नव वर्षाच्या पूर्वसंध्येला अवघं जग नवा संकल्प करतो, भारताचे प्रधानसेवक नरेंद्र मोदी मात्र 31 डिसेंबरला जाहीर खोटं बोलून गेले. रविवारी ‘मन की बात’ कार्यक्रमात प्रधानसेवकांनी घोषणा केली की ‘मुस्लिम महिला पुरुष पालकाशिवाय (मेहरम) हज यात्रेला जाऊ शकतील, भारताने 70 वर्षात पहिल्यांदाच असा निर्णय घेतला आहे’ कथित विकासपुरूषाचा भाषणाच्या भंपक बातम्या वाचून मी चाटच पडलो. कारण चार वर्षापूर्वी सौदी सरकारने तो निर्णय घेतला होता. काही महिन्यापूर्वी पुन्हा सौदी सरकारने याची पूनर्घोषणा केली होती. मग भाजप सरकार का सौदीचे क्रेडिट घेतो, हे मला पटत नव्हते. वाटलं किमान फेसबुकवर तर लिहावं, पण रविवार असल्याने मी इतर कामात व्यस्त होतो, त्यामुळे लिखाण करता आलं नाही. पण रविवारच्या ब्लॉग लेखनात जाता-जाता म्हणून मी याबद्दल चिमटा काढला होता. दोन दिवस यावर कुणीच प्रतिक्रीया दिली नाही. मग मीच सविस्तर लेख लिहायला घेतला.
मंगळवारी दैनिक लोकमतच्या ‘जगभर’ या सदरात मी सौदी सरकारच्या ‘व्हिजन 2030’ या कार्यक्रमासंदर्भात ‘राईट टू ड्राईव्ह’ हा विषय हाताळला होता. यात वर उल्लेखित सौदीच्या निर्णयाचा मी उहापोह केला होता. पण शब्द मर्यादा असल्याने तो महत्वाचा भाग संपादन संस्कारात वगळला गेला. डिसेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्य़ात मी तो लेख लिहला होता. म्हणजे प्रधानसेवकांच्या घोषणेच्या दोन आठवडे आधी. रविवारच्या ‘मन की बात’नंतर साहजिकच मी बातमी मीडियासाठी मोठी ठरली. प्रधानसेवकाच्या या खोटारडेपणाची मेन लीड बातमी सर्व प्रसार माध्यमांनी चालवली. रविवारी बातम्यांचा वानवा असलेला इलेक्ट्रिनिक मीडिया बातमी डेव्हलप करू लागला. प्रींट मीडियाने मुख्य मथळ्याखाली क्रेडीट घेणाऱ्या बातम्या चालवल्या. प्रधानसेवक इथं साफ खोटं बोलून गेले, पण गोदी मीडियाने ‘भाजपचे क्रांतीकारी पाऊल’ या मथळ्यासह बातम्या रंगवल्या.
यातली अजून एक दुसरी महत्वाची बाजू समोर आली. प्रधानसेवकांच्या घोषणेनंतर लागलीच चालू वर्षात 1300 मुस्लीम महिलांना पुरूष सहकाऱ्यांशिवाय हज यात्रेला पाठवू अशी घोषणा केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांनी केली. मीडियात वाहवाही व क्रेडीट घेण्यासाठी ही घोषणा होती हे स्पष्ट झालं होतं. नकवींच्या घोषणेची सत्यता पडताणी केली तर असं लक्षात आलं की तब्बल 1200 महिलानी एकट्याने हज यात्रेला जाण्यासाठी भारत सरकारकडे अर्ज भरले आहेत. त्या अर्जावर भाजप सरकारने विचार केला आहे. मग तो कथित ‘ऐतिहासिक’ निर्णय भाजप सरकारचा कसा काय होऊ शकतो?
सोमवारी मोदींचा खोटारडेपणा जाहीर उघड झाला. एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेंसी यांनी न्यूज एजन्सीला सौदी सरकारच्या निर्णयावर भाजप क्रेडीट लाटत असल्याची प्रतिक्रीया त्यांनी दिली. हिंदूस्तान टाईम्सची ही बातमी मी ट्विटही केली होती. मंगळवारी पुन्हा फेसबुक पोस्ट टाकत मी प्रधानसेवकांचा खोटारडेपणा उघड केला. लागलीच काही वेळाने ब्लॉग पोस्ट टाकली. दुपारी हीच मोठी झाली, बीबीसी आणि एनडीटीव्हीने हज यात्रेच्या नावाने मोदी भारतीयांची दिशाभूल करत असल्याची बातमी दिली (संपादन, मंगळवार, 19:30)
सौदी सरकारने येत्या अकरा वर्षात आर्थिक सक्षमता मिळवण्यासाठी ‘व्हिजन2030’ कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यातून सौदी सरकारने उत्पन्न वाढीचे विविध उपक्रम राबविले आहेत. याच कार्यक्रमाअंतर्गत 27 वर्षानंतर महिलांची ड्रायव्हिंग बंदी उठवण्यात आली, साडे तीन दशकानंतर देशात सिनेमा हॉल पुन्हा सुरू होणार आहेत. तसंच आयात निर्यात धोरण बदलले आहे, व्हिसा प्रणालीत बदल केला गेला, पर्यटन आण ओद्योगिक क्षेत्र वाढवण्यासाठी सवलती देऊ केल्या आहेत, इत्यादी बाबी ‘व्हिजन2030’ अंतर्गत आल्या. हज यात्रेचा कोटा वाढविणे हा त्याचाच भाग होता. हज यात्रेचा कोटा वाढवावा अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षापासून सुरु होती, भाविकांची वाढती संख्या पाहता सौदी प्रशासनाने याबाबत हालचाली सुरु केल्या होत्या, हळुहळू करत गेल्या काही वर्षापासून हज भाविकांचा कोटा वाढविला गेला. सर्वांना हज यात्रेला येता यावे यासाठी सौदी सरकारने 2014 साली केवळ 45 पेक्षा कमी वय असलेल्या सदृढ महिला भाविकांना एकट्याने हज यात्रेला परवानगी दिली. काही देशातून अनेक सिंगल महिला हज यात्रेसाठी पवित्र मक्का शहरात चार-चारच्या गटाने दाखल झाल्या होत्या. गेल्या दीड हजार वर्षापासून एकटी महिला हज यात्रेला जाऊ शकत नव्हती. त्यांना महेरम (पालक) व्यक्तींसोबत जसे मुलगा, वडिल, भाऊ आणि शौहर यांच्यासोबत ती हज यात्रेला जाऊ शकत होती. भारताने मात्र चार वर्ष उशीराने हा निर्णय लागू केला. मला सरकारच्या निर्णयाचा आनंद झाला, कारण चार वर्षाने का होईना सरकारने यावर लक्ष दिलं होतं.
हज यात्रेबाबत सौदीचे निर्णय व आदेश अंतिम असतात. मग भारतच काय तर अन्य इस्लामिक देशही याबाबत स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकत नाही. कारण तो हज यात्रेचा प्रमुख आयोजक देश आहे. प्रत्येक देशाला समान संधी मिळावी या हेतूनं सौदी सरकारनं ठराविक कोटा दिलेला आहे. त्यानुसार दरवर्षी हज यात्रेकरू सौदीला हज यात्रेसाठी जातात. कोटा वाढवून द्यावा अशी मागणी गेल्या कित्येक वर्षापासून बरेच देश करत आहेत. अनेकदा मागणी करूनही कोटा वाढविला जात नाही अशी तक्रार भारतासह, सुडान, केनिया, श्रीलंका, पाकिस्तान आदी राष्ट्रांची आहे. युरोपीयन राष्ट्रांना जादा सवलती व कोटा का आहे? या बाबत गेल्या अनेक वर्षापासून गरीब देशांचे सौदी सरकारसोबत वाद सुरु आहेत. अरब राष्ट्रांना सवलती व विशेष ट्रिटमेंट दिली जाते, हीदेखील एक प्रमुख तक्रार आहे. अशा तक्रारींकडे सौदी प्रशासन दुर्लक्ष करते.
1987 साली मक्केत हज यात्रेदरम्यान दंगल घडली होती. यात 400 पेक्षा जास्त भाविकांचा मृत्यू झाला होता. इराणने ही दंगल घडवली होती असा आरोप केला जातो. भेदभावाच्या वागणूकीतून त्रस्त होऊन ही दंगल इराणींने घडविल्याचे अनेकजण सांगतात. या घटनेनंतर सौदी सरकारने हज यात्रेचे नियम आणखीन कडक केले, याचा फटका इतर गरीब देशांना बसला.
सौदी सरकारला हज यात्रेतून मोठी आर्थिक उलाढाल होते. गेल्या वर्षी तब्बल 83 लाख भाविक हज यात्रेसाठी मक्केत आले होते. यातले साठ लाख भाविक उमरा या यात्रेसाठी सौदीत दाखल झाले होते. सौदी सरकारच्या नव्या योजनेअंतर्गत एक कोटी 20 लाख भाविक आता हज यात्रा करू शकतात. गेल्या वर्षी 80 लाख 33 हजार हज भाविकांनी तब्बल 23 अरब डॉलर सौदीत खर्च केले. हा खर्च केलेला पैसा सौदी सरकारच्या अर्थव्यवस्थेत मोठी भूमिका बजावतो. दरवर्षी ‘मक्का चेंबर ऑफ कॉमर्स’ हज यात्रेचा वार्षिक ताळेबंद जाहीर करतो. अरब व युरोपीयन राष्ट्रातील हज यात्रेकरू सर्वात जास्त खर्च करतो. अर्थात हज यात्रेनं सौदी सरकारला मोठी अर्थलाभ होतो. हज यात्रेकरुंची संख्या वाढल्याने साहजिकच सौदी सरकारच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ होणार आहे.
मोदींची घोषणा चार वर्षांनंतर उगाच आलेली नाहीये. राजकीय अभ्यासक या घोषणेला मुस्लीमद्वेषी राजकीय खेळी मानताता. ट्रिपल तलाक रद्दीकरणातून श्रेय लाटून भाजपने आईपली हिंदुत्ववादी वोटबँक मजबूत केली आहे. यायाच एक भाग म्हणून वरील विधान होतं. भाजप हज यात्रेसंदर्भात गेल्या अनेक दशकापासून राजकारण करत आहे. मुस्लीम अनुनयाचा आरोप करत हजप्रमाणे अमरनाथ यात्रेला सबसिडी दिली पाहिजे अशी मागणी हिंदुत्ववादी संघटना करतात. थेट रेल्वेमार्ग टाकून अमरनाथला सर्व जाति-धर्मातील भाविकांना सरकार फुकटात पाठवू शकते, पण हज यात्रेसाठी हजारो किलोमीटर लांब परदेशात जावं लागतं. ती फुकटात असू शकत नाही. पण भाजपने मुस्लिमांना हजला सरकार फुकटात पाठवते असा आरोप सतत केला आहे.
मुळात सबसिडीचा मोठा भाग एअर इंडिया व किंवा तत्सम विमानन कंपन्यांना दिला जातो. भाविकाच्या खात्यात तुटपुंजी रक्कम टाकली जाते. अलिकडे मुस्लीम समाज ही सबसडीची रक्कम नको म्हणत आहे, काही ठिकाणी तर मुस्लीम संघटनांनी रस्त्यावर उतरून मागण्याचे निवदेन सरकारला दिले आहेत. भाजप सत्तेत आले आहे, का तो हज सबसिडी काढून घेत नाही. इतर सरकारला सबसिडी काढा म्हणून वारंवार मागणी करणारा भाजप आता का सबसिडी काढून घेत नाही? भाजप कदापि सबसिडी काढून घेणार नाही, कारण मग विमानन कंपन्यांना देण्यात आलेली मोठी सबसिडी बंद कारावी लागणार आहे, म्हणजे हजारो कोटींचे नुकसान होईल.
भाजप सरकारला खरंच क्रेडीट घ्यायचे असेल तर त्यांनी सबसिडी काढून टाकावी उगाच सौदी सरकारच्या निर्णयाचे क्रेडिट घेत फिरु नये. मोदींनी खोटी ‘मन की बात’ करून जगभरात आपली प्रतिमा मलीन केली आहे. विश्वभ्रमण करून जागतिक नेता होण्याची प्रधानसेवकांची धडपड व ग्लोबल रथाला या विधानाने धक्का पोहचला आहे.
कलीम अजीम
Twitter@kalimajeem
कलीम अजीम
Twitter@kalimajeem
Labels:
राजनीतिSHARE:
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
राजा ढाले यांच्या लेखनीतून : घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना, घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड ह...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com