काश्मीरमधील पुलवामा या ठिकाणी 14 फेब्रुवारी रोजी लष्करी जवानांच्या गाडीच्या ताफ्यावर अतिरेक्यांनी आत्मघातकी हल्ला केला. सैन्यदलाच्या एका बसवर स्फोटकांचा प्रचंड साठा असलेली जीप आदळविण्यात आली. ती जीप आणि बसमधील जवान सगळेच हवेत उडाले, त्यांच्या ठिकऱ्या झाल्या. 40 जवान जागीच ठार झाले. काही गंभीर जखमी झाले. शहीद झालेल्या जवानांना देशभर सर्वत्र श्रद्धांजली वाहिली जात आहे.
शहिदांच्या शवपेटिका त्यांच्या गावी लष्करी इतमामाने नेल्या जात आहेत. शहीदांचे कुटुंबीय व गावकरी यांच्या समवेत सन्मानाने त्यांना निरोप दिला जात होता. हे सारे रात्रंदिवस प्रसारमाध्यमांवर दाखविले जाते. त्यामुळे बलिदान देणारे भारतीय जवान कोणत्या स्तरातून येतात याचे दर्शन देशाला झाले.
ग्रामीण भाग,
कच्ची घरे,
दारिद्रय या सामाजिक स्तरातून लष्कर भरती होते. त्यांच्या जिवावर देश सुरक्षित राहतो, निश्चिंतपणे लोक झोप घेऊ शकतात. जवानांमध्ये सर्व जातिधर्माचे लोक आहेत. शहिदांमध्ये मुस्लीम जवानही आहेत. जवानांना लढताना प्राणाची बाजी लावण्याची प्रेरणा मिळावी लागते. तशी प्रेरणा त्यांना भारताच्या जातिधर्मनिरपेक्ष स्वरूपामुळे मिळते. ज्यांना हिंदू राष्ट्र हवे आहे त्यांनी हा मुद्दा समजून घेतला पाहिजे. हिंदू राष्ट्राचे लाभार्थी फक्त सुखवस्तू सवर्ण असतील, तर हिंदुत्वासाठी फक्त सवर्णांनी बलिदान करायला हवे.
हिंदूतर धार्मिक समूहातून येणारे लष्करी जवान शौर्य गाजविण्यात अग्रणी आहेत. स्वातंत्र्यानंतर पाकिस्तानबरोबर झालेल्या चार युद्धांचा आपल्याला अनुभव आहे.
भारतीय मुस्लिमांनी दरवेळी पाकिस्तानविरोधी युद्धात बलिदान केले आहे.
हे राष्ट्र त्यांचे नसेल, तर ते आपल्या प्राणाची बाजी कशाला लावतील? परक्या राष्ट्राचे ते कशाला रक्षण करतील?
अंगात ताप भरला की रूग्ण असंबंध बडबड करू लागतो. पुलवामा येथील घटनेचा सर्वांवरच मोठा मानसिक परिणाम झाला आहे.
तो केवळ भारतावर झालेला नसून पाकिस्तान आणि आंतरराष्ट्रीय समुदाय अशा सर्वांवर झालेला आहे.
पुलवामाची घटना पुन्हा घडू नये आणि पाकिस्तानमधून भारतात प्रवेश करणाऱ्या दहशतवाद्यांचा कायमचा बंदोबस्त व्हावा, हे पाहण्याची प्रमुख जबाबदारी भारत सरकारची आहे.
त्यासाठी लष्कराच्या तिन्ही सैन्यदलांचा, केंद्रीय राखीव सैन्यदलाचा, परराष्ट्र खात्याच्या कूटनितीचा कौशल्याने वापर कसा करायचा यासाठी मोदी सरकारचा कस लागणार आहे.
पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणारी सुरक्षा परिषद जो काही निर्णय घेईल, त्याला संसदेचा व भारतीय जनतेचा एकमुखी पाठिंबा निश्चित मिळेल. देशातील सर्व विरोधी पक्षांनी पंतप्रधानांच्या पाठीशी राहण्याची आपली भूमिका तत्काळ जाहीर केली. देशभर बैठका घेऊन त्यात एकजुटीचे ठराव संमत केले जात आहेत. एकजुटीचा निर्धार व्यक्त करण्यासाठी देशभर मोठ्या संख्येने लोक रस्त्यांवर येऊन मोर्चे काढत आहेत. एकजुटीचे हे वातावरण दृष्ट लागण्यासारखे आहे. त्यामुळे पंतप्रधान परिणामकारक ठरेल अशी कोणतीही कारवाई करण्यासाठी मोकळे आहेत. त्यांनी मनात कोणताही किंतु आणण्याचे किंवा दुविधेत राहण्याचे कारण नाही. ‘सत्याग्रही’तर्फे आम्ही शहीद जवानांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहतो. त्यांच्या कुटुंबियांच्या दु:खात आम्ही मनोभावे सहभागी आहोत.
एक मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे. आपले कर्तव्य बजावताना जो जवान धारातीर्थी पडतो, त्याच्या कुटुंबीयांना पेन्शन मिळते. आपल्या प्राणाची पर्वा न करता त्याने एकाग्र चित्ताने लढावे, आपल्यामागे कुटुंबाचे काय हाल होतील या चिंतेचे त्याच्या मनावर सावट नसावे, यासाठी पेन्शनची योजना आहे.
परंतु केंद्रीय राखीव सैन्यदलातील जवानांसाठी मात्र पेन्शनची सुविधा उपलब्ध नाही. केंद्र सरकारच्या विद्यमान गृहमंत्र्यांनी यापूर्वी अनेक वेळा या सैन्यदलातील शहिदांच्या कुटुंबीयांसाठी आर्थिक मदत जाहीर केली. पण त्यांच्या कायद्यात ‘शहीद’ शब्द नसल्याने त्यांच्या घोषणा प्रत्यक्षात अंमलात आल्या नाहीत. म्हणून सीआरपीफच्या कायद्यामध्ये ‘शहीद’ या शब्दाचा समावेश करून त्यांच्या सैनिकाला लष्करी दलातील जवानाप्रमाणे ‘शहीद’ हा दर्जा अधिकृतपणे देण्यात यावा. म्हणजे त्यांच्या कुटुंबियांनाही पेन्शन मिळू शकेल.
हा हल्ला झालाच कसा,
तो टाळता आला नसता काय,
याबाबत दबक्या आवाजात जनता बोलत आहे.
पंचवीसशे जवानांचा ताफा 70-80 गाड्यांमधून जात होता. एवढा मोठा लष्करी ताफा रस्त्यावरील गर्दीमधून जात नसतो. रस्ते अडविले जातात. त्यांच्या दोन्ही कडेला हत्यारबंद कमांडोज् सावध अवस्थेत उभे असतात. याला ‘सॅनिटायझेशन’ म्हणतात. बिगर लष्करी वाहने नाक्या-नाक्यांवर तपासली जातात. हे सर्व नियमांत नमूद केलेले असताना एक सिव्हिलियन जीप ताफ्याला समांतर जात होती. तिला त्वरित बाजूला का करण्यात आले नाही? या हल्ल्यात वापरलेली भयंकर स्फोटके फक्त लष्कराकडे असतात. त्या जीपमधील स्फोटके पाकिस्तानमधून आणली असतील, तर एवढ्या दूरच्या अंतरावरून येताना त्या जीपचे चेकिंग कुठेच कसे झाले नाही? गुप्तहेर खात्याने हल्ल्याची पूर्वसूचना दिली होती असे म्हणतात. त्या पूर्वसूचनेवरून सावध होऊन सुरक्षायंत्रणा दक्ष का झाल्या नाहीत?
भारतीय लष्कराने काही महिन्यांपूर्वी पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये अतिरेक्यांच्या तळांवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक्स’ केले होते. त्यावेळी मोदी म्हणाले होते की,
‘सर्व अतिरेकी आम्ही संपविले आहेत.’ या घोषणेमुळेच सुरक्षा यंत्रणांमध्ये ढिसाळपणा आला असेल काय?
काश्मीर राज्याचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी या घटनेनंतर तत्काळ केलेल्या निवेदनात ‘आमची चूक झाली’, अशी जाहीर कबुली दिली आहे.
असा ढिसाळपणा झाला असेल तर पुढच्या कारवाईमध्ये काय होईल, याची चिंता वाटते.
जनतेत फूट नको
पुलवामा घटनेला प्रत्युत्तर तर द्यावेच लागेल. सामान्य जनतेला यासाठी काय पर्याय उपलब्ध आहेत याची माहिती नसते. फक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेसमोरच सर्व गुप्त माहिती ठेवली जाते. देशाची कमीतकमी हानी होईल, कमीतकमी रक्त सांडेल आणि उद्देश मात्र नक्की सफल होईल, आंतरराष्ट्रीय समुदायालाही भारताची कारवाई रास्त वाटेल याची काळजी घेतली पाहिजे. सत्तारूढ भाजपने जनतेच्या पातळीवर एकजुटीचा विचार करून जुन्या सवयीनुसार अन्य कोणालाही देशद्रोही म्हणता कामा नये.
हिंदुत्ववादी मंडळी हे निमित्त साधून धार्मिक अल्पसंख्यांकांना धास्ती वाटावी अशा घोषणा देत फिरत आहेत. देशात ठिकठिकाणी काश्मिरी विद्यार्थी महाविद्यालयीन शिक्षण घेताहेत. त्यांना मारहाण करून अभाविपचे विद्यार्थी मारहाण करून परत काश्मिरमध्ये परत जायला भाग पाडत आहेत हे गैर आहे.
मोदींनी पाकिस्तानशी युद्ध करण्याचा निर्णय घेतला तर हिंदुत्ववाद्यांनी मुस्लीम वस्त्यांवर हल्ले करता कामा नयेत. हिंदू विरूद्ध मुस्लीम असे दंगे घडवून आणून भाजपने सत्ता हस्तगत केली असल्यामुळे हा धोक्याचा इशारा महत्त्वाचा आहे. काही काळ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आपल्या परिवारातील हिंसाचार करणाऱ्या सर्व संघटनांना संयम राखण्याचा आदेश दिला पाहिजे. भाजपने राजकीय प्रचारासाठी नेहमीच्या पाकिस्तान द्वेषाचा वापर करू नये.
तसे झाले तर सध्या देशात निर्माण झालेल्या राष्ट्रवादी भावनेत व एकजुटीत फूट पडेल.
पाकिस्तानविरूद्ध युद्ध पुकारण्यात आले तर तो हिंदू राष्ट्रनिर्मितीचा शंखनाद आहे असे मानता कामा नये.
बहुसंख्य भारतीय जनतेला एकात्म राष्ट्रवाद, सहजीवन आणि जातिधर्मनिरपेक्षता हवी.
केवळ पाच-दहा टक्के जनतेला हिंदू राष्ट्र हवे.
त्यासाठी प्रचलित संविधान नष्ट करण्याचा ते प्रयत्न करतील. त्याला राष्ट्रद्रोह म्हणावे लागेल. सध्या देशात जो युद्धज्वर आढळतोय, तो तात्पुरता व प्रसंगानुरूप निर्माण झालेला आहे.
लोकांना भारतीय मुस्लिमांचा वा भारतातीलच एका राज्यातील नागरिकांचा द्वेष नकोय. हिंदु-मुस्लीम अशी फूटही नकोय. जनतेत फूट पडली तर सर्वंकष युद्धाचा पर्याय अंगलट येतो, असा जगाच्या इतिहासाचा दाखला आहे.
जर्मनीत अ‍ॅडाल्फ हिटलरने ज्यू धर्मीयांचे हत्याकांड करून जनतेत फूट पाडली होती. आजच्या वातावरणात हिंदुत्ववादी ज्या प्रमाणात मौन बाळगतील, त्या प्रमाणात देशाचे आंतरिक सामर्थ्य वाढेल.
युद्ध सुरू करणे फारसे अवघड नसते. एकदा सुरू केलेले युद्ध थांबवणे मात्र कुणाच्या हातात नसते. ते दीर्घकाळ चालले तर देशातील जनतेचे निरंतर ऐक्य साधण्याची नेतृत्वाची भूमिका असावी लागते. देशांतर्गत एकजूट राखण्याची ही जबाबदारी सत्तारूढ पक्षाला कितपत पेलू शकेल याबद्दल जनतेच्या मनात शंका आहे.
धर्मांध विचारसरणीमुळे दीर्घकाळ जनतेची एकजूट टिकून राहण्याची शक्यता कमी.
भारत व पाकिस्तान ही दोन्ही राष्ट्रे अण्वस्त्रसज्ज आहेत. अणुबाँबचा वापर हा पर्याय भयंकर विनाशकारी आहे.
खरे तर,
युद्धासाठी वापरण्याचे ते हत्यारच नव्हे. ते मानवसंहाराचे साधन आहे. शत्रुराष्ट्रातील प्रचंड गर्दीच्या शहरांवरच अणुबाँब टाकतात. अणुबाँब टाकून हानी करता येईल अशी भारतात 45 शहरे आहेत. याउलट पाकिस्तानमध्ये अशा प्रकारची फक्त 4 शहरे आहेत. एकाने बटण दाबले तर दुसऱ्या क्षणी दुसरे राष्ट्र त्यांच्याकडचे बटण दाबणार. भारत व पाकिस्तान ही शेजारी राष्ट्रे. दोन्ही राष्ट्रांतील सर्व दाट वस्तीची शहरे बेचिराख होण्यास फक्त अडीच मिनिटे लागतील.
एक कोटी पाकिस्तानी नागरिकांना वायुरूप करण्यात आले,
तर अकरा कोटी भारतीय नागरिकही नष्ट होतील. भयंकर मानवसंहारामुळे दोन्ही राष्ट्रांचा सर्वनाश ओढवेल. अणुबाँबचा प्रथम वापर भारताकडून केला जाणार नाही, असे भारताने पूर्वीच जाहीर केले आहे.
याचा अर्थ, पाकिस्तानने अण्वस्त्रांचे बटण प्रथम दाबले, तर भारत केवळ प्रत्युत्तर म्हणून अणुबाँबचा वापर करील. या दोन देशातील अणुयुद्धामुळे लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, धर्मद्वेष, मानवी संस्कृती, प्रगती या साऱ्यांची राखरांगोळी होईल. भारत-पाक युद्ध हा विवेकी पर्याय नाही. हिंदुत्ववादी मात्र तारस्वरात ओरडत आहेत की,
पाकिस्तानला संपविण्यासाठी युद्ध करा.
त्यांच्या दबावाने पंतरप्रधानांनी युद्ध सुरू करून स्वतःला ‘56 इंची छातीचा मर्द पुरूष’, ‘विष्णुचा अवतार’ असे सिद्ध करण्याचा मोह टाळायला हवा नाहीतर अनर्थ घडेल, यात शंका नाही.
पाकिस्तानने स्वतःच्या भूमीवरील दहशतवादाची ठिकाणे उद्ध्वस्त केलीच पाहिजेत. तेवढा त्याच्यावर दबाव तयार केला पाहिजे. त्यात त्यांचाही राष्ट्रीय स्वार्थ सामावलेला आहे.
कारण या दहशतवाद्यांच्या तळांमुळे आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात पाकिस्तान एकटा व अलग पडला आहे.
दहशतवाद्यांनी आतापावेतो 70 हजार पाकिस्तानी नागरिकांचे बळी घेतले आहेत, असे त्यांचे पंतप्रधान इम्रान खान म्हणाले. पाकिस्तानी लष्कराच्या बळावरच तिथे अतिरेक्यांची निर्मिती होते. त्यामुळे पाकिस्तानच्या नागरी समाजावर व राजकारणावर कायम पाक लष्कराचे वर्चस्व राहिले आहे.
लष्कराच्या या कारवाया बंद पाडण्यात पंतप्रधान इम्रान खान यशस्वी झाले, तर ते त्यांच्या देशात लोकप्रियतेच्या शिखरावर पोहोचतील.
पाकिस्तानातील दहशतवाद संपला तर कदाचित भारत व पाकिस्तानचे शत्रुत्वही संपेल. मैत्री देखील होईल. त्यामुळे दोन्ही राष्ट्रांचा लष्करावरील खर्चाचा अकारण बोजा कमी होऊन दोन्ही राष्ट्रे विकासाच्या दिशेने वाटचाल करतील. कोणत्याही आपत्तीचे रूपांतर इष्टापत्तीत होऊ शकते. आवश्यकता असते ती फक्त दूर दृष्टीची. हिंदुत्ववाद हा र्‍हस्व दृष्टीचा प्रकार आहे.
त्यांना लांबचे दिसू शकत नाही.
आपत्तीचा
राजकीय वापर अक्षम्य
2019ची लोकसभा निवडणूक तोंडावर येऊन ठेपलीय. नेमक्या या काळात पुलवामाची घटना घडली. आपत्तीत जनतेची एकजूट दिसून येते. परंतु या आपत्तीचा सत्तारूढ पक्षांकडून राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला तर मात्र ते अनैतिक ठरेल. अप्रत्यक्षरीत्या अशा घटनांचा फायदा मतदान मिळविण्यासाठी घेण्यात आला तर चुकीचा पायंडा पडेल. भविष्यात प्रत्येक सत्तारूढ पक्ष ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर अशा राष्ट्रीय आपत्ती कृत्रिमरीत्या घडवून आणू शकेल. राष्ट्रीय आपत्तीचा गैरफायदा घेऊन तो पक्ष सत्तेला चिकटून राहील. विशेषतः निवडून आलेले सरकार त्याच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात आर्थिक, सामाजिक न्याय देऊ शकले नाही, तर आपल्या अपयशावर मात करण्यासाठी निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रीय आपत्तीच्या घटना मुद्दाम घडवून आणण्याची प्रथा पडेल. तो निश्चितच देशद्रोह म्हणावा लागेल.
दुसऱ्या जागतिक महायुद्धाच्या काळात ब्रिटनमध्ये मजूर पक्षाचे सरकार होते. ते दुबळे आणि कणाहीन होते. म्हणून हुजूर पक्षाबरोबर संयुक्त सरकार स्थापन झाले. विस्टन चर्चिल पंतप्रधान झाले. त्यांनी या काळात युद्धखोर प्रवृत्तीची शब्दबंबाळ भाषणे केली. युद्ध संपल्यानंतर मात्र ब्रिटिशांनी त्यांना खड्यासारखे बाजूला केले. लोकशाहीत मतदारांनी प्रगल्भता प्रकट करावी अशी त्यांच्याकडून
अपेक्षा असते.
वरील उदाहरणावरून लक्षात हे घ्यायचे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अमित शहा आणि भाजपचे गल्लीबोळातील पुढारी पाकिस्तानच्या
विरोधात घणाघाती, शब्दबंबाळ भाषणे करतील. परंतु लोकसभेसाठी मतदान होईल तेव्हा त्यांच्या पोकळ भाषणांचा फुगा नक्कीच फुटेल. त्यांच्या राजकीय अकलेचे देशावर जे परिणाम किंवा दुष्परिणाम होतील. त्यांचा सारासार विचार करूनच मतदानाचा निर्णय मतदारांनी घेतला पाहिजे. भावना भडकावणारी भाषणे आवडली म्हणून भाजपसारख्या राजकीय पक्षाचे मूल्यमापन बदलता कामा नये.
राष्ट्रीय आपत्तीला राष्ट्राने एकजुटीने तोंड द्यायचे असते. त्यासाठी सत्तारूढ व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची मिळून ‘सुरक्षा परिषद’ बनली पाहिजे. संकट मोठे होऊ लागले, हाताबाहेर जाऊ लागले, तर राष्ट्रीय सरकार स्थापन करणे आवश्यक ठरेल. हे गांभीर्य पंतप्रधान मोदी व अमित शहा यांच्यामध्ये दिसून येत नाही. राष्ट्रीय संकटाचा मुकाबला कसा करायचा याचा विचार त्यांच्या मनात असेल तर या काळात मोदी यांनी प्रचाराची भाषणे करण्यासाठी देशात दौरे केले नसते. हुलवामा हल्ल्याच्या
संवेदनशील काळात अमित शहा व उद्धव ठाकरे यांनी युतीसाठी मुंबईत संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी अमित शहा दिलखुलास हसत होते. त्यांच्या चेहऱ्यावर राष्ट्रीय पातळीवरील प्रश्नांची जराही चिंता दिसत नव्हती.
युद्धज्वराबरोबरच प्रयत्नपूर्वक धर्मद्वेष वाढविण्यात येतोय. शाळांमधून शिक्षक व त्यांच्या प्रेरणेने सवर्ण हिंदू विद्यार्थी मुस्लीम मुलांना हिणवतात. या परिस्थितीत भारतीय मुस्लिमांबद्दल
हेटाळणी वा द्वेष पसरविणे याला राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा मानले पाहिजे. ज्या राष्ट्रातील नागरिक अन्य नागरिकांना घृणास्पद वागणूक देतात ते राष्ट्र भविष्यात अडचणीत येऊ शकते.
डॉ. कुमार सप्तर्षी,पुणे
(सदर लेख ‘सत्याग्रही विचारधारा’ मार्च-2019चा
संपादकीय आहे)
Labels:
राजनीतिSHARE:
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अ‍ॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
राजा ढाले यांच्या लेखनीतून : घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना, घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड ह...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com