सोशल मीडियाच्या वापरासंबधी अनेक धक्कादायक खुलासे होत आहेत. या खुल्या मीडियामुळे एखादी अनाम वर्चस्ववादी सत्ता आपल्यावर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याला आपण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची पळवाट काढत आहारी जात आहोत. त्यामुळे इतर धोके तुर्तास आपणास दिसत नाहीत. किंवा आपण त्याकडे डोळेझाक करून बसलो आहोत. परिणामी अनेक धोक्याची चिन्ह आपण दुर्लक्षित करत आहोत. अशाच काही धोक्याचा उहोपोह करणारा हा लेख नजरिया वाचकासाठी आम्ही देत आहोत.सोशल मीडियाने पांढरपेशा वर्गाची मिरासदारी संपवून ‘नाही रे’ वर्गाला संधी प्राप्त करून दिली आहे. प्रसिद्धी माध्यमे बोटावर आल्याने डिजिटल कंटेन्टचा नवा प्लॅटफॉर्म उदयास आला आहे. फोरजी तंत्रज्ञानाने डिजिटल कंटेन्टमध्ये अमुलाग्र बदल घडवून आणले. पर्यायाने मुख्य प्रवाही मीडिया वेंचर आशयाच्या पातळीवर सकस आणि अधिक प्रयोगशील झाले. अशा नव्या प्रयत्न व प्रयोगामुळे मीडियावरील ठराविक भांडवलशाहीप्रणित वर्गाची मक्तेदारी साहजिकच संपुष्टात आली. भांडवली सत्तेला हवा असलेला आशय प्रसारित होण्यास मज्जाव झाला. माहिती आणि रंजनाची साधने लोकांच्या गरजेनुसार चालू लागली. पूर्वी माध्यमे जे देत होती तेच वाचक, श्रोता आणि दर्शकांना बघायला, वाचायला व ऐकायला मिळत. आता दर्शक आपल्या आवडीनिवडीनुसार आशयाची मागणी करू लागला आहे.
माध्यमांच्या या बदलत्या प्रवाहाने लोकांना शिक्षीतच
नाही तर चुझीदेखील केलंय. तो ‘न्यूज’ आणि ‘व्हयूज’च्या बाबतीत सलेक्टिव्ह झालेला आहे. त्याला
हव्या असलेल्या बातम्या व विश्लेषण तो वाचतो. त्यावर आपल्या तात्काळ प्रतिक्रिया देतो.
त्या प्रतिक्रियेची माध्यमे दखल घेत त्यांच्या बातम्या तयार करून प्रसारित करतात.
प्रसिद्धी माध्यमांच्या या बदलत्या तंत्रज्ञानाने राज्यसत्तेला अंकुश ठेवण्याचं काम केलं आहे. सोशल मीडिया अनेक वेळा विरोधी पक्ष म्हणून भूमिका बजावतो. सरकारला व सत्तेच्या धोरणांची चिकित्सा व समीक्षा करतो. राजकीय नेतृत्वाला प्रश्नांकित करतो. परिणामी राज्यसत्ता व प्रशासनात बदल जाणवत आहेत. ही बदलाची प्रक्रिया सौम्य असली तरी भविष्यात मात्र त्यात अधिक गतिमानता येईल.
प्रसिद्धी माध्यमांच्या या बदलत्या तंत्रज्ञानाने राज्यसत्तेला अंकुश ठेवण्याचं काम केलं आहे. सोशल मीडिया अनेक वेळा विरोधी पक्ष म्हणून भूमिका बजावतो. सरकारला व सत्तेच्या धोरणांची चिकित्सा व समीक्षा करतो. राजकीय नेतृत्वाला प्रश्नांकित करतो. परिणामी राज्यसत्ता व प्रशासनात बदल जाणवत आहेत. ही बदलाची प्रक्रिया सौम्य असली तरी भविष्यात मात्र त्यात अधिक गतिमानता येईल.
जगभरातील स्मार्ट फोन वापरकर्त्यांची संख्या
झपाट्याने वाढत आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार जगात सुमारे २.५ Billion म्हणजे ३६ टक्के लोकं स्मार्ट फोन वापरत आहेत.
२०११ साली केवळ १० टक्के लोकं स्मार्ट फोन वापरत होती. २०२४ पर्यंत हा आकडा २४७.५ Million पर्यत वाढण्याचा अंदाज वर्तवला जातोय. जगभरातील
लोकसंख्येपैकी सुमारे ३६ टक्के जनता ही डिजिटल कंटेन्टवर अवलंबून आहे. हे नुसते
वापरकर्ते नाही तर एक विशालकाय बाजार आहे. ज्यात अनेक भांडवली सत्ता पाय रोवून उभे
आहेत.
जगभरात सोशल मीडियाच्या वापरकर्त्यांची संख्या (Population) मोठी
आहे. येणाऱ्या काळात यात तीव्र गतीने वाढ होत आहे. भारतीय उद्योजक मुकेश अंबानी
एकदा म्हणाले होते की, “डिजिटल डेटा हे येत्या काळात इंधनासारखे काम
करेल.” अर्थातच याच इंधनाच्या जोरावर जगभरात
वर्चस्ववादाचा नवा अध्याय सुरू झालेला आहे. सांस्कृतिक, भू-राजकीय, भौगोलिक आणि साम्राज्यवादी
वर्चस्व स्थापन्याच्या या स्पर्धेत डिजिटल कंटेन्ट इंधन म्हणून काम करत आहे. कॉर्पोरेट
सेक्टरनं या इंधनाचा वापर लोकांच्या इच्छा व आकांक्षाना आपल्या काबूत ठेवण्यासाठी
केला आहे. त्यातून समाजात नकळतपणे भोगवादी संस्कृती निपजली. दुसरीकडे राज्यसत्तेने
त्याचा वापर जनतेवर अधिराज्य गाजविण्यासाठी सुरू केला.
स्मार्टफोनच्या माध्यमातून डिजिटल
कंटेन्ट कंझ्यूम करणारी पिढी माहितीच्या बाबतीत समृद्ध झाली पण ज्ञानाच्या बाबतीत
ती तितकीच पिछाडली आहे. माहितीचे विश्लेषण करण्याची त्याची कुवत हळूहळू कमी होत आहे.
अशा या अज्ञानी पिढीला काबूत ठेवण्याचं काम राज्यसत्तेने केलं आहे. जगभरात
राज्यसंस्था नावाचा घटक तंत्रज्ञान वापरून लोकांना संमोहित करत आहे. जगातले बरेच तरूण
फेसबुक सारख्या जन माध्यमावर दिवसभराचा बराचसा वेळ घालवतात. सतत मोबाईल काढून
पाहणे ही सवय व्यसनमध्ये बदलली आहे.
काही संशोधकांच्या मते हा आजार आहे. तुर्तास हा विषय बाजूला ठेवू या. सोशल मीडिया व नेट सर्फिग करणारी मोठी जनता आपल्याला जवळपास पहायला मिळते. त्यामुळे राज्यसंस्था व प्रशासन त्यांना काबूत ठेवण्यासठी आपला बराचसा वेळ व पैसा या माध्यमावर खर्च करत असतात.
काही संशोधकांच्या मते हा आजार आहे. तुर्तास हा विषय बाजूला ठेवू या. सोशल मीडिया व नेट सर्फिग करणारी मोठी जनता आपल्याला जवळपास पहायला मिळते. त्यामुळे राज्यसंस्था व प्रशासन त्यांना काबूत ठेवण्यासठी आपला बराचसा वेळ व पैसा या माध्यमावर खर्च करत असतात.
अमेरिकेत २०१६ साली सार्वत्रिक निवडणूका
झाल्या. या निवडणुकीत इस्त्रायल सारख्या मित्र राष्ट्रातून अमेरिकेतील उमेदवारांनी
भरपूर निवडणूक निधी जमा केला. अर्थात अशा राष्ट्रांसाठी आर्थिक व जागतिक पातळीवर
वर्चस्ववादाची डीलदेखील त्यांनी केली होती. दुसरा मुद्दा फेसबुक सारख्या
माध्यमातून लोकांची मते परावर्तित करून ह्याच उमेदवार डोनाल्ड ट्रॅम्प यांनी निवडणूक
जिंकल्या. सुरुवातीला ठराविक लोकांना हे गुपित माहिती होतं.
अमेरिकेच्या निवडणुकीनंतर जगभरात या डिजिटल कंटेन्टचा वापर करण्यात आला. या गैरवापरासंदर्भात अनेक आरोप-प्रत्यारोप आजही अमेरिकेत सुरू आहेत. अनेक तपास यंत्रणांनी आक्षेप घेऊन सोशल मीडियाचा गैरवापर केल्याचा ठपका राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यावर ठेवला. तपास यंत्रणांच्या कचाट्यामुळे अनेक मंत्री पदांना राजीनामे द्यावे लागले. तसेच पीआर एजन्सी चलवणाऱ्या अनेक फर्मवर छापे टाकण्यात आले. केंब्रिज अनालिका सारखा कंपनीचा गैरकारभार उघडकीस आल्याने जगभरात हाहाकार माजला.
अमेरिकेच्या निवडणुकीनंतर जगभरात या डिजिटल कंटेन्टचा वापर करण्यात आला. या गैरवापरासंदर्भात अनेक आरोप-प्रत्यारोप आजही अमेरिकेत सुरू आहेत. अनेक तपास यंत्रणांनी आक्षेप घेऊन सोशल मीडियाचा गैरवापर केल्याचा ठपका राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यावर ठेवला. तपास यंत्रणांच्या कचाट्यामुळे अनेक मंत्री पदांना राजीनामे द्यावे लागले. तसेच पीआर एजन्सी चलवणाऱ्या अनेक फर्मवर छापे टाकण्यात आले. केंब्रिज अनालिका सारखा कंपनीचा गैरकारभार उघडकीस आल्याने जगभरात हाहाकार माजला.
तिसरी घटना, २०१४मध्ये भारतात लोकसभेसाठी सार्वत्रिक
निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांमध्ये प्रथमच थ्रीजी तंत्रज्ञानाच्या आधारे सोशल
मीडिया इमेज व कंटेन्टच्या माध्यमातून लोकांची मते परिवर्तन करण्याची प्रक्रिया
सुरू झाली. भारतीय जनता पार्टी या राजकीय पक्षाने संधीचं सोनं करून राजकीय लाभ
उचलला. निवडणूक प्रचारादरम्यान असंही सांगितलं गेलं की, स्मार्टफोन, इंटरनेटचा
खर्च आणि गाडीत पेट्रोल अशा प्रलोभनांमुळे स्मार्ट फोन युझर स्वयंसेवक म्हणून भारतीय
जनता पक्षाच्या विजयासाठी प्रचाराची धुरा सांभाळली.
प्रचार काय तर विषारी माध्यमातून सामाजिक ध्रुवीकरण सुरू होतं हे निकालानंतर स्पष्ट झालं. यंदाच्या २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मात्र 4-G आणि 5-G तंत्रज्ञानाचा आधारे निवडणुका जिंकण्यात आल्या. भारतीय जनता पार्टी या राजकीय पक्षांनी डिजिटल कंटेन्ट व्हायरल करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये उधळले. कुठल्याही जाहीर सभा फेसबुक व ट्विटर आणि युट्युब वरून लाईव्ह दाखवण्यात येत होत्या. याशिवाय कंटेन्ट व्हायरल करण्यासाठी अन्य इंटरनेटवर आधारित साधनांचा वापर करण्यात आला. त्यात फेसबुक, वेबपोर्टल, यूट्यूब, गुगल अड्स आदींचा समावेश होता.
प्रचार काय तर विषारी माध्यमातून सामाजिक ध्रुवीकरण सुरू होतं हे निकालानंतर स्पष्ट झालं. यंदाच्या २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मात्र 4-G आणि 5-G तंत्रज्ञानाचा आधारे निवडणुका जिंकण्यात आल्या. भारतीय जनता पार्टी या राजकीय पक्षांनी डिजिटल कंटेन्ट व्हायरल करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये उधळले. कुठल्याही जाहीर सभा फेसबुक व ट्विटर आणि युट्युब वरून लाईव्ह दाखवण्यात येत होत्या. याशिवाय कंटेन्ट व्हायरल करण्यासाठी अन्य इंटरनेटवर आधारित साधनांचा वापर करण्यात आला. त्यात फेसबुक, वेबपोर्टल, यूट्यूब, गुगल अड्स आदींचा समावेश होता.
पंतप्रधानांची बहुचर्चित अक्षय कुमारने घेतलेली
मुलाखत एकाच वेळी टीव्हीवर तर दुसर्‍या क्षणी पंतप्रधानाच्या ट्विटर आणि फेसबुक
हँडलवरून प्रसारित केला जात होती. ओडिशामधील बिजू जनता दल हा डिजिटल कन्टेन्ट
वापरण्यामध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचा राजकीय पक्ष ठरला. राष्ट्रीय काँग्रेस तीन व चार
नंबरवर डिजिटल कंटेन्टचा वापर सपा-बसपा आघाडीने केला. डिजिटल कंटेन्टच्या
वापरामध्ये पश्चिम बंगाल अव्वल ठरला. व्हायरल कंटेन्टच्या आधारे बंगालमध्ये झालेलं
ध्रुवीकरण सांप्रदायिक ठरले. निवडणुका पार पडल्या तरी तिथले समाजजीवन पूर्वत
झालेलं नाही.
निकालानंतर राजकीय पक्षाच्या संघर्षात आत्तापर्यंत १३ लोकांचा जीव गेला आहे. २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये बंगालच्या सांप्रदायिक वातावरणाची चर्चा फारशी होताना दिसत नाही. २४ मे २०१९च्या टेलिग्राफ या वृत्तपत्राने पश्चिम बंगालमधील भाजपकडून चालवल्या जाणाऱ्या आयटी सेलबद्दल स्पेशल फीचर केलेलं होतं. टेलिग्राफच्या मते भाजपने तब्बल ५५ हजार व्हाट्सअप ग्रुप ॲक्टिव्ह केले होते. हे ग्रुप चालवण्यासाठी १०,००० कार्यकर्त्यांची टीम तैनात करण्यात आली होती. ही आकडेवारी एकट्या पश्चिम बंगालची आहे. यापेक्षा वेगळी व धक्कादायक आकडेवारी इतर राज्यात असू शकते.
निकालानंतर राजकीय पक्षाच्या संघर्षात आत्तापर्यंत १३ लोकांचा जीव गेला आहे. २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये बंगालच्या सांप्रदायिक वातावरणाची चर्चा फारशी होताना दिसत नाही. २४ मे २०१९च्या टेलिग्राफ या वृत्तपत्राने पश्चिम बंगालमधील भाजपकडून चालवल्या जाणाऱ्या आयटी सेलबद्दल स्पेशल फीचर केलेलं होतं. टेलिग्राफच्या मते भाजपने तब्बल ५५ हजार व्हाट्सअप ग्रुप ॲक्टिव्ह केले होते. हे ग्रुप चालवण्यासाठी १०,००० कार्यकर्त्यांची टीम तैनात करण्यात आली होती. ही आकडेवारी एकट्या पश्चिम बंगालची आहे. यापेक्षा वेगळी व धक्कादायक आकडेवारी इतर राज्यात असू शकते.
आसाममधील निवडणूका या नागरिकता रजिस्टर बिल (NRC) केंद्रबिंदू
ठरवून लढवली गेली. आसाममध्ये विस्थापित आणि स्थलांतराचा प्रश्न मोठा आहे. जवळच्या
राज्यातून जसे नागालँड, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेशमधून आसामकडे रोजगारासाठी येणारी
मंडळी मोठी आहे. तसेच १९७१साली पाकिस्तान युद्धानंतर इंदिरा गांधींच्या राजकीय
धोरणांमुळे पूरव पाकिस्तानमधील (आताचा बांगलादेश) मोठी जनसंख्या भारतामध्ये
आश्रयाला आली होती. यातले बहुतेक जण मायदेशी रवाना झाले. तर अजूनही काही प्रमाणात
ती लोक तिथे आहेत.
शिवाय पश्चिम बंगालमधून आसामकडे येणाऱ्या लोकांची संख्याही मोठी आहे. अशा विस्थापितांची धर्म आणि वर्ग अशी विभागणी करून फक्त हिंदू, ख्रिश्चन, ईसाई अशा परदेशी नागरिकांना आसामची नागरिकता देण्याचं विधेयक भाजप सरकारने आणलं. या विधेयकातून एक महत्त्वाचा मुद्दा दुर्लक्षित राहिला तो म्हणजे, या विधेयकाच्या आधारे मुसलमानांना आसामची पर्यायाने भारताची नागरिकता मिळणार नाही. ही सोय फक्त गैरमुस्लिम लोकांना भाजपकृपेने लागू झालेली आहे. याचा दुसरा अर्थ असा की, २०१३मध्ये आसामच्या कोक्राझारमध्ये मुस्लिमांच्या नरसंहारासाठी झालेली होती. या दंगलीत स्थानिक आसामी मुसलमानांवर तिथल्या बोडोपंथीय व तत्सम हिंदुवादी संघटनांनी अमानवी अत्याचार करून त्यांच्या हत्या केल्या.
भाजपने या हत्त्यांना कायदेशीर मान्यता प्राप्त करून देण्यासाठी नागरिकता रजिस्टर बिल आणलेलं आहे. या विधेयकासंदर्भात व्हाट्सअप आणि सोशल मीडियातून ‘हिंदू खतरे में है’ अशा प्रकारची ओरड करून लोकांना मॅन्यूप्लेट केलं गेलं. या संमोहनशास्त्राच्या आधारे भाजपची घुसपैठ आसाममध्ये यशस्वी झाली.
शिवाय पश्चिम बंगालमधून आसामकडे येणाऱ्या लोकांची संख्याही मोठी आहे. अशा विस्थापितांची धर्म आणि वर्ग अशी विभागणी करून फक्त हिंदू, ख्रिश्चन, ईसाई अशा परदेशी नागरिकांना आसामची नागरिकता देण्याचं विधेयक भाजप सरकारने आणलं. या विधेयकातून एक महत्त्वाचा मुद्दा दुर्लक्षित राहिला तो म्हणजे, या विधेयकाच्या आधारे मुसलमानांना आसामची पर्यायाने भारताची नागरिकता मिळणार नाही. ही सोय फक्त गैरमुस्लिम लोकांना भाजपकृपेने लागू झालेली आहे. याचा दुसरा अर्थ असा की, २०१३मध्ये आसामच्या कोक्राझारमध्ये मुस्लिमांच्या नरसंहारासाठी झालेली होती. या दंगलीत स्थानिक आसामी मुसलमानांवर तिथल्या बोडोपंथीय व तत्सम हिंदुवादी संघटनांनी अमानवी अत्याचार करून त्यांच्या हत्या केल्या.
भाजपने या हत्त्यांना कायदेशीर मान्यता प्राप्त करून देण्यासाठी नागरिकता रजिस्टर बिल आणलेलं आहे. या विधेयकासंदर्भात व्हाट्सअप आणि सोशल मीडियातून ‘हिंदू खतरे में है’ अशा प्रकारची ओरड करून लोकांना मॅन्यूप्लेट केलं गेलं. या संमोहनशास्त्राच्या आधारे भाजपची घुसपैठ आसाममध्ये यशस्वी झाली.
यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत अनेक ठोकताळे
रद्दबातल ठरले गेले. डिजिटल कंटेन्टचा नेमका किती व कसा वापर करायचा हे सत्ताधारी
राजकीय पक्षांना चांगलं जमलं. त्या आधारे त्यांनी फेसबुकच्या माध्यमातून तरुणांची
मते राष्ट्रवादाच्या नरेटीव्हमध्ये सेट करून ती आपल्याकडे परावर्तित करून घेतली.
याला उत्तर म्हणून विरोधी पक्षाने व्यक्तिगत हल्ले करत आर्थिक व सामाजिक धोरणावर
भाष्य केलं. परंतु “घुसके मारुंगा” सारखं नरेटिव्ह काँग्रेसला सेट करता आलं
नाही. परिणामी त्यांना दारुण पराभव स्वीकारावा लागला. तरुणांना एकत्र व संघटित
करण्याचे धोरण विरोधी पक्षाकडे नव्हतं. पण तेच सत्ताधारी पक्षाने यशस्वीपणे करून
दाखवलं.
बालाकोट एअर स्ट्राइकच्या बातम्यानंतर
पुण्यातल्या एसपी कॉलेजच्या मुख्य गेटवर विद्यार्थ्यांनी जल्लोष केला.
विद्यार्थ्यांमध्ये वयोगट १८ ते २१च्या तरुण-तरुणींची संख्या लक्षणीय होती. हे
तरुण होते या जल्लोषात पाकिस्तानद्वेश पर्यायाने मुस्लिमद्वेष आधारित घोषणा देत
होते. केवळ विद्यार्थीच नव्हे तर बहुतेक शिक्षकही या जल्लोषात सामील होऊन “पाकिस्तान
मुर्दाबाद… मोदी सरकार जिंदाबाद”च्या
घोषणा देत होते. ही जल्लोष करण्याची संधी भाजप सरकारने प्रचारी मीडियातून त्या
तरुणांना व प्राध्यापकांना उपलब्ध करून दिली होती. पुण्यातले हे प्रातिनिधिक
उदाहरण आहे. अशाच प्रकारे गावागावात चौकाचौकात प्रसारमाध्यमांच्या प्रचारी
बातम्यांच्या अनुषंगाने चर्चांचा फड रंगलं होतं.
“उपाशी मरू पण पाकिस्तानचा सोक्षमोक्ष लागला
पाहिजे” ही भावना भाजपच्या राष्ट्रवादाने सामान्य
लोकांमध्ये प्रेरित केली होती. त्यामुळे “जेब की बात” पेक्षा “राष्ट्रवाद” लोकांना महत्त्वाचा वाटत होता. सोशल
मीडियाच्या मॅन्यूप्लेशनमुळे अनेक निकडीचे मुद्दे व नागरी प्रश्न बाजूला फेकले
गेले. अक्षयच्या गैर-राजकीय मुलाखतीमुळे सामान्य लोकांच्या निकडीचे प्रश्न बाजूला
पडले. नोटबंदी, जीएसटी, वाढती महागाई, सामान्य लोकांची सुरक्षा, वाढते सांप्रदायीकरण
नागरी व मूलभूत सुविधांचा बोजवारा इत्यादी प्रश्न राष्ट्रवादाच्या
संमोहनशास्त्रामुळे बाद झाले.
रोटी पेक्षा सुरक्षा महत्तवाचा मुद्दा म्हणून पुढे आणला गेला. लोकांनी त्याला हातोहात घेतले. लोकं मूलभूत प्रश्न आणि सुविधांचा वानवा साफ विसरले. ही संमोहनशास्त्राची कला भाजपने डिजिटल कंटेन्टच्या माध्यमातून अवगत करून दाखवली. व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटरच्या टोळधारी मंडळीनी फेक न्यूज, मिथके, ग्रहितके मांडून खोटा प्रचार राबवला. निवडणुकीच्या निकालानंतर अनेक धारणा व ठोकताळे आपटले. अघोरी बहुमत भाजपला प्राप्त झाले. भविष्यात अमेरिकेसारख्या तपास यंत्रणा मोदी सरकारच्या मागे लागतील का नाही, हा प्रश्न आहे. पण तरुणांना आपण गंडवले गेलो हे भावना मात्र होईल.
रोटी पेक्षा सुरक्षा महत्तवाचा मुद्दा म्हणून पुढे आणला गेला. लोकांनी त्याला हातोहात घेतले. लोकं मूलभूत प्रश्न आणि सुविधांचा वानवा साफ विसरले. ही संमोहनशास्त्राची कला भाजपने डिजिटल कंटेन्टच्या माध्यमातून अवगत करून दाखवली. व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटरच्या टोळधारी मंडळीनी फेक न्यूज, मिथके, ग्रहितके मांडून खोटा प्रचार राबवला. निवडणुकीच्या निकालानंतर अनेक धारणा व ठोकताळे आपटले. अघोरी बहुमत भाजपला प्राप्त झाले. भविष्यात अमेरिकेसारख्या तपास यंत्रणा मोदी सरकारच्या मागे लागतील का नाही, हा प्रश्न आहे. पण तरुणांना आपण गंडवले गेलो हे भावना मात्र होईल.
सोशल मीडियाचा वापर करणाऱ्यांनी आम्ही भूमिका
घेतली, अभिव्यक्त झालो, मळभ निघाले, ताण हलका झाला म्हणत आपली बाजू मांडली. पण दुसरीकडे
“इथे
काहितरी लिहा” म्हणणारा सोशल मीडियाने तुमच्या भावनांचा,
संवेदनांचा आणि अभिव्यक्तीचा बाजार मांडला. त्यावर भरघोस पैसा कमावला. निवडणुकांचे
निकालच नाही तर अनेक पातळीवर समाज गंडला जात आहे. त्यामुळे प्रसिद्धी माध्यमांचे
लोकशाहीकरण झालेलं आहे, असे म्हणण्याआधी आपणच डिजिटल डाटा (इंधन) तयार करून ते
आपलीच हानी व उद्ध्वस्तीकरणासाठी तर वापरत नाही ना याबद्दल शांतपणे विचार करण्याची
गरज आहे.
या इंधनाच्या आधारे आपण संबधित गटांच्या आपल्यावर वर्चस्व गाजवण्याचा हक्क तर मिळवून देत नाही ना याचाही विचार करम्याची गरज आहे. हे सर्व विचार करण्याआधी आपल्या व्हर्च्युअलिटीला आवर घातला पाहिजे. उगाच सोशल कनेक्टेड राहण्याच्या मोहातून स्वत:ची सुटका करून घेतली पाहिजे.
या इंधनाच्या आधारे आपण संबधित गटांच्या आपल्यावर वर्चस्व गाजवण्याचा हक्क तर मिळवून देत नाही ना याचाही विचार करम्याची गरज आहे. हे सर्व विचार करण्याआधी आपल्या व्हर्च्युअलिटीला आवर घातला पाहिजे. उगाच सोशल कनेक्टेड राहण्याच्या मोहातून स्वत:ची सुटका करून घेतली पाहिजे.
कलीम अजीम, पुणे
Twitter@kalimajeem
Labels:
राजनीतिSHARE:
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
राजा ढाले यांच्या लेखनीतून : घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना, घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड ह...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com