मागचा आठवडा केंद्र व राज्य पातळीवर नॉन इश्श्यूजनं गाजला. परिणामी राफएल डील, पीएनबी, नीरव मोदी इत्यादी ‘जेब की बात’ करणारे मुद्दे मेनस्ट्रीम चर्चेतून अचानक गायब झाले. सरकारला जे अपेक्षित होतं त्याच मुद्दयावर विरोधक व सिविल सोसायटी एकत्र आले. हा कुटील डावपेच (?) सक्सेस झाल्यानं सरकार दरबारी थोडीशी विश्रांती आली असावी. कारण सरकारला अडचणीत आणणारे मुद्दे पटकन चर्चेबाहेर गेले होते. विरोधक, सजग जनता(?) आणि तटस्थ अवलोकन करणारे सरकारनं उत्पादित केलेल्या बाळबोध प्रकारावर टिप्पण्णी करण्यात व्यस्त झाले. दोनच दिवसात लोकं नीरव मोदीनं बुडवलेल्या हजारो कोटींपेक्षा श्रीदेवींचा मृत्यू नेमका कशानं झाला हा यक्षप्रश्न घेऊन चर्चा करू लागले. वरील सर्व प्रकारामुळे आम्हा भारतीयांची समज सत्तेनं दिलेल्या खुळखुळ्यात असते हे पुन्हा एकदा प्रतीत झालं.
रविवारी बॉलीवूड अभिनेत्री श्रीदेवींच्या निधनाच्या बातमीनं मेनस्ट्रीम मीडियाची भली मोठी जागा बळकावली. इतकंच नव्हे तर देशातील सर्व न्यूज चॅनल्स राष्ट्रीय दुखवट्यात अथांग बुडाले. चाँदणीच्या मृत्यूंच्या कारणांचं विश्लेषण प्रसार माध्यमांसह सोशल सेलिब्रिटीही करत होते. मीडियाकृपेनं संपूर्ण चार दिवस देशानं श्रीदेवींच्या निधनाचं सुतक पाळलं. सोमवारपासून राज्याच्या विधिमंडळाचं बजेट अधिवेशन सुरु झालं. पहिल्याच दिवशी नॉन इश्शू वरुन विरोधकांनी सरकारची कोंडी केली. राज्यपालांचं भाषण मराठीत का अनुवादित केलं नाही म्हणत विरोधकांनी बाऊ केला. यासह मराठी अभिमान गीतातलं शेवटचं कडवं वगळल्याचा आरोप करत विरोधकांनी सभागृहात गदारोळकेला. मंगळवारी मुख्य़मंत्र्यांनी ‘मुंबई रिव्हर अँथेम’ मध्ये एकट्यानंच का अभिनय केला? असा पोरकट आरोप करत विरोधकांनी सभागृह वेठीस धरले. बुधवारी आमदार प्रशांत परिचारक यांचं निलंबन रद्द केल्याच्या मुद्द्यावरुन गोंधळ घातला गेला. गुरुवार-शुक्रवार विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडेंच्या आरोप-प्रत्य़ारोपानं विधिमंडळ गाजवलं.
नॉन इश्शूज एकाएकी व अचानक आलेले नाही, यावर प्लानिंग करून ते आणले गेले असावेत. राफएल व नीरव मोदी प्रकरणात सरकारची नाचक्की झाली, राज्यात भीमा कोरेगाव, मंत्रालयात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, छिंदम प्रकरण, कोलमडलेली अर्थव्यवस्था, महागाई, मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय इत्यादी विषयावरून लक्ष वळविण्यासाठी हे नॉन इश्शूजचे मुद्दे आणले गेले. ‘मुंबई रिव्हर अँथेम’ उगाच आलेलं प्रकरण नाहीये. या अगदी सुमार दर्जाचा व्हिडिओवरुन सरकारला लक्ष्य करण्यात येईल हे भाजपला कळालं नसावं का? किंबहूना हे कळत नसावं इतकं सरकार बाळबोध नाही. उगाच सरकार उगारण्यासाठी विरोधकांच्या हाती कोलित देणारं नाही. मुंबई रिव्हर अँथेममध्ये वादाचे अनेक मुद्दे असतील, पण विधिमंडळाचा अमूल्य वेळ वाया घालण्याइतपत त्याला महत्व कदापी नव्हते. याउलट कर्जमाफी, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, मराठी शाळा बंदीसारखे असंख्य मुद्दे होते. पण विरोधकांनी ते बाजुला सारून नॉन इश्शूजवर सभागृह वेठीस घरले. मुंबई रिव्हर अँथेमवर प्रत्येकांनी या मुद्द्यावर तोंडसुख घेतलं. सोशल मीडियावर व्यक्तिगत पातळी ओलांडून मुख्य़मंत्र्यांवर टीका केली गेली, जे की योग्य नव्हती. अनेकांनी रिव्हर अँथेमचं विडंबन करून मुख्यमंत्री व सरकारची खिल्ली उडवली. इतक्या वाईट पद्धतीनं या गीतातून खिल्ली उडवण्यात आली.
शनिवारी नागपुरात लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी सर-संघचालकाच्या लष्कर उभं करण्याच्या विधानाचं समर्थन केलं. ‘काही तासात सैन्य उभं करण्याच्या भूमिकेला समजून घेतलं पाहिजे’ असं विधान महाजन यांनी केलं. अनेक दैनिकानं सिंगल कॉलम बातमी लावून ही न्यूज दाबली. पण नागपूर आवृत्तीनं या बातमीला सर-संघचालकाच्या विधानाचा प्रसार माध्यमांनी गैरअर्थ काढला म्हणत ‘न्याय’ दिला. मोहन भागवत चुकीचं काहीच बोलले नव्हते. कारण फार वर्षापूर्वी ‘संपूर्ण राजकारणाचं हिंदूकरण, आणि सर्व हिंदुचं सैनिकीकरण व्हावं’ अशी कल्पना सावरकरांनी मांडली होती. त्याच्याच पुढे जाऊन भागवतांनी वरील विचार मांडला होता. आणि लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी थेटपणे य भूमिकेचं समर्थन केलं. या मुद्दा अधोरेखित करण्याचं कारण म्हणजे गुरुवारी प्रधानसेवक मोदींनी भारतातील प्राचिन हिंदू-मुस्लीम गंगा-जमनी संस्कृतीचे गोडवे गायले.
दिल्लीतील ‘इस्लामिक स्कॉलर कॉन्फरन्स’मध्ये बोलताना जॉर्डनच्य़ा किंगसमोर त्यांनी देशातील मुस्लिमांच्या ‘एका हातात कुरआन आणि दुसऱ्या हातात कॉम्प्युटर असावं’ असा सल्ला दिला. इतकच नव्हे तर त्यांनी इस्लामचे कौतुकही तोंडभरुन केले. अर्थातच हा परदेशी पाहुण्यासमोर मोदींनी केलेला हा देखावा होता. गेल्या चार वर्षात देशात अल्पसंख्य समुदाय असुरक्षित झाला आहे, केवळ मुस्लीमच नव्हे तर दलित, ख्रिश्चन आणि आदिवासींवर हल्ले होत आहेत. देशभरात असहिष्णूता पसरली आहे, यावर माननीय प्रधानसेवकांनी गेल्या चार वर्षात एक चकार शब्दही काढला नाही.
संघ परिवार व त्यांच्या समविचारी संघटनांनी मुस्लिमांना टारगेट करुन हल्ले करत आहेत. त्यावर प्रधानसेवकांनी काय केले? सुप्रीम कोर्टानं मॉब लिचिंगवर उपाययोजना करण्य़ाच्या कडक सूचना केल्या, त्यावर मोदींनी सरकार म्हणून कुठली अंमलबजावणी केली? दोन वर्षापूर्वी मोदी म्हणाले होते, ‘माझ्यावर वार करा पण दलितांवर करू नका’ गौमांस बाळगल्याच्या संशयातून 2017 मध्ये मुस्लीम तरूणांच्या कत्तली चालू होत्या त्यावेळी मोदी तूर गिळून गप्प होते. मग आजच अचानक त्यांना कसा काय इस्लाम धर्म व मुस्लीम संस्कृतीरक्षक वाटू लागले? ही खेळी न समजण्याइतपत भारतीय दुधखुळे नाहीत. गेल्या चार वर्षाच्या भाजपच्या सत्ताकाळात दलित अल्पसंख्यांकाचे जगणे मुश्कील झाले आहेत. नोटबदली व जीसएटीने सामान्य माणसांचे कंबरडे मोडले आहे. अशा अनेक प्रकारात सरकारला कोर्टात खेचण्यात आलं आहे. नुकतंच केंद्रीय विधी मंत्रालयाने सरकारविरोधात खटल्याची आकडेवारी जारी केली आहे. यात 22 फेब्रुवारी 2018 पर्यंत सरकाविरोधात तब्बल 12 हजार 494 खटले दाखल झाल्याची माहिती आहे.
थोडक्यात काय तर निवडणुका डोळ्यापुढे येताच भाजपला भारताची प्राचिन गंगा-जमनी सिव्हिलायझेशन आठवू लागलं आहे. अनेक ठिकाणाहून नाकेबंदी होताच असताना भाजपने धार्मिक समभावाची खेळी सुरु केली आहे. पण विरोधक नॉन इश्शूजवर भाजप सरकारची कोंडी करत आहेत. गेल्या काही महिन्यापासून संसद असो वा राज्यातील विधिमंडळे यात विरोधकांनी निव्वळ पोरकटपणाचा विरोध चालवला आहे. देशातील जनतेसमोर महत्त्वाचेप्रश्न व समस्या असताना असा ‘नॉन इश्यूज’ वरून गोंधळ घालणं म्हणजे सत्ताधाऱ्यांची मदत करण्यासारखं आहे. जेब की बात ऐवजी विरोधक नॉन इश्शूजवर अकारण गदारोळ करत आहेत. कदाचित याच कारणासाठी सत्ताधाऱ्यांनी नॉन इश्शूज पुढे केलेले असावेत. मग मराठी अनुवाद असो किंवा मुंबई रिव्हर अँथेम ही मुळ मुद्यावरून लक्ष विचलित करण्याची सरकारची खेळीच म्हणावी लागेल.
विरोधकांच्या नॉन इश्शूजमुळे जनतेचा कोट्यवधींचा पैसा बुडवून फरार झालेले आरोपी नजरेआड झाले. श्रीदेवींचा मृत्यू ज्या पद्धतीनं मीडियानं हाताळला त्यामुळे पीएनबीचा हजारो कोटींचा घोटाळा जनतेच्या विस्मृतीत गेला. सलग चार दिवस मीडियानं जनतेच्या मनावर श्रीदेवींच्या मृत्यूचं गूढ बिंबवलं. राफएल, पीएनबी प्रकरणावर गप्प असलेला हा ‘हिप्नोटाईज मार्केट’ अचानक बोलता झाला. पत्रकार व न्यूज अँकर रिपोर्टिंग करता-करता बाथ टबमध्ये शिरले. काहीजण न्यूजरुमच्या बाथरुममध्ये जाऊन श्रीदेवींच्या मृत्यूचं इन्सपेक्शन करु लागले. मीडिया केवळ चर्चाच नव्हे तर गुप्तहेर व गुन्हे शाखेचं कामंही करू लागला. थोडक्यात काय तर भाजप सरकारला अडचणीत आणणारे धोरणं आपोआपच दुर्लक्षित झाली.
गुरुवारी केंद्रानं ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार विधेयका’ला मंजूरी दिली. आर्थिक घोटाळे करून परदेशात पळून जाणाऱ्या आरोपींना या कायद्याअन्वये शिक्षा व त्यांची संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार आहे. ललित मोदी, विजय मल्ल्या आणि नीरव मोदी प्रकरणानंतर अब्रू वेशीवर टांगली गेल्यानं सरकारनं तडकाफडकी हे विधेयक आणले. पण खरंच गरिबांच्या कराचा पैसा यामुळे देशात परत येईल का? दुसरीकडे एसबीआय, आयसीआयसीआय आणि पीएनबी बँकांनी कर्जाचे व्याजदर वाढवले. पैसा बुडवून फरार झालेले आरोपी व बँकाचे व्याजदर वाढल्याने सामान्यांना याचा फटका बसणार आहे. साहजिकच विरोधकांच्या नॉन इश्शूच्या प्रयोगामुळे हे जिकीरीचे मुद्दे बाजुला पडणार आहेत.
कलीम अजीम
Twitter@kalimajeem
Twitter@kalimajeem
Labels:
राजनीतिSHARE:
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
राजा ढाले यांच्या लेखनीतून : घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना, घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड ह...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com