मोहर्रमनंतर दूर्गादेवीच्या मूर्तीचं
विसर्जन करण्यात यावं, असा आदेश पश्चिम बंगाल सरकारने ऑगस्टला दिला होता. हा आदेश रद्द करत
कोलकाता हायकोर्टानं ममता बॅनर्जींच्या या धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाला जोरदार झटका दिला आहे. कुठलिही मागणी नसताना पश्चिम बंगाल
सरकारनं हा वादग्रस्त निर्णय घेतला होता. मुस्लीम-हिंदू अशी धार्मिक विभागणी करुन
राजकीय खेळी करण्याचा हा डाव होता. दुसरं म्हणजे भाजप व संघाला आयतं कोलित देऊन
अल्पसंख्यांक राजकारण पेटत ठेवण्याचा ममता यांचा हेतू स्पष्ट होतो. जुलैमध्ये बशीरहाट दंगलीच्या वेळी असंच राजकारण
पाहायला मिळालं. ही दंगल पेटवण्यात भाजपचाही हात होता मात्र, फक्त भाजपमुळे वातावरण बिघटलं असं म्हणता येणार नाही. काहीअंशी स्थानिक
सरकारही याला जबाबदार होतं. राज्यपाल महोदयदेखील 24 परगणा आणि बशीरहाटचं वातावरण
बिघडविण्यास तेवढेच जबाबदार होते. बशीरहाटची धुळ खाली बसताच दूर्गा पूजा आणि
मोहर्रमच्या निमित्तानं मुख्यमंत्र्यांनी अल्संख्यांक राजकारणाचा अजून एक प्यादा
बाहेर काढला होता.
ऑगस्टच्या 24 तारखेला सुप्रीम कोर्टांन एक ऐतिहासिक निकाल दिला होता. ‘राईट टू प्रायव्हसी’ मुलभूत असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च कोर्टानं दिला होता. स्वतंत्र भारतातला हा ऐतिहासिक निकाल होता. या निकालाचा आनंद साजरा होत असताना पश्चिम बंगालमध्ये वेगळच राजकारण शिजत होतं. आदल्या रात्री मुख्यमंत्र्यांनी दूर्गा देवी महोत्सव आणि मुहर्रम आयोजकांची बैठक घेतली होती. यात मुहर्रम आणि दूगा उत्सव एकाच दिवशी येत असल्यानं कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुढे करत दोन्ही गटांना सहकार्याची विनंती केली. मिटींगनंतर रात्री साडेदहाच्या सुमारास ममता बॅनर्जींनी ट्विटरवरुन 1 ऑक्टोबरला मुहर्रमची मिरवणूक असल्यानं त्या दिवशी दूर्गी पूजन विसर्जन टाळून दुसऱ्या आणि तिसऱ्या दिवशी दूर्गा मूर्तींचं विसर्जन करावे असा आदेश काढला. दुसऱ्या दिवशी याचे राजकीय पडसाद देशभर उमटले. ‘राईट टू प्रायव्हसी’चा महत्वाचा निर्णय बाजूला होत धार्मिक राजकारणावर चर्चा सुरु झाली. ही चर्चा भाजपला साहजिकच सोयीची होती. कारण ‘राईट टू प्रायव्हसी’ हा केंद्र सरकारला झटका होता त्यामुळे भाजपनं यावर बोलणं टाळलं. मात्र, पश्चिम बंगाल सरकारचा आदेशाने भारतीय नागरिकांना पुन्हा दोन गटात विभाजन करुन सोडलं होतं. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक मीडियाने पुन्हा वादाचे पॅनल सजवत आरडा-ओरड केली.
पश्चिम बंगाल सरकारच्या आदेशाविरोधात हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टानं सरकारचा निर्णय रद्द केला. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षीही कोर्टानं अशी याचिका निकाली काढली होती. तरीही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा असा वादग्रस्त आदेश देऊ केला. मोहर्रमसह इतर दिवशी मध्यरात्री 12 वाजेपर्यंत विसर्जनकरण्याची परवानगी कोर्टानं दिली. “सरकार लोकांच्या श्रद्धेमध्ये दखल देऊ शकत नाही. कोणत्याही आधाराशिवाय ताकदीचा वापर करणे चुकीचे आहे” अशा शब्दांत कोर्टानं सरकारला फटकारले होते. कोर्टाच्या निर्णयावर भडकून ममता बॅनर्जींनी धार्मिक विभागणी करत असल्याच्या विरोधकांच्या टीकेला दुजोरा दिला. ‘मला माझे काम शिकवू नका, शांतता राखण्यासाठी जे काही करता येईल ते मी करणार’ असं कोलकाता हायकोर्टाला ममताबाईंनी सुनावलं. एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी दूर्गा मूर्तींच्या विसर्जनासाठी ‘सरकारी मंजुरी प्रमाणपत्र’ सक्तीचं केलं.
देशभरात धार्मिक राजकारण जोर धरत आहे. मॉब लिचिंग, धार्मिक विभाजन, रोहिंग्या शरणार्थी अशा विविध मुद्द्यातून धार्मिक राजकारण भडकवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. अशावेळी विवेकी सिव्हील सोसायटी व संघटना देशात जातीय सलोखा तयार व्हावा यासाठी अहोरात्र झटत आहेत. देश व राज्य पातळीवर कृती कार्यक्रम घेऊन या राजकारणाला कसं तोंड देता येईल याचं प्रात्याक्षिक सुरु आहेत, असं असताना स्वत:ला सेक्युलरवादी म्हणवणारे लोकंच अशा प्रकारच्या घोषणा करुन धार्मीक ध्रुव्रीकरणाच्या राजकारणाला बळकटी देण्याचं काम घातकी आहे. प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे घेतलेल्या अशा निर्णयातून दोन समाजांमध्ये मतभेद निर्माण करण्याचा सुप्त प्रयत्न असतो. हे राजकारण सामान्य माणसालाही आता उमजलं आहे.
या
प्रकरणाची संधी साधत देशात उन्माद सुरु झाला आहे. शुक्रवारी दिल्लीजवळ काही
समाजकंटकांनी नवरात्रौत्सवात मांसविक्री बंद ठेवावी अशी
दडपशाही सुरु करत काही दुकानांची तोडफोड केली. येत्या काळात अजून
विध्वंसाच्या बातम्या कानावर पडतील. याचच निमित्त करुन गुजरातमध्ये नवरात्र महोत्सवात
लावण्यात आलेल्या सनी लियोनीच्या कॉण्डोमच्या जाहिरातीवर काही संघटनांनी आक्षेप
नोंदवला. जाहिरातीमुळे धार्मिक भावना दुखावल्याचा दावा करण्यात आला, परिणामी कंपनीला ती सदर जाहिरात मागे घ्यावी लागली.
भारतात
सध्या काही गटांकडून फुटीचं राजकारण खेळलं जात आहे. यातून मुलभूत प्रश्न आणि
समस्यांची चर्चा मागे पडत आहे. नोटबदली, जीएसटी, जीडीपी, रोजगार, शिक्षण,
मुलभूत सोयी-सुविधा या प्रश्नांवर सरकार व मीडियाला काही देणं-घेणं
नाही. दर दोन दिवसाआड धार्मिक प्रश्न मुलभूत म्हणून मांडले जात आहेत. सरकारचे
मंत्री व पदाधिकारी यात प्रामुख्याने सामील आहेत पण विरोधकांनादेखील अशाच
राजकारणात अधिक रस आहे. त्यामुळे मुलभूत प्रश्नावर न बोलता असा वादग्रस्त
मुद्द्यावर विरोधक अग्रक्रमाने बाजू मांडताना दिसत आहेत.
1999 ते
2004 पर्यंत केंद्रात भाजपचं सरकार होतं. या काळात भाजप वगळता इतर पक्षांनी
विरोधकांची भूमिका राबवली. कारगीलचं युद्ध असो वा पोखरणची अणू चाचणी किंवा कंदाहार
विमान अपहरण प्रत्येकवेळी विरोधकांनी जनतेची बाजू लावून धरली. तर सरकारकडून कारगील
युद्धानंतरही भारत-पाक मैत्रीचं आणखी दृढीकरण सुरु झालं. लोकधार्जिणी प्रधानमंत्री
ग्राम सडक योजना लागू करत काही चांगले निर्णय घेतलं. मात्र, यंदाच्या भाजप सरकारने अनेक वादग्रस्त निर्णय घेऊन यातून लक्ष वळवण्यासाठी
धार्मिक राजकारण रेटलं. नोटबंदीतून झालेली जीडीपीची घसरण जास्त धोकादायक होती.
पण याची चर्चा राजकीय गोटातून पाहिजे तेवढ्या तीव्रतेनं झाली नाही.
नुकतंच अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी
अर्थव्यवस्थेत मोठी घसरण झाल्याचं मान्य केलं.
तसेच जीएसटीमुळे बराच गोंधळ उडत असण्याच्या युक्तीवादाला संमती दिली. तर आरबीआयने
नोटबदलीमुळे मोठं नुकसान झाल्याची कबुल केलं. त्यामुळे नोटबदली आणि जीएसटी सपेशल
फसली असल्याची केवळ सरकारी घोषणाच बाकी राहिली आहे. याव्यतिरीक्त दुसरं काही देशात
नोंद घेण्यासारखं घडलं नाही. नुकत्याच हाती आलेल्या आकडेवारीनुसार मोदींचा रोजगार
निर्मितीचा दावाही पोकळ ठरल्याचे दिसत आहे. गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये लादलेली
नोटबदली आणि त्यानंतर यंदाच्या जुलैमध्ये करण्यात आलेल्या जीएसटीच्या
अंमलबजावणीमुळे देशातील रोजगार क्षेत्रात मोठी मंदी तयार झाली आहे. भविष्यात ही
परिस्थिती आणखीन बिकट होण्याची शक्यता अर्थतज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. 2016 पासून
गेल्या सलग सहा
तिमाहीत आर्थिक विकास दराची घसरण सुरू असून, ती एप्रिल-जून अखेरपर्यंत 5.7 ने घसरली आहे.
अशावेळी भाजपला पुन्हा
सत्तेवर येण्यासाठी धार्मिक विभागणीशिवाय पर्याय नाही हे स्पष्ट झालं आहे.
त्यामुळेच तशा प्रकारचे राजकारण देशात जोर धरत आहे. सरकारच्या सर्व आर्थिक योजना
फसल्यानं देशात धार्मिक राजकारणाला गती येईल असं भाकित ‘दी इकोनॉमिस्ट’साप्ताहिकाने जूनमध्ये केलं होतं. अगदी त्याचप्रमाणे देशात सुरु आहे.
अशा वातावरणाला विरोधक व सेक्युलरवादी
गट बळी पडत आहेत. भाजपची
राजकीय खेळी कदाचित विरोधकांना लक्षात येत नसावी किंवा असं असू शकतं की, हे त्यांना अवगत असावं त्यामुळे ते याकडे संधी म्हणून पाहात असावेत.
दोन्ही शक्यता नाकारता येत नाहीत. पण यातून सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांची फरफट
सुरु आहे. त्यामुळे आता आम्हा समस्त भारतीयांवर जबाबदारी आहे की या भडक राजकारणाला
समजून घेतलं पाहिजे. नुकतच काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधींनी देशात सुरु असलेल्या
फुटीच्या आंतरराष्ट्रीय
पातळीवर भारताची प्रतिमा मलिन होत असल्याचा आरोप अमेरिकेत केलाय. बुधवारी
न्यूयॉर्कच्या टाईम्स स्क्वेअरमधून बोलताना राहुल यांनी असहिष्णुतेच्या
मुद्द्यावरून भाजप सरकारला लक्ष्य केले. काँग्रेसच्या काळात विविध धर्मांचे लोक
गुण्यागोविंदाने नांदत होते, असा दावाही त्यांनी यावेळी केला. तर याच दिवशी भारताने संयुक्त राष्ट्रात
भारताच्या अंतर्गत असुरक्षिततेला पाकिस्तानला जबाबदार ठरवलं. पाकिस्तान हा टेररिस्तान झाला
असून तिथं दहशतवाद्यांना आश्रय दिला जात असल्याचं भारताच्या संयुक्त राष्ट्रांमधील स्थायी दूतावासांनी म्हटलं. तर
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहीद खाकान अब्बासी यांनी याच भाषणात पाकविरोधातील
दहशतवादी कारवायांमध्ये भारत सामील असल्याचा आरोप केला. या दोन्ही घटना परस्परविरोधी होत्या.
शुक्रवारी
भाजपच्या धार्मिक ध्रुव्रीकरणाच्या राजकारणाला सुप्रीम कोर्टाने मोठी चपराक लगावली. कथित
गोरक्षणाच्या नावाने हिंसाचार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, असं
कोर्टानं म्हटलं. अशा घटनांमध्ये पीडितांना राज्य सरकारांनी भरपाई द्यावी अस आदेश
कोर्टानं दिला. गोरक्षकांच्या हिंसाचाराच्या घटनांशी संबंधित याचिकेवर सुनावणीत
आदेशाचं पालन न केलेल्या राज्य सरकारांना शुक्रवारी सर्वोच्च कोर्टानं धारेवर
धरलं. कोर्टाच्या आदेशानुसार गुजरात, राजस्थान, झारखंड, कर्नाटक
आणि उत्तर प्रदेश सरकारने ‘मॉब लिचिंग’ संदर्भात अहवाल दाखल केले आहेत. असे अहवाल इतर राज्य का दाखल करत नाहीत,
अशा शब्दात कोर्टाने फटकारलं आहे. सुप्रीम कोर्टानं धार्मिक
ध्रुव्रीकरणावर वेळोवेळी केंद्र सरकाराला फटकारलं आहे तरीही भाजप आपला सुप्त
अजेंडा विविधमार्गी रेटत असतो. त्यामुळे शेजारी राष्ट्राला टेररिस्तान म्हणणे
सोप्पं आहे पण आपला देश धार्मिक ध्रुव्रीस्तान होत आहे हेदेखील विसरुन चालणार नाही.
कलीम
अजीम
Twitter
@kalimajeem
Labels:
राजनीतिSHARE:
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
राजा ढाले यांच्या लेखनीतून : घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना, घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड ह...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com