नोटबदलीचा महाघोटाळा

Sep 3, 2017

'नोटबदली पूर्णत: फसली असून प्रधानसेवकांनी जनतेचा विश्वासघात केला आहे, त्यामुळे मोदींनी जनतेची माफी मागावी' अशी मागणी देशभरातून होत आहे. सरकार याकडे दुर्लक्ष करत नोटबंदीचे फायदे सांगत सुटलं आहे. काही महिन्यापूर्वी नोटबदलीचं समर्थन करणारी मंडळी आज विरोध करत आहे. एवढा प्रखर विरोध सुरू असताना सरकार मस्तवाल आहे. विरोधक चैनलला बाईट देण्यापलिकडे काहीच करत नाही. अशात 'सोशल मीडिया'त फिरत असलेला एक मेसेज आठवला.

'शुक्र करो हम सत्ता में हैं, विपक्ष में होते तो सरकार की इट सें इट बजा देते' मेसेजमध्ये जोक नसून वास्तव आहे. भाजपचे सर्व मंत्री विरोधकात असताना सरकारी धोरणांवर टीका करत होते. आता मात्र सरकारच्या प्रत्येक धोरणांची डोळे बंद करुन वाहवाही करत आहे. विरोधक मात्र अजूनही जनतेतून क्रांती होण्याची वाट पाहात आहेत. तर सामान्य जनता रॉबीनहूड येईल हा आशावाद बाळगून आहेत.

३१ ऑगस्टला रिजर्व्ह बँकेने वार्षिक अहवाल जारी केला. नोटबंदीनंतर 99 टक्के जमा बँकींग यंत्रणेत परत आल्याचं आरबीआयने जाहीर केलं. याची बिग ब्रेकिंग इलेक्टॉनिक मीडियाचा स्लॉट भरुन गेली. मात्र नोटबंदीने भारतीय रिजर्व्ह बँकेचा मोठा तोटा झाल्याची बातमी गायब झाली.

30 जून रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात रिजर्व्ह बँकेचे उत्पन्न 23.56 टक्क्यांनी घटले आहे, हे स्पष्टीकरण खुद्द आरबीआयने अहवालातून कबुल केलंय. आरबीआयला परदेशी स्रोत्रांपासून मिळणारे उत्पन्नही 35.3 टक्क्यांनी घटले, रुपयात घसरण झाल्याने हे उत्पन्न घटल्याचं रिजर्व्ह बँकेनं मान्य केलं आहे.
जुन्या नोटा बंद झाल्याने त्या बदलण्यासाठी बँकेत आल्या. भरमसाठ नोटा बँकेत आल्याने रिजर्व्ह बँकेला 17 हजार 426 कोटींचं अतिरिक्त व्याज द्यावा लागला आहे. तसेच नव्या नोटा प्रिंटसाठी 7 हजार 965 कोटीचा खर्च झाला.

नव्या नोटा विमानातून देशभरात पाठवण्यात आला यासाठी 13 हजार कोटींचा खर्च झाला, म्हणजे नोटंबदीच्या काळात विविध कारणांसाठी तब्बल आरबीआयचे 21 हजार कोटी खर्च झाले आहेत. RBI च्या वार्षिक अहवालातून ही बाब समोर आली आहे. पण या मोठ्या बातम्या मीडियात आल्या नाहीत.

वाचा : पनगढिया : अ'नीती' राजकारणाचे बळी !

वाचा : संसदेत नोटकोंडी आणि सामान्यांचा ‘मनी’कल्लोळ

नोटबदलीनंतर प्रत्यक्षात किती जुन्या नोटा बँकेत जमा झाल्या, याची आकडेवारी बुधवारी रिजर्व्ह बँकेने जाहीर केली. दुसऱ्या दिवशी जीडीपी घसरल्याची बातमी धडकली. या दोन घटना प्रधानसेवक आणि त्यांच्या भक्तांना झोडण्यास पुरेशा होत्या.

नोटबंदीला ११ महिने उलटले. आरबीआयकडे नोटांचा हिशोब मागून सर्वजण थकले होते. वन क्लीकवर असलेली माहीती आरबीआय जनतेसमोर खुली करण्यासाठी टाळा-टाळ करत होता. एका अर्थानं ही आरबीआयची बदनामी होती, तरीही सरकारला वाचवण्याच्या बर्डनने आरबीआयची गोची होत असावी.
चार राज्यांच्या निवडणुकांपर्यंत आकडे लपवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आरबीआयने केला. कधीतरी हा हिशोब जाहीर होणार होता अखेर तो बुधवारी झाला. आणि नोटबदलीचा महाघोटाळा भारतीय जनतेसमोर खुला झाला. तब्बल ९९ टक्के पैसा बँकेत परत आल्याचं आरबीआयने जाहीर केलं. या आकड्यात तफावत असल्याचं उघड आहे.

'सर्व पैसा परत आला' ही घोषणा विचारात घेतली तर ब्लैक मनी, नकली नोटांचं काय झालं? नोटबंदी काळात जाळून व फेकून देण्यात आलेल्या नोटांचं काय झालं? नोटबंदी काळात कोट्यवधींच्या नवीन नोटा आढळल्या त्या कुठून आल्या? असे अनेक प्रश्न सरकार विरोधात विचारली जाऊ लागली आहेत.

८ नोव्हेंबरला कुठलिही तयारी न करता भाजप सरकारने नोटबंदी लागू केली. अचानक खिशातला पैसा निकामी झाल्याने सामान्य जनतेचे हाल झाले. जुन्या बदलून नव्या नोटा घेण्यासाठी नागरिक बँकेत तासंतास उभे होते. रांगेत तिष्ठत उभे राहिल्याने अनेकांना चक्कर येणे, मळमळ होणे, अशक्तपणा प्रसंगी अनेकांना हार्ट अॅटक आले. यात एकूण १३२ नागरिक मरण पावले.

सरकार नोटकोंडी सोडवण्याऐवजी सतत नवनवे नियम व अटी लादत होतं. सुरुवातीच्या ५० दिवसात ५० पेक्षा जास्त नियम सरकारने नोटांबाबत लादले. तीनच महिन्यात ८० टक्के जुन्या नोटा बँकेत जमा झाल्याचं सरकारने जाहीर केलं. मग उरलेले २० टक्के मोजायला आरबीआयला आठ महिने का लागले हा प्रश्न सामान्यांना सतावतोय.

अर्थातच आकड्यांचा घोळ होता हे निश्चित आहे. जुलैमध्ये आरबीआयने जाहीर केलं होतं की, 'नोटा मोजण्याचं काम सुरु आहे, त्यासाठी नोटा मोजदाद करणारे यंत्र आणायचे आहेत' असं आरबीआयचे गव्हर्नर उर्जीत पटेल म्हणाले होते.

या ३० दिवसात नोटा मोजण्याच्या यंत्राचं टेंडर सरकारने काढलं हे ऐकिवात नाही, पण तरीही नोटा पूर्णत मोजून झाल्या होत्या. १५ ऑगस्टला प्रधानसेवकांनी लाल किल्ल्यावरून देशाला उद्देशून भाषण करताना ३ लाख कोटीचा काळा पैसा होता, नोटबंदीने तो बँकेत परत आला नसल्याचे सांगितलं. अवघ्या १५ दिवसांत आरबीआयने ९९ टक्के नोटा परत आल्याचं सांगून मोदींचा खोटारडेपणा उघड केला.

वाचा : नोटबदलीचा वर्षश्राद्ध

वाचा : नोटबदली आणि रांगेतला देशभक्त

रिझर्व बँकेची 'सरकारी' घोषणा नोटबंदीचं उद्दीष्ट सफल झालं हे सांगण्यासाठी होती. ९९ टक्के जुन्या नोटा बँकेत परत येणे म्हणजे मोठा घोळ असल्याचं स्पष्ट आहे. मी काही थोर अर्थतज्ज्ञ नाही, पण मीडियाचा अभ्यासक म्हणून प्रत्येक विषयाची जुजबी माहीती ठेवावी लागते. विरोधक व अभ्यासकांचे आक्षेप पाहाता मीदेखील काही कयास बांधले होते. हे तर्क आता सरकारकडून आकेवारीत तफावत देत जाहीर झालंय.

नोटबदलीनंतर प्रथमच सरकार संशयाच्या भोवऱ्यात अडकलं आहे. बँकेत परत आलेल्या नोटा सांगताना प्रधानसेवक, अर्थमंत्री, रिझर्व्ह बँक प्रत्येकांचे आकडे वेगवेगळे आहेत. बुधवारी भारतीय रिजर्व्ह बँकेने जाहीर केलेले आकडे पूर्णत: वेगळे आहेत. या आकडेवारीवरुन 'मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा जमा झाला' हा सरकारचा दावा खोेटा ठरतो आहे. त्यामुळे नोटबदलीवर पुन्हा एकदा चोंहोबाजुने तीव्र टीका होऊ लागली आहे.

नोटबदलीची घोषणा काळ्या पैशापासून सुरु झाली. नंतर दहशतवाद, नक्षलवाद करत कॅशलेस, डिजिटल पेमेंट, नेट बँकीग होत इन्कम टॅक्स पेअर वाढ असे फुगीर तर्कहीन तद्दन धुळफेक करणारे शब्द सरकार तोंडी आले. नोटबंदी करुन फसलोय, हे लक्षात येताच विविध शब्दांचे मुलामे चढविले जाऊ लागले.

नोटंबदीच्या भाषणात कुठेच नसलेले शब्द नंतर सरकारचे 'तकीया कलाम' बनले. अकरा महिने उलटले तसे ना नक्षलवाद संपला ना दहशतवादी कारवाया, तसेच काळा पैसा परत आला न भ्रष्ट्राचार संपला. उलट मोठी नोट आल्याने भ्रष्ट्राचारात वाढ झाल्याचं निरिक्षण आहे. या सगळ्यामुळे कोट्यवधींचे रोजगार बुडाले. मीडिया हाऊस, इंजिनिअरिंग क्षेत्र बंद पडले. रिअल इस्टेट ठप्प आहे. असंघटीत मजुरांचे रोजगार एका रात्रीतून गेले, शेती अर्थव्यवस्था पूर्णत: ढासळली आहे. नवीन गुंतवणूक नाही.

बिजनेस स्टैंडर्डमध्ये एक लेख आलाय, यात रोजगार निर्मितीवर अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. येत्या १२ ते १८ महिन्यात १० लाख नौकऱ्या जातील अशी भिती व्यक्त करण्यात आली आहे. परिणामी अशा वातावरणात जीडीपी घसरणे साहजिक होते.

गेल्या वर्षी एप्रिल-जून २०१६-१७ मध्ये जीडीपी ७.९ टक्के होता. यावर्षी ५.७ झाला आहे. २ टक्के जीडीपी घसरणे म्हणजे अंदाजे १ लाख ३० कोटीपेक्षा जास्त आर्थिक नुकसान झालं आहे. गेल्या १० वर्षातली ही मोठी घसरण असल्याचं अर्थतज्ज्ञ सांगत आहेत. मॅन्यूफैक्चरिंग सेक्टरची वाढ १.२ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. जानेवारी ते मार्च काळात हा आकडा ५.२ टक्के होता. मेक इन आणि स्किल इंडियाची घोषणा हवेत विरली. सरकारला याची कसलीच चिंता नसून 'नोटबंदी काहींना कळालीच नाही' अशी निर्लज्ज टीका करत सरकार सुटलं आहे.

पोलिटिकल टास्क म्हणून नोटबदली करण्यात आली. प्रधानसेवकांना आपण ऐतिहासिक निर्णय घेत आहोत हा अविर्भाव नंतरच्या भाषणातून जाहीर केला. निर्णय घेताना आरबीआय अर्थ मंत्रालय आणि सरकार यात कसलंही ताळमेळ नव्हतं हे काहीच दिवसात जाणवलं.

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी आपल्या संसदीय भाषणात 'नोटबंदी करुन सरकारने संघटीत लूट सुरु केली आहे, यामुळे सामान्य जनतेला त्रास तर होणार नोटबदलीने जीडीपी २ टक्क्यांनी घसरेल' नोटंबदीच्या पहिल्या आठवड्यातलं हे माजी पंतप्रधान आणि आरबीआयचे माजी गव्हर्नरचे तर्क होते.

नोटबदली काळात संसद ठप्प होती. प्रधानसेवकांनी संसदेत बोलावं अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली होती. मात्र प्रधानसेवक संसदेत बोलण्याऐवजी बाहेर रॅली करुन जाहीर भाषणे देत होते. संसद सुरु असताना सरकारच्या निर्णयावर संसदेत बोलणं अभिप्रेत असतं, बाहेर बोलणं असंसदीय आहे. असं असताना प्रधानसेवक संसदेला जाहीरपणे बेआब्रू करत होते.

अखेरपर्यंत प्रधानसेवक संसदेत बोलले नाही. एकटे अर्थमंत्री दोन्ही सभागृहात खिंड लढवत होते. याचा दुसरा अर्थ असा की प्रधानसेवकांकडे संसदेत बोलायला अॅकेडमिक आकडे नव्हते ना तयारी. बाहेर जाहीर भाषणात टाळ्या मिळवण्याची कला त्यांना उपजत आहे, ते तिथेच बोलून प्रश्न टाळत होते.

बुधवारी एनडीटीव्ही वर रविश कुमार यांनी प्राईम टाईम शो केली. शो मध्ये नोटबंदीवर केलेल्या सरकारच्या प्रत्येक दाव्यांची पोल-खोल रविश यांच्याकडून करण्यात आली. नुकतंच एका वेबसाईटनं सर्वेक्षण करुन सांगितलंय की, अनेक मोठे दैनिक नोटबंदीचं अपयश लपवण्यासाठी अग्रेसर होती.

सरकार हे अपयश लपवण्यासाठी मेगा इव्हेटची स्पर्धा घेत होतं. मीडिया या पेड इव्हेंट फुल्ल कव्हरेज देत विश्लेषण करत होती. आता अनेक अग्रणी दैनिकांनी रिजर्व्ह बँकेची बातमी कव्हर केलीय, पण विश्लेषण मोजक्या दैनिकांनी केलं. बीबीसी, द वायर, क्वेंट, मीडिया विजील या वेबसाईटनं नोटबंदीचा घोळ सविस्तर मांडला आहे.

रिजर्व बँकेनुसार चालू आर्थिक वर्षात एकूण ४० कोटीच्या फेक करंसी जप्त करण्यात आल्याचं जाहीर केलं. ७ ऑगस्टला गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर म्हणाले होते की, अडीच कोटीच्या खोट्या नोटा जप्त झाल्या आहेत.

१८ जुलैला अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी राज्यसभेत लिखित भाषणात सांगितलं की, नोव्हेंबरपासून १४ जुलै २०१७ पर्यंत २९ राज्यात ११ कोटीच्या बनावट नोटा जप्त करण्यात आल्या. म्हणजे आरबीआयने ४३ दिवसात ४० कोटी कोठून जप्त केले, हा प्रश्न सामान्य जनतेच्या डोक्यात सुरु आहे.

हा आंकड्याचा घोळ म्हणजे महाघोटाळा असल्याचं स्पष्ट आहे. भाजप सरकारच्या काळात हा उघड होणं अशक्य वाटते, नुकतंच पाकिस्तानांना पंतप्रधान भ्रष्ट्राचाराच्या आरोपामुळे पद सोडावं लागलं. थायलंडच्या माजी पंतप्रधान यिंगलाक शिवानात्रा भ्रट्राचाराच्या आरोपामुळे देशातील फरार झाल्या आहेत.

स्थानिक सरकारने त्यांच्याविरोधात रेड कॉर्नर नोटीस जारी केलंय. भारतात अशी काही परिस्थिती येणं शक्य नाहीये. कारण सरकारधार्जिणा मीडिया असल्याने सरकार अजून काही मेगा इव्हेंट घोषित करुन त्यावर मीडिया प्राईम टाईम विश्लेषण करेल. त्यामुळे सामान्य जनतेला आपली घामाचा पैसा हातातून चोरांच्या घशात गेला हे पाहाण्याशिवाय कुठलाच पर्याय नाहीये.

कलीम अजीम, पुणे

Twitter@kalimajeem

नजरिया

नोटबदलीचा महाघोटाळा

Labels:

वाचनीय

ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0

Facebook

Twitter

/fa-clock-o/ रिसेंट$type=list

चर्चित

RANDOM$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0

/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one

अपनी बात

नोटबदलीचा महाघोटाळा

Labels:

SHARE:

वाचनीय

ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0

Facebook

Twitter

/fa-clock-o/ रिसेंट$type=list

चर्चित

RANDOM$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0

/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one

अपनी बात