गेला आठवडा कोर्टाच्या निर्णयानं गाजला. मोठे आदेश कोर्टाकडून आल्यानं ते देशभरात चर्चेचा विषय ठरत आहेत. दहशतवादी कर्नल पुरोहितचा जामीन वगळता सर्व आदेश पॉझिटिव्ह होते. मंगळवारी मुस्लीम समाजातील इन्स्टंट ‘ट्रिपल तलाक’ची अघोरी पद्धत सुप्रीम कोर्टाने अवैध ठरवली. बुधवारी पुरोहितला जामीन, गुरुवारी ‘राईट टू प्रायव्हसी’वर महत्वाचा निकाल, वादग्रस्त बाबा ओम स्वामीला १० लाखाचा दंड तर शुक्रवारी दुसरा वादग्रस्त बाबा राम रहीमवर बलात्कार केल्याचा दोष निश्चित करण्यात आला. ‘ट्रिपल तलाक’ आणि 'राईट टू प्रायव्हसी’च्या आनंदाला राम रहीमच्या अनुयायांनी गालबोट लावलं. रामरहीमविरोधात साधिकेवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप पंचकुला सीबीआय कोर्टाने निश्चित करताच बाहेर जमलेल्या बाबा समर्थकांनी उद्रेक केला. यात २ पोलिसांसह ३१ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर पंजाब आणि हरयाणाच्या संपत्तीचं मोठं नुकसान झालं. पंचकुला मध्ये कलम १४४ लागू असताना हजारोंच्या संख्येनं मॉब जमला कसा? या प्रश्नाची उकल सोशल मीडिया करत आहे. खासगी गोपनीय कायद्याला संरक्षण दिल्याने विचार स्वातंत्य मांडणारा सोशल मीडिया बाबा राम रहीमवर शब्दसुख घेत होता.
गुरुवारी
‘राईट टू प्रायव्हसी’वर आलेला सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय मोठी
घटना होती. भाजप सरकारला कोर्टानं अप्रत्यक्ष दणका दिला होता. परिणामी मेनस्ट्रीम
मीडियाने याला बगल देत, सांप्रदायिक विषय प्राईम टाईमला
चर्चेला घेतला. एनडीटीव्ही वगळता टीव्ही पॅनल ममता बॅनर्जींना झोडत होता. तर रिजनल
टीव्ही जैन मुनीला. असो.
‘राईट टू प्रायव्हसी’ हा मानवाचा जन्मापासून मृत्यूपर्यंत मूलभूत अधिकार आहे, असा आदेश भारतातील सर्वोच्च कोर्टाने दिला. हा निर्वाळा जगभरातील न्यायिक इतिहासात असा पहिला निर्णय असल्याचं सांगण्यात येतंय. त्यामुळे जगभरात हा निकाला चर्चेचा विषय होतोय. ‘डॉन’ आणि ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’नं भारतातला मोठा निर्णय असल्याचं सांगितलंय. सुप्रीम कोर्टाने गोपनीय अधिकाराला मूलभूत म्हणून भाजप सरकारला मोठा धक्का दिला आहे.
कोर्टाच्या या निर्णयानंतर व्यक्तींची खासगी माहिती असलेल्या युआयडी अर्थात आधार कार्ड सक्तीवर अनेक निर्बंध लादले जाऊ शकतात. तसंच बहुचर्चीत ‘बीफ बंदी’वरदेखील गदा येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाजप सरकारने १८० डिग्रीचा यू टर्न घेत कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत केलंय.
‘राईट टू प्रायव्हसी’ हा मानवाचा जन्मापासून मृत्यूपर्यंत मूलभूत अधिकार आहे, असा आदेश भारतातील सर्वोच्च कोर्टाने दिला. हा निर्वाळा जगभरातील न्यायिक इतिहासात असा पहिला निर्णय असल्याचं सांगण्यात येतंय. त्यामुळे जगभरात हा निकाला चर्चेचा विषय होतोय. ‘डॉन’ आणि ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’नं भारतातला मोठा निर्णय असल्याचं सांगितलंय. सुप्रीम कोर्टाने गोपनीय अधिकाराला मूलभूत म्हणून भाजप सरकारला मोठा धक्का दिला आहे.
कोर्टाच्या या निर्णयानंतर व्यक्तींची खासगी माहिती असलेल्या युआयडी अर्थात आधार कार्ड सक्तीवर अनेक निर्बंध लादले जाऊ शकतात. तसंच बहुचर्चीत ‘बीफ बंदी’वरदेखील गदा येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाजप सरकारने १८० डिग्रीचा यू टर्न घेत कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत केलंय.
भाजप
सरकारने मे २०१७ मध्ये ‘राईट टू प्रायव्हसी’वर सुनावणी सुरू असताना
सरकारकडून अटॉर्नी जनरलनी बाजू मांडली. यात सरकारने स्पष्ट केलं होतं की,
‘विकसनशील देशात जनतेच्या फायद्यासाठी काही लोकांच्या व्यक्तिगत
गोपनीय अधिकाराला देशहितासाठी दुर्लक्षित केलं जाऊ शकतं’ यासह ‘व्यक्तिगत
गोपनीय अधिकार मूलभूत तर काय, सामान्यही असू शकत नाही’
अशी भूमिका भाजप सरकारने मांडली होती. आता सरकारने संपूर्ण १८० डिग्रीचा ‘यू टर्न’ घेत व्यक्तिगत गोपनीय अधिकाराला मूलभूत
मानत कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. भाजपला सुप्रीम कोर्टाने दिलेला हा सहावा
मोठा दणका होता. त्यात हा ‘आधार एक्ट’ला
झटका देणारा निर्णय महत्वाचा मानला जातोय.
आधार
कार्डचा वाढता धोका
२०१३
साली तत्कालीन पंतप्रधान पदाचे उमेदवार मोदींचं एक भाषण सध्या व्हायरल होतंय. या
व्हिडिओत ते आधार सक्तीचं करता येत नसल्याचं सांगत सुप्रीम कोर्टाने काँग्रेस
सरकारला झटका दिल्याचं ते म्हणतात. दुसरीकडे भाजप नेते व आत्ताचे कायदेमंत्रींचं
एक भाषण व्हायरल झालं आहे. त्यात ते म्हणतात, ‘काँग्रेस सरकार आधारचं सिक्युरिटी ऑडीट
कधी करणार?’ ही भाषणे आणि आत्त्ताची भाषणे दोन्ही परस्परविरोधी
आहेत.
सत्तेत येताच भाजपने कोर्टाचा आदेश धुडकावून लावत आधार सक्ती लागू केली आहे. भाजपचं हे दोन चेहरे यानिमित्तानं जनतेसमोर आले आहेत. आधार सक्तीवर सुप्रीम कोर्टाने वेळोवेळी सुनावणी केली आहे. भाजप सत्तेत येताच कोर्टाने ११ ऑगस्ट २०१५ला आधारची सक्ती नसलेलं आवाहन करणारी जाहिरात सरकारने रेडियो, टीव्ही आणि प्रिंट मीडियातून करावी असा आदेश कोर्टाने काढला होता. भाजप सरकारच्या काळात आधार संबधी कोर्टाने ५ आदेश काढले. या सर्व आदेशात सक्तीचं बंधन नको, असाच आशय होता. आधारचा डेटा सुरक्षीत आहे, हे भाजप सरकारकडून वारंवार सांगण्यात आलंं. मात्र हे दावे वारंवार फोल ठरताना दिसले.
सत्तेत येताच भाजपने कोर्टाचा आदेश धुडकावून लावत आधार सक्ती लागू केली आहे. भाजपचं हे दोन चेहरे यानिमित्तानं जनतेसमोर आले आहेत. आधार सक्तीवर सुप्रीम कोर्टाने वेळोवेळी सुनावणी केली आहे. भाजप सत्तेत येताच कोर्टाने ११ ऑगस्ट २०१५ला आधारची सक्ती नसलेलं आवाहन करणारी जाहिरात सरकारने रेडियो, टीव्ही आणि प्रिंट मीडियातून करावी असा आदेश कोर्टाने काढला होता. भाजप सरकारच्या काळात आधार संबधी कोर्टाने ५ आदेश काढले. या सर्व आदेशात सक्तीचं बंधन नको, असाच आशय होता. आधारचा डेटा सुरक्षीत आहे, हे भाजप सरकारकडून वारंवार सांगण्यात आलंं. मात्र हे दावे वारंवार फोल ठरताना दिसले.
नुकतीच
भाजप सरकारने घोषणा केली की मृत्यूपत्रासाठी आधार लागेल. बँक खाते, पॅन
कार्ड, वाहन परवाना, सीम कार्ड,
कॉलेज प्रवेश, नोकरी असे विविध कामे आधार नंबर
शिवाय होत नाहीये. त्यामुळे नागरिकांची ससेहोलपट होत आहे. अलीकडे तर आधार बायोमॅट्रीक
डेटा चोरीच्या घटना वाढल्या आहेत. नुकतंच आयआयटी खडगपुरच्या एका विद्यार्थ्याने
बंगळुरुमधील तब्बल ४० हजार जणांचा डेटा चोरी करुन खाजगी कंपनीला विकला. त्यामुळे
देशातल्या सामान्य माणसांच्या गोपनीय माहितीवर गदा आली आहे. तरीही भाजप सरकार आधार डेटा सुरक्षीत असल्याचं भासवतंय.
अशा घटनांमुळे नागरिकात भीतीचं वातावरण आहे. नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सीमध्ये काम करणाऱ्या एडवर्ड स्नोडेननंं भारतातील आधार डेटाबेस गुप्त नाही असं स्पष्ट म्हंटलं होतं. अमरिका या गुप्त माहितीचा गैरवापर करेल अशी भीतीही स्नोडेननं व्यक्त केली होती. अलीकडच्या आधार डेटाबेस चोरीच्या घटना पाहता स्नोडेनचा दावा खरा ठरतो की काय अशी भीती व्यक्त केली जातेय. यावर भाजप सरकारनं अजून कुठलंच स्पष्टीकरण दिलेलं नाहीये. परिणामी भारतीय नागरिकांच्या गोपनीय माहितीची सुरक्षीतता धोक्यात आली आहे.
अशा घटनांमुळे नागरिकात भीतीचं वातावरण आहे. नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सीमध्ये काम करणाऱ्या एडवर्ड स्नोडेननंं भारतातील आधार डेटाबेस गुप्त नाही असं स्पष्ट म्हंटलं होतं. अमरिका या गुप्त माहितीचा गैरवापर करेल अशी भीतीही स्नोडेननं व्यक्त केली होती. अलीकडच्या आधार डेटाबेस चोरीच्या घटना पाहता स्नोडेनचा दावा खरा ठरतो की काय अशी भीती व्यक्त केली जातेय. यावर भाजप सरकारनं अजून कुठलंच स्पष्टीकरण दिलेलं नाहीये. परिणामी भारतीय नागरिकांच्या गोपनीय माहितीची सुरक्षीतता धोक्यात आली आहे.
भारतीयांना
कॉमन ओळखपत्र असावं या भूमिकेतून यूपीए सरकारनंं २००९ साली आधार कार्ड लाँच केलंं. आज घडीला १.१६७ मिलियन नागरिकांनी आधारसाठी नोंदणी केली आहे. आधार नंबर सक्तीचं
नसेल अशी घोषणा मनमोहन सरकारनं नंदूरबारमध्ये पहिला आधार लाँच करताना केली होती. मात्र,
आज भाजप सरकारनंं अनेक सरकारी कामासाठी आधार सक्तीचं केलंय. भाजप
सरकारनंं ११ मार्च २०१६ला विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळात ‘मनी
बील’ अंतर्गत ‘आधार अक्ट’ विधेयक मंजूर केलं. जुलै २०१६ ला हा कायदा देशभरात लागू करण्याचे आदेश
काढण्यात आले.
२०१५ साली सुप्रीम कोर्टाने फक्त सहा योजनासाठी इच्छेनुसार आधार वापराला मंजुरी दिली. या आदेशाला न जुमानत विविध कामांसाठी आधार नंबर सक्तीचा कायदा करण्यात आला. सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात काहींनी सुप्रीम कोर्टात ‘रीट पिटीशन’ दाखल केलं. यावर सुनावणी करताना ‘राईट टू प्रायव्हसी’ वर कोर्टानं महत्वाचा निकाल दिला.
२०१५ साली सुप्रीम कोर्टाने फक्त सहा योजनासाठी इच्छेनुसार आधार वापराला मंजुरी दिली. या आदेशाला न जुमानत विविध कामांसाठी आधार नंबर सक्तीचा कायदा करण्यात आला. सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात काहींनी सुप्रीम कोर्टात ‘रीट पिटीशन’ दाखल केलं. यावर सुनावणी करताना ‘राईट टू प्रायव्हसी’ वर कोर्टानं महत्वाचा निकाल दिला.
गोपनीय
अधिकार मूलभूत
‘राइट टू प्रायव्हसी’ हा फंडामेंटल राइट असून त्याला घटनेचे संरक्षण असल्याचा ऐतिहासिक निकाल गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाच्या ९ सदस्यीय पीठानंं एकमताने दिला. आहार, खान-पान, लग्न, संतती, मुक्त वावर, विचार यांचा सर्व प्रकारच्या स्वातंत्र्यांमध्ये खासगीपणाच्या हक्कात समावेश होतो, असं कोर्टानं स्पष्टपणे म्हटलंय. याचा अर्थ फेसबुकवरुन सरकारविरोधात लिहणे, आंतरजातीय/आंतरधर्मीय लग्न करणे, आहारावर सरकारे अवांछित बंधने लादू शकत नाही असा होतो. याचा दुसरा अर्थ असा की सरकारला मानवाच्या बीफ खाण्याच्या सवयीवर, तसंच मुस्लीम-हिंदू लग्नावरही बंधने टाकता येऊ शकत नाही.
सरकारने सुनावणी दरम्यान ‘नागरिकांचा त्यांच्या शरिरावर संपूर्ण अधिकार नाही, खाजगीपणाचा तर्क बोगस आहे’ असा युक्तिवाद मांडला होता. सरकारच्या भाष्याचा विचार केला तर पहिला प्रश्न उपस्थित होतो तो म्हणजे माझ्या शरिरावर माझा अधिकार नाही तर कुणाचा आहे? कोर्टाच्या या निर्णयानं भाजप सरकारच्या बे-लगामी निर्णयांना चपराक बसली आहे. या निकालानंतर आता बीफबंदीच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. तसंच कथित लव्ह जिहादच्या नावाने तरुण-तरुणांना त्रास देता येणार नाही. या निकालामुळे सरकारला बऱ्याच बाबींचा पुनर्विचार करावा लागणार आहे.
‘राइट टू प्रायव्हसी’ हा फंडामेंटल राइट असून त्याला घटनेचे संरक्षण असल्याचा ऐतिहासिक निकाल गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाच्या ९ सदस्यीय पीठानंं एकमताने दिला. आहार, खान-पान, लग्न, संतती, मुक्त वावर, विचार यांचा सर्व प्रकारच्या स्वातंत्र्यांमध्ये खासगीपणाच्या हक्कात समावेश होतो, असं कोर्टानं स्पष्टपणे म्हटलंय. याचा अर्थ फेसबुकवरुन सरकारविरोधात लिहणे, आंतरजातीय/आंतरधर्मीय लग्न करणे, आहारावर सरकारे अवांछित बंधने लादू शकत नाही असा होतो. याचा दुसरा अर्थ असा की सरकारला मानवाच्या बीफ खाण्याच्या सवयीवर, तसंच मुस्लीम-हिंदू लग्नावरही बंधने टाकता येऊ शकत नाही.
सरकारने सुनावणी दरम्यान ‘नागरिकांचा त्यांच्या शरिरावर संपूर्ण अधिकार नाही, खाजगीपणाचा तर्क बोगस आहे’ असा युक्तिवाद मांडला होता. सरकारच्या भाष्याचा विचार केला तर पहिला प्रश्न उपस्थित होतो तो म्हणजे माझ्या शरिरावर माझा अधिकार नाही तर कुणाचा आहे? कोर्टाच्या या निर्णयानं भाजप सरकारच्या बे-लगामी निर्णयांना चपराक बसली आहे. या निकालानंतर आता बीफबंदीच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. तसंच कथित लव्ह जिहादच्या नावाने तरुण-तरुणांना त्रास देता येणार नाही. या निकालामुळे सरकारला बऱ्याच बाबींचा पुनर्विचार करावा लागणार आहे.
मानवी
आयुष्यात खासगीपणाचे अनेक पैलू असतात. आंतरिक सुरक्षेच्या नावाखाली सरकारी
व्यक्तींच्या खासगीपणात डोकावू पाहात आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने व्यक्तीवर पाळत
ठेवली जात आहे. दैंनदिन आयुष्यात तो काय करतो? कुठे जातो? काय बोलतो? काय खातो? याचं निरिक्षण सुरु आहे. फेसबुक,
मेल, ट्विटरमुळे लोकेशन टॅप होत आहे. कैशलेसनं
व्यक्ती काय खरेदी करतो याची इत्यंभूत माहिती सरकार खाती जमा होत आहे.
एका अर्थाने मानवाचं लाईफ टॅपींग सरकार करत आहे. खासगी कंपन्याकडे ही माहिती आल्यानं मानवाची सवयी बदलण्यापर्यंत या कंपन्या मजल मारत आहे. खासगी कंपन्याकडे असलेली माहिती हाच खरा भा़रताच्या आंतरिक सुरक्षिततेसाठी धोका आहे. पण सरकारनंं याकडे दुर्लक्ष करत सामान्य नागरिकांवर पाळत ठेवणं सुरु केलंय.
आधारमध्ये डोळ्यांची पुतळा, बोटाचे ठसे नोंदवलेलं आहे. यावरुन तो माणूस जगाच्या कुठल्या कोपऱ्यात बसला आहे. हे शोधणं सॅटेलाईट रॅटिनामुळे सहज शक्य आहे. रस्त्यात चौकात, सार्वजनिक स्वच्छतागृहात वेब कैमरे असतात. यातून माणसे टिपणे सोपं जात आहे. सरकार सुरक्षेच्या नावाखाली हे सर्व करत आहे. सरकारच्या या धोरणाला सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने चाप बसेल.
एका अर्थाने मानवाचं लाईफ टॅपींग सरकार करत आहे. खासगी कंपन्याकडे ही माहिती आल्यानं मानवाची सवयी बदलण्यापर्यंत या कंपन्या मजल मारत आहे. खासगी कंपन्याकडे असलेली माहिती हाच खरा भा़रताच्या आंतरिक सुरक्षिततेसाठी धोका आहे. पण सरकारनंं याकडे दुर्लक्ष करत सामान्य नागरिकांवर पाळत ठेवणं सुरु केलंय.
आधारमध्ये डोळ्यांची पुतळा, बोटाचे ठसे नोंदवलेलं आहे. यावरुन तो माणूस जगाच्या कुठल्या कोपऱ्यात बसला आहे. हे शोधणं सॅटेलाईट रॅटिनामुळे सहज शक्य आहे. रस्त्यात चौकात, सार्वजनिक स्वच्छतागृहात वेब कैमरे असतात. यातून माणसे टिपणे सोपं जात आहे. सरकार सुरक्षेच्या नावाखाली हे सर्व करत आहे. सरकारच्या या धोरणाला सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने चाप बसेल.
कलीम
अजीम
Twitter @kalimajeem
(२६ ऑगस्ट २०१७ला प्रकाशित झालेला लेख पुन्हा पुनर्प्रकाशित केलाय.)
(२६ ऑगस्ट २०१७ला प्रकाशित झालेला लेख पुन्हा पुनर्प्रकाशित केलाय.)
Labels:
राजनीतिSHARE:
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
राजा ढाले यांच्या लेखनीतून : घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना, घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड ह...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com