‘सुप्रीम कोर्टाने बाबरी मस्जिदसाठी पूर्ण जागा दिली तरी देशात शांती प्रस्थापित होणार नाही, रामजन्मभूमी 100 कोटी लोकांच्या भावनेशी जोडली गेली आहे. 500 वर्षांपासून यासाठी संघर्ष सुरु आहे, अशा लोकांच्या मनात न्यायालयासंबधी संशयाचं वातारवरण तयार होईल, न्यायपालिकेबद्दल संशय निर्माण होईल. हे शक्य होणार नाही, जागोजागी गृहयुद्ध सुरु होतील, गावोगावी भांडणे होतील, हिंदू-मुस्लिमांमध्ये अंतर निर्माण होईल. जगात इजिप्त, लेबनॉनमध्ये संघर्ष सुरु आहे, काश्मीरमध्येही संघर्ष सुरु आहे तशी परिस्थिती आम्हाला नको आहे, कोर्टानं बाबरी मस्जिदीला जागा दिली तर सिरियासारखी गृहयुद्धाची परिस्थिती भारतात उद्भवेल’
- श्री श्री रविशंकर
डबल श्रींचे बाबरी जमीनवादावर
वाक्य ऐकून मला शोले सिनेमातील गब्बरचा तो डायलॉग आठवला. ‘सो जा मुन्ना वरना
गब्बरसिंग आ जायेगा..’ डबल श्रींची प्रतिक्रीया ऐकून
‘मस्जिद वही बनायेंगे म्हणणाऱ्यांना मी म्हणलो, ‘चूप भी करो वरना
डबल श्री आ जायेंगा..!’
सुप्रीम कोर्टात प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना कोर्टाचा निकाल डावलून देशात कशा पद्धतीने आराजकता निर्माण करता येऊ शकते, याची कवायत सरकारदरबारी सुरु आहे. त्यामुळे घटनात्मक अधिकार बासनात गुंडाळून मुस्लिम समुदायाला दहशतीत लोटण्याचं कारस्थान सुरू झालं आहे. त्यातून कटियार, डबल श्री सारखी लोकं, रस्त्यावर गृहयुद्धाची भाषा करत सुटले आहेत. राम मंदिर समर्थनाची दलाली (मध्यस्थी) करणाऱ्या श्रीश्री रविशंकर यांनी मुस्लिम समुदायाला थेटपणे चेतावणी देण्याचं कंत्राट हाती घेतलं आहे. सिरिया, आयसिस, गृहयुद्ध असे जाडजूड शब्द वापरून अध्यात्मिक धर्मगुरू अप्रत्यक्षपपणे हिंदूंना कोर्टाचा निर्णय मानू नका अशी आदेश देत आहेत. लोकशाही राष्ट्रात एक तिऱ्हाईत माणूस देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला आव्हान देत आहे.
सुप्रीम कोर्टात प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना कोर्टाचा निकाल डावलून देशात कशा पद्धतीने आराजकता निर्माण करता येऊ शकते, याची कवायत सरकारदरबारी सुरु आहे. त्यामुळे घटनात्मक अधिकार बासनात गुंडाळून मुस्लिम समुदायाला दहशतीत लोटण्याचं कारस्थान सुरू झालं आहे. त्यातून कटियार, डबल श्री सारखी लोकं, रस्त्यावर गृहयुद्धाची भाषा करत सुटले आहेत. राम मंदिर समर्थनाची दलाली (मध्यस्थी) करणाऱ्या श्रीश्री रविशंकर यांनी मुस्लिम समुदायाला थेटपणे चेतावणी देण्याचं कंत्राट हाती घेतलं आहे. सिरिया, आयसिस, गृहयुद्ध असे जाडजूड शब्द वापरून अध्यात्मिक धर्मगुरू अप्रत्यक्षपपणे हिंदूंना कोर्टाचा निर्णय मानू नका अशी आदेश देत आहेत. लोकशाही राष्ट्रात एक तिऱ्हाईत माणूस देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला आव्हान देत आहे.
बाबरी भूमीचं प्रकरण आस्था
किंवा श्रद्धा म्हणून नव्हे तर जमिनीचा मालकी वाद म्हणून हाताळला जाईल, असं
स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्टानं महिनाभरापूर्वी दिलं. यानंतर भाजप सरकार व
हिंदुत्ववाद्यांनी देशात दहशतीचं वातावरण तयार करण्याचं काम हाती घेतलं आहे. अशा
वातावरणात एका समुदायाकडून ही वादग्रस्त ‘केलेली’ जागा दगाबाजी करत
बळकावून घेण्याचं धोरण आखलं जात आहे. ‘राम मंदिरासाठी आयोध्येची
जमीन द्या नसता, गृहयुद्ध करून मुस्लिमांना ठार मारू’ अशी अप्रत्यक्ष
धमकी अध्यात्मिक गुरू म्हणवणाऱ्या डबल श्रींनी नुकतीच दिली आहे. बाबरी वाद
सोडवण्यासाठी सर्वोच्च कोर्टाबाहेर मध्यस्थी करू पाहणाऱ्या या ‘बिझनेस टायकून’ बाबाविरोधात
देशद्रोहाचा पहिला खटला लखनऊमध्ये मुस्लिम संघटनांकडून दाखल करण्यात आला आहे. पण
पुरोगामी म्हणवणारे कंपू देशभरात भारताचा सिरिया घडण्याची वाट पाहत असावेत का? असा प्रश्न पडल्यावाचून राहात
नाही.
वरील (इंट्रोमधील) वाक्य बोलताना ते
मध्यस्थ कमी व विहिंप, संघ परिवार व भाजप सरकारचे प्रवक्ते जास्त वाटत होते.
प्रत्येक मुद्दा मंदिरावर येऊन थांबत होता. एका अर्थाने ते भारतीय मुस्लिमांना चेतावणी
देत होते. ‘बघा, जमीन देऊन टाका, नाही तर माझे अनुयायी तुमचा
रक्तपात घडवतील’ त्यांच्या सदरील वादग्रस्त कथनात दोन विधाने मी वेगळ्य अर्थानं घेतो. पहिलं
म्हणजे कोर्टानं बाबरीसाठी जागा दिली तर हिंदूंचा न्यायपालिकेसंबधी संशय निर्माण
होईल. तर दुसरं विधान हिंदूंचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास उडेल; हीच दोन विधाने
मुस्लिमांच्या बाबतीतही लागू का होऊ शकत नाही?
गेल्या 18 वर्षांपासून भारतीय
मुस्लिम ‘इस्लाम फोबिया’च्या नावाने असुरक्षित केला
गेला आहे. दहशतवादाचा खोटा आरोप, फेक एन्काऊंटर, न्यायात पक्षपातीपणा, अँण्टी
मुस्लिम झालेली पोलीस व तपास यंत्रणा, राजकारणात डावललेपण इत्यादी बाबतीत मुस्लिम
तरुण पिढीचा विश्वास लोकशाहीवरुन उडालेला आहे. 2014च्या सत्ताबदलानंतर मुस्लिम
तरुणांना टारगेट करून ठार मारले जात आहे. देशद्रोहाचे आरोप लादले जात आहेत.
अल्पसंख्यांकांचे अधिकार पायदळी तुडवले जात आहेत. अशावेळी सरकारने अल्पसंख्यांकाच्या
अधिकाराला आस्थेच्या नावाने शहीद केलं तर मुस्लिमांनी जायचे कुठे? अशा परिस्थितीत
मुस्लिम समुदायाला एकमेव आसरा व विश्वास न्यायव्यवस्थेवर आहे. मग न्यायपालिकेनं
दिलेला निर्णय श्रद्धा म्हणून रद्द करणार असाल तर मुस्लिमांचा देशात वाली कोण आहे? प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना जाहीररीत्या न्यायापालिकेविरोधात
विधाने करणे कोर्टाचं अवमान नाही का?
डबल श्रींपेक्षा कमी
इन्टेसिंटीच्या वादग्रस्त विधानांवर अनेक मुस्लिम नेत्यांविरोधात खटले दाखल करण्यात
आले आहेत. पण या शांतीदूताने देशाच्या सुरक्षेला दिलेल्या आव्हानावर सर्वजण गप्प
आहेत. घटमनात्मक मूल्यांना बाधा पोहचवणे या बाबासाठी नवं नाही, 2016 मध्ये
दिल्लीतील यमूना नदीच्या तटावर भव्य-दिव्य कार्यक्रम घेवून पर्यायवरणाचं 10 वर्षांत
न भरून येणारं नुकसान या बाबाने केलं आहे. याविरोधात नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनलने
(एनजीटी) 120 कोटींचा दंड केला होता. सुप्रीम कोर्टाने आदेश देऊनही या बाबाने दंड भरला
नाही. तुरुंगात जाईल पण दंड भरणार नाही, असं विधान या बाबाने केलं होतं. एनजीटीने
हा दंड कमी करत 5 कोटी केला, त्यावेळी इन्स्टॉलमेंटमध्ये डबल श्रींनी हा दंड भरला.
अशी विधाने करणाऱ्यांविरोधात
लोकशाही मानणाऱ्या लोकांनी रस्त्यावर येण्याची गरज आहे. न्यायव्यवस्थेला आव्हान
देणाऱ्या या बाबाविरोधात सहिष्णू आणि शांतीप्रिय हिंदूंनी एकत्र यावे. नसता या
बाबाचे कोट्वधी हिंसक अनुयायी, गंभीर हिंसा व अराजकतेला जन्म देतीलव मोठ्या प्रमाणात
जीवीत व वित्तहानी होईल. रामरहीमच्या अंध अनुयायांचा नमूना आपण नुकताच पाहिला आहे.
रामपाल महाराजाच्या अनुयायांचं उदाहरण आठवून पाहा..!
बाबरी जमीन वादावर सुप्रीम
कोर्ट जो निर्णय देईल तो सर्वमान्य असेल. पण सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या
निर्णयात हस्तक्षेप केला, तर 1992 नंतर पुन्हा एकदा भारतीय मुस्लिमात पक्षपातीपणा,
न्यायात डावलल्याची भावना आणखी दृढ होईल. लोकशाही व न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास
गमावलेली ही पिढी भविष्यात कुठली स्वप्ने व आशा घेऊन जगतील? या पिढीची दिशा व
मार्गर्दशक तत्वे काय असतील? साडेचारशे
वर्ष ताबा असलेली बाबरीची जागा मुस्लिमांना परत मिळणार का? याकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलं आहे. बाबरी भूमीच्या निमित्ताने भारतातील
न्यायपालिकेसमोर न्याय भूमिका मांडण्याचे मोठं आव्हान आहे. हे न्यायपालिकेला जपावं
लागणार आहे.
कुठल्याही
देशाचे कायदे तिथं राहणाऱ्या अल्पसंख्याकांच्या दृष्टीने पोषक आहे का? यावर त्या देशाच्या समानतेचा डोलारा उभा असतो. ज्या देशात अल्पसंख्यांकाचे
कायदे पायदळी तुडवले जात असतील, तिथं न्यायपालिकेचं काम असतं की सरकार व तिथल्या
प्रशासकीय व्यवस्थेला याची जाणीव करुन द्यावी. देशातील लोकांच्या कल्याणकारी
धोरणासांठी राज्यघटना आहे. त्या आधारे सर्वाना समान न्याय व समतेची वागणूक देणं हे
त्या न्यायव्यवस्थेचं कर्तव्य आहे. अनेकवेळा अशी परिस्थिती उद्भवते की देशातील
बहुसंख्याक व अल्पसंख्याक यातील मतभेदामुळे किंवा अधिकारांचा प्रश्नांमुळे
सर्चोच्च असलेली न्यायव्यवस्था दोलायम अवस्थेतून जाते, अशा
परिस्थितीत न्यायपालिकेला न्याय्य भूमिका मांडण्याची कसरत करावी लागते. अशी कसरत
भारतातील ज्युडिशिअरीला करायची आहे. येत्या बुधवारी (14 मार्च) या प्रकरणाची
सुनावणी सर्वोच्च न्यायालय करणार आहे. हा भारतीय न्यायपालिकेसाठी परिक्षेचा काळ
आहे. अल्पसंख्यांकाना त्यांचे अधिकार मिळवून देणं ही सरकार व न्यायपालिकेची
जबाबदारी आहे.
न्याय मिळाल्यावर कदाचित मुस्लिम समुदाय
स्वखुशीने जागा मंदिरासाठी देऊ करेलही, पण भविष्यात कुठल्याही अल्पसंख्याकाच्या धार्मिक स्थळांना धक्का लागणार
नाही, याची शाश्वती कोण देणार? 'बाबरी
तो झाँकी हैं....' म्हणणाऱ्या शक्ती दुसरी बाबरी घडवणार
नाहीत कशावरुन? त्यासाठी सर्वोच्च कोर्टाला अल्पसंख्याकांचे सर्वच
प्रार्थनास्थळे जतन करण्याची हमी द्यावी लागेल. अशा प्रकारचा कायदा आणून देशात
तमाम अल्पसंख्य (मुस्लिम समाजासह) समुदायाला विश्वासात घ्यावे लागेल. सुप्रीम
कोर्टाने तलाक ए बिद्दत रद्द करण्यासंदर्भात जसे आदेश सरकारला दिले होते, तसेच
आदेश याहीप्रकरणात द्यावे लागेल. याव्यतिरिक्त समाजातील सिव्हिल सोसायटीला विश्वासात
घेऊन ‘धार्मिक स्थळे संरक्षण व जतन कायदा’ करण्यसाठी अभिप्राय मागवता येऊ शकतात. सुप्रीम कोर्ट व कायदेमंडळाला पुढाकार
घेऊन ही चर्चा अंमलात आणावी लागेल. नसता, राम मंदिर निर्मिताचा तिढा सुटणार नाही..
Labels:
राजनीतिSHARE:
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
राजा ढाले यांच्या लेखनीतून : घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना, घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड ह...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com