कपिल सिबल : श्री. गुप्ता तुमच्याकडून सुरुवात करू. रितिका चोप्रा यांनी केलेल्या खुलाशांबाबत आपणास काय वाटतं?
दीपक गुप्ता : एक स्पष्ट झालं
की निवडणूक आयोगाने घेतलेले निर्णय बहुमताचे नव्हते, तर अल्पमताचे होते. ज्या
कागदपत्रांच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाच्या कृतींचं समर्थन केलं, ते आयोगाचे
निर्णयही नव्हते. रितिका चोप्रा यांनी उपस्थित केलेल्या कोणत्याही प्रश्नाचं उत्तर
आयोगाच्या तथाकथित स्पष्टीकरणाच्या ‘प्रेस नोट’मध्ये (२६ सप्टेंबर
२०२६) दिलेलं नाही. रितिका यांनी निदर्शनास आणून दिलं की एका विशिष्ट तारखेला एक
पत्र लिहिलं गेलं, ते कोणाला उद्देशून होतं? फॉर्म ६ तसंच माहिती
तंत्रज्ञानाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर आक्षेप घेण्यात आले. आयोगाने यापैकी एकावरही
प्रतिक्रिया दिलेली नाही. केवळ ‘एकमताचा दावा’ रेटण्यात आला, पण विशिष्ट उत्तरं
मात्र गायब आहेत. २६ सप्टेंबरचं आयोगाचं पत्रक हेच सिद्ध करते की गंभीर अनियमितता होत्या.
सिबल : सर्वोच्च
न्यायालयाने बिहार निवडणुका वैध ठरवल्या. शिवाय फॉर्म ६ हाताळण्याची पद्धत योग्य
असल्याचं मान्य केलं. पण आता पुढं काय? शेवटी, तुम्ही सुप्रीम कोर्टाचे
माजी न्यायाधीश आहात.
गुप्ता : या प्रकरणी
पुनर्विचाराची मागणी नक्कीच केली जाऊ शकते. मी तर म्हणेन की कोर्टाने ‘स्वयंस्फूर्तीने’ दखल घेऊन कारवाई
केली पाहिजे. कारण SIR संपूर्ण देशाला प्रभावित करणारा मुद्दा आहे. आता नियम ६ मधील
त्रुटी समोर येत आहेत. त्या वेळी कदाचित कोर्टाला त्यातील छुपे अजेंडे आणि
त्रुटींची व्याप्ती लक्षात आली नसेल. पण आता अजेंडा स्पष्ट झाला आहे. इथं
येण्यापूर्वी मी २००२ मधील माझ्या मतदार यादीचा तपशील शोधण्याचा प्रयत्न केला.
आयफोन किंवा आयपॅडवर मला ते सापडले नाहीत. मग एका सहकाऱ्याने सांगितलं, “सर, तुम्हाला त्यासाठी
अँड्रॉइड प्रणाली वापरावी लागेल.”
माझ्यासारख्या
तंत्रज्ञानसुलभ व्यक्तीला एवढी कसरत करावी लागत असेल, तर गरीब माणसाने कुठं
जायचं?
या
संपूर्ण प्रक्रियेत गरिबांना बाजूला सारलं गेलं आहे. त्यांना उपेक्षेच्या दरीत लोटलं
आहे. एखाद्या स्थलांतरित मजुराचा विचार करा. तो बिहारमधून दिल्लीत कामासाठी आला, पण त्याचं मूल काहीसं
शिक्षण घेतल्यानंतर मुंबईला गेलं. अशा व्यक्तीला आधी मुंबईच्या मतदार याद्या
तपासाव्या लागतील, मग बिहारच्या... त्याने आपली माहिती नेमकी कुठे शोधायची?
मतदानाबाबत बोलायचं तर, समजा
त्याने तेव्हा मतदान केलं नसेल. श्री. कुरैशींना याविषयी अधिक माहिती असेल, २००२ला
मतदानाची टक्केवारी ५०-६० टक्के होती. प्रत्येकजण मतदार म्हणून रजिस्टर नव्हता. मग, एका भारतीय
नागरिकासाठी या प्रक्रियेचा अर्थ काय?
सिबल : आयोग म्हणतो, “नोटीस मिळाली, तर फॉर्म ६ भरा.”
त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रं तयार ठेवा. त्यात अनेक कागदपत्रं आहेत. ती सर्व गोळा
करून सादर करावी लागतात. त्यानंतरच तुमचं
मत नोंदवलं जाईल.
गुप्ता : कागदपत्रांच्या
संकलनाबाबत माझ्याच घरातील एक उदाहरण सांगतो. माझ्याकडे आसामचा एक मदतनीस
होता. त्या वेळी आसाममध्ये एनआरसी प्रक्रिया सुरू झाली नव्हती. तरीही मतदानाशी
संबंधित कामांसाठी त्याला दोनदा तिथं जावं लागलं. एका सामान्य व्यक्तीला ही
प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी दिल्ली ते आसाम दोनदा प्रवास करावा लागत असेल तर त्यात
‘सुलभता’ हवी. हे सरकार सुलभतेबद्दल
बोलते,
पण
मला वाटतं की लोकशाहीसाठी ‘निवडणुकीतील सुलभता’ आणि ‘मतदानातील
सुलभता’
अधिक
महत्त्वाची आहे.
भारताचे पहिले मतदार
श्री. श्याम सरन नेगी हिमाचलचे होते. त्या वेळी निवडणूक आयोग अस्तित्वात नव्हता. तरीही
प्रशासनाने मतदान प्रक्रियेच्या नियोजनातील आव्हानांचा अंदाज घेतला होता. निवडणुकीच्या
काळात किन्नौरमध्ये बर्फवृष्टीमुळे रस्ते बंद होऊ शकतात हे ओळखून, तिथं दोन महिने
आधीच मतदानाची व्यवस्था केली होती. एका बाजूला आपण दुर्गम भागातील लोकांना
मतदानासाठी प्रोत्साहित करतो, सर्वांना बाहेर पडून मतदान करण्याचं आवाहन करतो; पण दुसरीकडे, त्यांची
मतदार म्हणून नोंदणी करण्याच्या मार्गात शक्य ते सर्व अडथळे निर्माण करत आहोत.
वाचा : भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे : एस.वाय कुरैशी
वाचा : SIR भारतीय लोकशाहीतील काळा अध्याय : एस.वाय. कुरैशी
वाचा : SIR : ज्ञानेश कुमार देशाचे गुन्हेगार आहेत...
सिबल : कुरैशी साहेब, तुमच्या काळात
अजेंडा (कार्यसूची) वितरित केला जात होता का?
एस.वाय कुरैशी : मला आश्चर्य
वाटतं की एवढ्या महत्त्वाच्या काळात निवडणूक आयोगाची सलग ४ महिने बैठक झालेली
नाही. माझ्यासाठी ही कल्पना कठीण आहे. सामान्य काळात आम्ही न चुकता आठवड्यातून
दोनदा बैठक घ्यायचो. निवडणूक काळात रोज मिटिंग व्हायची. गरज पडल्यास दिवसातून
दोनदा बैठक घेतली जायची. SIR हा अत्यंत गंभीर विषय होता. असा कार्यक्रम ज्यामुळे
भारतीय लोकशाहीला धोका निर्माण झाला असता, त्यावर दररोज बैठका व्हायला हव्या
होत्या. चार महिने कोणतीही बैठक नाही, ही बाब अहंकाराचे दर्शन घडवते. याचा अर्थ
असा की,
इतर
दोन आयुक्तांना काहीच महत्त्व दिलं गेलं नाही. खरं तर, मी त्या दोन आयुक्तांना
मनातल्या मनात दोष द्यायचो आणि विचार करायचो की हे कसले ‘मुके पैलवान’ आहेत, जे पत्रकार
परिषदांना हजर असतात, पण पुतळ्यांसारखे बसून राहतात. केवळ स्वाक्षरीपुरते किंवा ‘रबर स्टॅम्प’ म्हणून काम करतात.
‘एक्सप्रेस’च्या रिपोर्टमुळे
मला आनंद झाला. कारण त्यावरून सिद्ध होतं की त्या दोन आयुक्तांमध्ये
सदसद्विवेकबुद्धी होती. १० महिन्यांपासून ते आपल्या चिंतांची नोंद ठेवत होते. २६
सप्टेंबर २०२६ला आलेलं आयोगाचं प्रसिद्धीपत्रक काहीतरी दडवण्याच्या उद्देशाने
काढल्यासारखं वाटतं. त्यात दावा आहे की, SIR प्रक्रियेविषयी महत्त्वाचे
निर्णय एकमताने घेण्यात आले. परंतु SIR प्रक्रियेअंतर्गत
घेतलेले शेकडो निर्णय अजिबात एकमताचे नव्हते. हा अतिशय हास्यास्पद मुद्दा होता,
ज्यावर तिघेही सहमत होते. त्यांना विचारावं लागेल की, ‘फॉर्म ६’च्या दोन
आवृत्त्या का आहेत?
सिबल : आयोगाने कारण
दिलं की बिहार निवडणुकीविषयीच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालात ‘फॉर्म ६’ची वैधता कायम
ठेवण्यात आली होती.
कुरैशी : कदाचित सर्वोच्च
न्यायालयाला तथ्य सांगितलं नसावं की ही कृती कायद्यापासून पळवाट आहे. म्हणजेच आयोग
आवश्यक नियमांमधील सुधारणांनाच बगल देत होता. शक्य असेल की ही बाब एक ‘नित्यक्रम’ किंवा ‘साधी प्रक्रिया’ म्हणून कोर्टात
सादर केली गेली असावी. न्यायालय त्यातील सूक्ष्म तपशीलांमध्ये जात नाही. त्यांनी
केवळ मंजुरी दिली. माझी खात्री आहे की, अत्यंत वरवरच्या मांडणीच्या आधारे ते मत
किंवा निर्णय मिळवला गेला. कोर्टाने निकाल दिला असला, तरीही मी त्याला
बेकायदेशीर मानतो. सुप्रीम कोर्ट विधीमंडळाची जागा घेऊ शकत नाही. ते एखाद्या कायद्याला
घटनाबाह्य ठरवू शकतात, पण प्रत्यक्ष कायदा करू शकत नाही. पुनरावलोकनादरम्यान त्यात
सुधारणा व्हायला हवी. मला खात्री आहे की कोर्ट तसं करेल. न्यायालयाच्या
देखरेखीखाली ‘फॉर्म ६’च्या दोन
आवृत्त्या कशा असू शकतात? देशाच्या कायद्यात आम्ही अशी बाब कधीच ऐकली
नव्हती.
सिबल : भारतात हीच
पद्धत चालते. सामान्य लोकांना काहीच मिळत नाही. हेच वास्तव आहे.
कुरैशी : मला आणखी एक बाब
नमूद करायची आहे. आयोगाने जून, २०२६च्या आदेशात एक सवलत दिली. तुम्हाला ‘बीएलओ’कडे जावं लागणार
नाही. बीएलओ तुमच्याकडे तीन वेळा येईल. म्हणजे तो ऑफिसमध्ये जो त्रास देत होता, तसाच
छळ तुमच्या घरी करेल. कारण त्याला कागदं तर सर्व हवी. अडचण अशी की ते कागद कोणाकडेच
उपलब्ध नाहीत. गुप्ताजींनी सांगितल्याप्रमाणे, ती यादी जर आपल्यालाच सहज
मिळत नसेल,
तर
गरिबांना कशी मिळणार?
सिबल : श्री. लवासा मी
तुम्हाला एक वेगळा प्रश्न विचारतो. कायद्यानुसार, ‘ECI.Net’ (ज्याचं व्यवस्थापन
केंद्रीय निवडणूक आयोगामार्फत केलं जातं) हे मतदार यादीतून कोणाचं नाव वगळायचं आणि
कोणाचं समाविष्ट करायचं यासंबंधीचे निर्णय हाताळते. ERO हे काम ‘ERO-Net’ द्वारे करतो. पण
आता स्पष्ट झालं की जून, २०२६ पासून केंद्रीय निवडणूक आयोग हे हाताळत होतं.
श्रीमती सीमा खन्ना त्यासाठी जबाबदार आहेत.
अशोक लवासा : हा मुद्दा
खूप महत्त्वाचा आहे. तथापि, ‘महासंचालक’ (आयटी) याला पूर्णपणे जबाबदार आहे, असं म्हणणं थोडं
अन्यायकारक ठरेल. कारण ते स्वतःहून असं करणार नाहीत. साहजिकच, त्यामागे कोणाचे
तरी आदेश होते. किंबहुना याचे सर्वाधिकार ‘मतदार नोंदणी अधिकारी’ यांच्याकडे
असतात. तुम्ही नोंदणीसाठी किंवा दुरुस्तीसाठी अर्ज करा, नोंदणी अधिकारी पडताळणी
करतात. त्यानुसार मतदार यादीत तुमचं नाव समाविष्ट करतात, वगळतात किंवा दुरुस्ती
करतात. अपील करण्याचे अधिकार DEO (जिल्हा निवडणूक अधिकारी) आणि CEO (मुख्य निवडणूक
अधिकारी) यांच्याकडे असतात. एकदा निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली की, अधिकार ‘रिटर्निंग ऑफिसर’कडे (निवडणूक
निर्णय अधिकारी) जातात.
गोवा राज्यात ९७ व्यक्तींना
अधिकाऱ्यांनी पात्र मानलं, तरीही त्यांची नोंदणी होऊ शकली नाही. थोडक्यात, अशी परिस्थिती
निर्माण केली जात आहे, ज्यामुळे वैधानिक कार्ये पार पाडण्यात अडथळा येतो. तुम्ही कोणतेही
तंत्रज्ञान किंवा ॲप वापरा, ते कायद्याला पूरक असलं पाहिजे.
याच प्रक्रियेत
केंद्रीकरणाचा प्रश्न उपस्थित झाला, असं नाही. पश्चिम बंगालमध्ये अनेक BLOs (बूथ लेव्हल
ऑफिसर्स) आणि EROs
(इलेक्टोरल
रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स) यांनी तक्रार केली की, त्यांना अज्ञात
स्रोतांकडून नोटिसा मिळत होत्या. त्यावर त्यांच्या स्वाक्षऱ्या होत्या, पण त्या
नोटिसांमध्ये नमूद कार्यवाही त्यांनी प्रत्यक्षात केलेलीच नव्हती. त्यांना
व्हॉट्सॲपद्वारे संदेश पाठवले जात होते. माहितीचं केंद्रीकरण हे कार्यक्षम
व्यवस्थापनाचं लक्षण आहे, असा युक्तिवाद होऊ शकतो. ते योग्यही आहे. पण माहितीच्या अशा वापरातून
कायद्याने नियुक्त अधिकाऱ्यांना त्यांची कामं करण्यापासून रोखलं जातं, तेव्हा अडचण
निर्माण होते.
वाचा : ‘वंदे मातरम’चा कायदेशीर गुंता
वाचा : ‘सांगकाम्या तयार करणारी आजची शिक्षण व्यवस्था’ : नेहा बोरा
वाचा : प्रत्येकाने दररोज लोकशाही जगली पाहिजे : आशुतोष रांका
सिबल : मग निवडणुका
रद्द केल्या पाहिजेत का?
लवासा : निवडणूक आयोग
असो किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने SIRचा तिसरा टप्पा रद्द केला पाहिजे. ‘एसआयआर’पूर्वीची मतदार यादी
कायदेशीरदृष्ट्या वैध आहे.
कुरैशी : माफ करा, मला
इथं एक बाब नमूद करायची आहे. लवासा यांचा जो भर आहे की तिसरा टप्पा रद्द केला पाहिजे,
त्याच्याशी मी असहमत आहे. हा १० टक्के भाग गेला चुलीत... पण आधीच्या ९० टक्क्यांचं
काय?
थोडक्यात,
मतदार नोंदणी अधिकारी व्यतिरिक्त मतदार यादी जारी करण्याचा कायदेशीर अधिकार इतर
कोणाकडेही नाही. प्रश्न असा की, बेकायदा मतदार याद्यांच्या आधारे निवडणुका कशा
घेतल्या जाऊ शकतात?
सिबल : मतदार नोंदणी
अधिकारी हा स्थानिक उप-विभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) असतो. तो सरकारच्या अधीन आहे. त्याला
काम पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या जात होत्या.
लवासा : कायद्याची उत्तम
जाण तुमच्यापेक्षा कोणालाच नाही. पण या सर्व गोष्टी तुम्ही कशा सिद्ध कराल?
सिबल : चौकशी झाल्याशिवाय
सिद्ध कसं होईल?
लवासा : मी मूलभूत
मुद्दा मांडत आहे. SIR घेण्याचा निर्णयच बेकायदेशीर असेल, तर पुढची
प्रक्रिया राबवण्याची गरज नाही.
सिबल : ते उघडच आहे. २४
जून २०२५च्या अधिसूचनेत म्हटलं होतं की BLO घरोघरी जाऊन माहिती
घेतील. पण बिहारमध्ये प्रत्यक्षात कोणता BLO घरोघरी जात होता?
लवासा : बिहार SIR प्रक्रियेत
मोठ्या त्रुटी होत्या. २७ मे २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात केवळ SIR घेण्याविषयीच्या
निवडणूक आयोगाच्या घटनात्मक हक्कांवर शिक्कामोर्तब केलं. त्याची अंमलबजावणी कशी
झाली,
कोणती
प्रक्रिया पाळली गेली किंवा त्यात काय चुका होत्या, याकडे कोणाचंही लक्ष गेलं
नाही.
सिबल : कोर्टाने लेखी
स्वरूपात काहीही भाष्यही केलं नाही. त्यांनी केवळ एवढंच नमूद केलं की, कलम ३२४ अन्वये
निवडणूक आयोगाला तसा अधिकार आहे.
लवासा : अधिकार आहे,
म्हणजे कोणत्याही प्रकारे तो वापरता येतो, असं होत नाही.
उदाहरणार्थ,
तार्किक
विसंगतीमुळे एखादी व्यक्ती मतदार म्हणून अपात्र कशी ठरू शकते? याला काहीच अर्थ
नाही. ‘मॅपिंग’विषयी बोलायचं
तर, समजा मी २० वर्षांपासून मतदार यादीत आहे, पण २००२ पासून माझं ‘मॅपिंग’ झालेलं नाही, तर त्याने काय
फरक पडतो?
समजा
क्षणभर गृहीत धरलं की मी तेव्हा मतदार नव्हतो, तरी त्याचा अर्थ असा नव्हे
की मी आज मतदान करण्यास पात्र नाही? मुळात मॅपिंग प्रक्रियाच दोषपूर्ण आहे. म्हणजेच, ‘एसआयआर’ची पद्धत चुकीची
आहे. हे मी सुरुवातीपासूनच म्हणत आलो आहे.
सिबल : श्री. गुप्ता, २०२३ मध्ये
निवडणूक आयोगाशी संबंधित कायद्यात सुधारणा झाली. त्यातील एक तरतूद अशी की सर्व निवडणूक
आयुक्तांना ‘आजीवन संरक्षण’ (immunity)
दिलं
जाईल. राष्ट्रपती, राज्यपाल, न्यायाधीशांनाही आजीवन संरक्षण नसतं. तरीही, निवडणूक
आयुक्तांना आजीवन संरक्षण देण्यात आलं. त्याचा उद्देश काय?
गुप्ता : त्या वेळी
याकडे फारसं लक्ष गेलं नाही. पण आता त्याचा उद्देश स्पष्ट झाला आहे. लोकशाहीचं
रक्षण करण्यासाठी असलेल्या संस्थेनेच बिगरलोकशाही पद्धतीने काम केलं, तर तिची
स्वतःची कार्यपद्धतीच पूर्णपणे घटनाबाह्य ठरते. तेव्हा तिच्याकडून काय अपेक्षा
करता येईल?
फौजदारी
खटल्यांपासून आजीवन संरक्षण कसं दिलं जाऊ शकतं? यावर पुनर्विचार गरजेचा
आहे. त्यांना मिळणारे संरक्षणही मर्यादित असायला हवं. ते अवास्तव असू नये.
सिबल : म्हणजेच, तुम्हाला वाटतं
की, दोन्ही बाबी चुकीच्या आहेत आणि त्यामागील उद्देशही स्पष्ट आहे.
गुप्ता : पश्चिम बंगालचं
उदाहरण बोलकं आहे. तिथं ४० लाख अपीलं दाखल झाली. त्यापैकी केवळ १ लाख प्रकरणांवर
निर्णय झाला. ९३ टक्के निर्णय मतदारांच्या बाजूने लागले. याचा अर्थ ९३,००० मतदारांना
बेकायदेशीरपणे मताधिकारापासून वंचित ठेवण्यात आलं होतं. सध्याच्या गतीने विचार
केला तर,
उर्वरित
३९ लाख प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण व्हायलाच तब्बल १४ वर्षे लागतील. ही प्रक्रिया
देशभर राबवली,
तर
१४० वर्षे लागतील. या खटल्यांचा निकाल लावण्यासाठी मनुष्यबळ कुठून आणणार?
सिबल : काहीजण तर असेही
म्हणतात,
“आपण
मतदानच करायला नको. आम्ही मुळीच मतदान करणार नाही.”
गुप्ता : मी आणखी एक
उदाहरण देतो.
श्री
लवासा यांनी म्हटल्याप्रमाणे समजा, २००२ मध्ये माझं नाव मतदार यादीत नव्हतं. १९९७
आणि २००७ मध्ये होतं, पण २००२ला नव्हतं. पण याचा अर्थ असा नव्हे की मी आता मतदार
राहिलो नाही?
सिबल : तुम्ही पुन्हा
मतदार होऊ शकता. त्यासाठी ‘फॉर्म ६’ भरावा लागेल.
गुप्ता : पुन्हा नोंदणी? गोव्यामध्ये
त्यांनी तेच केलं. ‘फॉर्म ६’ भरण्याची सक्ती राज्यघटनेची फसवणूक आहे. ही लोक नवमतदार
नाहीत.
लवासा : त्यांच्याकडून
अशा हमीपत्रावर सही घेतली जात आहे की, “माझं नाव यापूर्वी मतदार
यादीत नव्हतं.”
गुप्ता : तुम्ही त्यांना
एका फसव्या शपथपत्राने सुरुवात करायला भाग पाडत आहात.
वाचा : विज्ञानात एका तासाने मागे पडणं, १०० वर्षांसाठी घातक : गौहर रज़ा
वाचा : लोक बोलते झाले, हेच आमच्या चळवळीचं यश : अभिजित दिपके
सिबल : मुळात याची
पायाभरणीच खोटेपणावर झालेली आहे.
लवासा : एकदा का तुम्ही
एखादी चुकीची कृती केली की, मग तुम्हाला तशाच चुका आणखी करत राहाव्या लागतात.
कुरैशी : श्री. गुप्ता
यांचा मुद्दा पुढे नेत मला सांगायचं आहे की, सुप्रीम कोर्टाच्या या
निर्णयावर मला तीव्र आक्षेप आहेत. हे मी हजार वेळा बोलून दाखवलं आहे. कार्यकारी
मंडळ (सरकार) जर नीट काम करत नसेल, तर कोर्टाने जाब विचारण्याची गरज आहे. पण इथं
न्यायालयाने काय केलं. “निवडणूक आयोग, तुम्ही चांगलं काम
करण्यास असमर्थ आहात, त्यामुळे आम्ही आमचे न्यायाधीश तिथं नेमतो.”
हेतू चांगला असो वा नसो, हा निर्णय सदोष
आहे. न्यायाधीशांकडून कार्यकारी स्वरूपाची कामं का करून घेतली जात आहेत? श्री. गुप्ता
यांनी नमूद केल्याप्रमाणे न्यायाधिशांना निवडणुकांचा अनुभव नसतो. अनुभवाचा अभाव तर
आहेच,
पण
त्याशिवाय न्यायिक अधिकाऱ्यांवर कार्यकारी मंडळाच्या जबाबदाऱ्या सोपवल्याने ते
असुरक्षित होतात. तुम्ही न्यायाधीशांना गिधाडांच्या हवाली केलं आहे. आता त्यांच्या
प्रत्येक कामांची सूक्ष्म तपासणी होईल की एखाद्याला अपात्र ठरवताना त्यांनी योग्य
निर्णय घेतले की नाही... उदाहरणार्थ, एखाद्याच्या घराबाहेर वाहतूक कोंडी झाली,
तर सत्र न्यायाधीश तुम्ही जाऊन वाहतूक नियंत्रित करा, कारण पोलिसांना ते झेपत
नाही. हा कसला निर्णय?
लवासा : स्पष्ट आहे
की न्यायिक अधिकारी आणि त्यानंतर अपील प्राधिकरणांकडे निवडणुकांपूर्वी लाखो प्रकरणांवर
सुनावणी करण्यासाठी वेळ नाही. तेव्हा याचा अर्थ असा होतो की तुम्ही लोकांचा मताधिकार
नाकारण्याच्या प्रक्रियेत स्वेच्छेने सहभागी होत आहात. प्राधिकरणाकडे ३८ लाख अपील
प्रलंबित आहेत. त्याविषयी ‘एक्सप्रेस’च्या रिपोर्टमधून एक
रंजक बाब समोर आली. ३८ पैकी १६ लाख अपीलं ही मतं कापण्यासाठीच दाखल करण्यात आली
होती. ही अपीलं कोणी दाखल केली आणि का? यावर आयोग म्हणते, याविषयी आम्हाला कल्पना
नाही.
कुरैशी : याच मुद्द्यावर
पुढे बोलताना सुप्रीम कोर्टाच्या निरीक्षणांचा विचार करूया. कोर्टाचं म्हणणं आहे
की,
एखाद्याचं
नाव वगळलं तर काही हरकत नाही. तो न्यायासाठी दाद मागू शकतो. न्यायालयात जाणं
म्हणजे एखाद्या पार्कात जाणं आहे का? न्यायासाठी दाद मागणं म्हणजे कायदेशीर
खटला लढणं होय. त्यासाठी वकील नेमावा लागतो. जर या लोकांनी न्यायासाठी दाद मागितली, तर आपण
व्यवस्थेमध्ये १३ कोटी नवीन खटल्यांची भर घालू. आधीच्या ५ कोटी रखडलेल्या खटल्यामुळे
न्यायव्यवस्था कोलमडण्याच्या मार्गावर आहे. त्यात आता आणखी १३ कोटी खटल्यांची भर.
सिबल : यापेक्षा गंभीर
प्रश्न मला विचारायचा आहे. आतापर्यंत आलेल्या निकालात नमूद आहे की ९३ टक्के नावं
चुकीच्या पद्धतीने वगळली गेली. पश्चिम बंगालच्या प्रत्येक जिल्ह्यात BLOs व SDM असतो. स्वाभाविक, प्रत्येक BLO हे निर्णय एकाच पद्धतीने
घेत नसेल. तरीही नावं वगळण्याची ९३ टक्के प्रक्रिया एकसारखीच घडली. अर्थात, पश्चिम
बंगालमधील प्रत्येक BLOचा विचार सारखाच होता की ही मतं कापली पाहिजेत. म्हणजे, हा निर्णय एकट्या
BLOचा नव्हता.
कुरैशी : बंगालमधील निरिक्षक
एका विशिष्ट पद्धतीने नियुक्त करण्यात आले होते. त्याविषयी वर्तमानपत्रात वाचलं की, केवळ भाजपशासित
राज्यांतील अधिकाऱ्यांनाच पाठवलं होतं. जेणेकरून त्यांच्यावर दबाव टाकता येईल. त्यातील
काही निरीक्षकांनी मला सांगितलं, त्यांना असे आदेश मिळाले होते की, “तुम्हाला
व्हॉट्सॲप मेसेज मिळतील. त्यात वगळली जाणारी नावं असतील. खबरदार, कोणी प्रश्न केला
तर त्याला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील.” अशावेळी मला माझ्याच सहकाऱ्यांचं (आयएएस अधिकाऱ्यांचं)
इतकं कणाहीन होणं पाहून आश्चर्य वाटतं. वरून म्हणजे नेमकं कोणाकडून आदेश मिळाले? आणि केवळ
व्हॉट्सॲपच्या आधारे लोकांची नावं कापण्याची कार्यवाही केली?
सिबल : हे काम ईसीआय
नेटवर्कद्वारे केंद्रीय पद्धतीने केलं जात असावं.
लवासा : त्या पत्रात
उपस्थित केलेल्या आक्षेपाकडे पहा. दोन आयुक्तांनी केंद्रीकरणाला विरोध केला आहे. त्यांनी
असं केलं, कारण केंद्रीय पातळीवर गैरप्रकार होण्याची शक्यता त्यांना दिसली. म्हणूनच
त्या दोघांनी केंद्रीय प्रणालीच्या निर्मितीवर प्रश्न उपस्थित केले. आक्षेपार्ह
म्हणजे आयटी विभाग पूर्वी एका निवडणूक आयुक्तांच्या प्रशासकीय देखरेखीखाली होता. पण, अंतर्गत
प्रशासकीय आदेशाद्वारे ते नियंत्रण काढलं गेलं. महासंचालक (आयटी) यांना थेट आयोगाला
अहवाल देण्यास सांगण्यात आलं. पण कोणत्या आयोगाला? शेवटी, त्या दोन
निवडणूक आयुक्तांनी याच बदलावर आक्षेप घेतला. किंबहुना, एका आयुक्ताने तर
संपूर्ण प्रणालीचं बाह्य लेखापरीक्षण करण्याची आणि अंतर्गत लेखापरीक्षण यंत्रणा
स्थापन करण्याची शिफारस केली. या सर्व बाबीमुळे गंभीर शंका निर्माण होतात.
सिबल : आयोगाची भूमिका अशी
आहे की मतदार यादीची रचना अशी असावी त्यातून अपात्र व्यक्तींना मताधिकार मिळणार
नाही आणि पात्र वगळले जाणार नाहीत. तरीही, आजतागायत निवडणूक
आयोगाने जाहीर केलं नाही की नागरिक नसल्यामुळे किती लोकांची नावं यादीतून वगळली.
गुप्ता : निसंशय नागरिक नसलेल्या
व्यक्तीला मताधिकार नाही. तरीही, नागरिकांना त्यांच्या मतदानाचा हक्क बजावण्यापासून
रोखणं किंवा त्यात अडथळे आणणं आक्षेपार्ह आहे. न्यायव्यवस्थेतील एक
उदाहरण द्यायचं तर ‘एकाही निर्दोष व्यक्तीला चुकीच्या पद्धतीने शिक्षा होऊ नये’, या
तत्त्वाप्रमाणेच जर मतदार यादीत दोन-चार नागरिक नसलेल्या व्यक्ती राहिल्या, तर त्याविषयी
सहिष्णुता पाळली जाऊ शकते; पण एकाही नागरिकाचं नाव वगळलं जाऊ नये. कारण, शेवटी लोकशाही
म्हणजे काय?
लोकशाहीत
सरकार आणि आपले प्रतिनिधी निवडणे हा मूलभूत अधिकार आहे.
सिबल : एसआयआरचा तर्कच
होता की भारतात असे काही लोक आहेत, जे नागरिक नाहीत. त्यामुळे मतदार यादी बिनचूक
ठेवणं आवश्यक आहे. मग नागरिक नसलेली आकडेवारी सार्वजनिक करण्याची गरज आहे.
लवासा : मला एक
मुद्दा मांडायचा आहे. पश्चिम बंगालमधील २२ लाख लोकांनी अपील केलं आहे आणि त्यावर
निर्णय येण्यास १२-१३ वर्षे लागतील. निवडणूक आयोग लोकांच्या मताधिकारांचा रक्षक
आहे, मग तो बंगालच्या परिस्थितीवर समाधानी आहे का? त्यामुळे नोंदणीकृत
मतदारांची संख्या (ईपी रेशो) ९८ वरून ९० टक्क्यापर्यंत खाली घसरेल, यावर आयोग
समाधानी आहे का? म्हणजे आयोग असं
सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे की जनगणनेची आकडेवारीच बोगस आहे?
दुसरे, प्रत्येक मतदार
यादीची स्थिती तपासण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे अंतर्गत निकष असतात. मतदारसंघनिहाय मतदार
यादी तयार केली जाते तेव्हा ‘ईपी गुणोत्तर’ आणि लिंग-समतोल
यांसारख्या घटकांची तपासणी होते. त्यामुळे, ‘एसआयआर’ प्रक्रियेत मतदार
यादीचं मूल्यमापन आणि सुधारणा करण्यासाठी कोणते निकष लावले?
सिबल : माझा मताधिकार
माझी मौल्यवान संपत्ती आहे. तो कोणीही काढून घेऊ शकत नाही. त्याच्याशी जोडून माझे
अनेक हक्क आहेत. कायदेशीर प्रक्रियेचं पालन न करता कोणी माझी मालमत्ता घेतली, तर तो फौजदारी
गुन्हा ठरतो. यात फसवणूक, खंडणी आणि इतर अनेक गोष्टींचा समावेश होतो. हा
देशद्रोहदेखील आहे. निवडणूक आयुक्तांना आजीवन संरक्षण असतं; न्यायालयाने
हस्तक्षेप करेपर्यंत त्यांच्याविरुद्ध काहीही करता येत नाही. मात्र, सीमा खन्ना
यांच्याविरुद्ध नक्कीच एफआयआर होऊ शकतो.
गुप्ता : त्यांच्याविरुद्ध
कारवाई केली जाऊ शकते. ती झालीच पाहिजे. कठोर कारवाई केली, तरच सत्य समोर येईल. आपण
‘सत्यमेव जयते’वर विश्वास ठेवत
असू,
तर
सत्यासाठी प्रयत्न न करण्यात काय अर्थ आहे?
कुरैशी : मला हेही नमूद
करू द्या की मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणं, हा तसाही एक
फौजदारी गुन्हाच आहे.
सिबल : निवडणूक आयोग
स्वतः शपथ घेत नसला, तरी ज्या व्यक्तींनी शपथेचा भंग केला, त्यांनी फौजदारी गुन्हा
केला आहे. यावर श्री लवासा तुमचं काय म्हणणं आहे?
लवासा : गुन्हा ही एक बाब
आहे आणि त्यासाठी मिळणारी शिक्षा ही दुसरी! पण हे लोकशाहीच्या
विरोधातील कृत्य आहे. तांत्रिकदृष्ट्या तो कदाचित फौजदारी गुन्हा नसेल. पण, हा
गुन्ह्यापेक्षाही अधिक गंभीर प्रकार आहे. राज्यघटना तयार करताना कोणालाही कल्पना नसेल
की,
मुळात
जी संस्था व्यवस्थेचं रक्षण करण्यासाठी उभी केली, तीच इतक्या सहजपणे मतदार
यादीतून लोकांची नावं वगळेल. ही कृती दीर्घकालीन राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने
धोक्याचे संकेत देणारी आहे. एक धोका असा की, हा पायंडा स्वीकारला गेला
तर लोकांचा निवडणुकीवर आधारित लोकशाहीवरील विश्वास उडेल. दुसरं, निवडणुकीद्वारे
होणाऱ्या सत्तेच्या सुरळीत हस्तांतरणावरील लोकांचा विश्वास डळमळीत होऊ शकतो. तिसरा
धोका, जोपर्यंत निवडणुकीवर आधारित लोकशाही आहे, तोपर्यंत आपल्याला एका
निष्पक्ष पंचाची गरज आहे. आपण निवडणूक आयोगाकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही किंवा
त्याला वगळू शकत नाही. आयोगाने लोकांचा विश्वास पुन्हा संपादन केलाच पाहिजे.
कुरैशी : यात मी आणखी एक बाब
जोडू इच्छितो. मतदारांमधील उदासीनता दूर करण्यासाठी मी ‘मतदार शिक्षण विभाग’ सुरू केला होता.
त्यावेळी लोक म्हणायचे, “सर्व राजकारणी लबाड असतात; मी आयुष्यात
कधीच मतदान केलेलं नाही.” पण आम्ही ठरवलं की मतदानाकडे ‘फॅशन स्टेटमेंट’ म्हणून पाहण्याऐवजी, मतदान न करणे लाजीरवाणी बाब
आहे,
अशा
प्रकारे पाहिलं जावं. आता पुन्हा तशीच भाषा ऐकू येऊ लागली आहे. “मतदार यादीतून नाव
वगळलं तर काय झालं, काय फरक पडतो? आम्हाला तसंही मतदान करायचं नव्हतं.” पण आता तो
एकमेव मुद्दा उरलेला नाही; आता केवळ मताधिकार हिरावून घेतला जात नाही, तर
त्यासोबत इतर ५० कायदेशीर अधिकारही गमावले जातील.
लवासा : ‘हाऊ डेमोक्रसीज
डाय’
हे
एक प्रसिद्ध पुस्तक आहे. ते पाहिलं तर लक्षात येईल की लोकशाही नष्ट करण्याचा एक
मार्ग म्हणजे लोकांची त्यातील रुचीच संपवून टाकणं.
सिबल : अगदी बरोबर.
आम्हाला आशा आहे की सर्वोच्च न्यायालय आता या बाबींची बारकाईने तपासणी करेल आणि
देश तथा लोकशाहीवर झालेल्या अन्यायाचं निवारण करण्यात आपली भूमिका बजावेल.
संवादक : कपिल सिबल
शब्दांकन व अनुवाद :
कलीम अज़ीम,
पुणे
मेल : kalimazim2@gmail.com
(१० ऑक्टोबर २०२६ रोजी साप्ताहिक साधनेत प्रकाशित झालेली मुलाखत)
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
“जर्द पत्तो का बंद जो मेरा देश हैं, दर्द की अंजूमन जो मेरा देश हैं” गीतकार गुलजार यांच्या या ओळी ‘अब्दुल वाहिद शेख’ यांच्या आयुष्याला कलाट... -
राजा ढाले यांच्या लेखनीतून : घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना, घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड ह... -
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com