एक जानेवारीच्या भीमा कोरेगावची जखम अजून भळभळत आहे. या हिंसाचारापासून सावरतोय तोच ‘पदमावत’ या काल्पनिक कथेवर आधारित सिनेमावर वादंग सुरु झालं. सरकारचं अभय प्राप्त झाल्याने ‘करनी सेना’ नावाच्या दहशतवादी संघटनेनं देशभरात उन्माद माजवला. यापूर्वी गुजरात निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘पदमावती’ वादावर जाळपोळ झाली. आता आगामी राजस्थान विधानसभा निवडणुकीची जमीन कसण्याच्या प्रयत्नातून 'पदमावत' वादात तेल ओतलं जात होतं. सुप्रीम कोर्टाचे स्पष्ट आदेश असताना जाळपोळ व हिंसाचार करून न्यायव्यवस्थेचा अवमान केला गेला. या संपूर्ण प्रकरणात भाजप सरकारची भूमिका संदेहास्पद होती. अशातच ‘राजस्थानच्या विधानसभा निवडणूका जिंकण्यासाठीच करनी सैनिकांना आम्ही हिंसाचाराची खुली सूट दिली आहे’ असा खुलासा भाजपच्या एका बड्या पदाधिकाऱ्याने इंग्रजी चॅनलच्या ‘स्टिंग ऑपरेशन’मध्ये केला. याला जोड म्हणून औरंगाबादचे शिवसेना खासदार चंद्रकांत खैरेंनी निवडणूका जिंकण्यासाठी धर्म महत्त्वाचा असतो, असं विधान केलं. या दोन्ही कथनातून भाजपने ‘पदमावत’ पेटत ठेवला आहे हे सिद्ध होतं. या हिंसाचारापासून जनतेचं लक्ष वळविण्यासाठी पुण्याची मुलगी आयसिसची कथित हस्तक व उत्तर प्रदेशच्या कासगंजमध्ये तिरंगा यात्रेवरुन दंगल झाली, आपो-आपच करनी सेनेचा दहशतवाद माध्यमातून गायब झाला व लोकांचे डोळे या दोन घटनांवर स्थिर झाले.
सव्वीस दिवसांपूर्वी पुण्यानजीक भीमा कोरेगांवची दंगल घडली. या घटनेला प्रसार माध्यमाने एकांगी तेल ओतल्यानं हिंसाचाराचा भडका उडाला. या घटनेतून मीडियाने दलित समाजाला टार्गेट केलं, पण करनी पदमावत वादाच्या दगंलीत करनी सेनेची भूमिका प्रसार माध्यमे सातत्यानं मांडताना दिसत होती. अनेक वेबसाईट्स करनी सेनेच्या हिंसाचाराचे कौतुक करत बातम्या देत होती. सोशल मीडियातून करनी सैनिकांनी स्टेट (व्यवस्थे)विरोधात युद्ध पुकारलं होतं. सिनेमा बघणाऱ्यांना कमी करू अशा भाषेत धमकावणे सुरु होतं. गुरुवारी पद्मावत रिलीज झाला. करनी सेनेच्या दहशतीमुळे राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश आणि गोवा राज्यांतील मल्टिपेक्समध्ये ‘पद्मावत’ प्रदर्शित न करण्याचा निर्णय घेतला. तर उर्वरीत देशभरात करनी सैनिकांनी रिलीजवरून हिंसाचार माजवला. करनीच्य़ा दहशतवाद्यांनी गुरुग्राममध्ये स्कूल बसवर हल्ला केला. दिल्ली, अहमदाबाद, कानपूर, अनेक ठिकाणी सर्वजनिक मालमत्तेची नासधूस केली, पण केंद्र व राज्य सरकारचं गृह विभाग बघ्याच्या भूमिकेत होतं. दंगलखोरांविरोधात कुठलीच कारवाई होत नसल्यानं उन्माद आणखीन वाढला. प्रजासत्ताकदिनी देशभरात कडक सुरक्षा व्यवस्था असतानाही अनेक ठिकाणी करनी सेनेच्या दहशतवाद्यांनी हिंसाचार माजवला.
2016 साली मे महिन्यात दिल्ली व आसपासच्या परिसरात जाट आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मोठा हिंसाचार उसळला होता. आंदोलकांनी दिल्लीकडे जाणारा रस्ता रोखून धरला. यमूना-दिल्ली महामार्गावर प्रवाशांना अडवून मारहाण केली. अनेक महिलांच्या अब्रूची लक्तरे फाडली गेली. ऑगस्ट महिन्यात हरयाणाच्या पंचकुलामध्ये राम-रहिम समर्थकांनी उन्माद माजवला. हजारो कोटींची सार्वजनिक संपत्तीची नासधूस केली. मीडियाने या दोन्ही दंगली दुर्लक्षित केल्या. पण 2012 साली मुंबईच्या आझाद मैदानात झालेला हिंसाचार दंगल म्हणून आजही प्रचारित केला जातो. म्यानमारच्या रोहिंग्या मुस्लिमांची हत्या व आसामामधील मुस्लिमांच्या शिरकाणाचा निषेध म्हणून काही मुस्लीम संघटना आझाद मैदानात जमल्या होत्या. घटनेचा निषेध सुरु असताना पोलिसांकडून आंदोलकांवर अकारण लाठीमार झाला. आंदोलक शांततेत निषेध व्यक्त करत होती, पण पोलिसांनी कारण नसताना आंदोलकांना मारहाण झाली. परिणामी चिडलेल्या आंदोलकांनी अमर जवानची विटंबना केली. पण वृत्तपत्राच्या सदर लेखकांनी ही दुय्यम संदर्भ व खोटी माहीती देत ही घटना दंगल म्हणून महिनाभर प्रचारित केली. आजही हा विषय निघताच अनेक पांढरे बगळे याला दहशतवादी हल्ला म्हणतात.
अन्यायाविरोधात निघालेल्या दलित मोर्चा बाबतीतही हेच घडतं. रमाबाई नगर हत्याकांड, खैरलांजी, सहारणपूर इत्यादी प्रकरणात पोलिसी यंत्रणेच्या अन्यायाला आंदोलकांना सामोरं जावं लागलं. नुकत्याच घडलेल्या भीमा कोरेगावचं उदाहरण ताजं आहे. दंगलीनंतर उस्फुुर्त बंदला मीडियाने दडपशाही म्हणून प्रचारित केलं. यापूर्वी 2014 साली खर्डामधील नीतीन आगे हत्येच्या निषेधार्थ निघालेल्या लाँग मार्चमध्ये नक्षलवादी घुसल्याची आगळीक करण्यात आली. अशाच प्रकारे खैरलांजी व शनिवार वाड्यातील एल्गार परिषेदत धूळ फेक करण्यात आली. वर उल्लेखित सर्व प्रकरणात अनेकांचं कोम्बिंग ऑपरेशन झालं. भीमा कोरगांव प्रकरणात अंदाजे दोन हजार दलित मुलांना तुरुंगात डाबण्यात आलं आहे. पण करनी सेनेच्या दहशतावाद्यांना सरकारचं पाठबळ प्राप्त झालं. सरकारने करनीच्या दंगलखोरांना खुली सूट दिली. भाजपशासीत राज्यात करनी सेनेचे दहशतवादी हिंसाचार करत होती, पण मीडिया व पोलीस यंत्रणा गप्पगार बसली झाली. परिणामी ते सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करत असल्याचे आरोप झाला.
गेल्या वर्षभरापासून ‘पद्मावत’ चित्रपटावरुन वाद निर्माण करण्यात आला आहे. देशभरात करनी सेना आणि क्षत्रिय महासभेचे कार्यकर्ते हिंसक आंदोलने व तोडफोड करत आहेत. सिनेमाच्या कलाकारांविरोधात आक्षेपार्ह विधानं करत आहे. जगभरात या घटनेनं भारताची छी-थू झाली. देशाची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मलीन होत असताना भाजप सरकारनं चिडीचूप भूमिका घेतली. करनी सेनेनं अभिनेत्री दिपिका पडुकोणच्या हत्या करणाऱ्यास पुन्हा एकदा बक्षीस जाहीर केलं आहे. दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळींवर कोल्हापूर व इतर ठिकाणी हल्ले झाले. प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं, पण करनी सेनेच्या दहशतवाद्यांनी सर्वोच्च कोर्टाला आव्हान दिलं आहे. स्टेटला चॅलेंज करत सुरक्षा व सुव्यवस्था धोक्यात आणली. इतकं सुरु असतानाही देशातली गृहयंत्रणा निर्धास्त झोपी गेल्यासारखी वृत्ती बाळगून आहे. एकूण काय तर भाजपला धर्माधारित राजकारण करायचं आहे. परिणामी लोकशाही व्यवस्था धोक्यात आल्याची परिस्थिती देशात निर्माण झाली आहे. याउलट सरकारचे मंत्री व पदाधिकारी निलज्जपणे हिंसा व हल्लेखोरांचे समर्थन करत आहे.
56 इंचाची छाती म्हणवणारे कुठे दबा धरुन बसले आहेत, अशी प्रतिक्रीया सामान्य जनता देत आहे. भाजपशासीत राज्यकारभारात दलित आणि मुस्लिमांना कायदा व सुव्यवस्थेचे धडे दिले जात आहेत. याउलट सरकारदरबारी दंगलखोरांना आसरा दिला जात आहे. दलित आणि मुस्लिमांसमोर हिंसक व द्वेष भावना चेतवणारे कृत्य करतात. उत्तर प्रदेशच्या कासगंजचं उदाहरण डोळ्यासमोर आहे. हिंसेला चेतवून शोषित घटकांनाच शांत राहण्याच्या धमकीवजा सूचना दिल्या जात आहेत. सरकारची ही वृत्ती लोकशाही राष्ट्राच्या अखंडता व एकात्मतेला धोका पोहचवणारी आहे.
राष्ट्रहित व सरकारविरोधात बोलल्यानं कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवाणी, उमर ख़ालिद, हार्दिक पटेल आणि चंद्रशेखर रावण यांना तुरूंगात डाबण्यात आलं. त्यांची मीडिया ट्रायल करण्यात आली. राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका पोहचवणारे खुलेआम फिरत आहेत. पद्मावती ते पद्मावतच्या प्रवासात अनेकजण राजकीय जमीन शोधू पाहात आहेत. मीडियाला हाताशी धरून गेल्या आठवडाभर करनी सेनेचा इतिहास नोंदवला गेला. प्रमुख, सचिव, कोषाध्यक्ष प्रेस वार्ता मीडियानं लाईव्ह टेलिकास्ट केली. करनी दहशतवाद्यांनी थेटपणे सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेला आव्हान दिलं. जाळपोळ, लूट, सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान होत असताना सामान्य जनता हतबल झाल्यासारखी बघत होती. देशातील सभ्य नागरिक सोशल मीडियावर आपला रोष प्रकट करत आहेत. याशिवाय अजून ते दुसरं काय करू शकतात? देशात इतकं सगळं सुरू असताना प्रधानसेवक दाव्होस पर्यटनाचे फोटो अपलोड करत फिरत आहेत.
आत्तापर्यत देशात मुस्लीम समुदायांवर हल्ले सुरू होते, आत्ता ख्रिश्चन, आदिवासी आणि दलितांवरही हल्ले सुरु झाले आहेत. सुरुवातीला मुस्लीमविरोधापुरत्या मर्यादित असलेल्या भाजप समर्थक संघटना आत्ता अल्पसंख्याकांवरसुद्धा हल्ले करत आहेत. पद्मावत निमित्ताने हिंदू विरुद्ध हिंदू संघर्ष पाहायला मिळतोय. म्हणजे सरकार समर्थक संघटना हिंदूमध्ये युद्ध लावत आहे. पद्मावत सिनेमात ९५ टक्के टीम हिंदू आहे, निर्माता, दिग्दर्शक, कलाकार बहूतेक हिंदू आहेत. पद्मावतचं उदाहरण पाहता 'हिंदू विरुद्ध हिंदू' संघर्ष पाहायला मिळतो आहे. एका क्षुल्लक दहशतवादी संघटनेसमोर बलाढ्य राष्ट्राने मान झुकवणे, यापेक्षा मोठं दुख: लोकशाही देशाचं अजून काय असू शकतं? सरकारच्या पाठींब्यावर लोकशाही राष्ट्राला धाकशाहीमध्ये रूपांतरीत करण्याचा डाव आखला जात आहे. एकिकडे विश्वनायक होऊ पाहणारे प्रधानसेवक आपलेच चाहते व भक्ट्रोल मंडळीकडून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अपमानित व्हावं एक भारतीय म्हणून मी तरी सहन करू शकत नाही. त्यामुळे कान-डोळ्यावर हात ठेवण्यापेक्षा काहीतरी शब्द खरडून दहशतीचा निषेध व्यक्त करतो आहे. तुम्ही काय करावं? आणि काय करू नये? याचं प्रबोधन करण्याइतकी उंची मी तरी अजून गाठलेली नाही. पण जाता-जाता एक छोटासा सल्ला जरूर देऊ शकतो, खरं-खोटं आणि चांगलं-वाईट उमजण्याचा विवेक आपल्याकडे जरूर बाळगा... जय विकास.. जय भारत...
कलीम अजीम
Twitter@kalimajeem
सव्वीस दिवसांपूर्वी पुण्यानजीक भीमा कोरेगांवची दंगल घडली. या घटनेला प्रसार माध्यमाने एकांगी तेल ओतल्यानं हिंसाचाराचा भडका उडाला. या घटनेतून मीडियाने दलित समाजाला टार्गेट केलं, पण करनी पदमावत वादाच्या दगंलीत करनी सेनेची भूमिका प्रसार माध्यमे सातत्यानं मांडताना दिसत होती. अनेक वेबसाईट्स करनी सेनेच्या हिंसाचाराचे कौतुक करत बातम्या देत होती. सोशल मीडियातून करनी सैनिकांनी स्टेट (व्यवस्थे)विरोधात युद्ध पुकारलं होतं. सिनेमा बघणाऱ्यांना कमी करू अशा भाषेत धमकावणे सुरु होतं. गुरुवारी पद्मावत रिलीज झाला. करनी सेनेच्या दहशतीमुळे राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश आणि गोवा राज्यांतील मल्टिपेक्समध्ये ‘पद्मावत’ प्रदर्शित न करण्याचा निर्णय घेतला. तर उर्वरीत देशभरात करनी सैनिकांनी रिलीजवरून हिंसाचार माजवला. करनीच्य़ा दहशतवाद्यांनी गुरुग्राममध्ये स्कूल बसवर हल्ला केला. दिल्ली, अहमदाबाद, कानपूर, अनेक ठिकाणी सर्वजनिक मालमत्तेची नासधूस केली, पण केंद्र व राज्य सरकारचं गृह विभाग बघ्याच्या भूमिकेत होतं. दंगलखोरांविरोधात कुठलीच कारवाई होत नसल्यानं उन्माद आणखीन वाढला. प्रजासत्ताकदिनी देशभरात कडक सुरक्षा व्यवस्था असतानाही अनेक ठिकाणी करनी सेनेच्या दहशतवाद्यांनी हिंसाचार माजवला.
2016 साली मे महिन्यात दिल्ली व आसपासच्या परिसरात जाट आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मोठा हिंसाचार उसळला होता. आंदोलकांनी दिल्लीकडे जाणारा रस्ता रोखून धरला. यमूना-दिल्ली महामार्गावर प्रवाशांना अडवून मारहाण केली. अनेक महिलांच्या अब्रूची लक्तरे फाडली गेली. ऑगस्ट महिन्यात हरयाणाच्या पंचकुलामध्ये राम-रहिम समर्थकांनी उन्माद माजवला. हजारो कोटींची सार्वजनिक संपत्तीची नासधूस केली. मीडियाने या दोन्ही दंगली दुर्लक्षित केल्या. पण 2012 साली मुंबईच्या आझाद मैदानात झालेला हिंसाचार दंगल म्हणून आजही प्रचारित केला जातो. म्यानमारच्या रोहिंग्या मुस्लिमांची हत्या व आसामामधील मुस्लिमांच्या शिरकाणाचा निषेध म्हणून काही मुस्लीम संघटना आझाद मैदानात जमल्या होत्या. घटनेचा निषेध सुरु असताना पोलिसांकडून आंदोलकांवर अकारण लाठीमार झाला. आंदोलक शांततेत निषेध व्यक्त करत होती, पण पोलिसांनी कारण नसताना आंदोलकांना मारहाण झाली. परिणामी चिडलेल्या आंदोलकांनी अमर जवानची विटंबना केली. पण वृत्तपत्राच्या सदर लेखकांनी ही दुय्यम संदर्भ व खोटी माहीती देत ही घटना दंगल म्हणून महिनाभर प्रचारित केली. आजही हा विषय निघताच अनेक पांढरे बगळे याला दहशतवादी हल्ला म्हणतात.
अन्यायाविरोधात निघालेल्या दलित मोर्चा बाबतीतही हेच घडतं. रमाबाई नगर हत्याकांड, खैरलांजी, सहारणपूर इत्यादी प्रकरणात पोलिसी यंत्रणेच्या अन्यायाला आंदोलकांना सामोरं जावं लागलं. नुकत्याच घडलेल्या भीमा कोरेगावचं उदाहरण ताजं आहे. दंगलीनंतर उस्फुुर्त बंदला मीडियाने दडपशाही म्हणून प्रचारित केलं. यापूर्वी 2014 साली खर्डामधील नीतीन आगे हत्येच्या निषेधार्थ निघालेल्या लाँग मार्चमध्ये नक्षलवादी घुसल्याची आगळीक करण्यात आली. अशाच प्रकारे खैरलांजी व शनिवार वाड्यातील एल्गार परिषेदत धूळ फेक करण्यात आली. वर उल्लेखित सर्व प्रकरणात अनेकांचं कोम्बिंग ऑपरेशन झालं. भीमा कोरगांव प्रकरणात अंदाजे दोन हजार दलित मुलांना तुरुंगात डाबण्यात आलं आहे. पण करनी सेनेच्या दहशतावाद्यांना सरकारचं पाठबळ प्राप्त झालं. सरकारने करनीच्या दंगलखोरांना खुली सूट दिली. भाजपशासीत राज्यात करनी सेनेचे दहशतवादी हिंसाचार करत होती, पण मीडिया व पोलीस यंत्रणा गप्पगार बसली झाली. परिणामी ते सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करत असल्याचे आरोप झाला.
गेल्या वर्षभरापासून ‘पद्मावत’ चित्रपटावरुन वाद निर्माण करण्यात आला आहे. देशभरात करनी सेना आणि क्षत्रिय महासभेचे कार्यकर्ते हिंसक आंदोलने व तोडफोड करत आहेत. सिनेमाच्या कलाकारांविरोधात आक्षेपार्ह विधानं करत आहे. जगभरात या घटनेनं भारताची छी-थू झाली. देशाची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मलीन होत असताना भाजप सरकारनं चिडीचूप भूमिका घेतली. करनी सेनेनं अभिनेत्री दिपिका पडुकोणच्या हत्या करणाऱ्यास पुन्हा एकदा बक्षीस जाहीर केलं आहे. दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळींवर कोल्हापूर व इतर ठिकाणी हल्ले झाले. प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं, पण करनी सेनेच्या दहशतवाद्यांनी सर्वोच्च कोर्टाला आव्हान दिलं आहे. स्टेटला चॅलेंज करत सुरक्षा व सुव्यवस्था धोक्यात आणली. इतकं सुरु असतानाही देशातली गृहयंत्रणा निर्धास्त झोपी गेल्यासारखी वृत्ती बाळगून आहे. एकूण काय तर भाजपला धर्माधारित राजकारण करायचं आहे. परिणामी लोकशाही व्यवस्था धोक्यात आल्याची परिस्थिती देशात निर्माण झाली आहे. याउलट सरकारचे मंत्री व पदाधिकारी निलज्जपणे हिंसा व हल्लेखोरांचे समर्थन करत आहे.
56 इंचाची छाती म्हणवणारे कुठे दबा धरुन बसले आहेत, अशी प्रतिक्रीया सामान्य जनता देत आहे. भाजपशासीत राज्यकारभारात दलित आणि मुस्लिमांना कायदा व सुव्यवस्थेचे धडे दिले जात आहेत. याउलट सरकारदरबारी दंगलखोरांना आसरा दिला जात आहे. दलित आणि मुस्लिमांसमोर हिंसक व द्वेष भावना चेतवणारे कृत्य करतात. उत्तर प्रदेशच्या कासगंजचं उदाहरण डोळ्यासमोर आहे. हिंसेला चेतवून शोषित घटकांनाच शांत राहण्याच्या धमकीवजा सूचना दिल्या जात आहेत. सरकारची ही वृत्ती लोकशाही राष्ट्राच्या अखंडता व एकात्मतेला धोका पोहचवणारी आहे.
राष्ट्रहित व सरकारविरोधात बोलल्यानं कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवाणी, उमर ख़ालिद, हार्दिक पटेल आणि चंद्रशेखर रावण यांना तुरूंगात डाबण्यात आलं. त्यांची मीडिया ट्रायल करण्यात आली. राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका पोहचवणारे खुलेआम फिरत आहेत. पद्मावती ते पद्मावतच्या प्रवासात अनेकजण राजकीय जमीन शोधू पाहात आहेत. मीडियाला हाताशी धरून गेल्या आठवडाभर करनी सेनेचा इतिहास नोंदवला गेला. प्रमुख, सचिव, कोषाध्यक्ष प्रेस वार्ता मीडियानं लाईव्ह टेलिकास्ट केली. करनी दहशतवाद्यांनी थेटपणे सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेला आव्हान दिलं. जाळपोळ, लूट, सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान होत असताना सामान्य जनता हतबल झाल्यासारखी बघत होती. देशातील सभ्य नागरिक सोशल मीडियावर आपला रोष प्रकट करत आहेत. याशिवाय अजून ते दुसरं काय करू शकतात? देशात इतकं सगळं सुरू असताना प्रधानसेवक दाव्होस पर्यटनाचे फोटो अपलोड करत फिरत आहेत.
आत्तापर्यत देशात मुस्लीम समुदायांवर हल्ले सुरू होते, आत्ता ख्रिश्चन, आदिवासी आणि दलितांवरही हल्ले सुरु झाले आहेत. सुरुवातीला मुस्लीमविरोधापुरत्या मर्यादित असलेल्या भाजप समर्थक संघटना आत्ता अल्पसंख्याकांवरसुद्धा हल्ले करत आहेत. पद्मावत निमित्ताने हिंदू विरुद्ध हिंदू संघर्ष पाहायला मिळतोय. म्हणजे सरकार समर्थक संघटना हिंदूमध्ये युद्ध लावत आहे. पद्मावत सिनेमात ९५ टक्के टीम हिंदू आहे, निर्माता, दिग्दर्शक, कलाकार बहूतेक हिंदू आहेत. पद्मावतचं उदाहरण पाहता 'हिंदू विरुद्ध हिंदू' संघर्ष पाहायला मिळतो आहे. एका क्षुल्लक दहशतवादी संघटनेसमोर बलाढ्य राष्ट्राने मान झुकवणे, यापेक्षा मोठं दुख: लोकशाही देशाचं अजून काय असू शकतं? सरकारच्या पाठींब्यावर लोकशाही राष्ट्राला धाकशाहीमध्ये रूपांतरीत करण्याचा डाव आखला जात आहे. एकिकडे विश्वनायक होऊ पाहणारे प्रधानसेवक आपलेच चाहते व भक्ट्रोल मंडळीकडून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अपमानित व्हावं एक भारतीय म्हणून मी तरी सहन करू शकत नाही. त्यामुळे कान-डोळ्यावर हात ठेवण्यापेक्षा काहीतरी शब्द खरडून दहशतीचा निषेध व्यक्त करतो आहे. तुम्ही काय करावं? आणि काय करू नये? याचं प्रबोधन करण्याइतकी उंची मी तरी अजून गाठलेली नाही. पण जाता-जाता एक छोटासा सल्ला जरूर देऊ शकतो, खरं-खोटं आणि चांगलं-वाईट उमजण्याचा विवेक आपल्याकडे जरूर बाळगा... जय विकास.. जय भारत...
कलीम अजीम
Twitter@kalimajeem
Labels:
राजनीतिSHARE:
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
राजा ढाले यांच्या लेखनीतून : घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना, घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड ह...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com