'वह धर्म की बात करेंगे, तुम 'जेब की बात' पर अडे रहना' 'वह बात करेंगे मंदीर की, तूम विकास को लेकर सवाल पुछना' अशी बोलकी स्टेटस सध्या व्हायरल केली जात आहेत. गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं पुन्हा एकदा भाजपविरोधी वातावरण सोशल मीडियावर पाहायला मिळतोय. सिविल सोसायटी म्हणून वावरणारे गट सरकारविरोधात सोशल मीडियावर सक्रीय झालेत. या गटांमुळे भाजपनं धास्ती घेतल्याच्या काही बातम्या येऊन गेल्या. त्यात महाराष्ट्र सरकारने सोशल मीडियावरील नकारात्मक प्रतिक्रीयांना उत्तर देण्यासाठी ३०० कोटी खर्च करणार असल्याची एक बातमी होती. या निमित्तानं सरकारची सोशल बदनामी नेटिझन्सच्या फटकाऱ्यातून झाली. आता महाराष्ट्र सरकारने 'लाभार्थी' नावानं एड कॅम्पेन सुरु केलंय. यावरुन भाजप सरकार पुन्हा एकदा नेटिझन्सच्या निशान्यावर आलंय.
नुकतंच महाराष्ट्र सरकारने अपयशाची तीन वर्ष पूर्ण केली आहेत. या निमित्तानं सरकारने फाटलेलं झाकण्यासाठी जाहिरातीचा मारा सुरु केलाय.
तीन वर्ष कामांशिवाय सेना-भाजपच्या अंतर्गत कुरघोडीसाठी गाजली. सहा महिन्यापूर्वी झालेल्या महापालिका निवडणुकीत दोन्ही पक्षांनी पातळी गाठत टिका केली. भांडण, एकमेकांवर अखंड कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न, वेळी-अवेळी पातळी सोडून वापरलेल्या शब्दांनी जनतेत सरकारविषयी नको असलेली प्रतिमा तयार झाली. शेतकरी आंदोलन, एसटी महामंडळाचं आंदोलन यात महाराष्ट्र सरकारचा छुपा चेहरा सरेआम झाला. सरकार ही परिस्थिती हाताळण्यास अपयशी ठरलं. गडकरींनी वळसे पाटील एकसष्ठीनिमित्त याची कबुलीही दिली. मुळात विरोधी पक्षाचं राजकारण करायची सवय असल्यानं सत्तापक्षाचं राजकारण कसं असतंय हे अजून भाजपला उमजलेलं नाहीये. त्यामुळे सरकारला संप योग्यरीत्या हाताळता आले नाहीत.
गेल्या तीन वर्षांत भाजप सरकारकडून ठोकळेबाज घोषणा, मोठे इव्हेंट, मीडियाच्या जाहिराती या पलीकडे काही झाले नाही, असा आरोप विरोधक कर आहेत. अर्थ, कायदा व सुव्यवस्था, कृषी, महिला-दलित-अल्पसंख्याक व रोजगाराचे प्रश्न जैसे थे आहेत. भाजपने पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी प्रचंड वाढवले. राज्यात पुन्हा लोडशेडींग सुरू झाले आहे. तीन वर्षाचं विश्लेषण करताना असं लक्षात येतंय की, वादग्रस्त मुद्दे रेटून उरलेली वर्ष काढायची घाई करताना भाजप दिसतंय.
केंद्र व राज्य सरकारच्या या अपयशी तीन वर्षात शासन व प्रशासन आणि राज्याच्या विकासावर विपरीत परिणाम झाला. 'प्रशासन आमचं ऐकत नाही' अशी कबुली खुद्द मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली होती. खरंच ही बाब चिंताजनक आहे. डैशींग आणि अभ्यासू सीएमना असं बोलणं शोभत नाही. सरकारदरबारी लोकांची कामं होत नसल्याच्या तक्रारी मोठ्या होत आहेत. पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचारमुक्तीच्या घोषणा हवेत विरल्या आहेत. सरकारच्या अनेक मंत्र्यांवर घोटाळ्याचे आरोप होत आहेत. शेतकरी कर्जमाफी, पीकवीमा, समृद्धी महामार्गासाठी जमीन सक्ती, गुंतवणूक इत्यादी बाबीत महाराष्ट्र सरकारची पोलखोल झाली आहे. तीन वर्षात घोषणांशिवाय सरकार दुसरं काही ठोस करु शकलेलं नाहीये. नुकतेच एका बड्या नेत्यानं राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना 'बालीश' ठरवलं आहे. याच पक्षातील दुसऱ्या एका अन्य नेत्यानं तीन वर्षांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यासाठी आधी काही तरी ‘काम’ करणे अपेक्षित असतं, अशा शब्दात सरकारला सुनावलं आहे.
पुढच्या आठवड्यात नोटबदलीला एक वर्ष पूर्ण होईल. विरोधकांच्या भाषेत सांगायचं तर नोटबंदीचं वर्षश्राद्ध आहे. एक वर्ष उलटूनही चलन पुरवठा अजून सुरळीत झालेला नाहीये. बँकेतून पैसे काढण्याची किमान मर्यादा अजूनही लागू आहे. वर्ष उलटलं तरी सरकारच्या जालीम निर्णयावर शिव्या-शाप देणारे अजूनही बँकेत आढळतात. उरली-सुरली कसर जीएसटीनं भरुन काढली. जीएसटीची कुठलीच यंत्रणा पूर्ण नसताना नवी करप्रणाली लादण्याची घाई सरकारने का केली? आधीच नोटबंदीने व्यापारी संकटात असताना सरकारने जीएसटी रुपात जिझिया कर जनतेनर लादला. चार महिन्यानंतर सरकारचे डोळे उघडलेत, जीएसटीची नवी कररचना व महत्वाचे बदल करण्याचे संकेत सरकारकडून देण्यात आले आहे. व्यापारी उधवस्त झाल्यानंतर सरकारला बदल सुचलेत. जुलैमध्ये अर्थतज्ज्ञांनी सरकारला बजावलं होतं की तयारीशिवाय इतक्यात ही कर प्रणाली लादू नका. पण सरकारने ऐतिहासिक उत्सव साजरा करत जीएसटी जनतेच्या माथी मारला.
जागतिक आणि राष्ट्रीय पातळीवर आर्थिक अडचणी आणि संकटांची मालिका सुरुच आहे. देशाच्या आर्थिक विकासात कमालीची घट झालीय, जनतेचा मेहनतीचा पैसा सरकार फालतू योजनांवर खर्च करतोय. पुतळे व प्रतिकांच्या राजकारणात सरकारने कोट्यवधी रुपये उधळले आहेत. यावर कोणी सरकारला जाब विचारायला तयार नाही. तीन वर्षात ५०च्या वर प्रधानसेवकांनी परदेश दौरे केले, पण परकीय गुंतवणूक किती आली, यावर सर्वजण चिडीचुप्प आहेत. सरकारच्या धर्मीय व जातीय राजकारणाच्या जोखंडात विरोधी पक्षासह सामान्य जनताही अडकली आहे. त्यामुळे फिरुन-फिरुन राष्ट्रवाद व धर्मांवर चर्चांच्या फैऱ्या झडताहेत.
तीन वर्षातला सरकारचा लेखा-जोखा मांडताना असं लक्षात येतंय की धार्मिक ध्रुविकरणाच्या पलिकडे सरकारने दुसरं काहीच केलेलं नाहीये. ‘सबका साथ सबका विकास’ अशी घोषणा करणाऱ्या भाजपने फक्त धर्मालयांचाच विकास केलाय, देशात सामान्य जनता, दलित व अल्पसंख्याक असुरक्षित झालेत. परिणामी सामान्य जनता आता थोडीशी सजग झाल्याचं दिसतंय. 'विकास' अनुशंगानं आजचा तरुण सरकारला प्रश्न विचारतोय. बदल व विकासासाठी या तरुण वर्गानं भाजपला भरभरुन मतं दिली होती. पण सत्तेत येताच भाजपनं धर्म व जातीचं राजकारण जनतेवर लादलं. राष्ट्रवाद व हिंदू-मुस्लीम विषय जीवंत ठेवले.
जनतेला हे ध्रुविकरणाचं राजकारण उमजलंय, त्यामुळे सरकारला पीपल्स मॅनिफेस्टोची आठवण जनता करुन देत आहे.
गुजरात व हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुकीत याचा परिणाम कदाचित पाहायला मिळेल. त्यामुळे सक्ताधारी पक्षाला आता विकासाच्या मुळ अजेंड्यावर यावं लागणार आहे. आता हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर राजकारण रेटता येणार नाही.
नुकतच भाजपच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरुन अमित शहांच्या नावानं एक वाक्य ट्विट झालं. त्यात तो म्हणतात "कर्नाटक सरकारला कर्नाटक महोत्सव साजरं करायला रस नाही पण त्यांना टीपू जयंती साजरी करण्यात रस आहे" सदरील ट्विट पडताच सरकारला संतप्त झालेले लोकं तुटून पडले. विशेष म्हणजे हे कोण्या राजकीय पक्षाचे ट्रोलर नव्हते, तर सामान्य त्रस्त झालेली जनता होती. या वरील बऱ्याच प्रतिक्रीया बोलक्या होत्या. एका प्रतिक्रीयेत भाजपला आरसा दाखवला आहे. "तुम्हाला तर हिन्दू-मुस्लीमच्या राजकारणात रस आहे, देशाच्या विकासात रस नाही, ज्यावेळी एक बोट दुसऱ्यावर उगारता तर चार बोटं तुमच्या दिशेनं येतात" या प्रतिक्रीयेवरुन सरकारला कळलं असेल की आता जनता प्रश्न केल्याशिवाय गप्प बसणार नाहीये. त्यामुळे पुढची आश्वासने देताना सक्ताधारी पक्षाला हजारदा विचार करावा लागेल.
कलीम अजीम
Twitter@kalimajeem
Labels:
राजनीतिSHARE:
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
राजा ढाले यांच्या लेखनीतून : घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना, घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड ह...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com