आसामी मुस्लिमासंदर्भात वादग्रस्त वक्व्य करून लष्कर प्रमुखांनी मीडियाला खाद्य देताच नीरव मोदी प्रकरणात चिडीचूप असलेला मीडिया अचानक पोपटासारखा बोलू लागला. लागलीच तत्परतेनं सर्व न्यूज चॅनल्स आसामी मुस्लिमांविरोधात विष ओकू लागले. टीव्हीचे ‘भाजपभक्त’ अँकर एकांगी प्रवक्त्यांसोबत घेत प्राईम-टाईममधून ‘राष्ट्रवादा’वर खडाजंगी करत होते. यावेळी चक्क मुस्लीम खासदाराचा ‘मीडिया ट्रायल’ करण्याचा प्रयत्न प्रसार माध्यमांकडून सुरु होता, पण या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकून तो हाणून पाडण्यात आला.
गेल्या चार वर्षांपासून भाजप सरकारचे सर्व मंत्री-पदाधिकारी देशातलं सामाजिक वातावरण कलुषित करत आहेत. आता यात ब्युरोक्रट्सचीही भर पडली आहे. आधी छुप्या पद्धतीनं प्रशासनाचा सहभाग मुस्लीमविरोधात दिसून यायचा आता, तो उघडपणे सुरु आहे. लष्कर प्रमुख बिपिन रावत यांचे विधान दिसतं तेवढं सहज आलेलं नाहीये. या मागे सत्ताधारी पक्षाचे मोठं षड्यंत्र लपलं असून पुन्हा एकदा कोक्राझार घडविण्याचं कारस्थान राबविण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
गेल्या चार वर्षांपासून भाजप सरकारचे सर्व मंत्री-पदाधिकारी देशातलं सामाजिक वातावरण कलुषित करत आहेत. आता यात ब्युरोक्रट्सचीही भर पडली आहे. आधी छुप्या पद्धतीनं प्रशासनाचा सहभाग मुस्लीमविरोधात दिसून यायचा आता, तो उघडपणे सुरु आहे. लष्कर प्रमुख बिपिन रावत यांचे विधान दिसतं तेवढं सहज आलेलं नाहीये. या मागे सत्ताधारी पक्षाचे मोठं षड्यंत्र लपलं असून पुन्हा एकदा कोक्राझार घडविण्याचं कारस्थान राबविण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
बुधवारी दिल्लीतील एका कार्यक्रमात लष्कर प्रमुख बिपीन रावत यांनी आसाममधील ‘ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक फ्रंट’ पक्षाबाबत वादग्रस्त भाष्य केलं. ‘आसाममध्ये भाजपच्या तुलनेत एआययूडीएफ पक्ष झपाट्यानं वाढत आहे, बेकायदा मुस्लीम निर्वासितांमुळे होत असलेली ही वाढ चिंताजनक आहे’ अशा आशयाचं हे विधान होतं. मुळात लष्कर प्रमुखांना राजकीय भाष्य करण्याची काहीच गरज नव्हती, पण त्यांनी भविष्यातील सत्ताकाळाचा वेध घेत हे वाक्य केलं असावं असा अंदाज राजकीय विश्लेषक मांडत आहेत. लष्कर प्रमुखांच्या विधानावर अनेक स्तरांतून टीकेची झोड उठवली जात आहे.
आसाममध्ये ‘राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर’ नोंदणीचं काम सुरु आहे, या पार्श्वभूमीवर लष्कर प्रमुखांनी केलेलं विधान अनेक प्रश्न उभे करतो. एआययूडीएफ सुप्रीमो मौलाना बद्रुद्दीन अजमल यांनी लष्कर प्रमुखांना ‘आमच्या लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष विचारधारेवर निर्माण झालेल्या पक्ष वाढीची चिंता कशाला हवी?’ असा टोला लगावला आहे, तर एमआयएम प्रमुख असदुद्दीन औवैसी यांनी ‘लष्कर प्रमुखांनी राजकीय विषयांमध्ये हस्तक्षेप करु नये, एखाद्या पक्षाच्या वाढीवर भाष्य करणे हे लष्कराचे काम नाही, लष्कर प्रमुखांना राजकीय भाष्य करायची गरज नसल्याचं म्हटलं आहे.
आसाममध्ये ‘राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर’ नोंदणीचं काम सुरु आहे, या पार्श्वभूमीवर लष्कर प्रमुखांनी केलेलं विधान अनेक प्रश्न उभे करतो. एआययूडीएफ सुप्रीमो मौलाना बद्रुद्दीन अजमल यांनी लष्कर प्रमुखांना ‘आमच्या लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष विचारधारेवर निर्माण झालेल्या पक्ष वाढीची चिंता कशाला हवी?’ असा टोला लगावला आहे, तर एमआयएम प्रमुख असदुद्दीन औवैसी यांनी ‘लष्कर प्रमुखांनी राजकीय विषयांमध्ये हस्तक्षेप करु नये, एखाद्या पक्षाच्या वाढीवर भाष्य करणे हे लष्कराचे काम नाही, लष्कर प्रमुखांना राजकीय भाष्य करायची गरज नसल्याचं म्हटलं आहे.
या विधानावर एआययूडीएफ प्रमुख बद्रुद्दीन अजमल एका टीव्ही शो मध्ये बोलत होते. प्राईम टाईममध्ये बोलताना संघ विचारक राकेश सिन्हा खासदार अजमल यांना उद्देशून बोलले, ‘तुमच्या पक्षात 90 टक्के बांग्लादेशी घुसखोर आहेत, तुम्हीच आसाममध्ये दंगली घडविल्या आहेत’ (उलटा चोर कोतवाल को डाँटे..) यावर एआययूडीएफ प्रमुख बद्रुद्दीन अजमल सिन्हांवर भडकले. आरोप करताना आमची राजकीय पार्श्वभूमी तपासावी, आम्ही दंगली घडविल्या असेल तर सरकारने तपास करावा असं अजमल म्हणाले, सिन्हांनी पुन्हा अजमलना धमकावत गलिच्छ भाषेत तोफ डागली. बद्रुद्दीन अजमल भडकून प्राईम-टाईममवर बहिष्कार टाकून निघून गेले.
एक संघ विचारक एका खासदारावर गंभीर आरोप करत होते. मुळात 2012 साली संघानेच कोक्राझारमध्ये दगंली घडविल्यचा आरोप अनेकजण आजही करतात. आसामी मुस्लिमांच्या न्याय-हक्कासाठी 2005 साली एआययूडीएफ पक्षाची स्थापना झाली. मुळचे मुंबईकर असलेले मौ. बद्रुद्दीन अजमल हे या पक्षाचे प्रमुख आहेत. 2009 पासून ते खासदार आहेत. एकदाही त्यांनी सांप्रदायिक किंवा भडकाऊ भाषण केलेलं नाही. 2012 च्या दंगलीत त्यांनी स्थानिक आसामी मुस्लिमांना मोठा आधार दिला होता.
एक संघ विचारक एका खासदारावर गंभीर आरोप करत होते. मुळात 2012 साली संघानेच कोक्राझारमध्ये दगंली घडविल्यचा आरोप अनेकजण आजही करतात. आसामी मुस्लिमांच्या न्याय-हक्कासाठी 2005 साली एआययूडीएफ पक्षाची स्थापना झाली. मुळचे मुंबईकर असलेले मौ. बद्रुद्दीन अजमल हे या पक्षाचे प्रमुख आहेत. 2009 पासून ते खासदार आहेत. एकदाही त्यांनी सांप्रदायिक किंवा भडकाऊ भाषण केलेलं नाही. 2012 च्या दंगलीत त्यांनी स्थानिक आसामी मुस्लिमांना मोठा आधार दिला होता.
गेल्या 12-15 वर्षांसून राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाने इशान्य भारतात घुसखोरी वाढविली आहे. इशान्य भारताची संस्कृति आणि राहणीमान पूर्णत: अलग आहे. तिथलं सामाजिक आणि सांस्कृतिक अस्मिता इतर भारतीयापेक्षा फार वेगळ्या आहेत. नुकतंच ‘दी लास्ट बॅटल ऑफ सराईघाट’ नावाचं एक पुस्तक प्रकाशित झालं आहे, रजत सेठी आणि शुभरास्था लिखित या पुस्ताकात संघ परिवार आणि भाजपच्या ईशान्य भारतातील घुसखोरीबद्दल अनेक धक्कादायक खुलासे करण्यात आले आहेत. संघाने कशा पद्धतीने ‘भारत माता’ प्रपोगेट केल्याचे बारीक-सारिक निरिक्षणे यात मांडण्यात आली आहेत. इतिहासाची मोडतोड करून स्थानिकांना रामायण, महाभारताचे महत्व पटवून देण्याची विषेश मोहीम राबवली जात आहे. संघाने स्वंतत्र अशा विंग इशान्य भारतातील सर्व राज्यात पाठवल्या आहेत, असं या पुस्तकात सांगण्यात आलं आहे. आमची एक पत्रकार मैत्रिण 4 वर्षापूर्वी ईशान्य भारताच्या दौऱ्यावर गेली होती ती म्हणते, ‘अरुणाचल राज्यातील अनेक शहरात ठिकठिकाणी नवे मंदिरे स्थापन झाले असून तिथे लोकांची वर्दळ वाढत आहे’ असं निरिक्षण तिने नोंदवलं होतं.
आसाम, नागालँड सारख्या चीन सीमेलगतच्या राज्यात स्थानिकांच्या मनात धार्मिक अस्मिता पेरण्याचं काम संघाने गेल्या काही वर्षांपासून चालवलं आहे. आसाममध्ये बांग्लादेशी घुसखोर हिंदूंना संरक्षण देण्यासाठी संघ परिवाराच्या संघटना काम करत असल्याचा आरोप अनेकदा करण्यात आला आहे. 2012च्या दंगलीनंतर भाजपने आसाममध्ये थेट हस्तक्षप वाढवल्याचे अनेकजण सांगतात.
आसाम, नागालँड सारख्या चीन सीमेलगतच्या राज्यात स्थानिकांच्या मनात धार्मिक अस्मिता पेरण्याचं काम संघाने गेल्या काही वर्षांपासून चालवलं आहे. आसाममध्ये बांग्लादेशी घुसखोर हिंदूंना संरक्षण देण्यासाठी संघ परिवाराच्या संघटना काम करत असल्याचा आरोप अनेकदा करण्यात आला आहे. 2012च्या दंगलीनंतर भाजपने आसाममध्ये थेट हस्तक्षप वाढवल्याचे अनेकजण सांगतात.
1971 साली भारताने पाकिस्तानशी युद्ध पुकारत बांग्लादेशची निर्मिती केली. भारताने युद्धकाळात अनेक बांग्लादेशींना आश्रय दिला. युद्धानंतर अनेकजण स्वतंत्र बांग्लादेशात परतले. राजकीय परस्थिती अस्थिर झाल्याने अनेकजण भारतातच थांबले. या बांग्लादेश निर्वासितांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी नुकतीच भारतीय मुलनिवासींची नोंदणी सुरु करण्यात आली आहे. आसाम आणि मेघालयात सध्या ‘राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर’ नोंदणीचे काम सुरु आहे. 25 मार्च 1971 पूर्वी मेघालय व आसाममध्ये राहणाऱ्यांना भारतीय मानण्यात येणार आहे. ज्यांची नोंदणी नाही ते त्यांना घुसखोर घोषित करून बांग्लादेशला पाठविण्यात येणार आहे. बांग्ला युद्धाच्या 48 वर्षानंतर हा अत्यंत विषारी खेळ भाजपनं चालवला आहे. तिथल्या मुस्लीम समाजाला एकटे पाडण्याचा हा डाव आहे. या सिटिझन नोंदणीचा पहिला टप्पा 31 डिसेंबरला संपला आहे.
सरकारने जारी केलेल्या पहिल्या यादीत अनेक आसामी मुस्लिमांचे नाव वगळ्यात आली आहेत. या गरिब मुस्लिमांकडे आधार कार्ड, मतदार कार्ड, राशन कार्ड सारखे सर्व पुरावे आहेत. पण यांनी इतर कागदपत्रांची जुळवणी केली नसल्याने त्यांना आपल्याच प्रदेशात परकं ठरवण्यात आलं आहे. यावर स्थानिक आसामी मुस्लीम हवालदिल झाले आहेत. यांना सरकारी अधिकाऱ्यांनी दुसऱ्या यादीची वाट पाहण्यास सांगितलं आहे. या नोंदणी प्रक्रियेला बद्रुद्दीन अजमल यांनी विरोध दर्शवला होता, सिटिझन नोंदणीत पारदर्शकता नसल्याचा आरोप अजमल यांनी केला आहे, यावर ते कायदेशीर लढा देण्याच्या तयारीत आहेत. या गुंतागुंतीत लष्कर प्रमुख बिपिन रावत यांनी केलेलं भाष्य या नोंदणी पद्धतीत अडचणी आणणारं आहे. रावत यांचे विधान संघ परिवार व भाजपच्या इशान्य भारत अजेंड्याला पोषक मानलं जात आहे. आसाममध्ये येत्या दोन महिन्यात स्थानिक स्वराज्या संस्थाच्य निवडणुका आहेत. त्यामुळे राजकीय कारणासाठी भाजप या विधानाचा वापर करण्याची शक्यता आहे.
सरकारने जारी केलेल्या पहिल्या यादीत अनेक आसामी मुस्लिमांचे नाव वगळ्यात आली आहेत. या गरिब मुस्लिमांकडे आधार कार्ड, मतदार कार्ड, राशन कार्ड सारखे सर्व पुरावे आहेत. पण यांनी इतर कागदपत्रांची जुळवणी केली नसल्याने त्यांना आपल्याच प्रदेशात परकं ठरवण्यात आलं आहे. यावर स्थानिक आसामी मुस्लीम हवालदिल झाले आहेत. यांना सरकारी अधिकाऱ्यांनी दुसऱ्या यादीची वाट पाहण्यास सांगितलं आहे. या नोंदणी प्रक्रियेला बद्रुद्दीन अजमल यांनी विरोध दर्शवला होता, सिटिझन नोंदणीत पारदर्शकता नसल्याचा आरोप अजमल यांनी केला आहे, यावर ते कायदेशीर लढा देण्याच्या तयारीत आहेत. या गुंतागुंतीत लष्कर प्रमुख बिपिन रावत यांनी केलेलं भाष्य या नोंदणी पद्धतीत अडचणी आणणारं आहे. रावत यांचे विधान संघ परिवार व भाजपच्या इशान्य भारत अजेंड्याला पोषक मानलं जात आहे. आसाममध्ये येत्या दोन महिन्यात स्थानिक स्वराज्या संस्थाच्य निवडणुका आहेत. त्यामुळे राजकीय कारणासाठी भाजप या विधानाचा वापर करण्याची शक्यता आहे.
लष्कर प्रमुखांनी यापूर्वी काश्मिरी मुलांसंदर्भात वादग्रस्त विधान केलं होतं. लष्करी अधिकाऱ्यानं काश्मिरी तरुणाचा जीपसमोर बांधत मानवी ढाल म्हणून वापर केला होता. याचं समर्थन करताना लष्कर प्रमुख म्हणाले होते की, ‘'काश्मिरातील युवकांनी लष्करावर हल्ला करण्यासाठी दगडांच्या ऐवजी बंदुका घेतल्या असत्या तर आम्हाला योग्य ते प्रत्युत्तर देता आलं असतं’ या विधानावर जागतिक मानवी अधिकार परिषदेनं खेद व्यक्त केला होता. आता पुन्हा त्यांनी सांप्रदायिक वातावरण भडकवणारं विधान केलं आहे. लष्कराने सीमेचं रक्षण करून जनतेचं रक्षण करायचे असतं?राजकीय भाष्य करून लष्कराने राजकारणात हस्तक्षेप करायची भारतात कसलीच पंरपरा नाही.
देशात कुठही दंगली घडल्या किंवा आपत्ती आली तर प्रथम लष्कराचा मदतीसाठी विचार केला जातो. कारण ते कुठल्याच राजकीय विचारसरणीला जोडलेले नसतं. पण अलिकडे लष्करी अधिकारी राजकीय भूमिका घेत आहेत. माजी लष्कर प्रमुख जनरल के सिंग यांनी निवृत्तीनंतर 2010 साली भाजपपुरस्कृत राजकीय संघटनेला पाठींबा देत काँग्रेसविरोधातील आंदोलनात होते. 2014च्या निवडणुकीत ते भाजपमध्ये सामील झाले आज ते केंद्र सरकारमध्ये विदेश राज्यमंत्री आहेत.
देशात कुठही दंगली घडल्या किंवा आपत्ती आली तर प्रथम लष्कराचा मदतीसाठी विचार केला जातो. कारण ते कुठल्याच राजकीय विचारसरणीला जोडलेले नसतं. पण अलिकडे लष्करी अधिकारी राजकीय भूमिका घेत आहेत. माजी लष्कर प्रमुख जनरल के सिंग यांनी निवृत्तीनंतर 2010 साली भाजपपुरस्कृत राजकीय संघटनेला पाठींबा देत काँग्रेसविरोधातील आंदोलनात होते. 2014च्या निवडणुकीत ते भाजपमध्ये सामील झाले आज ते केंद्र सरकारमध्ये विदेश राज्यमंत्री आहेत.
लष्करावर काश्मीर आणि इशान्य भारतात बलात्काराचे आरोपही लागले आहेत. 2013 साली न्या. जे. एस. वर्मा समितीने दिलेल्या अहवालात याबद्दल सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. अस्फा कायद्याच्या नावाने लष्कर जनतेवर अत्याचार करतंय असेही आरोप होत असतात. इरोम शर्मिला यांनी ‘अस्फा’ कायदा रद्द करावा या मागणीसाठी 16 वर्षे उपोषण केलं होतं. मानवी ढाल आणि आत्ताचं लष्कर प्रमुखांचे आसामी मुस्लिमांविरोधातलं विधान यावरुन लष्कराच्या प्रतिमेला धक्का पोहचला आहे.
लष्कर प्रमुखांच्या या विधानावर ‘एशियन एज’चे अमेय तिरोडकर म्हणतात, ‘2019 साली सत्ता बदलली तर काँग्रेस आपल्या सोयीचे लष्कर प्रमुख आणेल, व त्यांच्या सोयीची विधाने लष्करकडून वदवून घेतले जातील अशा अवस्थेत लष्कराचा काय आदर व सन्मांन राहील? आदर संपला की सैनिकांचं नैतिक धैर्य (मोरल) संपेल. लोकशाहीबद्दल आस्था असणाऱ्या नागरिकांनी म्हणूनच याचा विरोध केला पाहिजे’
लष्कर प्रमुखांच्या या विधानावर ‘एशियन एज’चे अमेय तिरोडकर म्हणतात, ‘2019 साली सत्ता बदलली तर काँग्रेस आपल्या सोयीचे लष्कर प्रमुख आणेल, व त्यांच्या सोयीची विधाने लष्करकडून वदवून घेतले जातील अशा अवस्थेत लष्कराचा काय आदर व सन्मांन राहील? आदर संपला की सैनिकांचं नैतिक धैर्य (मोरल) संपेल. लोकशाहीबद्दल आस्था असणाऱ्या नागरिकांनी म्हणूनच याचा विरोध केला पाहिजे’
2014च्या सत्ताबदलानंतर सरकारी मंत्री, पदाधिकारी, ब्युरोक्रट्स, अधिकारी सर्वचजण भाजपचीच भाषांत बोलत आहेत. एखादवेळी मान्य करुया की सत्तांतरानंतर हा बदल होतोच. पण हा बदल विखारी आहे. आता प्रशासकीय अधिकारीसुद्धा सांप्रदायिक बोलत आहेत. सर्वांकडे दंगलीची भाषा, दोन समाजात आणि धर्मात फूट पाडणारे विधानं ही प्रशासकीय मंडळी करत आहेत. जनतेच्या लोकशाही मुल्यांना आघात करणारे ही वाक्य आहेत. सर्वच सरकारभक्त धार्मिक अजेंडा रेटणारी भाषा करत आहेत. विरोधी पक्ष निर्लज्जासारखा गप्प आहे. जनता केविलवाण्या नजरेतून भविष्याकडे बघत आहे. सर्वच दिशाहिन झाल्यासारखं चित्र निर्माण झालंय. अमेय तिरोडकर याबद्दल म्हणतात, ‘लष्कर, पोलीस, कोर्ट किंवा ब्युरोक्रटसने राजकीय विधाने करणं हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. प्रशासकीय अधिकारी पदावर असताना राजकीय भूमिका घेऊन कुणाला मतदान करावे हे जर सांगत असतील तर ती लोकशाहीची हत्या असेल.’
कलीम अजीम
Twitter@kalimajeem
Labels:
राजनीतिSHARE:
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
राजा ढाले यांच्या लेखनीतून : घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना, घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड ह...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com