फेसबुक, ट्विटर यासारख्या सोशल मीडियावर ‘कंट्रोव्हर्शल पोस्ट’ आढळल्यास संबंधितावर कारवाईला मुभा देणारं आयटी अ‍ॅक्टचं कलम 66 (अ) मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलं.
आयपीसी कलम 69 (ब) अन्वये सरकारला इंटरनेटच्या माध्यमातून विशिष्ट माहितीचा प्रसार रोखण्यासाठी वेबसाईटस् ब्लॉक करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. तर कलम 79 अन्वये काही प्रकरणांमध्ये मध्यस्थाला जबाबदारीतून सवलत देण्याचा अधिकार सरकारला देण्यात आला आहे.
मात्र, कलम 79 चा वापर करून एखाद्या आक्षेपार्ह पोस्टबद्दल पोलिसांना निरपराधांना त्रास देता येणार नाही, असंही न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीत म्हंटलं आहे.
मागील आठवड्यात उत्तर प्रदेशमधे बरेली जिल्ह्यातील मलूकपुर गावातील ‘गुलरेज खान’ नावाच्या 18 वर्षीय युवकाला राज्य मंत्री ‘आजम खान’ यांच्या विरोधात आक्षेपार्ह पोस्ट टाकल्याच्या आरोपावरुन, आयटी अ‍ॅक्ट 66 अंतर्गत तुरुंगात डांबण्यात आलं होतं. या कलमाचा वापर करुन निर्दोषांना त्रास देण्याच्या तक्रारी वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर कोर्टानं दिलेला हा निर्णय खुप महत्वाचा आहे.
भारतात प्रथमच माहिती तंत्रज्ञान कायदा सन 2000 मधे अमलात आला. या
कायद्यात 2008 मधे
बऱ्याच महत्त्वपूर्ण सुधारणा करुन नवा ‘आयटी अ‍ॅक्ट’ तयार
करण्यात आला. आयपीसी कलम 66 नुसार वेगवेगळ्या गुन्ह्यासाठी शिक्षेची तरतूद करण्यात
आली. या कायद्याअन्वये सोशल मीडियावर अपमानकारक मजकूर आणि कुणाच्या जीविताला धोका पोहोचविणारी किंवा द्वेष
पसरवणारी पोस्ट, फोटो, माहिती टाकणार्‍याला अटक होऊ शकते.
दोषी आढळून आल्यास तीन वर्षांचा
तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद आहे. एखादी विवादीत पोस्ट किंवा बनावट फोटो शेअर
करणार्‍या किंवा रि-ट्वीट करणार्‍या व्यक्तीवरही कारवाई होऊ शकते.
याद्वारे सोशल मीडियाची
सेवा पुरवणारे म्हणजेच फेसबुक आणि ट्विटर यांच्यावरही कारवाई होऊ शकते. देशातील नागरिकांचे विचार आणि अभिव्यक्ती
स्वातंत्र्य हे लोकशाहीतील सर्वात महत्त्वाचे स्तंभ आहेत. या ‘आयटी अ‍ॅक्ट’
66 (अ) मुळे जनतेला अभिव्यक्त होण्यापासून रोखण्यात आल्यानं जनतेच्या माहिती घेण्याच्या मूलभूत अधिकारावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे आढळून आले आहे.
.jpg)
नोव्हेंबर
2012 साली शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृत्युनंतर शिवसैनिकांनी मुंबई
बंदची हाक दिली. या बंदचा विरोध
करणारी फेसबुक पोस्ट पालघरच्या ‘शाहीन
धडा’ हिने टाकली होती. त्या
स्टेट्सचं रेणू नावाच्या तिच्या मैत्रिणीनं समर्थन केलं होतं.
शिवसैनिकांना ही बाब
रुचली नाही. असं म्हटलं जातं की,
त्यांनी पोलिसावर दबाव टाकून त्या दोन तरुणीला अटक करण्यास भाग पाडलं. सामान्याच्या
अभिव्यक्तीची मुस्कटदाबी करण्याचा हा प्रकार होता. या घटनेचा निषेध देशभरातून
झाला. शाहीननं ‘श्रेया सिंघल’
ता विधी शाखेत शिकणार्‍या विद्यार्थीनीच्या मदतीने याविरोधात सुप्रीम कोर्टात
जनहीत याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर अशाच स्वरुपाच्या डझनवारी संघटनांनी सर्वोच्च
न्यायालयात तक्रारी दाखल केल्या होत्या.
शिवसेना,
ममता बॅनर्जी, किर्ती चिदंबरम
आणि नुकतंच आजम खान या राजकारण्याविरोधात बोलणार्‍यांना सत्ताबळाचा वापर करत तुरुंगात
डांबण्याचे प्रकार झाले आहेत.
या प्रकारावर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानं संबधितांची सुटका करण्यात आली.
आता सर्वोच्च न्यायालयानं
हे कलम रद्द ठरवल्याने पोलिसांना किंवा राजकीय व्यक्तींना माहिती तंत्रज्ञान
कायद्याचा दुरुपयोग करता येणार नाही. मीडिया हाऊसेस आणि
फिल्म इंडस्ट्रीनं या निर्णयाचं स्वागत केलं असून फेसबुकवीर जोशात आहेत.
सोशल मीडियावर कंट्रोव्हर्शल मजकूर टाकल्यास
तक्रार होताच तत्काळ अटक होण्याचा धोका टळला आहे. या
निकालानंतर देशातील प्रत्येक नागरिकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित राहणार असे असले तरी ‘हेट
स्पीच’वाले पुन्हा एकदा
डोके वर काढण्याची भीती वर्तवली जात आहे.
अलिकडच्या ‘हेट
स्पीचेस’च्या घटनांना या
कायद्यातून सुट मिळून पुन्हा अशा वादादित वक्तव्ये वाढण्याची शक्यता आहे. अशा
प्रकारच्या हेट स्पीचेसनंतर फेसबुक ट्विटर आणि युट्यूबला अशा आशयाचा कंटेट मोठ्या
प्रमाणावर प्रसारित होत असल्याचं आढळून आलं आहे.
मागील वर्षी जुलै ते डिसेंबर
महिन्यात फेसबुकवरुन सरकारच्या आदेशावरुन 5,832
प्रकारचा मजकूर काढून टाकण्यात आलं आहे. त्यात प्रामुख्याने धर्मविरोधी आणि भडक
भाषणे होती. फेसबुकचं म्हणणं आहे की,
या काळात अशा स्वरुपाचा मजकूर काढून टाकण्यासंबधी सर्वात जास्त अर्ज भारत
सरकारकडून आली होती. फेसबुकनं याच महिन्यात प्रकाशित केलेल्या आपल्या रिपोर्टमधे
स्पष्ट केलं आहे की, वादादित कंटेटचा प्रसार
करण्यात भारत प्रथम क्रमांकावर तर तुर्की दुसर्‍या क्रमांकावर आहे.
तुर्की 3,624,
जर्मनी 60, रशिया 55 आणि
पाकिस्तान 54 असे कंटेट ब्लॉक केली आहेत. ही आकडेवारी धक्कादायक आहे. सदर आकडेवारी
पाहिल्यास असे लक्षात येईल की,
भारतात घरवापसी, लव्ह जिहाद,
रामजादे इतर तत्सम घटनांमुळे मागील सात-आठ महिन्यात हजारो कोटींचा ‘नेट
बॅलन्स’ आपल्या सभ्य
म्हणवणार्‍या समाजाने धार्मिक उन्माद माजवण्यासाठी संपवला आहे.
असंही म्हंटलं जातं
की, अशा स्वरुपाचा
मजकूर तयार करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत आहे. असं असलं तरी त्या विषारी
मजकूराला संमोहीत होऊन अजानतेपणी फॉरवर्ड
करणारे आपणच आहोत. हेदेखील आपणास समजून घेतले पाहिजे.
मुझफ्फरनगर
आणि पुण्यातील दंगलीची ‘जमीन’
सोशल मीडियानेच तयार केली होती. नुकतीच घडलेली दिमापूरची घटनादेखील आपणास विसरता
येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे धार्मिक कटुता आणि त्यातून
गैरप्रकार वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विशिष्ट्य धर्म किंवा जात-समुहाला
टारगेट करुन द्वेशभावना पसरवणारा वर्ग मोठ्या संख्येनं कार्यरत आहे. यसंदर्भात
तक्रार करणारा कोणी पुढे येत नसल्याने अशा प्रतिगामी संघटनांचा व्हॉट्स अप आणि
मॅसेंजरमधे वावर वाढला आहे.
सुप्रीम
कोर्टाने आयटी अ‍ॅक्ट 66 (अ) रद्दबातल ठरवले असले, तरी आक्षेपार्ह ऑनलाइन पोस्टबद्दल भारतीय दंडसंहितेच्या तरतुदींखाली अटक
होऊ शकते. सोशल नेटवर्किंग साइटवर आक्षेपार्ह कमेंट टाकल्याच्या बऱ्याच
प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी आयटी कायद्याच्या 66 (अ) कलमाच्या जोडीलाच भारतीय
दंडसंहितेच्या कलम 153 आणि 505 अंतर्गतही गुन्हा नोंदवला होता.
आयपीसीची ही
अतिरिक्त कलमे लावल्यामुळेच आक्षेपार्ह पोस्टबद्दल व्यक्तींना अटक झाली होती. या कलम अन्वये,
दंगलीस चिथावणी देणारी, जातीय तणाव किंवा दोन
समाजांमध्ये तेढ निर्माण करणारी विधाने लिखित वा बोली स्वरुपात केल्यास त्या
व्यक्तीवर गुन्हा नोंदवण्याची तरतूद असून, त्यासाठी सहा महिने
ते एक शिक्षा आणि दंड, अशी शिक्षा होऊ शकते.
तर कलम 505 अन्वये,
शांतता आणि सुव्यवस्थेला धक्का लावण्याकरता आपल्या विधानातून अफवा
पसरवणाऱ्यास तीन वर्षांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. त्यामुळे अशा विषारी मजकूराबद्दल
तक्रार दाखल करता येऊ शकते.
संबधित
पोस्ट अथवा मजकूराला आपण फेसबुकवर तक्रार अर्थात त्या कंटेटबद्दल रिपोर्ट करु
शकतो. अशा मजकूराची तथ्यता तपासल्यानंतर फेसबुक त्या पोस्टला ब्लॉक करतो. तसेच
व्हॉट्स अपला आलेला मॅसेज आपण स्थानिय गुन्हेशाखेला पाठवून मॅसेज पाठवणार्‍याबद्दल
तक्रार दाखल करु शकतो.
मुंबईच्या प्रकरणात तत्परतेनं पोलिसांनी शाहीनला व तिच्या
मैत्रिणीला आत टाकलं होतं. औरंगाबादमधे व्हॉट्स अपच्या अ‍ॅडमीनबद्दल तक्रार येताच
पोलिसांनी कारवाई केली होती. त्यामुळे अशा प्रकारच्या कंटेट,
फोटो आणि व्हिडीओची तक्रार दाखल करता येऊ शकते.
फेसबुकवरील अशा स्वरुपाच्या
पोस्टचे स्क्रीन शॉट (फोटो) काढून त्याची झेरॉक्स कॉपी अर्जासोबत जवळच्या पोलिस
स्टेशनमधे जाऊन तक्रार देऊ शकतो.
.jpg)
Follow On @kalimajeem
मुळातच प्रत्येकांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या
कल्पना वेगवेगळ्या असू शकतात व या संकल्पना स्थळ, काळ, समाज, तात्कालिक परिस्थिती, देश आणि लोकसमुहाच्या मानसिकतेनुसार
बदलत असतात. सोशल मीडियाचा वेग किंवा प्रसारणाचा व्याप बघता, यावर प्रदर्शित होणाऱ्या मजुकराबद्दल न्यायप्रणाली काही निर्णय
घेण्यापूर्वीच बहुतांश नुकसान होऊन गेलेलं असतं. म्हणूनच माहिती तंत्रज्ञान
कायद्यातील तरतुदींची माहिती सर्वांनाच असणं गरजेचं झालं आहे.
ज्याप्रमाणे वाहन
परवाना मिळवण्यापूर्वी त्याबद्दलच्या नियमांची जाणीव करून घेणं गरजेचं व कायद्यानं
आवश्‍यक केलं आहे, त्याचप्रमाणे इंटरनेट समुहात किंवा सोशल मीडियाविश्वात
वावरताना त्या-त्या गोष्टी वेळीचसमजून घेतल्या पाहिजे.
मोबाईल लॅपटॉप, इंटरनेट इत्यादी हाताळण्यापूर्वी या क्षेत्रात अस्तिवात असलेल्या
कायद्यांची ओळख प्रत्येकांनी करुन घेतली पाहिजे.
सदर तंत्रज्ञान हाताळण्याचा
होमवर्क आपणच करुन घेतला पाहिजे. सोशल मीडिया आणि व्हॉट्स अपच्या आपल्या वापरामुळे
इतरांना इरिटेटेड होऊ नये याची काळजी घेतली असता तंत्रज्ञानाचे योग्य फायदे आपणास
मिळू शकतील. याच्या वापरात संयम आणि विवेक बाळगल्यास आपला व्यक्तिगत आणि व्यवसायिक
विकास शक्य आहे.
कलीम अजीम
पुणे
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
राजा ढाले यांच्या लेखनीतून : घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना, घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड ह...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com