राष्ट्रपती निवडणुकीची चर्चा तुर्तास संपली असली तर क्रॉस
वोटींगबाबत चर्चा कायम आहे. महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये काँग्रेसची मतं भाजपला
पडली. गुजरातचे काँग्रेसचे माजी सीएम शंकरसिंह वाघेला यांनी क्रॉस वोटींग केल्याचं
मान्य करत पक्षाविरोधात शक्ती प्रदर्शन केलं. तर महाराष्ट्रात अजूनतरी कोणी
बोललेलं नाही. मात्र, अपक्ष
आमदार रवी राणा यांनी निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात क्रॉस वोटींग झाल्याचा आरोप केला
आहे.
कोविंद यांना महाराष्ट्रातून काँग्रेस व राष्ट्रवादीची 16 मतं मिळाल्याचे उघड झालंय. माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे व माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या समर्थक आमदारांनी कोविंद यांना मते दिली असतील, असा आरोप काँग्रेस नेते करत आहेत. यांच्यासह कोण-कोण फुटलं याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे. तरीही हळूहळू सर्व पत्ते बाहेर येतील. असं असलं तरी यातून फार मोठा बदल घडेल असं काही नाही.
कोविंद यांना महाराष्ट्रातून काँग्रेस व राष्ट्रवादीची 16 मतं मिळाल्याचे उघड झालंय. माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे व माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या समर्थक आमदारांनी कोविंद यांना मते दिली असतील, असा आरोप काँग्रेस नेते करत आहेत. यांच्यासह कोण-कोण फुटलं याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे. तरीही हळूहळू सर्व पत्ते बाहेर येतील. असं असलं तरी यातून फार मोठा बदल घडेल असं काही नाही.
भाजपला ‘येस सर’ करणारे म्हणून घटनात्मक पद रामनाथ कोविंद यांना बहाल करण्यात आलं. उपराष्ट्रपती हे महत्वाचं पद मानलं जातं, त्यावर नियोजितपणे वंकैय्या 'नायडूं'ना बसवण्यात आलं. उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पिठासीन अधिकारी असतात. त्यांचं काम राज्यसभेचे कामकाज चालवणं असतं. अर्थातच इथं रामनाथ कोविंद हे काम करु शकले नसते, असं ग्राह्य धरण्यात आलं. एका अर्थानं ही दुय्यम वागणूक म्हणायला हवी. भविष्यात घटनात्मक जबाबदारी पार पाडत असताना भाजपने उपकृत केल्याचं विसरुन राष्ट्रपती कोविंद यांना कार्य करावं लागणार आहे.
रामनाथ कोविंद 14वे राष्ट्रपती म्हणून मंगळवारी शपथ घेतील. विरोधी पक्षाकडून किती जणांना
या शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित राहतील, याकडे सर्वांचं लक्ष
आहे. कोविंद यांनी भरघोस मतं मिळवत रायसिना हिल प्रवेश केला. रामनाथ कोविंद यांना
एकूण 7 लाख 2 हजार 44 मतं मिळाली तर काँग्रेसच्या उमेदवार मीरा कुमार यांना 3 लाख 67 हजार 334 मते पडली.
50 वर्षाच्या काळात पहिल्यांदा प्रतिस्पर्धी उमेदवाराला एवढी रेकॉर्डब्रेक मतं मिळाली आहे. ‘देशाचं राष्ट्रपतीपद माझ्याकडे सोपवलं जाईल, याची कधी मी कल्पनाही केली नव्हती, कारण ते माझं कधीही लक्ष्य नव्हतं’ अशी प्रतिक्रिया कोविंद यांनी जिंकल्यानंतर दिली. तर मीरा कुमार म्हणाल्या ‘धर्मनिरपेक्ष शक्तींविरोधात आमचा लढा सुरुच राहील’ नवनिर्वाचित राष्ट्रपतींचं त्यांनी अभिनंदन केलं.
50 वर्षाच्या काळात पहिल्यांदा प्रतिस्पर्धी उमेदवाराला एवढी रेकॉर्डब्रेक मतं मिळाली आहे. ‘देशाचं राष्ट्रपतीपद माझ्याकडे सोपवलं जाईल, याची कधी मी कल्पनाही केली नव्हती, कारण ते माझं कधीही लक्ष्य नव्हतं’ अशी प्रतिक्रिया कोविंद यांनी जिंकल्यानंतर दिली. तर मीरा कुमार म्हणाल्या ‘धर्मनिरपेक्ष शक्तींविरोधात आमचा लढा सुरुच राहील’ नवनिर्वाचित राष्ट्रपतींचं त्यांनी अभिनंदन केलं.
वाजपेयी सरकारच्या काळात भाजपकडे पूर्ण बहुमत नव्हतं, अशावेळी डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम
यांना जुळवून घेतलं. आता भाजपकडे पूर्ण बहूमत असून प्रथमच संघाचा चेहरा असलेले
कोविंद राष्ट्रपती झाले. कोविंद यांना भाजपचे ‘यस मॅन’
म्हटलं जात आहे. पदाची पक्षीय गरज भागविण्यासाठी भाजपनं कोविंद यांना
निवडलं हे उघड सत्य आहे.
सरकारने बाबरी मस्जिद विध्वंसाचा अपराध सीबीआयचा वापर करत पुढे आणला. त्यात नको असलेल्या उमेदवारांची नावे घालून त्यांना निवडणुकीच्या रिंगणातून बाहेर केलं. यात लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती आणि कल्याणसिंग हे प्रमुख नेते होते.
खटल्यातील आरोपी असल्याने या उमेदवारीतून हे सर्वजण बाद झाले. यानंतर लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांचं नाव पुढे आलं, मात्र लोकसभेचं कामकाज कसं चालवायचं हा प्रश्न पुढे आला. दुसरीकडे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनाही एनडीएचे उमेदवार म्हंटलं गेलं. मात्र, भाजपनं बिहारचे राज्यपाल रामनाथ कोविंद यांच्या नावाची घोषणा राष्ट्रपती पदाचे उमेदवार म्हणून केली. सोबत ते दलित असल्याची जाहिरातबाजीदेखील केली.
सरकारने बाबरी मस्जिद विध्वंसाचा अपराध सीबीआयचा वापर करत पुढे आणला. त्यात नको असलेल्या उमेदवारांची नावे घालून त्यांना निवडणुकीच्या रिंगणातून बाहेर केलं. यात लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती आणि कल्याणसिंग हे प्रमुख नेते होते.
खटल्यातील आरोपी असल्याने या उमेदवारीतून हे सर्वजण बाद झाले. यानंतर लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांचं नाव पुढे आलं, मात्र लोकसभेचं कामकाज कसं चालवायचं हा प्रश्न पुढे आला. दुसरीकडे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनाही एनडीएचे उमेदवार म्हंटलं गेलं. मात्र, भाजपनं बिहारचे राज्यपाल रामनाथ कोविंद यांच्या नावाची घोषणा राष्ट्रपती पदाचे उमेदवार म्हणून केली. सोबत ते दलित असल्याची जाहिरातबाजीदेखील केली.
भाजपला ‘येस सर’
करणारे म्हणून घटनात्मक पद कोविंद यांना बहाल करण्यात आलं असावं अशी चर्चा जोर धरत आहे.
उपराष्ट्रपती हे महत्वाचं पद मानलं जातं, त्यावर नियोजितपणे
वंकैय्या ‘नायडूं’ना बसवण्यात आलं.
उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पिठासीन अधिकारी असतात. त्यांचं काम राज्यसभेचे कामकाज
चालवणं असतं. अर्थातच इथं रामनाथ कोविंद हे काम करू शकले नसते, असं ग्राह्य धरण्यात आलं असावं.
तीन वर्षापासून राज्यसभेत काँग्रेसचं प्राबल्य आहे. लव्ह जिहाद, घर वापसी, मॉब लिचिंग, काश्मीर, नोटबंदी, जीएसटी काळात काँग्रेसनं राज्यसभा ठप्प केली होती. त्यामुळे इथं उपसभापती म्हणून ‘आपला माणूस’ हवा होता. त्यातून कोविंद यांना राष्ट्रपती पद देत वंकैय्या नायडू आले. राष्ट्रपती आता पीआयबीच्या प्रेस नोटमधून झळकतील तर नायडू राज्यसभेत विरोधकांची मुस्कटदाबी करतील.
तीन वर्षापासून राज्यसभेत काँग्रेसचं प्राबल्य आहे. लव्ह जिहाद, घर वापसी, मॉब लिचिंग, काश्मीर, नोटबंदी, जीएसटी काळात काँग्रेसनं राज्यसभा ठप्प केली होती. त्यामुळे इथं उपसभापती म्हणून ‘आपला माणूस’ हवा होता. त्यातून कोविंद यांना राष्ट्रपती पद देत वंकैय्या नायडू आले. राष्ट्रपती आता पीआयबीच्या प्रेस नोटमधून झळकतील तर नायडू राज्यसभेत विरोधकांची मुस्कटदाबी करतील.
शंकर दयाळ शर्मा यांच्या निधनानंतर उपराष्ट्रपती असलेले के. आर.
नारायणन राष्ट्रपती झाले. काँग्रेसनं राष्ट्रपतीसाठी दिलेला हा पहिला दलित चेहरा
होता. आता भाजपकडून रामनाथ कोविंद आले. घर वापसी, बीफ बॅन, उना, सहारणपूरमध्ये अत्याचाराला बळी पडलेला ‘दलित वर्ग’ भाजपपासून दुरावला होता. यांना पुन्हा जवळ करण्यासाठी राष्ट्रपती पदाचं ‘दलित कार्ड’ खेळण्यात आलं.
आगामी निवडणुकात भाजपला दलितांची निर्णायक मतं हवी आहेत. यातून रामनाथ कोविंद राष्ट्रपती झाल्याचं सांगण्यात येतंय.. कदाचित असेलही.. अर्थातच अशी मान्यता आहे की उच्च पदावर दलित चेहरे ‘हाँ जी’ करण्यासाठी ‘बसवलेले’ असतात. त्यामुळे कोविंद हेदेखील ‘यस मॅन’ असतील.
आगामी निवडणुकात भाजपला दलितांची निर्णायक मतं हवी आहेत. यातून रामनाथ कोविंद राष्ट्रपती झाल्याचं सांगण्यात येतंय.. कदाचित असेलही.. अर्थातच अशी मान्यता आहे की उच्च पदावर दलित चेहरे ‘हाँ जी’ करण्यासाठी ‘बसवलेले’ असतात. त्यामुळे कोविंद हेदेखील ‘यस मॅन’ असतील.
लो-प्रोफाइल चेहरा असलेले कोविंद यांची स्वतंत्र अशी ओळख नव्हती.
त्यामुळे ते प्रधानसेवक आणि राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या स्वप्नातील प्रेसिडेंट आहेत.
त्यांना आपल्या चारी बाजूला ‘यस मॅन’ करणारी लोकं हवे असतात, हेदेखील मान्य करायला हवं.
कोविंद यांच्या निवडीनंतर नाराज काँग्रेसनं दलित कार्ड खेळत माजी लोकसभा अध्यक्षा मीराकुमार यांची निवड केली. पहिल्या महिला म्हणून मार्केटींगही केलं. याआधी प्रतिभा पाटील यांना पहिल्या महिला राष्ट्रपती म्हणून मार्केटींग केलं होतं. दोन्ही वेळेस काँग्रेसनं भांडवल केलं. काँग्रेसला खरंच महिला सक्षमीकरण करायचं होतं तर, 50 टक्के आरक्षणाचं विधेयक का अडकून आहे. असो.
मीरा कुमार, प्रतिभा पाटील यादेखील काँग्रेसचा लो-प्रोफाईल चेहरा होता. त्यामुळे रामनाथ कोविंद यांना काँग्रेसनं लो-प्रोफाईल म्हणू नये. राष्ट्रपती पद रबर स्टॅम्प बनवण्याची पद्धत काँग्रेसनं सुरू केल्याचं सांगण्यात येतंय. आणीबाणीच्या काळात फकरुद्दीन अली अहमद यांनी काँग्रेसची अडचण कली होती. अशावेळी मर्जीतले म्हणून ज्ञानी झैल सिंह यांना आणण्यात आलं.
ज्ञानी झैल सिंह हे खरोखरचं इंदिरा सरकारचे ‘रबर स्टैंप’ ठरले. मात्र के. आर. नारायणन काँग्रेस-भाजपला डोईजड ठरले. कारण ते फॉरेन डिप्लोमैट असल्याने त्यांची विशिष्ट ओळख होती. प्रणब मुखर्जी आपल्या पक्षाला बहुमत नसल्यानं दबकून होते, असं म्हणण्यास जागा आहे. कारण ते असहिष्णू वातावरण गप्प आहेत. अशावेळी कोविंद यांना घटनात्मक जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे.
निवडीनंतर त्याच्या कानपूरच्या लॉ मास्तरने पहिल्यांदा मॉब लिचिंग कपणाऱ्या झुंडीचा बंदोबस्त करावं अशी सूचना दिली आहे. असं असताना पक्षीय विचारसरणी व निवड केल्याबद्दलची कृतज्ञता बाजूला ठेवून दडपणाशिवाय घटनात्मक कर्तव्य पार पाडावे लागेल.
कोविंद यांच्या निवडीनंतर नाराज काँग्रेसनं दलित कार्ड खेळत माजी लोकसभा अध्यक्षा मीराकुमार यांची निवड केली. पहिल्या महिला म्हणून मार्केटींगही केलं. याआधी प्रतिभा पाटील यांना पहिल्या महिला राष्ट्रपती म्हणून मार्केटींग केलं होतं. दोन्ही वेळेस काँग्रेसनं भांडवल केलं. काँग्रेसला खरंच महिला सक्षमीकरण करायचं होतं तर, 50 टक्के आरक्षणाचं विधेयक का अडकून आहे. असो.
मीरा कुमार, प्रतिभा पाटील यादेखील काँग्रेसचा लो-प्रोफाईल चेहरा होता. त्यामुळे रामनाथ कोविंद यांना काँग्रेसनं लो-प्रोफाईल म्हणू नये. राष्ट्रपती पद रबर स्टॅम्प बनवण्याची पद्धत काँग्रेसनं सुरू केल्याचं सांगण्यात येतंय. आणीबाणीच्या काळात फकरुद्दीन अली अहमद यांनी काँग्रेसची अडचण कली होती. अशावेळी मर्जीतले म्हणून ज्ञानी झैल सिंह यांना आणण्यात आलं.
ज्ञानी झैल सिंह हे खरोखरचं इंदिरा सरकारचे ‘रबर स्टैंप’ ठरले. मात्र के. आर. नारायणन काँग्रेस-भाजपला डोईजड ठरले. कारण ते फॉरेन डिप्लोमैट असल्याने त्यांची विशिष्ट ओळख होती. प्रणब मुखर्जी आपल्या पक्षाला बहुमत नसल्यानं दबकून होते, असं म्हणण्यास जागा आहे. कारण ते असहिष्णू वातावरण गप्प आहेत. अशावेळी कोविंद यांना घटनात्मक जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे.
निवडीनंतर त्याच्या कानपूरच्या लॉ मास्तरने पहिल्यांदा मॉब लिचिंग कपणाऱ्या झुंडीचा बंदोबस्त करावं अशी सूचना दिली आहे. असं असताना पक्षीय विचारसरणी व निवड केल्याबद्दलची कृतज्ञता बाजूला ठेवून दडपणाशिवाय घटनात्मक कर्तव्य पार पाडावे लागेल.
राष्ट्रपतीला अनेक महत्त्वाचे अधिकार आहेत. प्रसंगी मंत्रिमंडळाचा
सल्ला नाकारणे, देशात
आणीबाणी घोषित करणे, त्या स्थितीत देशाचे प्रशासन राबवण्याचे
राष्ट्रपतीला अधिकार असतात. मंत्रिमंडळाला मार्गदर्शन करणे, त्याच्याकडून
हवी ती माहिती मागविणे हेही त्या पदाचे अधिकार आहेत. एखादी वजनदार व्यक्ती एवढ्या
अधिकारांवर परिणामकारक कार्य बजावू शकते. त्यामुळे केवळ 26 जानेवारी
व 15 ऑगस्टला देशाला उद्देशून टिव्हीवर भाषण करणे यापलीकडेही
राष्ट्रपतींना काम करावं लागणार आहे.
जाता-जाता- काँग्रेसच्या क्रॉस वोटींग संदर्भात माहिती उघड होईल.
पण याचं पुढे काय होणार, तर उत्तर
असेल काहीच नाही. कारण सत्ता गेल्यानंतर पक्ष बांधणीचं काम काँग्रेसला करायला हवं
होतं, पण हे काम झालं नाही. सत्ता गेल्यानंतर रिकाम्या
हाताला कामंही नव्हतं. परिणामी पक्षात चलबिचल सुरु झाली, त्याचे
द्योतक राष्ट्रपती निवडणुकीच्या वेळी पहायला मिळालं.
भाजपला विरोध करताना हिटलर, फॅसिस्ट, अनटॉलरन्स यापलिकडे कुठलेच शब्द विरोधकांच्या डिक्शनरीत नव्हते. परिणामी कुठलीच स्टैटर्जिकल आखणी झालेली नाहीये. विरोधात एकजुटता नसल्याचं विरोधक नेत्याकडूनच सांगण्यात येतं. ही अस्वस्थता कशी भरुन काढणार याकडे लक्ष द्यायला हवे.
झुंडशाहीची मानसिकता घातक
सोमवारी 10 जुलैला काश्मीरमध्ये पवित्र अमरनाथ यात्रेवर अज्ञाताकडून हल्ला करण्यात आला. हल्ल्यात महाराष्ट्रातील 3 तर गुजरातमधील 4 भाविकांचा मृत्यू झाला. देशभरात रस्त्यावर उतरुन हल्ल्याचा निषेध करण्यात आला. फुटीरतावाद्यापासून ते सामान्य काश्मीरची जनता हल्ल्याविरोधात रस्त्यावर होती. तर दुसरीकडे देशभरातील मुस्लिमांनीदेखील हल्ल्याचा तीव्र निषेध नोंदवला.
दिल्ली, बंगळूरु, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, लातूरमध्ये अनेक मुस्लीम संघटना रस्त्यावर उतरुन निषेध करत होती. हिंदूच्या पवित्र धर्मस्थळांवर हा हल्ला होता, त्यामुळे याचा राग तर होता. दुसरं म्हणजे एक अनामिक भितीची चाहूल म्हणून या हल्ल्याकडे पाहण्यात आले. अमरनाथ हल्ल्याचं निमित्त करुन संधीच्या शोधात असलेल्या हिंस्र श्वापदांना मोकळं रान मिळालं असतं. त्याचा वेळीच बिमोड करण्यासाठी हजारोच्या संख्येने मुस्लीम रस्त्यावर उतरले होते. शुक्रवारी मुख्य नमाज संपताच ‘अमरनाथ हल्ल्या’चा देशभरातील अनेक मस्जिदीत निषेधाचा ठराव मांडण्यात आला.
हल्ल्याविरोधात देशभरात निषेध सभा सुरु असताना उत्तर प्रदेशमध्ये धक्कादायक घटना घडली. यानिमित्तानं बहुसंख्याकांच्या मनात ‘मुस्लीम द्वेश’ खदखदत असल्याचं उदाहरण बुधवारी पहायला मिळालं. राज्यातील फर्रुखाबादमध्ये रेल्वे प्रवास करत असेलल्या एका मुस्लीम कुटुंबावर उन्मादी झुंडीने हल्ला केला. जुनैदच्या हत्येला 15 दिवस उलटताच हा हल्ला झाला. मैनपूरीजवळ शिकोहाबाद-कासगंज पॅसेंजर ट्रेनमध्ये हा प्रकार घडलाय. या हल्लात ज्येष्ठ नागरीक, महिला आणि अपंग व्यक्तिला जबर दुखापत झाली आहे. म्हणजे ज्या श्वापदांच्या हिंसेची अल्पसंख्यांला चिंता लागून राहिली होती, तिच घटना उत्तर प्रदेशमध्ये घडली. पण नेमकं या हल्ल्याचं कारण अजुनही कळालं नाही. रेल्वेतील सहप्रवांशानी प्रसंगावधान राखल्याने मोठा अनर्थ टळला. या प्रकरणात तात्काळ पोलिसांनी काही संशयितांना ताब्यात घेतलं आहे. गेल्या काही दिवसापासून गोमांस बाळगल्याच्या संशयातून मुस्लीम युवकांवर हल्ले होत आहेत. पण अलिकडच्या या दोन घटना पाहता, धर्मद्वेशातून होणाऱ्या हल्ल्याच्या घटना वाढल्या आहेत.
अंगावरचे कपडे वेगळे असल्याने या मुस्लीम कुटुंबाला जमावाकडून लक्ष करण्यात आल्याचं सांगण्यात येतंय. कुटुंबातील एका महिलेने बीबीसीला घटनेचा वृतांत दिलाय. ‘फ़र्रुखाबादच्या आधी काही गुंडांनी ट्रेन रोखली, आणि बोगीमध्ये चढले, काही कळायच्या आत जमावाने आमच्या अपंग मुलाला मारहाण सुरु केली. या हल्लामुळे त्याचा एक पाय आणि हाताची हालचाल बंद झालीय, आम्ही हल्लेखोरांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र, ते आमच्यावर धावून आले, यानंतर रेल्वेतील सहप्रवाशांनी त्यांना हुसकावून लावलं. पुन्हा ते इमरजेंसी खिडकी तोडून आत आले, आणि मोबाईल आणि ज्वेलरी लुटून फरार झाले’ प्रत्यक्षदर्शीचा आंखोदेखा अहवाल पाहता, घटना चोरी किंवा लुटमारीची वाटत नाही. जमाव जर चोरीच्या उद्देशाने रेल्वेत शिरला असता तर सर्वांनाच धमकावलं असतं, हे स्पष्ट आहे. मात्र, जमावाने एकाच कुटुंबाला धमकावलं. त्यामुळे सबंध घटनेची पदरे वेगळ्या अर्थाने उलगडून दाखवाची गरज नाही.
याच दिवशी महाराष्ट्राच्या नागपूर जिल्ह्यात गोमांस वाहतुकीच्या संशयातून एका मुस्लीम युवकाला बेदम मारहाण करण्यात आली. सलीम इस्माईल शाह असं या युवकाचं नाव आहे. घटना जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यातील भारसिंगी गावात घडली. मारहाण झालेला भाजपचा कार्यकर्ता असल्याचं चौकशीत स्पष्ट झालं.. तर हस्तगत केलेले मांस हे गोमांस नसून बैलाचं मांस असल्याची कबुली त्याने चौकशीत दिली. आरोपांमुळे पोलिसांनी सलीमविरुद्ध गोवंश हत्याबंदी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला तर, मारहाण करणाऱ्या चौघांना पोलिसांनी अटक केली. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता स्थानिक पोलिसांनी अतिरिक्त पोलीस कुमक बोलवून घेतल्याने मोठा अनर्थ टळला. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर भाजप सरकारचे मंत्री आणि रिपाईचे अध्यक्ष रामदास आठवलेंनी प्रतिक्रीया दिली. “प्रत्येकालाच बीफ खाण्याचा अधिकार आहे. मांस बाळगल्याच्या संशयावरुन मारहाण करणाऱ्या गोरक्षकांना कठोर शिक्षा व्हायला हवी, गोरक्षणाच्या नावाखाली भक्षक होणे योग्य नाही” असं आठवले म्हणाले.. हे विधान गांभिर्याने घेतलं गेलं नसलं तरी या भूमिकेला महत्व आहे. कारण झुंडशाहीच्या विरोधात ही प्रतिक्रीया आहे.
जुनैद आणि फर्रुखाबादची घटना झुंडीची मानसिकता बदलल्याचं परिपाक आहे. सत्तातरानंतर देशात झुंडीच्या मानसिकतेवर मोठ्या प्रमाणात काम करण्यात आलं आहे. अलिकडे पश्चिम बंगालच्या घटनेत भाजप कार्यकर्त्यांवर दंगा भडकावल्याचा ठपका ठेवत कारवाई झाली. या कारवाईने झुंड हताळण्याच्या या परीमाणाला चाप बसला. विशिष्ट समुदायाविरोधात द्वेशबुद्धी तयार करुन अनामिक शक्तीद्वारे झुंड वापरली केली जात आहे. यासाठी डिजिटल यंत्रणा अर्थात इंटरनेटचा वापर हिंसक वातावरण तयार करण्यासाठी होतोय. धर्म, राजकारण, खोट्या बातमीचे मजकूर तयार करुन सोशल मीडियातून पसरवले जाणे हे आता काही लपून राहिलेले नाही. कळत नकळत आपही असा संदिग्ध मजकूर फॉरवर्ड केला असेल. उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगालमध्ये नुकताच फेसबुक पोस्टवरुन वाद झाला. एका अल्पवयीन मुलाने टाकलेली ही पोस्ट व्हाट्स अपमधून पसरवण्यात आली. ज्यांनी पाहिली नसेल अथवा दुर्लक्ष केलं असेल असांनी ही पोस्ट पुन्हा पाहिली आणि वाद सुरु झाला. अर्थातच सत्ताधारी पक्षाच्या आयटी सेलकडून असा पोस्ट पसरवण्यात येत असल्याचा आरोप आहे.
जून महिन्यात पंतप्रधान मोदींनी गोरक्षकांना अप्रत्यक्षरित्या खडसावलं. कदाचित थेट बोलायला देशाचे पंतप्रधान घाबरले असावे. त्यामुळे त्यांनी थेट न बोलता गांधी आणि विनोबाचं उदाहरण दिलं. अर्थातच त्यांना थेट न बोलण्याच्या दिलेल्या सक्तीच्या सूचना त्या पाळत असावेत. कारण ते बोलताच काही तासातच झारखंडमध्ये गो-गुंडांनी अलीमुद्दीन अन्सारीचा बळशी घेतला. त्यामुळे पंतप्रधान गोरक्षकांच्या विरोधात बोलले की समर्थनार्थ असा प्रश्न साहजिकच उभा राहिला. मानवी अधिकारांवर काम करणाऱ्या एमनेस्टी इंटरनॅशनलचे आकार पटेल मोदींच्या या विधानावर टीका करतात, त्यांच्या मते मोदी साबरमतीच्या या भाषणात एक मिनिट पंचेचाळीस सेकंद गाईच्या सुरक्षेबद्दल बोलतात, तर केवळ तीस सेकंद हिंसाचाराबद्दल भूमिका मांडतात. “घटना खपवून घेतली जाणार नाही” हे मोदींना बोलण्याची गरज नसल्याचं आकार पटेल म्हणतात. त्यांनी अशा घटना कधी बंद होणार...! यावर बोलायला हवं होतं असं आकार पटेल ‘फर्स्ट पोस्ट’ या वेबसाईटच्या लेखात म्हणतात. मोदी या भाषणातून गोरक्षकांचा उदो उदो करत असल्याची टीका आकार पटेल करतात. याआधीही मोदींनी हैदराबादमध्ये गोरक्षकांविरोधात बोलले होते. अर्धे मंत्रालय ताब्यात असेलेला ताकतवान माणूस कारवाई न करता केवळ बोलतोच.. असा प्रश्न विचारणाऱ्या टीकाकारंना त्यांची ‘अडचण’ कदाचित माहित नसावी. त्यामुळे टीकाकार सर्रास मोदीविरोधात बोलत सुटतात. मोदींच्या दोन्ही सॉफ्ट भूमिकेवर विहिंपने आक्षेप नोंदवला आहे. याचा अर्थ पंतप्रधानांची सॉफ्ट भूमिकाही कथित गोरक्षकांना पचनी पडली नाही. पीएमच्या आवाहनानंतरही गोमांसच्या संशयावरुन मारहाण होणाच्या घटना काही थांबलेल्या नाहीत. साबरमतीच्या विधानावरही विहिंपने आक्षेप नोंदवला आहे. त्यामुळे हत्यांचं अजुनही भिती कायम आहे.
देशातली ही झुंडशाही नव्याने तयार झालेली नाहीये. भर रस्त्यावर मुलीची छेड काढणारा मजनू, तावडीत सापडलेला पाकिटमार, गाडीच्या धडकेवरुन दिलेली धमकी, ट्रॅफीक पोलिसांसोबत झालेला वाद, ऑफीसचा वैताग, बायको-मुलांचा राग, व्यापारातले अपयश असा तत्सम गोष्टीतून फ्रस्टेड झालेल्या वर्गाचं झुंडीत रुपांतर झालंय. फक्त या झुंडीला देश आणि धर्मभक्तीचा रॅपर्स चढवण्यात आल्याने ही झुंड एकत्रित झालीय. अनाम शक्ती या झुंडीला नियत्रित करुन आहे. वेळीच ‘छू’ म्हणताच ही झुंड पालकांनासुद्धा गिळायला कमी करणार नाही. त्यामुळे या झुंडीचा उपद्रव रोखण्याची गरज निर्माण झालीय. जग कुठे चालले आहे आणि आपण कुठे याचा वेध घ्यायला हवा.
जाता जाता- कत्तलीसाठी गुरांच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी घालण्याचा सरकारचा निर्णय सुप्रीम कोर्चाने रद्दबातल ठरवला आहे. सरकारच्या या वादग्रस्त अधिसूचनेला कोर्टाने 10 जुलैला स्थगिती देऊन या व्यवहारात असणाऱ्यांना मोठा दिलासा दिलाय. विशेष म्हणजे यापूर्वी जून महिन्यत मद्रास हायकोर्टाने या अधिसूचनेला तात्पुरती स्थगिती दिली होती. तसंच चार आठवड्यात म्मङणे मांडण्याच्या सूचाना केंद्र सरकारला दिल्या होत्या.
कलीम अजीम, पुणे
भाजपला विरोध करताना हिटलर, फॅसिस्ट, अनटॉलरन्स यापलिकडे कुठलेच शब्द विरोधकांच्या डिक्शनरीत नव्हते. परिणामी कुठलीच स्टैटर्जिकल आखणी झालेली नाहीये. विरोधात एकजुटता नसल्याचं विरोधक नेत्याकडूनच सांगण्यात येतं. ही अस्वस्थता कशी भरुन काढणार याकडे लक्ष द्यायला हवे.
झुंडशाहीची मानसिकता घातक
सोमवारी 10 जुलैला काश्मीरमध्ये पवित्र अमरनाथ यात्रेवर अज्ञाताकडून हल्ला करण्यात आला. हल्ल्यात महाराष्ट्रातील 3 तर गुजरातमधील 4 भाविकांचा मृत्यू झाला. देशभरात रस्त्यावर उतरुन हल्ल्याचा निषेध करण्यात आला. फुटीरतावाद्यापासून ते सामान्य काश्मीरची जनता हल्ल्याविरोधात रस्त्यावर होती. तर दुसरीकडे देशभरातील मुस्लिमांनीदेखील हल्ल्याचा तीव्र निषेध नोंदवला.
दिल्ली, बंगळूरु, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, लातूरमध्ये अनेक मुस्लीम संघटना रस्त्यावर उतरुन निषेध करत होती. हिंदूच्या पवित्र धर्मस्थळांवर हा हल्ला होता, त्यामुळे याचा राग तर होता. दुसरं म्हणजे एक अनामिक भितीची चाहूल म्हणून या हल्ल्याकडे पाहण्यात आले. अमरनाथ हल्ल्याचं निमित्त करुन संधीच्या शोधात असलेल्या हिंस्र श्वापदांना मोकळं रान मिळालं असतं. त्याचा वेळीच बिमोड करण्यासाठी हजारोच्या संख्येने मुस्लीम रस्त्यावर उतरले होते. शुक्रवारी मुख्य नमाज संपताच ‘अमरनाथ हल्ल्या’चा देशभरातील अनेक मस्जिदीत निषेधाचा ठराव मांडण्यात आला.
अंगावरचे कपडे वेगळे असल्याने या मुस्लीम कुटुंबाला जमावाकडून लक्ष करण्यात आल्याचं सांगण्यात येतंय. कुटुंबातील एका महिलेने बीबीसीला घटनेचा वृतांत दिलाय. ‘फ़र्रुखाबादच्या आधी काही गुंडांनी ट्रेन रोखली, आणि बोगीमध्ये चढले, काही कळायच्या आत जमावाने आमच्या अपंग मुलाला मारहाण सुरु केली. या हल्लामुळे त्याचा एक पाय आणि हाताची हालचाल बंद झालीय, आम्ही हल्लेखोरांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र, ते आमच्यावर धावून आले, यानंतर रेल्वेतील सहप्रवाशांनी त्यांना हुसकावून लावलं. पुन्हा ते इमरजेंसी खिडकी तोडून आत आले, आणि मोबाईल आणि ज्वेलरी लुटून फरार झाले’ प्रत्यक्षदर्शीचा आंखोदेखा अहवाल पाहता, घटना चोरी किंवा लुटमारीची वाटत नाही. जमाव जर चोरीच्या उद्देशाने रेल्वेत शिरला असता तर सर्वांनाच धमकावलं असतं, हे स्पष्ट आहे. मात्र, जमावाने एकाच कुटुंबाला धमकावलं. त्यामुळे सबंध घटनेची पदरे वेगळ्या अर्थाने उलगडून दाखवाची गरज नाही.
याच दिवशी महाराष्ट्राच्या नागपूर जिल्ह्यात गोमांस वाहतुकीच्या संशयातून एका मुस्लीम युवकाला बेदम मारहाण करण्यात आली. सलीम इस्माईल शाह असं या युवकाचं नाव आहे. घटना जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यातील भारसिंगी गावात घडली. मारहाण झालेला भाजपचा कार्यकर्ता असल्याचं चौकशीत स्पष्ट झालं.. तर हस्तगत केलेले मांस हे गोमांस नसून बैलाचं मांस असल्याची कबुली त्याने चौकशीत दिली. आरोपांमुळे पोलिसांनी सलीमविरुद्ध गोवंश हत्याबंदी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला तर, मारहाण करणाऱ्या चौघांना पोलिसांनी अटक केली. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता स्थानिक पोलिसांनी अतिरिक्त पोलीस कुमक बोलवून घेतल्याने मोठा अनर्थ टळला. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर भाजप सरकारचे मंत्री आणि रिपाईचे अध्यक्ष रामदास आठवलेंनी प्रतिक्रीया दिली. “प्रत्येकालाच बीफ खाण्याचा अधिकार आहे. मांस बाळगल्याच्या संशयावरुन मारहाण करणाऱ्या गोरक्षकांना कठोर शिक्षा व्हायला हवी, गोरक्षणाच्या नावाखाली भक्षक होणे योग्य नाही” असं आठवले म्हणाले.. हे विधान गांभिर्याने घेतलं गेलं नसलं तरी या भूमिकेला महत्व आहे. कारण झुंडशाहीच्या विरोधात ही प्रतिक्रीया आहे.
जुनैद आणि फर्रुखाबादची घटना झुंडीची मानसिकता बदलल्याचं परिपाक आहे. सत्तातरानंतर देशात झुंडीच्या मानसिकतेवर मोठ्या प्रमाणात काम करण्यात आलं आहे. अलिकडे पश्चिम बंगालच्या घटनेत भाजप कार्यकर्त्यांवर दंगा भडकावल्याचा ठपका ठेवत कारवाई झाली. या कारवाईने झुंड हताळण्याच्या या परीमाणाला चाप बसला. विशिष्ट समुदायाविरोधात द्वेशबुद्धी तयार करुन अनामिक शक्तीद्वारे झुंड वापरली केली जात आहे. यासाठी डिजिटल यंत्रणा अर्थात इंटरनेटचा वापर हिंसक वातावरण तयार करण्यासाठी होतोय. धर्म, राजकारण, खोट्या बातमीचे मजकूर तयार करुन सोशल मीडियातून पसरवले जाणे हे आता काही लपून राहिलेले नाही. कळत नकळत आपही असा संदिग्ध मजकूर फॉरवर्ड केला असेल. उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगालमध्ये नुकताच फेसबुक पोस्टवरुन वाद झाला. एका अल्पवयीन मुलाने टाकलेली ही पोस्ट व्हाट्स अपमधून पसरवण्यात आली. ज्यांनी पाहिली नसेल अथवा दुर्लक्ष केलं असेल असांनी ही पोस्ट पुन्हा पाहिली आणि वाद सुरु झाला. अर्थातच सत्ताधारी पक्षाच्या आयटी सेलकडून असा पोस्ट पसरवण्यात येत असल्याचा आरोप आहे.
जून महिन्यात पंतप्रधान मोदींनी गोरक्षकांना अप्रत्यक्षरित्या खडसावलं. कदाचित थेट बोलायला देशाचे पंतप्रधान घाबरले असावे. त्यामुळे त्यांनी थेट न बोलता गांधी आणि विनोबाचं उदाहरण दिलं. अर्थातच त्यांना थेट न बोलण्याच्या दिलेल्या सक्तीच्या सूचना त्या पाळत असावेत. कारण ते बोलताच काही तासातच झारखंडमध्ये गो-गुंडांनी अलीमुद्दीन अन्सारीचा बळशी घेतला. त्यामुळे पंतप्रधान गोरक्षकांच्या विरोधात बोलले की समर्थनार्थ असा प्रश्न साहजिकच उभा राहिला. मानवी अधिकारांवर काम करणाऱ्या एमनेस्टी इंटरनॅशनलचे आकार पटेल मोदींच्या या विधानावर टीका करतात, त्यांच्या मते मोदी साबरमतीच्या या भाषणात एक मिनिट पंचेचाळीस सेकंद गाईच्या सुरक्षेबद्दल बोलतात, तर केवळ तीस सेकंद हिंसाचाराबद्दल भूमिका मांडतात. “घटना खपवून घेतली जाणार नाही” हे मोदींना बोलण्याची गरज नसल्याचं आकार पटेल म्हणतात. त्यांनी अशा घटना कधी बंद होणार...! यावर बोलायला हवं होतं असं आकार पटेल ‘फर्स्ट पोस्ट’ या वेबसाईटच्या लेखात म्हणतात. मोदी या भाषणातून गोरक्षकांचा उदो उदो करत असल्याची टीका आकार पटेल करतात. याआधीही मोदींनी हैदराबादमध्ये गोरक्षकांविरोधात बोलले होते. अर्धे मंत्रालय ताब्यात असेलेला ताकतवान माणूस कारवाई न करता केवळ बोलतोच.. असा प्रश्न विचारणाऱ्या टीकाकारंना त्यांची ‘अडचण’ कदाचित माहित नसावी. त्यामुळे टीकाकार सर्रास मोदीविरोधात बोलत सुटतात. मोदींच्या दोन्ही सॉफ्ट भूमिकेवर विहिंपने आक्षेप नोंदवला आहे. याचा अर्थ पंतप्रधानांची सॉफ्ट भूमिकाही कथित गोरक्षकांना पचनी पडली नाही. पीएमच्या आवाहनानंतरही गोमांसच्या संशयावरुन मारहाण होणाच्या घटना काही थांबलेल्या नाहीत. साबरमतीच्या विधानावरही विहिंपने आक्षेप नोंदवला आहे. त्यामुळे हत्यांचं अजुनही भिती कायम आहे.
देशातली ही झुंडशाही नव्याने तयार झालेली नाहीये. भर रस्त्यावर मुलीची छेड काढणारा मजनू, तावडीत सापडलेला पाकिटमार, गाडीच्या धडकेवरुन दिलेली धमकी, ट्रॅफीक पोलिसांसोबत झालेला वाद, ऑफीसचा वैताग, बायको-मुलांचा राग, व्यापारातले अपयश असा तत्सम गोष्टीतून फ्रस्टेड झालेल्या वर्गाचं झुंडीत रुपांतर झालंय. फक्त या झुंडीला देश आणि धर्मभक्तीचा रॅपर्स चढवण्यात आल्याने ही झुंड एकत्रित झालीय. अनाम शक्ती या झुंडीला नियत्रित करुन आहे. वेळीच ‘छू’ म्हणताच ही झुंड पालकांनासुद्धा गिळायला कमी करणार नाही. त्यामुळे या झुंडीचा उपद्रव रोखण्याची गरज निर्माण झालीय. जग कुठे चालले आहे आणि आपण कुठे याचा वेध घ्यायला हवा.
जाता जाता- कत्तलीसाठी गुरांच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी घालण्याचा सरकारचा निर्णय सुप्रीम कोर्चाने रद्दबातल ठरवला आहे. सरकारच्या या वादग्रस्त अधिसूचनेला कोर्टाने 10 जुलैला स्थगिती देऊन या व्यवहारात असणाऱ्यांना मोठा दिलासा दिलाय. विशेष म्हणजे यापूर्वी जून महिन्यत मद्रास हायकोर्टाने या अधिसूचनेला तात्पुरती स्थगिती दिली होती. तसंच चार आठवड्यात म्मङणे मांडण्याच्या सूचाना केंद्र सरकारला दिल्या होत्या.
कलीम अजीम, पुणे
Labels:
राजनीतिSHARE:
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
राजा ढाले यांच्या लेखनीतून : घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना, घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड ह...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com