सहा जुलैला डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेली एक घोषणा जगभरातील विद्यार्थ्यांसाठी चिंतेत भर घालणारी होती. कोरोना संकटामुळे ज्यांचे क्लास ऑनलाईन सुरू आहेत, अशा सर्व विद्यार्थ्यांना परत पाठवण्यात येईल. शिवाय जे मायदेशात रवाना झाले त्यांना अमेरिकेत परत येण्यास प्रतिबंध घालण्याची भूमिका ट्रम्प प्रशासनानं घेतली.
परदेशी विद्यार्थ्यांना सांगण्यात आलं की, ते अमेरिकेत तेव्हाच राहू शकतात, ज्यावेळी कॉलेज, यूनिवर्सिटीमध्ये जाऊन क्लास करतील. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका भारतीयांना बसणार होता. कारण अमेरिकेत शिक्षणासाठी गेलेल्या भारतीयांचा चीननंतर दूसरा क्रमांक लागतो. कोरोना संकटामुळे ‘ऑपरेशन वंदे’ अंतर्गत बहुसंख्य विद्यार्थी भारतात परतले आहेत. अन्य देशातले विद्यार्थीदेखील मायदेशात रवाना झाले. शिवाय अजूनही बरेचजण तिथेच आहेत.
सरकारच्या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी सुरू झाली. परदेशी विद्यार्थ्यांना नोटिसा इश्यू करण्यात आल्या. विद्यार्थ्यांना अमेरिका सोडून जाण्याचे आदेश काढण्यात आले. अनेकांचे स्टुडंट वीजा परत घेतले गेले. अस्तित्वात असलेले एफ-1 आणि एम-1 वीजा संशोधित करण्यात आला. कारण या वीजावर ऑनलाइन शिक्षण घेण्यास प्रतिबंध आहे.
ट्रम्प प्रशासनाच्या या एका घोषणेमुळे विद्यार्थ्यांसह शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे व विद्यार्थ्यावर अवलंबून असलेले इतर उद्योग-धंदे संकटात आले. बहुसंख्य विद्यार्थी उरलेल्या वेळेत विविध फर्ममध्ये पार्ट टाइम जॉब करतात. या निर्णयामुळे फर्म मालकाच्याही अडचणी वाढल्या. जॉब मार्केटमधून भला मोठा मनुष्यबळ एकाएकी गायब होत असल्य़ाने अर्थव्यवस्था संकटात येणार होती. या निर्णयाचा विरोध अमेरिकेतल्या सर्वच शिक्षण संस्थांनी केला.
न्यूजर्सी, न्यू मैक्सिको, ओरेगन, पेन्सिल्वेनिया, रोड आइलँड, वरमोंट, वर्जीनिया सारख्या 17 राज्यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या संबंधित प्रतिबंधाचा विरोध केला. कॉलेज, यूनिवर्सिटी आणि विविध इन्स्टिट्यूट्सनी कोर्टात धाव घेतली. एमआयटी आणि हार्वर्ड विद्यापीठांनी तर सरकारविरोधात खटले दाखल केले. जवळपास 60 विद्यापीठांनी कोर्टात धाव घेतली. गूगल, फेसबुक आणि माइक्रोसॉफ्ट यांच्यासह डझनभरापेक्षा अधिक टॉपच्या अमेरिकी मॅनेजमेंट कंपन्यांनी सरकारच्या निर्णयाचा विरोध केला. तसेच खटल्यात सामील होण्याची घोषणा केली.
सरकारचा निर्णय एकांगी असून सत्तेचा दुरुपयोग केला जात आहे, असा आरोप शिक्षण संस्थानी केला. सरकार आपल्याच निर्णयाच्या विरोधात जात आहे, असा युक्तिवाद या इंस्टिट्यूट्सचा होता. मार्च महिन्यात कोविड-19 संकटाला सुरुवात झाली त्यावेळी सरकारने जाहीर केलं होतं की, सर्वच विद्यापीठे ऑनलाईन क्लास घेऊ शकता. शिवाय जे विद्यार्थी मायदेशात परत जात होते त्यांना परमीशन नाकारण्यात आली. कारण त्यांचे क्लास आता ऑनलाईन सुरू झाले होते.
ट्रम्प सरकारच्या या निर्णयावर सर्वच स्तरातून टीका सुरू झाली. सरकारचा निर्णय व नव्या वीजा धोरणाच्या विरोधात अनेकांनी भूमिका घेतली. प्रसारमाध्यमे, बुद्धिजिवी गट आणि ट्रम्प विरोधकांनी सरकारला घेरले. विरोधाची लाट पाहून ट्रम्प प्रशासनाने यूटर्न घेत आपला निर्णय बदलला. ऑनलाइन क्लास करणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांवर वीजा प्रतिबंध लावला जाणार नाही, असे घोषित करत संबंधित निर्णय मागे घेत आहोत, असं सरकारनं जाहिर केलं.
ट्रम्प प्रशासनाने मागे घेतलेल्या निर्णयामुळे जगभरातील लाखों विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला. वास्तविक पाहता, दरवर्षी लाखो परदेशी विद्यार्थी शिक्षण घेण्यासाठी अमेरिकेत येतात. हे विद्यार्थी कमाईचे मोठे माध्यम आहे. विविध उद्योग व व्यवसाय या विद्यार्थ्यांवर उभा आहे.
सरकारनं नुकतच इच्छा जाहीर केली होती की नवं शैक्षणिक सत्र लवकर सुरू व्हावं. सरकारच्या मते शैक्षाणिक सत्र अर्थव्यवस्थेला बळकटी देऊ शकते. मीडिया रिपोर्ट्स सांगतात की, कोरोना संकटामुळे अमेरिकेची इकोनामी ढासळली आहे. अशावेळी ट्रम्प सरकारचा हा निर्णय नवी संकटाची चाहुल होती.
कोरोना संकटामुळे अमेरिकेतील हावर्ड सारख्या प्रतिष्ठित विद्यापीठाने बरेच वर्चुअल कोर्स मोफत स्वरूपात सुरू केले आहेत. शिवाय अन्य इन हाऊस कोर्सेसची फी देखील कमी केली आहे. विविध संस्था व उद्योगाने आपल्या सेवा क्षेत्रात सवलती देऊ केल्या आहेत. अशावेळी डोनाल्ड ट्रम्प यांचा वीजा नियमात बदल करणे अमेरिकेला संकटात टाकण्यासाठी पुरेसं होतं.
वास्तविक, अमेरिकेला सर्वाधिक उत्पन्न परदेशी विद्यार्थ्याकडून मिळणाऱ्या विविध सेवा क्षेत्रातून मिळते. यूएस टूडेच्या मते अमेरिकेच्या गृह विभागाने 2019मध्ये 3,88,839 एफ वीजा तर 9,518 एम वीजा इश्यू केले. अमेरिकेच्या कॉमर्स विभागाच्या आकडेवारीनुसार 2018मध्ये परदेशी विद्यार्थ्यामुळे अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला तब्बल 45 अब्ज डॉलरचा फायदा झालेला आहे.
2018-19 या शैक्षाणिक वर्षात तब्बल 1.1. मिलियन विद्यार्थी अमेरिकेत शिक्षण घेत होते. ही आकडेवारी शैक्षाणिक पॉप्युलेशनमध्ये तब्बल 5.5 टक्के आहे. यात भारतीयांची संख्या सर्वाधिक आहे.
स्टू़डेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्रामची रिपोर्ट सांगते की, चालू वर्षी 1,94,556 भारतीय विद्यार्थी अमेरिकेत शिकत आहेत. ज्यात 1,26,132 पुरुष तर 68,405 महिला आहेत. चालू वर्षी जानेवारीत अमेरिकेच्या विविध अकेडमीक इन्स्टिट्यूट्समध्ये 1,94,556 भारतीय विद्यार्थांनी नोंदणी केली आहे. ज्यात 1,26,132 मुलं आणि 68,405 मुली आहेत.
कोरोना संकटामुळे अमेरिकेत रोजगाराचं नवं संकट निर्माण झालं आहे. कोट्यवधी तरुणांचे जॉब गेले आहेत. परदेशी विद्यार्थींना अमेरिका सोडण्यास भाग पाडल्यानं साहजिकच त्याचे पार्ट टाइम जॉब स्थानिक अमेरिकनांना मिळणारे होते. परराष्ट्र धोरणाचे अभ्यासक ट्रम्प यांच्या या निर्णयाला आगामी निवडणुकीसाठी वापरलेले एक शस्त्र म्हणून टीका करतात.
बीबीसी म्हणते की, आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन ट्रम्प सरकारला स्थानीय अमेरिकनांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा घाट घातला होता. कोरोना वायरसने अमेरिकेची अर्थव्यवस्था आणि राष्ट्रपती ट्रम्प यांची निवडणुकीतील दावेदारी धोक्यात झाली आहे. ट्रम्प यांना वाटते की अशा रितीने अर्थव्यवस्था रुळावर आली की त्यांची दुसऱ्यादा निवडून येण्याची शक्यता अधिक दाट होऊ शकते.
तुर्तास सरकारने आपला निर्णय मागे घेतला आहे. त्यामुळे भारतासह जगातील लाखों विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. परंतु येणाऱ्या काळात त्यांना अधिक सजग राहण्याची गरज आहे. कारण जॉब मार्केटमध्ये येणारे रेसिशन त्यांच्यसाठी नवे आव्हान उभे करू शकते.
Labels:
जगभरSHARE:
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
राजा ढाले यांच्या लेखनीतून : घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना, घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड ह...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com