एकतीस मार्चला फेसबुकला टाकलेली पोस्ट व १ एप्रिलचा (घातक कोण? कोरोना की मीडिया) लेख वाचून अनेकांचे फोन आले. बऱ्याच जणांनी परस्पर आक्षेप नोंदवला आहे की मी तबलीगच्या कृतीचं समर्थन करतोय.
भावड्यांनो फेसबुकवर मी फक्त
मीडियावर लिहिलंय, तबलीगवर नाही.
गेल्या १० वर्षांपासून ज्या व्यवसायात आहे, तिथल्या गलिच्छ प्रकारावर मला बोललं पाहिजे, त्यामुळे अस्वस्थ व खिन्न मन:स्थितीत खरमरीत लिहिलं. पण सविस्तर आलेल्या लेखात बरेच मुद्दे हाताळले आहेत. बऱ्याच जणांनी त्याला सकारात्मक प्रतिसादही दिला. मराठी
मीडियातल्या अनेकांनी खासगीत चूक कबुल केली.
जेव्हा प्रश्न गुजरातच्या अडकलेल्या भाविकांचा आला त्यावेळी एका आदेशावर काम झालं. कारण पीएम आणि गृहमंत्र्यांच्या राज्याची ती समस्या होती. एका इशाऱ्यावर १२०० किलोमिटरचं अंतर कापण्यासाठी लग्झरी बसेस निघाल्या. कुठून तर हरिद्वारहून गुजरातकडे १८०० प्रवासी घेऊन. तेही उत्तराखंड सरकारच्या परवानगीशिवाय.
राहिला प्रश्न तबलिगी एकत्र राहिल्याने जो
संक्रमण (?) वाढला; तर ते वेदनादायी होतं, त्याचं समर्थन
कदापि होऊ शकत नाही. त्याच पद्धतीने इस्लामपूरची घटनाही अक्षम्य व दुर्देवी आहे.
एक सांगतो,
आम्ही काही मित्र गेल्या
दोन आठवड्यापासून फोनवरुन लोकांशी संपर्क साधतोय... बाबा रे मस्जिदीत गर्दी करू
नका म्हणतोय. कोंढव्याचे शाहीन बाग बंद करण्याची विनंतीदेखील केली. त्यांना
हेदेखील सांगितलं की तुमची छोटीशी चूक समाजाला व्हिलेन ठरविण्यासाठी पुरेशी ठरेल.
(अखेर तेच झालं आणि आता आम्ही हतबल झालोय) पण लोकं बापाचं ऐकत नाही तर आम्ही कोण
कुठले! पण शाहीन बाग बंद झाला. बऱ्याच मस्जिदीतून सकारात्मक प्रतिसादही आला.
थोडसं मागं जाऊया..
११ मार्चला मी मुंबईत होतो. काश्मीरहून मित्र जावेद मलिक आले होते, (ते औरंगाबाद विद्यापीठात असताना माझे सोबती होते.) त्यांच्यासोबत दोन दिवस फिरलो. ११ मार्चला जागतिक
आरोग्य संघटनेनं (WHO) कोरोनाला महामारी घोषित केलं. तोपर्यंत भारतात
कोरोना संदर्भात कुठलीच सिक्युरिटी व पूर्वनियोजन अस्तित्वात आलेलं नव्हतं.
जावेद भाई मुंबई एअरपोर्टवरुन डोमेस्टिक सोपस्कार पाडत सहज बाहेर आले.
तोपर्यंत मुंबईच्या विमानतळावर कोरोना संबंधित कुठलीही स्क्रिनिंग किंवा चाचणी (Test) सुरू झालेली नव्हती. आंतरराष्ट्रीय विमानसेवादेखील बिनदिक्कत सुरू होती.
त्याचदिवशी निजामुद्दीनला अनेक परदेशी लोकं आली. तीही भारत सरकारच्या संमतीने!
तोपर्यंत सौदी, टर्की, मलेशिया सर्वत्र कोरोनामुळे लॉकडाऊन लागलेलं होतं. तिथूनच ही लोकं भारतात आली होती.
केंद्र सरकारने या संदर्भात काहीच दक्षता बाळगली नाही. भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामींनी या
निष्काळजीपणावरुन आपल्याच सरकारला झापलं. १३ मार्च रोजी मी रेल्वेने पुण्यात परत आलो. स्टेशनवर लोकं सहज ये-जा करीत होती. एंट्री व एक्झिट गेटवरही कुठलाही बंदोबस्त नव्हता.
परदेशातून मुंबईमार्गे खासगी टॅक्सीतून पुण्यात आलेल्या ‘त्या’ जोडप्यानं चार जणांना संक्रमित केलं. त्यावेळी
कुठं पुणे अलर्ट झालं. तरीही कुठलीच सुरक्षा अवलंबविली गेली नाही.
त्याच वेळी गृहमंत्री अमित शहा उत्तर प्रदेशात
पदवीदान समारंभात मोठ्या गर्दीसमोर हातवारे करून बोलत होते. दिल्लीत संसदेचं सत्र सुरू होती. भाजपचे प्रचारी मेळावे सुरू
होते. बॉलीवूड सिंगर कनिका हाय प्रोफाईल पार्ट्या करत फिरत होती. भारतात सर्वकाही
आलबेल होतं. त्या तीन दिवसात मुंबईत लोकलनं फिरलो. कुणीही दक्षता बाळगत नव्हतं.
स्टेशन्स, पर्यटन स्थळं आदी भागात सगळं आहे तसं सुरू होतं. कुठंच सुरक्षा नाही ना कसलं नियोजन!
१७-१८ मार्चनंतर भारतात परिस्थिती बदलली. १९
मार्चला प्रधानसेवकांनी रविवारसाठी (ता. २२) ‘जनता कर्फ्यू’ जाहीर केला. परिणामी वर्षभरापूर्वी
नियोजित केलेला दिल्लीच्या निजामुद्दीन तबलीग मुख्यालयाचा कार्यक्रम रद्द झाला. कार्यक्रमाला आलेली बरीच लोकं घराकडे परत निघून गेली. उरलेली रेल्वे
रिझर्वेशन करून बसली. पण प्रधानसेवकांनी २३ मार्चला रात्री आठ वाजता टीव्हीवर
येऊन २१ दिवसांचा लॉकडाऊन घोषित केला.
रेल्वे,
विमान, बसेस सारख्या सार्वजनिक व खासगी वाहतूक सेवा सर्वकाही बंद झाल्या. परिणामी
देश-विदेशातून आलेले लोकं होती तिथं अडकून पडली. इतरही प्रवास करणारे हजारों लाखो त्यांच्या घरी जाऊ शकले नाही. २१ दिवसांच्या
लॉकडाऊनमध्ये ते ‘लपवले’ गेले. तसंच जम्मूत वैष्णोंदेवी, आंध्रमध्ये तिरुपती भक्त आणि दिल्लीच्या मजनू का टिला गुरुद्वारामधील भाविक ‘अडकले.’
उल्हासनगरमध्ये एका कोरोना संक्रमित महिलेनं
सत्संगमध्ये सहभाग घेतला. तिच्यामुळे तिथले १५०० लोकं बाधित झाली. पण बातमी झाली तबलीगची - दिल्लीच्या निजामुद्दीनची!
सरकारने लॉकडाऊनची पूर्वतयारी का केली नाही. मग
चूक कोणाची निजामुद्दीनची, भाविकांची का सरकारची? कोण ठरवणार?
मीडियानं बातम्या रंगवल्या "मुसलमान
निजामुद्दीनमध्ये छुपे हैं।" तर तिरुपती, वैष्णोंदेवी व गुरुद्वारामध्ये "फंसे हैं.." हा
शब्दखेळ कुणाच्या सोयीचा आहे.. ही कुठली बातमीदारी? व इथिक्स?
निजामुद्दीन प्रशासनाने दिल्ली पोलिसांची मदत
मागितली. सरकारलाही पत्र लिहिलं. कार्यकर्त्यांना घरी पोचवण्यासाठी १७ बसेस पासची
मागणी केली. पण पोलिसांनी काय केलं? पाठवली का मदत!
पोलिसांनी वेळीच मदत केली असती
तर तिथलं संक्रमण थांबलं असतं. आपचे आमदार अमानतुल्लाह खान यांनी ट्वीट वरुन सांगितलं की त्यांनी दिल्ली पोलिसांना वेळीच हे प्रकरण कळवलं होतं. खासदार नरेश गुजराल यांना दिल्ली
दंगलीत ज्या पद्धतीने दिल्ली पोलिसांनी मदत नाकारली तसंच इथंही अमानुतुल्लाहसोबत
झालं. का दिला नाही दिल्ली पोलिसांनी त्यांना प्रतिसाद! आता प्रश्न एका समाजाचा
नव्हता समस्या तर भारतीयांवर येणार होती ना!
एका अन्य ट्विटमध्ये त्यांनी लिहिलं, "LG साहब DM और पुलिस पर कारवाई नहीं होगी क्या ? क्या DM और पुलिस नहीं जानती थी कि मरकज़ निज़ामुद्दीन में कोरोना के पेशेंट हैं, तो फिर 2361 लोगों को कोरोना से मरने के लिये क्यों छोड़ दिया ADM Meena ने 23 मार्च को मुझे ख़ुद बताया था कि मरकज़ में कोरोना के मरीज़ हैं।"23 मार्च को रात 12 बजे मैंने DCP South East और ACP Nizamuddin को बता दिया था कि निज़ामुद्दीन मरकज़ में 1000 के आस पास लोग फसे हुए हैं, फिर पुलिस ने इनको भेजने का इंतज़ाम क्यों नही किया।— Amanatullah Khan AAP (@KhanAmanatullah) March 31, 2020
जेव्हा प्रश्न गुजरातच्या अडकलेल्या भाविकांचा आला त्यावेळी एका आदेशावर काम झालं. कारण पीएम आणि गृहमंत्र्यांच्या राज्याची ती समस्या होती. एका इशाऱ्यावर १२०० किलोमिटरचं अंतर कापण्यासाठी लग्झरी बसेस निघाल्या. कुठून तर हरिद्वारहून गुजरातकडे १८०० प्रवासी घेऊन. तेही उत्तराखंड सरकारच्या परवानगीशिवाय.
कधी माहितेय? निजामुद्दीन मीडिया ट्रायल सुरू होण्याच्या दोन
दिवस आधी; म्हणजे २८ मार्चला... हे कुणाच्या इशाऱ्यावर
झालं? निजामुद्दीनला बदनाम करण्यासाठी तर मुसलमानांना मदत नाकारली गेली नाही ना!
यह यह अच्छा है कि हरिद्वार में फंसे हमारे गुजराती लोगों को निकला गया, पर जो लाखों दिहाड़ी-मज़दूर रोड पर आ गएँ हैं, जिन्होंने सैंकड़ों किलोमीटर पैदल भूखे-प्यासे संघर्ष किया, मोदी सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया !— All India Mahila Congress (@MahilaCongress) April 3, 2020
लॉक डाउन पलायन से 43 लोगों की जान गयी है!https://t.co/3mjolowu0F
मान्य आहे की
निजामुद्दीनचे लोकं नालायक व निर्बुद्ध
आहेत. त्यांची विज्ञानावरची अश्रद्धा ही अमान्य
आहे. त्यांची चूकच ती. पोलिसांनी मदत नाकारली,
त्यावेळी त्यांनी यूपी-बिहारच्या कामगारासारखं रस्त्यावर येऊन सरकारवर दबाव आणायला पाहिजे होतं. केंद्रीय
व दिल्ली सरकारला वेठीस धरायला पाहिजे होतं. पण ‘तबलिगी’ निर्बुद्धपणे वागले. लॉकडाऊनचं कसोशीनं पालन केलं. चूकच म्हणूया की ही!
निजामुद्दीन गुरुद्वारासारखी आश्रमशाळा आहे.
तिथे फावल्या वेळी लोकं येऊन राहतात. सोय आहे म्हणून राहिली ही सगळी लोकं!
लॉकडाऊन काळात कोरोनाच्या बातम्या सुरू झाल्या, त्यावेळी तबलिगी कार्यकर्त्यांनी सावध व्हायला हवं होतं. पण ते मठ्ठ बसून राहिले.
हे निर्बुद्धपणाचं लक्षण होतं.
प्रचारकी मीडियात तिथल्या मौलानांचं भाषण ऐकलं. ते
खरं आहे तर त्यांच्यासोबत बिनडोक विधाने करणाऱ्या गिरीराज सिंह, बाबा रामदेव, मनोहर भिडे आणि आयोध्येच्या
नृत्यगोपाल दास महंतांनाही जोड्यानं बडवलं पाहिजे. कारण त्यांनी कोरोनाला पळविण्यासाठी निर्बुद्ध व अशास्त्रीय विधाने करून लोकमध्ये संभ्रम निर्माण केला व जनसामान्याची दिशाभूल केलेली आहे.
इथं सरळ-सरळ चूक दिल्ली प्रशासनाची होती. पण
निजामुद्दीनला दोषी ठरवलं गेलं. महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी तबलिगच्या कार्यक्रमाला व कोरोना प्रसाराला केंद्रातील भाजप सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप केला. शिवाय त्यांनी काही प्रश्न मोदींना विचारले.
काय आहेत अनिल देशमुख यांनी विचारलेले प्रश्न :
- केंद्रात गृह मंत्रालयाने निजामुद्दीन, दिल्लीमध्ये तबलिगी मरकजच्या इज्तेमाचं आयोजन करण्यासाठी परवानगी का दिली?
- निजामुद्दीन मरकजच्या शेजारीच निजामुद्दीन पोलीस स्टेशन आहे. असं असूनही हे आयोजन थांबवलं का गेलं नाही ? यासाठी गृह मंत्रालय जबाबदारी नाही का?
- ज्या पद्धतीने मरकजमध्ये इतकी गर्दी झाली व करोनाचा संसर्ग व प्रादुर्भाव राज्यांमध्ये झाला त्याला केंद्रीय गृहमंत्रालय जबाबदार नाही का?
- भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लगार अजित डोवल यांना रात्री दोन वाजता मरकजमध्ये का पाठवण्यात आलं? हे काम डोवल यांचं आहे की दिल्ली पोलीस आयुक्तांचं?
- राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल हे तबलिगचे पुढारी मौलाना साहाब रात्री दोन वाजता मरकजमध्ये काय गुप्त यंत्रणा करत होते?
- अजित डोवल आणि दिल्ली पोलीस आयुक्त या दोघांनीही या विषयावर बोलणं का टाळलं?
- कोणाशी याचे संबंध आहेत?
- मरकजच्या आयोजनाची परवानगी तुमची..
- कार्यक्रम तुम्ही रोखला नाहीत
- तबलिगींशी संबंध तुमचे.. या सर्व प्रश्नांचे उत्तर देणार कोण?
#Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh raises question on Union Home Ministry and National Security Advisor Ajit Doval over Tablighi Jamaat event in Delhi | reports @alokdesh pic.twitter.com/yrMbKbTw09
— The Hindu-Mumbai (@THMumbai) April 8, 2020
प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेचं खापर निष्पाप तबलिगींवर
फोडण्यात आलं. ते गोदी मीडिया व मुस्लिमद्वेशी भाजप सरकार व त्यांच्या समर्थकांसाठी सोयीचं होतं. अर्थातच ह्या सिलेक्टिव्ह मीडिया ट्रायलला बळी पडून कथित सुधारणावादी व पुरोगामी निजामुद्दीन व
सर्व मुसलमानांना शिव्या देत सुटले. अर्थातच त्यांची ही कृती मृत्युच्या भयाने
आलेली होती. पण याचा अर्थ असा निघत नाही की त्यांनी निर्बुद्धपणे चोराला सोडून
संन्यासाला फासावर चढवावं. मीडियाने प्रशासनाचा नाकर्तेपणा लपविण्याठी मुसलमानांना
दोषी ठरवलं. बरं हे मुसलमानांसाठी नवीन नव्हतंच. गेल्या पाच वर्षांपासून
त्यांच्यासोबत हेच होतंय.
कधी स्वतःला मुसलमान समजून फिल करा, काय असतात त्या वेदना. अन्यायग्रस्तांना दोषी ठरवून शासन करणे न्यायाचे कुठले
तत्त्व? मुलगा शेजाऱ्याचे भांडण आणतो त्यावेळी आई
आपल्याच मुलाला बडवते, कारण तिला उगाच तंटा नको असतो. पण इथं हे तत्त्व
लागू होत नाही ना! सुधारणावादी व प्रागतिक, भाजपविरोधकांची अशा पद्धतीची वागणूक बरी नाहीये.
ज्यावेळी दिल्लीत मजूर रस्त्यावर आले, त्याचक्षणी फिजिकल डिस्टेन्सिगची वाट लागली. लोकं भूकेनं व्याकुळ होत
सरकारविरोधात दिल्लीच्या चौकात जमली. सरकार दोषी पण (मोदींचे चमचे) अनुपम खेर म्हणतात, इथल्या
लोकांना अक्कलच नाही. याला दोषी कोण होते, ते बिचारे सामान्य लोकंच की!
प्रधानसेवक साहेब रात्री आठला येऊन अचानक २१
दिवसांचा लॉकडाऊन जाहीर करतात. काय तयारी होती?
लोकं बेजार झाली. कामगार, मजूर, गरीबांचे हाल झाले. बसेस रेल्वेविना घराकडे पायी
चालू लागले. या पायपीटीत ३५ लोकं मेली,
दोष कुणाला द्यायचा?
लॉकडाऊनच्या बंदिस्त वातावरणामुळे निजामुद्दीनचे तबलिगी साथी संक्रमित झाली, त्याला कोण जबाबदार? दुर्दैवाने यातली लोकं मेली तर सदोष मनुष्यवधाचा
गुन्हा कोणावर दाखल करायचा? परदेशी लोकांना भारतात शिरण्याची परवानगी कोणी दिली? नेमका दोष कुणाचा? ठिकठिकाणी लोकं अडकून आहेत. त्याला कोण जबाबदार? राक्षसासारखं माणसांवर पाइपनं सॅनिटाइजर फवारलं, हा अमानवी प्रकार नाही का?
वांशिगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जझिरा तत्सम वृत्तपत्रांनी भारताची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लाज काढली. ही मोदी-भाजपची नाही तर भारतीयांची बेअब्रू होती. ती कशी भरून काढायची!
परदेशी मीडियानं मोदींच्या चुकीमुळे भारतीय जनता त्रस्त
होत आहे, असा रिपोर्ट केला. सरकारने अडचणीच्या वेळी
वेटिलेंटर बाहेर पाठवल्याची केरव्हानने धक्कादायक स्टोरी केली, ऐनवेळी आरोग्य प्रसाधने इतर देशात पाठवून मोदी सरकारने भारतीयांचा जीव धोक्यात टाकला, याला कोण जबाबदार? फेस मास्क, औषधं तत्सम वस्तू भारतात पुरेशा नाहीत, अशी बातमी समांतर मीडिया दाखवतोय. सरकारला यावर कुणी जाब विचारला का? केंद्रीय आरोग्यमंत्री, गृहमंत्री गायब आहेत, कुणी प्रश्न केला ते कुठे गेले?
होय निजामुद्दीनची चूक आहे. आज तिथली लोकं
जिवघेण्या आजाराला बळी पडली, त्याला तेच जबाबदार कसे? परदेशी लोकं भारतात कोरोना घेऊन येतात, मग त्यांचा तपास करण्यात सरकारी यंत्रणा का कुचकामी
ठरली. निजामुद्दीनचा कार्यक्रम १ मार्चपासून सुरू झाला. म्हणजे १ मार्चला कोरोना
भारतात दाखल झाला. सरकार अधिकृतपणे कळवते कधी तर १७ मार्चनंतर. मग दोष कुणाचा...?
कोरोनाची सुंता
करून त्याला मुस्लिम घोषित केलं. भाजपच्या (BJP-IT) प्रचारी सेलनं त्याला हिंदूविरोधी ठरवलं. कोरोना जिहाद म्हटलं, ही विकृती नाही का? मोदीभक्त गोदी मीडिया मुसलमानांना ‘कोरोना बॉम्ब’ म्हणतोय.... या विकृतीने भारतीयांचा आरोग्याचा
प्रश्न सुटणार का?
मदरसे, मठ, गुरुद्वारा ह्या निवासी आश्रमशाळा असतात, एरवीदेखील प्रवासी तिथे निवास करतात. अचानक लॉकडाऊन घोषित केल्यामुळे लोकं तिथल्या तिथं अडकली. पण दोषी निजामुद्दीनचे लोकच का?
लॉकडाऊन काळात कर्नाटकमध्ये भाजप नेत्याच्या घरी
जंगी लग्न झालं. त्याला प्रदेशचे मुख्यमंत्री हजर होते. यूपीतही सीएम सार्वजनिक कार्यक्रम
करत होते. पण मीडियाला मात्र मुसलमानांचा निजामुदीन दिसला.
दिल्ली सरकार, दिल्ली पोलीस, गृहमंत्रालयाला कोणी का प्रश्न विचारत नाहीत. भाजप-संघसमर्थकांसोबत इतरही तटस्थ, उदारमतवादी, पुरोगामी वस्तुस्थितीवर कानाडोळा करुन तबलिगी व मुसलमानांना झोडपत सुटले. ज्यांचा सहभाग नव्हता, अशा मुसलमानांना दोषी ठरवून उत्तरे मागत आहेत. ही बनचुकेगिरी नाही का?
मुसलमानांना शिव्या दिल्यानेच पुरोगामित्व सिद्ध होत असेल तर, द्या खुशाल शिव्या. गांधी सारख्या शिव्या खायला व द्यायला मुसलमान रस्त्यावरच
पडलेत. करा टीका, पण त्याने वस्तुस्थिती बदलणार नाही. मु्स्लिमविरोधी मीडिया, भाजप, संघ आणि कानाडोळा करणाऱ्या दिल्ली
सरकारला प्रश्न करणे सुरूच राहिल.
निजामुद्दीनची चूक एवढीच की त्यांनी लॉकडाऊनचं
कसोशीनं पालन केलं. खरंतर त्यांनी दिल्लीच्या रस्त्यावर उतरुन धरणे आंदोलन करायला
पाहिजे होतं. त्यांनी पोलीस आणि सरकारच्या नाकीनऊ आणायला पाहिजे होतं, भलेही दहशतवादी म्हणून त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या गेल्या असत्या.
तबलीग सोबतचे माझे मतभेद जगजाहीर आहेत. तबलीग व
मदरसा शिक्षण पद्धतीवर टीका करणारा मुक्तशब्दमध्ये दीर्घ लेखही लिहिला होता. पण त्यांनी स्वातंत्र्य
संग्रामात दिलेलं योगदान मी कसे नाकारू. ज्यावेळी लोकं माफिनामे लिहून देत होते, त्यावेळी ही लोकं ब्रिटिश सरकारशी भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष करत होते. १८५७च्या
विद्रोहात हजारो उलेमा फासावर चढले. बचावलेले देवबंदच्या नावाने संघटित झाले.
देवबंदचा त्याग देश विसरला मी कसा विसरू. त्या तबलिगी संघटकांना पुढे करून देशातील सबंध मुसलमानांना शिव्या
देणं न्यायाचं आहे का?
लॉकडाऊनमुळे विविध ठिकाणी अजूनही शेकडों लोकं
अडकली आहेत. त्यावर लक्ष न देता निजामुद्दीनला का म्हणून दोषी ठरवायचे? हे सिलेक्टिव्हीजम नाही का?
डॉक्टरांशी अभद्र व्यवहार एएनआयच्या न्यूज फीडनं देशभरात पोहचवला. पुन्हा चार टाळक्यांमुळे भारतातले मुसलमान
दोषी. गुगल करुन बॉलीवूड सिंगर कनिकाने डॉक्टरांशी काय व कसा अभद्र व्यवहार केला, हे वाचा. ही बरोबरी नाही पण अभ्रद्रता सिलेक्टिव कशी?
आज (गुरुवारी ता. २ एप्रिल) लोकसत्तानं
मुस्लिम द्वेश दृढ करणारा संपादकीय लिहिलं.
“विख्यात विचारवंत
नरहर कुरुंदकर म्हणत त्याप्रमाणे, ‘मुसलमानांचे आता भारतात काय, त्यांनी पाकिस्तानात जावे,’ असे वाटणाऱ्यांना मुसलमानांना त्या देशात
हुसकावून लावावे असे वाटत असले तरी त्यासाठी त्याआधी सर्व हिंदूंना प्रथम एका
ध्येयवादाने एकत्र आणावे लागेल. जात, पात, पंथ, वर्ण आदीत विभागल्या गेलेल्या हिंदू समाजासाठी
हे आव्हान मुसलमानांना सुधारण्यापेक्षाही अवघड,
असे कुरुंदकर म्हणत. हे
सत्य अनेकांना पचणे जड. ज्याप्रमाणे प्रत्येक व्यक्ती स्वत: सोडून अन्य सर्वास
अनीतिमान समजते त्याप्रमाणे ती स्वत:च स्वत:ला आपण जात/पात काही पाळत नसल्याचे
प्रमाणपत्रही देत असते. म्हणून आपण हिंदू आहोत म्हणजे सेक्युलरच आहोत असे अनेकांना
केवळ सवयीने वाटत असते. अशा वातावरणात आपले या भूमीवर हिंदूंइतकेच प्रेम आहे हे
मुसलमानांना सिद्ध करत राहावे लागेल.”
या परिच्छेदात लोकसत्ताकारांनी अधिकृतपणे सागितलं आहे की भारतातील मुसलमानांना पाकिस्तानला पाठवायला पाहिजे. त्यासाठी मुस्लिमविरोधी मत मांडण्यासाठी कुप्रसिद्ध असलेल्या कुरुंदकरांचा आधार
घेत हिंदुंना मुसलमानाविरोधात जाती-पाती सोडून एकत्र येण्याचं आव्हान केलं. या
राष्ट्रद्रोहावर किती पुरोगामित्व मिरवणारे बोलले. पुरोगामित्व फक्त मुसलमानांना
शिव्या देऊनच सिद्ध होतं का?
आता वृत्तपत्राच्या संपादकीयमधून मुसलमानांना देशद्रोही ठरवलं जातं आहे, या संदर्भात कथित पुरोगामी काय भूमिका घेतील, काय उत्तर देतील का? पुरोगामित्वाचा सिद्धान्त शोषितांच्या बाजूचा आहे, अन्यायाच्या विरोधातला आहे. पण हा बेगडी पुरोगामीपणा अन्यायाच्या समर्थनार्थ व न्यायाच्या विरोधात का असावा?आपण आता अधिकृतपणे मुसलमानांना पाकिस्तानला पाठवावं म्हणतात. त्यासाठी तुम्ही कुरुंदकरांचा आधार घेतलाय. हिंदूना जात-पात सोडून संघटित होण्याचं आवाहनही तुम्ही केलंय. किती द्वेश बाळगता हो तुम्ही मुसलमानांबद्दल...! https://t.co/VrD6mtTilR— कलीम अजीम (@kalimajeem) April 3, 2020
पुन्हा सांगतो.. जर निजामुदीन दोषी असेल तर
वैष्णोदेवी व मजनू का टिला गुरुदवाराही दोषी. यूपीतले साधुही दोषी. कारवाई
सर्वांवर हवी. तशी टीकाही सर्वव्यापी हवी... आज फिजिकल डिस्टेन्सिग तोडणे गुन्हा आहे व
ही कृती करणारा गुन्हेगार? त्यामुळे तलबिगींनी दोषी तर तसेच
वैष्णोंदेवी, हरिद्वार व गुरुद्वारा प्रशासनदेखील दोषीच की! सर्वांनी आपण चूक केल्याचंं कबूल करत त्याची जबाबदारी घ्यायला हवी..
अखेरीस सांगतो माझा मुद्दा गुन्हेगाराचं समर्थन
करण्याचा नाही, तर डबल स्टैंडर्डचा आहे. दुहेरी दृष्टिकोनाचा
आहे.... जो पुरोगामी व मीडिया मुसलमानांशी वैरभाव निभावतोय.
कलीम अजीम, पुणे
Twitter@kalimajeem
मेल-Kalimazim2@gmail.com
Labels:
राजनीतिSHARE:
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“ फा तिमा शेख जोतीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम कर चुकी हैं। जब जोतीराव-सावित्रीमाई को उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा और उन...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“ फा तिमा शेख जोतीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम कर चुकी हैं। जब जोतीराव-सावित्रीमाई को उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा और उन...
-
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
बी ते 9 जनवरी को गूगल ने फ़ातिमा शेख पर डूडल बनाकर उन्हें 191 वें जन्मदिन की बधाइयां पेश की। जिसके बाद देशभर में बधाइयों का सिलसिला चला। ...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com