एक
बिगारी रोजंदार म्हणून इरफानने तो इंटरव्ह्यू दिला. मिळेल ते व पडेल ते काम तो करत
होता. मजुरांच्या खडतर जीवनाची व्यथा त्याने मांडली. कारखानदारांमार्फत श्रमिकावर
होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध त्याने आवाज उठवला. इरफान समान वेतनाचा पुरस्कार करतो. बौद्धिक
आणि शारीरिक श्रमाला एकाच तराजूत ठेवतो. केवळ पोटाला जेवण मिळणे म्हणजे जीवन नाही,
असं त्याचं ठाम मत आहे. मजुरांना त्यांच्या मेहनतीचा योग्य मोबदला मिळालाच पाहिजे, असा
त्याचा आग्रह आहे.
शिक्षणाचा
अभाव असूनही इरफान प्रचंड विचारशील आहे. तो कधीही शाळेत गेलेला नाही. परंतु गुगल व
इतर तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सामाजिक, साहित्यिक तथा राजकीय घडामोडींची माहिती मिळवतो. तो
स्वतःला देशाला सकल उत्पादन मिळवून देणारा एक महत्त्वाचा घटक मानतो. लोकशाही आणि देश
निर्माणविषयी त्याने मूलभूत मतं मांडली आहेत. केवळ मतदानाचा अधिकार म्हणजे लोकशाही
नव्हे, तर जोपर्यंत मतदारांना
प्रतिष्ठा, समान न्याय, समान संधी मिळत नाही, मजुरांना त्यांच्या श्रमाचा न्याय्य
मोबदला, आदर आणि समान वेतन मिळत नाही, तोपर्यंत
लोकशाही परिपूर्ण होऊ शकत नाही, असं त्याला वाटतं.
इरफानची
मुलाखत प्रचंड व्हायरल झाली. त्यामुळे तो अल्पावधीत जगभर पोहोचला. नीट पेपरफुटी
आंदोलनात तो विशेष चेहरा म्हणून खत्यातकीर्त झाला. नंतर अनेक मुख्य प्रवाही मीडिया
चॅनेल, स्वतंत्र माध्यमं, नामवंत पत्रकारांनी त्याची भेट घेत मुलाखती केल्या.
शिवाय अनेक राजकीय नेते त्याच्या भेटीला त्याच्या घरी गेले. त्यात राहूल गांधी एक
प्रमुख राजकारणी होते. अनेकांनी त्याला आर्थिक मदत देऊ केली. परंतु स्वाभिमानी इरफानने
लाखो, कोट्यवधींचा सहाय्य निधी नाकारला. अन्य सहयोग फेटाळला. परंतु त्याने राजकीय
नेत्यांना लोकशाही, राज्यघटना संवर्धन तथा श्रम अधिकारांच्या रक्षणाची गळ घातली.
‘इंडिया
टुडे ग्रुप’ने इरफानला
पत्रकार म्हणून रुजू करून घेण्याची इच्छा दर्शवली. कारण त्याच्या मुलाखतीने
कंपनीला कोट्यवधींची शुद्ध मिळकत मिळवून दिली होती. स्वाभिमानी इरफानला अशाच
प्रकारची नोकरी ‘द
वायर’नेही देऊ केली. दोन
पर्यायातून त्याने अल्पसंख्याक, लोकशाही हक्क, सर्वहारा वर्गाचा आवाज झालेल्या ‘दि
वायर’ची निवड केली. बाजारू
पत्रकारितेपेक्षा त्याने भूमिकाप्रधान पत्रकारितेला जवळ केलं. ‘दि
वायर’ मीडिया संस्थेने बाहू
पसरून त्याचं स्वागत केलं. बिगारी मजूर अशी त्याची ओळख पुसून आता तो रिपोर्टर आहे.
आता तो कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून कष्टकरी, श्रमिक, कामगारांचे प्रश्न-समस्या मांडत
आहे. त्याचबरोबर लोकशाही संवर्धन व हक्कांविषयी लोकजागृती राबवत आहे.
अतिशय साधा दिसणारा हा तरुण प्रचंड भावनिक, बोलका व संवादी आहे. विविध श्रमिक, कामगार, लोकशाही संघटनांच्या सहवासात आल्याने तो विचारप्रगल्भ झाला. अशा या तरुणाची ओळख मराठी वाचकांना करून द्यावी, या कल्पनेतून सदरील मुलाखत आकारला आली. योगायोगाने ‘महात्मा गांधी सप्ताह’निमित्त इरफान पुण्यात आला. त्यावेळी त्याची ही मुलाखत आम्ही घेतली.
वाचा : ‘सांगकाम्या तयार करणारी आजची शिक्षण व्यवस्था’ : नेहा बोरावाचा : प्रत्येकाने दररोज लोकशाही जगली पाहिजे : आशुतोष रांका
कलीम अज़ीम : आम्ही तुम्हाला CJP आंदोलनात आणि तुमच्या त्या व्हायरल मुलाखतीत पाहिलं. त्यातूनच तुम्हाला देश ओळखू लागला.
एखाद्या सामान्य मजुराला लोकशाहीबद्दल इतक्या अचूक आणि स्पष्टपणे बोलताना आम्ही यापूर्वी
कधीच ऐकलं नव्हतं. तुम्हाला ऐकणं एक विलक्षण अनुभव होता. तुम्ही ज्या पोट तिडकीने
बोलता, ते पाहता लोकशाहीप्रेमींसाठी एक भावूक क्षण होता.
तुम्ही अनेकदा सांगितलं आहे की तुम्हाला लिहिता-वाचता
येत नाही. मग आम्हाला सांगा, तुमचा वैचारिक दृष्टिकोन कसा विकसित होत गेला?
मुहंमद इरफान : मी मानवहिताचे विचार बाळगणाऱ्या अनेक मान्यवर लोकांच्या सहवासात घडलो
आहे. मार्क्सवादी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या आसपास राहिलो. पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि सामाजिक संघटकांच्या
सान्निध्यात वेळ घालवला. SFI, AISA आणि NSUI सदस्य, त्याचप्रमाणे कामगार तथा शेतकरी संघटनांशी
माझा स्नेह जुळला. २०२१च्या शेतकरी आंदोलनात पूर्णवेळ सहभागी होतो. २०१९ची CAA-NRC-विरोधी चळवळ आणि २०११च्या अन्ना
आंदोलनातही भाग घेतला. शेतकरी आणि श्रमजीवी संघटनांच्या खांद्याला खांदा लावून
विविध नागरी हक्क चळवळी आणि निदर्शनांमध्ये सहभागी झालो. या प्रवासात मी खूप काही
शिकलो. मला शिकण्याची उत्सुकता होती. शिवाय सोशल मीडियातून भाषणं, विचार आणि कविता
इत्यादीतील बारकावे आत्मसात केले.
प्रश्न : तुम्ही तुमचे विचार अत्यंत स्पष्टपणे व निर्भिड मांडता.
उत्तर : मी जीवनातील वास्तवांचा
प्रत्येक बाजूने सामना केला आहे. त्यामुळे, कोणत्याही परिस्थितीत काय बोलावं आणि काय बोलू नये,
याची मला चांगलीच जाण आहे. या तीन महिन्यांच्या प्रवासात मला असंख्य
प्रश्न आणि हजारो कॅमेऱ्यांचा सामना करावा लागला. तरीही, गोष्टी
बिघडणार नाहीत याची मी पूरेपूर काळजी घेतली. जेव्हा तुम्ही सतत बोलत असता आणि खूप
बोलणं याचा अर्थ असा की तुमच्याकडे जराही मोकळा वेळ नाही; तेव्हा बोलणं आव्हानात्मक ठरतं. दरम्यान असेही काही
प्रसंग आले जेव्हा पाणीही पिऊ शकलो नाही, कारण लांबून आलेल्या किंवा माझी वाट पाहत उभ्या असलेल्या
कोणाचंही मन दुखावायचं नव्हतं. त्यांच्याशी बोलण्यात काहीच अडचण नव्हती. पण मी
प्रत्येक शब्द अत्यंत अचूक व विचारपूर्वक वापरत होतो. माझे विचार तपशीलवार पटवून
देण्याचा प्रयत्न केला.
प्रश्न : माझा प्रश्न होता की, तुम्ही
या वैचारिक विश्वाशी कसं जोडले गेला?
उत्तर : मी कधीच शाळेत गेलो नाही. स्थानिक अंगणवाडीत थोडेफार
शिक्षण घेतलं. त्यानंतर एका सामान्य शाळेत मी इयत्ता दुसरीपर्यंत शिकू शकलो. मात्र,
मला लिहिता येत नाही. मी थोडंफार हिंदी वाचू शकतो, पण इंग्रजी बिलकूल नाही. पण मी समाज आणि स्वतःच्या जगण्यातून बरंच काही
शिकलो. मी सांप्रदायिक शक्तीच्या धर्मवादी हल्ल्यांच्या बाबतीत नेहमीच तटस्थ
राहण्याचा प्रयत्न केला. पण सहजीवनातील ‘खरा भारत’ आणि त्या विशिष्ट ‘विचारसरणीचा भारत’ याची स्थिती देशातील विरोधी पक्षासमोर मांडण्याचा सातत्याने
प्रयत्न केला आहे. त्याचबरोबर कामगार, श्रमिक, कष्टकऱ्यांचे जीणं, मी जिथून आलो तेथील
लोकांच्या समस्यांची आग्रहीपणे मांडणी करत राहिलो.
तुम्ही मला सीजेपीच्या आंदोलनानंतर पाहत आहात, पण जे लोक मला बघतात ते बऱ्याच
काळापासून मला ओळखतात. मागील १५ वर्षांपासून मी विविध आंदोलने आणि निदर्शनांमध्ये
सहभागी होत आलो आहे. माझं जगणं अनुभवजन्य होतं. त्याला संघटनांच्या भूमिका व
विचारसरणीची जोड मिळत गेली. चळवळीत असताना ईश्वरी कृपेने प्रसिद्धी, पैसा, ख्याती किंवा विशिष्ट हेतूसाठी मी कधीही माझी
मतं मांडली नाहीत. मी नेहमीच जमिनीशी जोडलेला राहिलो.
प्रश्न : कोणत्या वयात तुम्ही चळवळीत सहभागी झाला?
उत्तर : वयाच्या १९-२०व्या
वर्षापासून विविध सामाजिक चळवळींशी जोडलेलो आहे. २०११ मधील ‘अन्ना आंदोलना’त
पूर्णत: सहभागी होतो. तसंच, ‘निर्भया
बलात्कारविरोधी चळवळ’ आणि ‘एनआरसी’विरोधी चळवळ तथा राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो’मध्येही सक्रिय राहिलो.
प्रश्न : तुम्ही कोणत्या वयात काम करायला सुरू केलं? तुमचा उदरनिर्वाह कसा चालत असे?
उत्तर : अगदी लहानपणापासूनच
बर्फाच्या व्यवसायात आहे. माझे वडील त्या कामाशी जोडलेले होते. माझी आई गृहिणी
आहे. आम्ही आठ भावंडे आहोत आणि मी त्यात दुसरा आहे. सर्वजण मोलमजुरी करतात.
.jpg)
उत्तर : मी स्वतः रोजंदारीवर काम
करणारा मजूर होतो. आर्थिक अडचणी आणि मानसिक वेदनांनी भरलेलं आयुष्य कंठत होतो.
असंघटित क्षेत्रात, जिथं ९० टक्के मनुष्यबळ हे मजुरांचं असतं, तिथं कामगारांना ना
योग्य वेतन मिळतं, ना त्यांच्या श्रमाला प्रतिष्ठा! कामाच्या ठिकाणी त्यांना कोणत्याही सुरक्षेची हमी नसते. काही
ठिकाणी तर निव्वळ पोटासाठी ही लोक जीवघेणं काम करतात. त्यांना ईएसआय किंवा पीएफची
सुविधा नसते. ते देश उभा करण्यासाठी आपलं आयुष्य वेचतात. सकल उत्पादनात भर टाकतात.
त्यांचं शरीर, पैसा, हृदय आणि श्वासही राष्ट्रासाठी
समर्पित असतो. मी तुम्हाला अशा असंख्य स्त्रिया दाखवू शकतो ज्या ६,००० रुपयाकरिता महिनाभर १२-१४ तास राबतात. अनेक पुरुष आहेत, जे महिनाकाठी
केवळ १२ ते १४,००० रुपये कमावू शकतात.
हे कसलं सामाजिक आणि आर्थिक शोषण आहे? हा कसला जाच आहे? सोप्या शब्दांत सांगायचं तर मिल मालकाची कुत्री सदृढ आणि गुबगुबीत आहेत,
परंतु कामगारांचे चेहरे मात्र फिके पडलेले दिसतात. व्यवस्थेत
पसरलेला हा विषमतेचा अंधार दूर करायला हवा. श्रमिकांच्या कष्टाचा योग्य मोबदला
त्यांना मिळेल, याची खात्री द्यायला हवी. आपल्याला देश आणि
लोकांचं जीवनमान सुधारावं लागेल. देशातील कामकरी जनतेला सक्षम करावं लागेल.
वाचा : SIR : ज्ञानेश कुमार देशाचे गुन्हेगार आहेत...
प्रश्न : आम्हाला समजलं की तुम्ही आज ‘फुले वाड्या’ला
भेट दिली?
उत्तर : मी आजच महाराष्ट्रात आलो आहे. थोड्या वेळापूर्वीच मी पुण्यातील जोतिबा आणि
सावित्रीमाई फुले यांच्या निवासस्थानी भेट दिली. तेच ठिकाण जिथं त्यांचा जन्म झाला,
जिथं त्यांनी आपले जीवनकार्य केलं. फुलेवाड्याला भेट दिल्यावर मला जाणवलं की
माझ्या आयुष्यातील एक अपूर्ण अध्याय अखेर पूर्ण झाला आहे. फुले आणि आंबेडकर
यांच्या विचारांवर आधारित भारत आपण घडवू, असे मी अनेकदा म्हणताना तुम्ही ऐकलं असेल.
स्थानिक सोबती अंजुम इनामदार यांनी सांगितलं की, फुलेंनी त्यांच्या आयुष्यात दोन
कविता लिहिल्या होत्या. एक शिवराय आणि दुसरी पैगंबरांच्या स्मृतीत. पैगंबरी स्मृतिकवनाचा
उर्दू अनुवादही त्यांनी मला दिला. फुले किती विशाल दृष्टी बाळगणारे आणि प्रागतिक
व्यक्तिमत्त्व होतं, हे या दोन पोवाड्यावरून स्पष्ट होतं. पुण्यात
आल्यामुळे फुलेंचं महत्त्व खऱ्या अर्थाने समजण्यास मदत झाली.
मला फुलेंविषयी बरीच माहिती होतीच. उदा. ते अनाथ मुलं
आणि विधवांची काळजी कशी घेत असत. त्यांना स्वतःचं मूल नव्हतं, तरीही त्यांनी एका मुलाला दत्तक घेतलं
होतं. त्यांनी आपल्या मृत्युपत्रात अशी अटही घातली होती की, त्यांचा
वारसदार त्यांच्या वारशाचा हक्कदार तेव्हाच ठरेल, जेव्हा त्याने त्यांनी जोपासलेली
मानवतावादी मूल्यं स्वीकारली असतील; अन्यथा नाही. हा किती
क्रांतिकारी विचार होता. निस्वार्थ भावनेने त्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य समाजासाठी
समर्पित केलं. त्यांना समजून घेण्याचा यापेक्षा चांगला मार्ग कोणता असू शकेल?
सोबत्याने सांगितलं की त्यांनी ‘सत्यशोधक समाजा’ची
स्थापना केली होती. प्रत्येक व्यक्तीचा स्वतःचा दृष्टिकोन असतो आणि ती जीवन सुलभ
करण्याचा प्रयत्न करत असते; फुलेंनी लग्नसमारंभातील उधळपट्टी
आणि अनावश्यक खर्चावर निर्बंध घातले. त्याचप्रमाणे रुढींवर आधारित समाजात पसरलेला
ढोंगीपणा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला.
मी मुस्लिम समाजातून आलो आहे. पैगंबर (त्यांना कृपा
लाभो) यांनी सांगितलं होते की, आपल्या मुलांची लग्नं साधेपणाने करावीत; इतका साधेपणा की लग्नाचा बोजा दोन्ही पक्षांवर पडू नये. तरीही, आज आपण उधळपट्टी करणाऱ्या समाजाकडे
पाहतो, तेव्हा प्रश्न पडतो की, आपण इथंपर्यंत कसे पोहोचलो?
जोतिरावांनी स्वतःला पैगंबरी विचारसरणीशी जोडलं आणि समाजालाही जोडलं.
एका आदर्शातून अनेकदा दुसरा आदर्श उदयाला येतो. जोतिरावांचं कार्य याच पठडीतील आहे.
प्रश्न : दिल्लीच्या नीट आंदोलनानंतर राहुल गांधी स्वतःहून तुम्हाला भेटायला
आले. लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेत्याला तुम्हाला भेटावसं का वाटलं?
उत्तर : त्या भेटीचे
अनेक पैलू आहेत. पण, तिथं उच्चारलेला कोणताही शब्द माझ्यासाठी वैयक्तिक नव्हता;
ते अश्रू माझे नव्हते आणि ती तळमळही माझ्यासाठी नव्हती. देशातील एक
मोठा वर्ग त्या वेदनेसोबत जगत आहे. ती व्यथा त्यांची होती. मी केवळ त्यांचा आवाज झालो
होतो. श्रमिक, कष्टकऱ्यांच्या दुखात मीही सहभागी आहे. मी त्याच लोकसंख्येचा एक भाग
आहे, मी काही वेगळा नाही. मुद्दा असा की, ज्यांचा आवाज
इतरत्र कोठेही ऐकला जात नाही, अशी व्यक्ती जेव्हा आपलं दुःख
मांडण्यासाठी पुढं आली, तेव्हा लोकांना जाणीव झाली की अशा
गोष्टी खरोखर घडतात. तेच समजून घेण्यासाठी ते आले असावे.
प्रश्न : तुम्ही स्पष्ट आणि पोटतिडकीने
लोकांच्या समस्यांविषयी सांगत असता, ते त्यांच्या मनाला भिडत आहेत. त्यांना वाटते
की हा तर आपलाच आवाज आहे.
उत्तर :- नक्कीच. माझा दृष्टिकोन स्पष्ट आहे. त्यात कोणतीही
संदिग्धता नाही. मला प्रश्न-समस्या बदलत्या किंवा विकृत स्वरूपात दिसत नाही;
मी त्या अत्यंत स्पष्ट आणि सुसंगतपणे पाहतो. दुख, वेदना, व्यथा,
समस्या, प्रश्न जसे आहेत तसेच मला दिसतात.
प्रश्न : तुम्ही सातत्याने किमान आणि
समान वेतनाचा पुरस्कार करत असता. तुम्ही समानतेच्या बाजूने आणि विषमतेच्या विरोधात
बोलता. संस्थात्मक शोषण आणि किमान वेतनाचे निकष यांसारख्या मुद्द्यांवर भर देता.
या मुद्द्यावर आवाज उठवण्याची प्रेरणा तुम्हाला कुठून मिळाली?
उत्तर : खरं तर, देशातील यापुढील सर्व चर्चा याच
विषयाभोवती केंद्रित असतील. मी राहुलजींनाही हेच सांगितलं, जर तुम्हाला सत्तेवर
यायचं असेल तर तुम्हाला ठोस भूमिका जाहीर करावी लागेल. मी त्यांना म्हणालो,
“तुम्ही या देशाचे पंतप्रधान व्हाल. ज्या दिवशी तुम्ही पदभार
स्वीकाराल, त्या दिवशी तुम्हाला हे सुनिश्चित करावं लागेल की
किमान वेतनाचा निकष केवळ तोंडी नसेल, तर त्याची प्रत्यक्ष
अंमलबजावणीही होईल. आपल्याला अशा कायद्याची गरज आहे, ज्याची प्रभावी अंमलबजावणी
होईल आणि कामगारांना त्यांच्या वेतन हक्कांची हमी मिळेल.”
मी त्यांना म्हणालो, “जर तसं झालं नाही, तर आम्ही तुमच्या विरोधातही
रस्त्यावर उतरू.” त्यांनी मान्य केलं. ते असंही म्हणाले की उघडपणे असहमती
दर्शवण्याचं स्वातंत्र्य हेच तर लोकशाहीचं सार आहे. तरीही, आज
असहमतीचा आवाज दाबला जात आहे. केंद्रीय निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता यांच्या
राजीनाम्याला घेऊन दिल्लीत विरोधक व सामान्य जनता रस्त्यावर आहे. त्यांच्याविरोधात
दडपशाही सुरू आहे. सरकारने लोकशाही संस्थांचा हवा तसा वापर केल्याने लोकशाही
संकटात आहे. त्यामुळे देशात लोकशाहीच्या भवितव्याबद्दल चर्चा होत आहे.
वाचा : ‘वंदे मातरम’चा कायदेशीर गुंता
प्रश्न : राहुल गांधी सत्तेवर आले तर वेतनविषयक शोषणाविरुद्ध कायदे करण्याबाबत
सकारात्मक चर्चा झाली का? त्यांनी
तुम्हाला तशी हमी दिली?
उत्तर : हो, अर्थातच. त्यांनी स्वतःच म्हटलं आहे की कष्टकरी, कामगारांना अधिकार असतात.
ज्यांच्याकडे अधिकार नाहीत, ते कामगार नसून गुलाम असतात.
प्रश्न : तुम्ही अनेक संघटनांशी जोडलेले आहात. कोणत्या संघटनेचा तुमच्यावर सर्वाधिक
प्रभाव आहे?
उत्तर : डाव्या समाजवादी विचारसरणीचा सर्वाधिक प्रभाव
आहे. मी हे लपवत नाही. यात दडवण्यासारखं काहीही नाही. मी AISA, SFI, ISF आणि KYS मधील साम्यवादी विद्यार्थी-संघटकासोबत बराच वेळ घालवला आहे. हा प्रभाव
अनेकदा माझ्या विचारांत दिसून येतो. तरीही, मी तसा [निरिश्वर]
नाही; मी मुस्लिम आहे. माझं नाव मुहंमद इरफान आहे.
प्रश्न : एक काळ असा होता, जेव्हा
भारतात डाव्या विचारसरणीच्या पक्ष-संघटना स्थापन करण्यात मुस्लिमांचा सहभाग होता.
सुरुवातीपासूनच ते डाव्या विचार-चळवळीशी जोडलेले राहिले. मात्र, आता ते या विचाराचे वाहक दिसत नाहीत.
त्यांच्यासाठी पश्र-संघटनेत कोणतीही कार्यक्रमपत्रिका नाही, अशी
सामान्य तक्रार आहे. शिवाय, आज देशात कोठेही डाव्या पक्षांची
सत्ता नाही. तरीही, CAA-NRC विरोधी चळवळीनंतर अनेक डाव्या विद्यार्थी संघटना
सक्रिय झालेल्या दिसतात. मोदींच्या भांडवली सत्ताकाळात या संघटनांकडे आशेने पाहिलं
जात आहे. नेहा बोरा पुण्यात आली, तेव्हा तिला खूप सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. किंबहुना, तिला व तिच्या विचारांना देशभरात
चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. उमर खालिदच्या बाजुने बोलणारेही मोठ्या प्रमाणात पुढे
येत आहेत. याचा अर्थ डाव्या राजकीय प्रवाहाचा पुन्हा उदय होत आहे, असा घ्यावा का?
उत्तर : सद्यस्थितीत बहुतेक संघटना
आकुंचन पावल्या आहेत. परिस्थिती पूर्वीसारखी राहिलेली नाही. AISA ही CPI (ML)ची विद्यार्थी शाखा आहे आणि SFI ही CPI(M)ची आहे. मी एक कार्यकर्ता आहे. आईशी घोष, दानिश अली
आणि नेहा बोरा कोण आहेत, हे मला माहित आहे. उदाहरणार्थ, नेहा देशात सक्रिय
विद्यार्थी पुढारी आहे, पण ती कोण आहे? कोणत्या पक्षाची आहे?
कोणालाही सविस्तर माहिती नसेल. जोपर्यंत या बाबी स्पष्ट होत नाहीत,
तोपर्यंत त्याचे फायदे-तोटे कसे मोजता येतील? नेहा
उत्तर प्रदेशभर प्रवास करते, त्यामुळे लोकांना याची जाणीव
होते की, “अरे, ती ‘आयसा’ची आहे.” ‘आयसा’ हे नाव अनेक लोकांच्या मनात ठसत आहे.
प्रश्न : म्हणजे, लोक डाव्या विचारप्रवाहाबद्दल जागरूक
होत आहेत?
उत्तर : डाव्या विचारसरणीचा अर्थ केवळ मार्क्सवाद किंवा लेनिनवाद असा होत नाही. ती श्रमिक,
कष्टकरी, परीघाबाहेरील समूह घटकांच्या सर्वहितासाठी समर्पित एक संपूर्ण संरचना आहे.
एक अशी रचना किंवा साधन जे समाजातील सर्वांत खालच्या थरातील व्यक्तीच्या
कल्याणासाठी झटते. मात्र, भारतात
बाबासाहेब आंबेडकरांनी एक अत्यंत महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं होतं; तो काळ असा होता जेव्हा जगभरात श्रमिक क्रांती आणि सर्वहारा वर्गांचे उठाव
होत होते आणि इतरत्र वर्गीय जाणीव वाढत होती. त्यावेळी बाबासाहेबांनी ओळखलं होतं की,
इथं केवळ श्रम विभागलेले नव्हते, तर खुद्द
कामगारांचीही जातिगत विभागणी झालेली होती. त्यामुळेच डाव्या विचारसरणीचा इथं फारसा
विस्तार होऊ शकला नाही. मार्क्स विचारांवर आधारित विचारप्रवाहाने प्रामुख्याने
श्रीमंत व गरीब यांच्यातील दरीवर लक्ष केंद्रित केलं, तर
भारतात ही दरी जातिव्यवस्थेमुळे अधिकच गुंतागुंतीची झाली आहे. जागतिक स्तरावर
मार्क्सवाद जरी निवडणूक प्रक्रियेचा भाग म्हणून कार्यरत असला, तरी भारतीय मार्क्सवाद मात्र इतरांपेक्षा वेगळा आहे.
प्रश्न : मुस्लिमांच्या
सद्यस्थितीकडे पाहण्याचा तुमचा दृष्टिकोन निराळा आहे.
उत्तर : नक्कीच वेगळा
आहे. त्यांच्याविषयी मनात कोणतीही कटुता नाही. तुम्ही मुस्लिम वस्त्या पहा. अतिशय
दारिद्री, बकाल दिसतात. मूलभूत नागरी सुविधांचा मोठा अभाव तिथं जाणवतो. एक मुस्लिम
म्हणून आपली मुलेही प्रगती करावीत आणि शिक्षित व्हावीत, तसंच समाज सुधारला
पाहिजे,
असं
वाटताना सद्यस्थिती पाहून वेदना होतात.
मौलाना आज़ाद, सर सय्यद आणि
डॉ. ज़ाकीर हुसैन यांसारख्या थोर मुस्लिम विचारवंतांनी शिक्षित समाजाचं स्वप्न
पाहिलं. त्यांनी यावर विपुल काम केलं. शिक्षण संस्था उभारल्या. आज तुम्ही दलित
समाजात गेला,
तर
तिथं बाबासाहेबांबद्दलची प्रबळ चेतना दिसून येते. शिक्षण घेतलं पाहिजे आणि पुस्तकं
सामाजिक उत्थानासाठी आहेत, याची त्यांना जाणीव आहे. मात्र, आपल्याकडे शिक्षणाबाबतची
मानसिकता अजूनही मर्यादित आहे. सद्यस्थितीत मुसलमानांतील उच्चभ्रूच
उच्चशिक्षणापर्यंत पोहचू शकतात. म्हणजेच उच्च शिक्षण घेणारे मुस्लिम प्रामुख्याने श्रीमंत
वर्गातील म्हणजेच ‘प्रगत’ गटातील आहेत. दुसरीकडे, मागास घटकांमधील लोक
अजूनही केवळ उदरनिर्वाहाची साधने जोडणं, त्यासाठी एखादा छोटा व्यवसाय किंवा कौशल्य
आत्मसात करण्याचाच विचार करत आहेत.
प्रश्न : मुस्लिम समाज
लोकशाही प्रक्रियेपासून अलिप्त राहिला, असं तुम्हाला वाटतं?
उत्तर : मुस्लिम समाज
लोकशाहीपासून दूर राहतो; का, त्यांना जाणूनबुजून मागं ठेवलं जातं? आपण याचं वर्णन
वेगळ्या प्रकारे करू शकतो. तुम्ही पत्रकार आहात; तुम्ही तुमचं आयुष्य या
क्षेत्रात घालवलं आहे. आपल्या समाजाची प्रगती व्हावी असं तुम्हाला वाटणार नाही? एखादी व्यक्ती
आयएएस किंवा आयपीएस झाली, तर तुम्हाला अभिमान वाटेल ना? तरीही, निर्माण होणारे
वाद पहा, हिजाब असो की इतर..! त्याला शत्रूपक्ष ज्या पद्धतीने हाताळतो,
त्याच्या प्रतिक्रियावादात समाज गुरफटून राहतो. नुकताच अलीगढ विद्यापीठात घडलेला
प्रसंग पहा. विद्यार्थी निवडणुकीत एका तरुणीने धार्मिक घोषणा दिल्या, अशी बातमी
एका हिंदुत्व विचारसरणीच्या न्यूज चॅनेलने लावून धरली. त्याला उत्तर देण्यासाठी
आम्ही आमची उर्जा लावत होतो. दुसरीकडे तो चॅनेल समाजाविषयी असंख्य पूर्वग्रह मजूबत
करत होता.
प्रश्न : व्यवस्था समाजाला
लोकशाही प्रक्रियेशी सामावून घेण्याचा प्रयत्न करताना दिसत नाही; या
दृष्टिकोनाकडे तुम्ही कसं पाहता?
उत्तर : दिल्ली, ओखला,
कोलकाता,
बिहार, मुंबई किंवा इतर
कुठेही जा;
तुम्हाला
मुस्लिमांची बाजारपेठ, गल्ल्या, घरे आणि जीवनशैली सारखीच दिसते. मुस्लिमांच्या ‘उच्चभ्रू
वस्त्या’
दुर्मिळ
आहेत. तसंच पुरेसा मध्यमवर्ग विकसित झालेला नाही. ओखलामध्ये तुम्हाला एखादीच
उच्चभ्रू वस्ती दिसेल, पण इतरत्र ती सहजासहजी आढळणार नाही. हैदराबादसारख्या
ठिकाणांबद्दल मी काही सांगू शकत नाही, पण देशात इतरत्र अशा वस्त्या क्वचितच
दिसतात;
बाकी
सर्वत्र परिस्थिती बऱ्याच अंशी सारखीच आहे. बड्या कॉलनीत प्रगतीशील मुस्लिम, पत्रकार, विचारवंत, अधिकारी आणि
व्यावसायिक राहतात. म्हणजे त्यांचा समाजाशी थेट संबंध नसतो. हे मान्यवरही आपल्या
कोशात रमलेले असतात, मग समाज अधांतरी राहिलच की! आपण अशा एका व्यवस्थेतून
बाहेर पडण्याचा प्रयत्नही करत नाही, जी या देशात हजारो वर्षांपासून अस्तित्वात
आहे.
एके दिवशी, सहज बसलो असता
गुगलला विचारलं, “आमच्या या दुरवस्थेला कोण जबाबदार आहे?” त्यावर उत्तर आलं, “बहादूर शाह जफर
यांचा १८५७चा उठाव.” मी विचारलं, “कसं? त्याचा आमच्याशी काय संबंध?” आलेलं उत्तर महत्त्वाचं
होतं. त्याने स्पष्ट केलं की १८५७च्या उठावानंतर ब्रिटिशांनी मुस्लिमांना
उपेक्षेच्या दरीत लोटलं. त्यांना सरकारी नोकऱ्यांतून हद्दपार केलं, त्यांची
संस्थाने काढून घेतली आणि त्यांना जीवनाच्या मुख्य प्रवाहापासून तोडलं. त्यांच्याविरोधात
द्वेषमोहिमा सुरू केल्या. त्यासाठी मध्ययुगीन इतिहासाला हिंदू विरुद्ध मुस्लिम अशा
रीतीने मांडलं.
संस्थानिक, नवाबांना एक
क्षण बाजुला ठेवलं तर काय दिसतं? ब्रिटिशांच्या त्या कुरघोड्यांचा परिणाम आजही
मुस्लिमांच्या जीवनात दिसून येतो. हेच फुटपाडू राजकारण मुस्लिमांच्या प्रगतीला
बाधक ठरलं आहे. त्यांना लोकशाही प्रक्रियेशी तोडण्यासही हेच हिंदू विरुद्ध मुस्लिम
राजकारण जबाबदार आहे. शत्रूपक्षांने त्याचा आधार घेऊन मुस्लिमांविषयी जनमानसात
संदेह व अविश्वासाचं वातावरण तयार केलं आहे. धार्मिक भेदाभेद मानणारा व त्याआधारे
समाजाचं विभाजन करणारा घटक तुम्हाला लोकशाही प्रक्रियेशी जोडून घेईल?
प्रश्न : अशा स्थितीतही
समाजाला लोकशाही आणि राज्यघटनेशी संबंधित मुद्द्यांवर एकत्र आणण्यासाठी कार्यक्रम
आखले जाऊ शकतात?
उत्तर : मी स्वतः एक
मुस्लिम आहे. त्यामुळे याचं उत्तर अधिक परखड देईल. विचार करा, भारतातले
मुस्लिम नक्की कोणाचं ऐकतात? हे तर सर्वांनाच माहीत आहे. इरफान हबीब
यांच्यासारखी एखादी व्यक्ती किंवा एखादा नामवंत विचारवंत इथं आला, तरी मुस्लिम
त्यांचं ऐकतीलच असं नाही. पण, धार्मिक प्रतीकं धारण करणारी काही मोजकीच माणसं
असतात, त्यांचं मात्र ते म्हणणं मानतात. मग मुस्लिम म्हणतात, काही गोष्टी
त्यांच्या विकासाच्या मार्गात अडथळा ठरतात. पण खरोखरच तसं आहे का? नक्की काय अडथळा
आहे?
मुस्लिमांना लोकशाहीच्या
मुख्य प्रवाहात आणण्याबाबत मौलाना आज़ाद अत्यंत चिंतित होते. सर सय्यद अहमद खान
यांनी त्यासाठी खूप कष्ट घेतले. त्यांनी अपमान आणि अवहेलनाही सहन केली. जेव्हा ते शिक्षण
संस्था उभी करण्यासाठी मदतीसाठी हात पसरून याचना करत, तेव्हा लोक त्यांच्या
हातावर थुंकत. ही १८५०च्या दशकातील घटना आहे. त्यांनी मुस्लिमांना आधुनिक
शिक्षणाशी जोडण्याचा पुरस्कार केला, तेव्हा धार्मिक नेतृत्वाने एक ‘फतवा’ काढला, ज्यात असा दावा
करण्यात आला की ते मुस्लिम मुलांना ख्रिश्चन धर्मात धर्मांतरित करण्याचा प्रयत्न
करत आहेत.
वाचा : लोक बोलते झाले, हेच आमच्या चळवळीचं यश : अभिजित दिपके
प्रश्न : समाजाला लोकशाही
प्रक्रियेशी जोडण्यासाठी काय करता येईल?
उत्तर : मागे
म्हटल्याप्रमाणे मुस्लिम कोणाचा सल्ला मानतील, तुमचा की माझा? ही खंत बऱ्याच
काळापासून आहे;
हे
प्रकरण काही साधं नाही. ‘उलेमां’चं (धार्मिक विद्वान) पूर्ण
लक्ष परलोकावर असतं. ऐहिक जीवनाशी त्यांना काही कर्तव्य नसतं. यावर उपाय काय? असा तुमचा
प्रश्न असेल तर जोपर्यंत धार्मिक नेतृत्वाचं ऐकत राहिला, तोपर्यंत काहीही होणार
नाही. तुम्हाला उपाय मिळणार नाही. ही स्थिती बदलण्यासाठी कोणता मार्ग उपलब्ध आहे? तर संवाद आणि संवाद
हा एकच मार्ग होय. शिवाय स्वतंत्र विचार करण्याची वृत्ती अंगी बाणवणं हाही एक
महत्त्वाचा मार्ग ठरतो. जोपर्यंत आपलं भलं-बुरं समजून घेणार नाही, तोपर्यत तुम्ही
तुमच्या प्रगतीचा विचार करणार नाही.
प्रश्न : तुमच्यावर इंकलाबी शायरीचा जास्त प्रभाव दिसतो.
विशेषत: ‘आदम
गोंडवी’ यांचा कविता तुम्ही सातत्याने सांगता. विविध कवितांमधून
तुम्ही तुमचे विचार अतिशय प्रभावीपणे मांडता आणि अत्यंत अचूक व शैलीदार पद्धतीने
काव्यपंक्ती सादर करता. तुम्ही कवितेकडे कसे पाहता आणि त्याशी कसं जोडलं जाता?
उत्तर : मला शायरीची प्रचंड आवड आहे. कविता किंवा कोणत्याही माध्यमातून अभिव्यक्त होण्यासाठी
केवळ आवाजाची गरज नसते; त्यासाठी
शब्दांमध्ये भावनांची गुंफण आवश्यक असते. त्यात जीवनातील वास्तवाचं प्रतिबिंब उमटलं
पाहिजे. आदम असोत, दुष्यंत, नीरज किंवा
फराज; अनेक कवी लेखन करत होते. कारण त्यांनी श्रमिकांचं जगणं स्वीकारलं होतं. पण
जर एखादी व्यक्ती सूट-टाय घालून कामगारांबद्दल कविता लिहीत असेल, तर ती प्रामाणिक वाटणार नाही.
साहित्यिकाने कष्टकरी-श्रमिकांच्या अनुभवाला त्याच आत्मियतेने
वाचा फोडली पाहिजे, ज्या पद्धतीने कामगार तो अनुभव जगतो; त्या आवाजातून सत्य प्रकट झालं
पाहिजे. जसं,
“जिस्म
क्या है, रुह
तक सब कुछ खुलासा देखिए ।
आप
भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए ।
जो
बदल सकती है इस दुनिया के मौसम का मिज़ाज,
उस
युवा पीढ़ी के चेहरे की हताशा देखिए ।”
प्रश्न :
धर्मवादाचा विरोध, लोकशाही संवर्धन व घटनात्मक हक्काविषयी तुम्ही
संघर्षरत आहात. त्याची पुढची दिशा काय असेल?
उत्तर : गेली काही दिवस ‘व्होट चोरी’च्या मुद्द्यावरून रस्त्या-रस्त्यांवर प्रतिरोध सुरू आहे.
तरुण पिढी सुशिक्षित असूनही बेरोजगार आहे. त्यांची स्वप्नं आणि आकांक्षा त्यांच्या
डोळ्यांसमोरच नष्ट होत आहेत. त्याच वेळी, भाजप-संघ विचारांचे
सरकार धर्माला पुढे करून ‘फोडा आणि राज्य करा’ या धोरणावर चालत आहे. परधर्मद्वेश व धर्मांधतेला खतपाणी घालत आहेत. पण
तुम्ही किंवा मी कोणीही कुठेही जाणार नाही आहोत; आम्हाला याच
देशात राहायचं आहे. आपण शतकानुशतकं सहजीवनात आहोत आणि पुढेही राहणार आहोत. परस्पर
बंधुभाव, स्नेह, जिव्हाळा आणि अधून-मधून
घडणारे मतभेद वर-खाली होतच राहतील. इतकंच काय सख्खी भावंडं असो किंवा
शेजाऱ्यांमध्येही तंटे होतातच की! पण, अशी तंट्यात गुरफटून राहिल्यास आपल्या दैनंदिन
समस्या खरंच सुटतील? उपासमार,
बकाली, आर्थिक विवंचना, दुख, अडचणी कमी होतील?
नाही ना?
प्रत्येकाला शांततेचं जगणं, समान संधी, उत्तम आरोग्य आणि गुणवत्तापूर्ण
शिक्षण हवं असतं. डोळ्यात स्वप्नं आणि उमेद हवी. अदानी, गडकरी
आणि शहा यांची मुलं नक्कीच आपली स्वप्नं पूर्ण होताना पाहतील. पण या देशातील गरीब,
कष्टकरी जनतेच्या मुलांची स्वप्नं कशी पूर्ण होणार? याचं उत्तर कोण देणार? धर्मवाद या प्रश्नांतून बाहेर
पडण्याचा मार्ग देऊ शकत नाही.
प्रश्न : नव्या शिक्षण धोरणाचं कौतुक
होत आहे आणि टीकाही. आजच्या शिक्षण व्यवस्थेबद्दल तुमचं काय मत आहे?
उत्तर : खरं तर आपल्याकडे कोणतंही शिक्षण धोरण अस्तित्वात नाही. ना ‘नवीन’ आहे, ना ‘जुनं’. १९६५ पासून आपण केवळ २३ आयआयटी स्थापन केल्या
आहेत. दरसाल आयआयटीत १९,००० जागा उपलब्ध असतात; १५० कोटीच्या लोकसंख्येत केवळ १९,०००
विद्यार्थ्यांनाच तिथं प्रवेश मिळतो. ॲलोपॅथिक वैद्यकीय शिक्षणासाठी आपल्याकडे
एकूण ६६,००० जागा आहेत. देशाची लोकसंख्या दीड अब्ज आहे. त्यांच्यासाठी
आपल्याकडे पुरेसे एमबीबीएस डॉक्टरच नाहीत. दिल्ली विद्यापीठाच्या ९१
महाविद्यालयांमध्ये ८०,००० जागा आहेत. बीएचयू, जामिया, एएमयू आणि इतर प्रमुख संस्थांकडे पहा.
राज्य-स्तरीय महाविद्यालयांची अवस्था तर त्याहून बिकट
आहे. तिथं केवळ नावाला शिक्षण मिळतं. महाविद्यालयीन शिक्षणाशी संबंधित गुणवत्तेचा दूरपर्यंत
पत्ता नसतो. वास्तविक, या स्थानिक
महाविद्यालयांनी दर्जेदार शिक्षण दिलं असतं, तर
विद्यार्थ्यांना मोठ्या महानगरांकडे स्थलांतरित होण्याची गरजच पडली नसती. मोठ्या शहरात
शिक्षण सोपं नसतं. हॉस्टेल, मेस आणि प्रवास भाडं विचारात घ्या. त्याशिवाय वैयक्तिक
खर्चही असतो. चार ते पाच वर्षांच्या अभ्यासक्रमासाठी दरमहा ३०,००० ते ४०,००० रुपये लागतात. तो खर्च करण्याची
आर्थिक क्षमता प्रत्येक पालकाकडे असतेच असं नाही.
देशातील प्रमुख सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थांकडे पहा.
उदाहरणार्थ, दिल्लीतील संस्था; तिथंही आर्थिक विषमता दिसून येते. शिक्षणासाठी एकूण जीडीपीच्या ३ टक्के
तरतूद होते. परंतु यूनेस्को आणि जागतिक बँकेच्या अहवाल सांगतो की हे प्रमाण ५.२५ टक्के
पाहिजे. ही आकडेवारी कशी तयार केली होते? जागतिक बँकेचा
अंदाज केंद्र-राज्य सरकारे आणि संबंधित सर्व मंत्रालयांच्या शिक्षण-विषयक
अर्थसंकल्पांची बेरीज करून ५.२५ टक्के हा आकडा गाठतो, जो सुमारे १०-१२ लाख कोटी
रुपयांच्या एकूण अर्थसंकल्पाचे प्रतिनिधित्व करतो.
जर याची गणना केवळ ३ टक्के दराने केली, तर १ लाख कोटी होतो. इतका प्रचंड
निधी असूनही, देशातील शिक्षण व्यवस्थेची स्थिती दयनीयच आहे. पण
आपल्याकडे चर्चा नवीन विरुद्ध जुन्या शैक्षणिक धोरणांबद्दल सुरू आहे. सीजेपीने ‘स्कूल सुधार’ उपक्रम हाती घेतले गेले, तेव्हा काय आढळलं? सरकारी शाळांच्या इमारतींचा वापर प्रत्यक्ष शाळा म्हणून होण्याऐवजी
गुरांचे गोठे म्हणून केला जात आहे. अनेक शाळा दीन अवस्थेत सुरू आहे. इमारती
व्यवस्थित नाही. बैठक व्यवस्था निट नाही. पिण्याचं पाणी, स्वच्छतागृह नाही. नव्या
शैक्षणिक धोरणात सरकारी शाळांच्या दैन्यवस्थेबाबत काही तरतूद आहे का?
उच्च शिक्षणाबाबत बोलायचं तर, परिस्थिती अशी आहे की पुरेशा जागाच
उपलब्ध नाहीत. अंदाजे, दिल्लीत सुमारे ३ ते ४ लाख विद्यार्थी
प्रवेश (सीईटी) परीक्षा देतात. त्यापैकी केवळ ८०,०००
विद्यार्थ्यांची निवड होते; मग बाकीचे कुठे जाणार? उरलेल्या ३,२०,०००
विद्यार्थ्यांचं काय होतं? हे तेच विद्यार्थी आहेत ज्यांनी
दिल्लीतील महाविद्यालयात प्रवेश मिळवण्याच्या आशेने सीईटी दिली, पण त्यांना प्रवेश मिळू शकला नाही. त्यांच्यासमोर मर्यादित पर्याय असतात.
भरपूर पैसे असतील, तर ते खाजगी महाविद्यालयाची निवड करू
शकतात; अन्यथा, त्यांना एखाद्या सामान्य
अभ्यासक्रमावर समाधान मानावं लागतं आणि जगण्याचा ‘पेट भरो, जंग लड़ो’चा संघर्ष करावा लागतो.
प्रश्न : वर्तमान शिक्षण धोरणात श्रीमंत आणि गरीब अशी स्पष्ट विभागणी झाली आहे. हा
संस्थात्मक भेदाभेद आहे का?
उत्तर : देशात
एकीकडे सरकारी शाळा धडाधड बंद केल्या जात आहेत. त्याचवेळी खासगी उद्योजक शिक्षण
क्षेत्रात उतरले आहेत. या नव्या व्यवस्थेत ज्यांच्याकडे पैसा आहे, तोच शिक्षण घेऊ
शकतो. देशात एक प्रकारचा ‘शिक्षण माफिया’ कार्यरत झाला आहे. थोडक्यात सांगायचं तर, शिक्षणाचा
एक संपूर्ण उद्योगच उभा राहिला आहे. या व्यवस्थेत श्रीमंतांच्या मुलांना सर्व संधी,
संसाधने आणि उच्च दर्जाचं शिक्षण मिळतं. तर गरिबांची मुलं
नरकयातनांसारख्या परिस्थितीत ढकलली जातात. अशा ठिकाणी जिथं इमारत निट नाही. मुलभूत
सुविधा नाहीत. शिक्षक नाहीत. मध्यान्ह भोजनातील वरणात केवळ पाणीच पाणी असते. जिथं
७३ टक्के मुले बारावीपूर्वीच शाळा सोडून देतात. नंतर ही मुलं कारखाने किंवा
रस्त्यांवर काम बिगारी मजुरी करतात. ड्रायव्हर किंवा मजूर म्हणून राबतात. गुलामीचं
जीणं जगतात. खाणारी तोंडे दहा आणि भाकरीचा तुकडा मात्र एकच, अशा स्थितीत बंदिस्त
होतात.
प्रश्न : तुम्ही शिक्षण का घेतलं नाही? तुम्हाला शिक्षणाची संधी मिळाली नाही
का?
उत्तर : माझं वय ३५ आहे. माझा जन्म १९९२ मध्ये झाला. मला अनेक भावंडे होती. त्या
काळात देशातील परिस्थिती आज दिसते तेवढी सरळ किंवा सोपी नव्हती. आता किमान पोटभर
अन्न तरी मिळते. एक काळ असा होता जेव्हा पोट भरणं हेच कठीण होतं. जेव्हा कुटुंबात
खाणारी तोंडे जास्त असतात, तेव्हा
आवश्यक त्या सर्व गोष्टी मिळवणं दुरापास्त होतं. शिक्षणाचंही तसंच आहे. आज शिक्षण
काही प्रमाणात थोडं सुलभ झालं असलं, तरी त्या काळी प्रचंड
अडचणी होत्या.
तेव्हा कुटुंब नियोजनाबाबत कोणतीही जागरूकता नव्हती.
आज एखादी व्यक्ती नोकरी, काम व परिश्रम करण्यासाठी बाहेर पडते, तेव्हा तिला पुढं काय करावं हे
सांगण्याची गरज नसते. ती स्वतःहून आपल्या मुलांच्या भवितव्याचा व प्रगतीचा विचार
करते. पण त्या काळी लोकांमध्ये संतती नियमनाबाबत तेवढी जागरूकता नव्हती.
झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश
यांसारख्या अनेक राज्यांत, तसंच विविध शहरांत तथा
समुदायांमध्ये असे गट आहेत जिथं जास्त मुलं असण्याकडे अजूनही धार्मिक
दृष्टिकोनातून पाहिलं जातं. पण ही समस्या नमागरिकांच्या आरोग्याशी निगडित आहे. त्यामुळेच
सरकार या मुद्द्यावर गप्प राहते. सरकार अशा बाबींकडे दुर्लक्ष करणं किंवा त्या
टाळणं पसंत करते. कारण ते नागरिकांना पुरेशा आरोग्य सुविधा उपलब्ध करू शकत नाही.
मग धार्मिक कारण पुढे ढकलत लोकसंख्यावाढीच्या कारणांना पाठीशी घालते.
दोन वर्षांपूर्वी पंतप्रधानांनी ‘लोकसंख्या स्फोटा’बद्दल भाष्य केलं होतं. परंतु जेव्हा प्रत्यक्ष आकडेवारी
विचारली तेव्हा ते गप्प झाले. कारण, लोकांचा बुद्धिभेद घडवून
राजकीय लाभ उपटणे हाच त्यामागचा उद्देश असतो. किंबहुना, जास्त
मुलं असणं हे अज्ञान आणि समजुतीच्या अभावामुळे घडते; याचा धर्म
किंवा जातीशी काहीही संबंध नसतो. हा विषय विशिष्ट धर्माचा नाही, तर तो समजुतीच्या अभावाचा आहे. ‘आशा’
कार्यकर्त्या अनेक वर्षांपासून यावर काम करत आहेत. तरीही लोकसंख्या त्याच वेगाने वाढत
आहे. आज आपल्याकडे गर्भनिरोधक गोळ्या उपलब्ध आहेत. तरीही रुग्णालयांमधील रुग्णांची
संख्या किती वेगाने वाढत आहे. पंतप्रधान याविषयी काहीच बोलत नाहीत.
प्रश्न : तुम्हाला कधी शिक्षण न
मिळाल्याची खंत वाटते? कधी असं वाटलं
का, “आपण थोडे शिकलो असतो तर बरं झालं असतं?”
उत्तर : अल्लाहची शपथ, शिक्षण ही एक अत्यंत
महत्त्वाची आणि अभिमानास्पद बाब आहे. पण मी दररोज अनेक सुशिक्षित तरुणांना भेटतो, जे
IIT, IIM आणि JNU मधून आलेले असतात. ते
मला विचारतात, “इरफान भाई, तुम्हाल
लिहिता-वाचता येत नाही, हे कसं शक्य आहे?” आणि मला प्रश्न
पडतो, “मी काय बोलू?” हा खरोखरच एक पेच
आहे. तरुण विचारतात, तेव्हा मी जिथं आहे तिथंच समाधानी
असल्याचं मला वाटतं.
२ ऑक्टोबरला दिल्लीत जंतर-मंतरवर पोलिसांचा लाठीहल्ला
झाला. मी थकून एके ठिकाणी बसलो. एक विद्यार्थी माझ्या शेजारी येऊन बसला. मी त्याला
विचारलं, “तू कुठून
आला आहेस?” तो म्हणाला, “IIT दिल्ली.” “IIT”
हे नाव ऐकताच माझे कान टवकारले. मी विचारलं, “तू
सुद्धा आंदोलनात आला?” तो उत्तरला, “माझं
पदवीचं शिक्षण पूर्ण झालं आहे, आता रोजगार शोधतो आहे.” अशा शिक्षित लोकांची अवस्था
पाहून कधीकधी वाटत आपण शिकलो नाही तेच बरं!
प्रश्न : तुमच्या बोलण्यातून हिंदी कविता आणि साहित्याची वारंवार झलक मिळते. तुमचं
संभाषणही अतिशय वेधक असतं. तुम्ही खूप सिनेमे पाहता का?
उत्तर : हो. पण मी जुने सिनेमे पाहतो. कदाचित इतरांना ते कंटाळवाणे वाटू शकतं. पण माझ्यावर
जुन्या सिनेमांचा खोलवर प्रभाव पडला आहे.
प्रश्न : सीजेपी आंदोलनानंतर, तुम्ही थेट ‘द वायर’साठी वार्तांकन करताना दिसला. जंतरमंतर ते ‘द वायर’ हा प्रवास कसा झाला?
उत्तर : एक प्रसिद्ध वाक्य आहे, “मैं तो चलता चला गया और कारवा बनता चला गया.” मी ‘द वायर’शी कसा जोडलो गेलो, हे मलाही
कळलं नाही; कदाचित त्यांना माझ्यामध्ये काहीतरी विशेष दिसलं
असावं.
प्रश्न : ‘द वायर’ने तुम्हाला काही पत्रकारितेचं प्रशिक्षण दिलं का?
उत्तर : नाही. मी बोलता-बोलता शिकत गेलो आणि सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहे. पत्रकार झाल्यानंतर
गोष्टी खूप बदलल्या. आता माझ्या आतला कार्यकर्ताच पत्रकार झाला आहे. पत्रकार छोटे
प्रश्न विचारतात; कार्यकर्ते
लांबलचक उत्तरे देतात. पत्रकार विचारतो, “तुम्ही इथं (आंदोलनस्थळी)
का आला आहात?” याउलट कार्यकर्ता म्हणतो, “मी इथं येणारच, मला अडवून तर पहा.” त्याची असंख्य कारणं तो देतो.
प्रश्न : ‘इरफान की रिपोर्ट’ करताना तुम्हाला
आनंद मिळत असल्याचं दिसतं. तुम्हाला तुमचे विचार मांडण्याची संधी मिळत आहे का?
मुहंमद इरफान : मी याला ‘मज्जा’ किंवा ‘आनंद’
म्हणणार नाही. मी नेहमीच माझी मतं परखडपणे मांडत आलो आहे. आता मला त्यासाठी
एक मोठा मंच मिळाला आहे. तिथं मी माझे विचार आणि लोकांशी संबंधित मुद्दे मांडू
शकतो.
माझी भूमिका नेहमीच तीच राहिली आहे, जी निदा फाजली
यांनी मांडली होती:
“हर एक घर में दिया भी जले अनाज भी हो
अगर न हो कहीं ऐसा तो एहतिजाज भी हो
रहेगी वादों में कब तक असीर ख़ुश-हाली
हर एक बार ही कल क्यूँ कभी तो आज भी हो”
कलीम अज़ीम : इरफान-भाई, खूप खूप धन्यवाद.
संवादक :
कलीम
अज़ीम, पुणे
मेल : kalimazim@gmail.com
(सदरील मुलाखत २०२६च्या साप्ताहिक साधनेच्या युवा दिवाळी अंकात प्रकाशित झालेली आहे)
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
“जर्द पत्तो का बंद जो मेरा देश हैं, दर्द की अंजूमन जो मेरा देश हैं” गीतकार गुलजार यांच्या या ओळी ‘अब्दुल वाहिद शेख’ यांच्या आयुष्याला कलाट... -
राजा ढाले यांच्या लेखनीतून : घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना, घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड ह... -
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com