं जामीन मंजूर केला. खटल्याच्या खटला का सोडला आजपर्यंत से सांगू शकलेले नाही.
‘निकम यांनी कसाबला फाशी दिली तसेच आमच्या मुलाच्या मारेकऱ्यांनाही ते फाशी देतील’ असा भाबडा आशावाद जपत शेख कुटुंबीयांनी ही केस निकमला दिली. तीन वर्षात निकम यांच्या पोकळ युक्तीवादाने मुख्य आरोपी वगळता 21 संशयित आरोपींना जामीन मिळाला. ‘मोहसीन विशिष्ट धर्माचा असल्याने मारेकरी दोषी ठरु शकत नाहीत’ अशा आशयाचा युक्तीवाद करुन कोर्टानं जामीन मंजूर केला. खटल्याच्या खटला का सोडला आजपर्यंत से सांगू शकलेले नाही.
ऑगस्टमध्ये एका टीव्ही चॅनेलच्या कार्यक्रमात ‘मी
मोहसीनचा खटला का सोडला हे कधीच सांगणार नाही’
असं स्पष्टीकरण दिलं. मोहसीनचे वडील
सादीक शेख आजही न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत.
अर्थातच या तीनही घटनामध्ये उज्जवल निकम
महत्वाचा दुवा होते त्यामुळे कोपर्डीच्या घटनेसोबत या घटनांना जोडून बघणे
अपरिहार्य आहे. 17 जून 2014 मध्ये अहमदनगरमध्ये गोविंद पानसरे यांच्या
अध्यक्षतेखाली एक सभा झाली होती, यात मोहसीन शेख खटल्यातून निकम यांना काढून
टाकावे असा ठराव मांडण्यात आला होता. ‘निकम दलित अत्याचारांच्या घटनांचे
साक्षी-पुरावे मोडत असून सवर्ण समाजाला पूरक असा युक्तीवाद करतात, त्यातून
मुख्य आरोपी निर्दोष सुटतात, निकमनी
अशाच प्रकारे खैरलांजी व सोनई केस हाताळली आहे,
मोहसीनच्या केस बाबतीत असंच होऊ शकतं’ हे
विधान गोविंद पानसरेंचे आहे... तान वर्षानंतर पानसरेंचे विधान खरं ठरलं. ज्या
पद्धतीने निकम यांनी इतर सर्व खटल्यात बाजू मांडून आरोपींना शिक्षा देऊ केली, तसंच
या प्रकरणात का नाही? असा प्रश्न विचारणाऱ्यांना ट्रोल करणे कितपत
योग्य आहे. जलद न्याय मिळावा अशी
कुठल्याही जाती-धर्मातल्या पीडित कुटुंबाची अपेक्षा असते. पण भारतीय
न्यायव्यवस्था वेळेवर व योग्य न्याय देत नाही ही तक्रार आजी स्वातंत्र्याच्या 70
वर्षानंतरही कायम आहे.

वाचनीय
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द...
-
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान...
-
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे...
-
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्...
-
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि...
-
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-clock-o/ रिसेंट$type=list
चर्चित
RANDOM$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर...
-
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत...
-
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ...
-
राजा ढाले यांच्या लेखनीतून : घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना, घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड ह...
अपनी बात

- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com