ऑगस्टमध्ये दोन घटना इस्लामिक राष्ट्रात चांगल्याच गाजल्या. एक म्हणजे रिओ ऑलंम्पिक तर दुसरं होते फ्रान्समधील बुर्किनी बंदीचा वाद; या दोन्ही घटनेत एक महत्त्वाचं साम्य म्हणजे बुर्किनीतील महिला.
'कल्चरल क्लैश' नावानं महिनाभर हा मुद्दा इस्लामिक राष्ट्र व उर्वरित देशांमध्ये चर्चिला गेला. किंबहुना याहीपलीकडे अजुन खोलात जाऊन विचार केला तर धार्मिक कट्टरता याच अनुषंगानं याची चर्चा आणि टीका झाली, जे की अनअपेक्षित नव्हती.
हिजाब घालून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मुस्लिम महिला प्रतिनिधीत्व करीत आहेत, ही सकारात्मक बाब कोणाचाही निदर्शनास आलेली नाही. कुठल्याच हिजाबच्या टीकाकारांना मुस्लिम महिलांचं बदलतं वास्तव यावर लक्ष केंद्रीत करावसं वाटलं नाही. उदाहरणादाखल थोडंसं मागे जाऊन पाहिलं तर भारतात सानिया मिर्ज़ाच्या टेनिस खेळाऐवजी तिच्या तोकड्या स्कर्टची जास्त चर्चा झाली. तिच्या स्कर्टवर राजकीय शेरेबाजी झाली, धर्ममांर्तंडांनी फतवेदेखील काढले. असो. विषयांतर होईल पण हे अधोरिखित करणं इथं महत्त्वाचं वाटलं.
हिजाब घालून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मुस्लिम महिला प्रतिनिधीत्व करीत आहेत, ही सकारात्मक बाब कोणाचाही निदर्शनास आलेली नाही. कुठल्याच हिजाबच्या टीकाकारांना मुस्लिम महिलांचं बदलतं वास्तव यावर लक्ष केंद्रीत करावसं वाटलं नाही. उदाहरणादाखल थोडंसं मागे जाऊन पाहिलं तर भारतात सानिया मिर्ज़ाच्या टेनिस खेळाऐवजी तिच्या तोकड्या स्कर्टची जास्त चर्चा झाली. तिच्या स्कर्टवर राजकीय शेरेबाजी झाली, धर्ममांर्तंडांनी फतवेदेखील काढले. असो. विषयांतर होईल पण हे अधोरिखित करणं इथं महत्त्वाचं वाटलं.
कारण आपण ग्लोबल जगाच्या मानाने कितीही आधुनिक झालो तरी महिलांकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोन बदलला मात्र तसाच पूर्वग्रहित ठेवलेला आहे. हिजाबच नाही तर स्त्रियांच्या इतरही मुद्द्यांवर पुरुषप्रधान समाज आदेशनिश्चिती करतो. थोडसं सोपं करून सांगितलं तर काय परिधान करावे, काय करू नये. किंबहुना स्त्रियांच्या कुठल्या परिधानावर पुरुषी नजर खिळली जाते, अशा इतरही बाबी या संदर्भात लक्षात घ्याव्या लागतात.
अर्थातच रिओ ऑलंम्पिक बाबतीत चर्वण करताना इस्लामी विश्व व त्याचं कथितरित्या मागासलेपण याची चर्चा मुख्यकेंद्री झाली. हे करत असताना सोयीस्करित्या मुस्लिम महिलांचं बदलतं विश्व दुर्लक्षित केलं गेलं. या स्त्रियांचं बदलता परीघ व त्याची व्याप्ती अधोरेखित करण्सासाठीच हा लेखप्रपंच...
वाचा : अशालिन ‘हेब्दो’ आणि इस्लाम फोबिया
वाचा : 'राईट टू लव्ह' प्रेमाला नकार का?
बुर्किनीचा वाद
वाचा : 'राईट टू लव्ह' प्रेमाला नकार का?
बुर्किनीचा वाद
जागतिक स्तरांवरचं उदाहरण देण्याची काय गरज असा वाचक विचार करत असावेत. पण मुस्लिम महिलांच्या बदलांचं विश्व साकारणारं लेख लिहिताना हे उदाहरण मला चपखल वाटलं. बुर्किनी शब्द भारतीयांसाठी तसा नवीनच म्हणावा लागेल. कारण आपल्याकडे ही वापरण्याची पद्धत नाहीये. स्वीमसुट सारखा हा विशिष्ट जर्सी ड्रेस असतो. जो स्त्रियांच्या शरिराच्या मापाचं दिसतो.
इस्लामिक रितीरिवाज पूर्णत: पाळणारे किंवा त्या परंपरांचा आग्रह असणाऱ्या कुटुंबातील महिला स्विमींगसाठी अशी वस्त्र परिधान करतात. हाच ड्रेस अरब इस्लामिक राष्ट्रातल्या महिला खेळासाठी वापरतात.
इस्लामिक रितीरिवाज पूर्णत: पाळणारे किंवा त्या परंपरांचा आग्रह असणाऱ्या कुटुंबातील महिला स्विमींगसाठी अशी वस्त्र परिधान करतात. हाच ड्रेस अरब इस्लामिक राष्ट्रातल्या महिला खेळासाठी वापरतात.
रियो ऑलंम्पिकमध्ये हेटाळणी आणि कुत्सित दृष्टिकोनातून ह्या बुर्किनीकडे पाहिलं गेलं तर स्विमींग बीचवर इनसिक्युरिटीच्या नावानं बंदीची हाकाटी बडवण्यात आली. हे सगळं सुरू असताना भारतात मुस्लिम महिलांच्या दृष्टीनं महत्त्वाचं पर्व सुरू होतं..
२६ ऑगस्ट २०१६ला मुंबईतल्या हाजी अली दर्गा संदर्भात हायकोर्टानं महत्त्वाचा निकाल दिला.. आपल्या निकालपत्रात न्यायालय म्हणते, “स्त्री आणि पुरुष या दोघांना समान अधिकार असल्याने बंदी उठविण्याचा निर्णय देत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचबरोबर राज्य सरकार आणि हाजी अली विश्वस्त समितीने महिलांच्या सुरक्षेची काळजी घ्यावी.” असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
२६ ऑगस्ट २०१६ला मुंबईतल्या हाजी अली दर्गा संदर्भात हायकोर्टानं महत्त्वाचा निकाल दिला.. आपल्या निकालपत्रात न्यायालय म्हणते, “स्त्री आणि पुरुष या दोघांना समान अधिकार असल्याने बंदी उठविण्याचा निर्णय देत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचबरोबर राज्य सरकार आणि हाजी अली विश्वस्त समितीने महिलांच्या सुरक्षेची काळजी घ्यावी.” असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
महिलांना प्रवेशबंदी राज्यघटनेच्या कलम १४, १५ आणि २१ मधील तरतुदींच्या विरोधात आहे. त्यामुळे ती आम्ही रद्द ठरवत असल्याचे न्यायालयाने निकाल देताना स्पष्ट केले. मुस्लिम महिलांच्या लढ्याचं देशातलं हे सर्वात मोठं यश मानलं गेलं. काही महिलाकेंद्री संघटनांनी तसेच इतरही पुरुषकेंद्री संघटनांनी हाजी अली मजार प्रवेशबंदी करणाऱ्या ट्रस्टला कायदेशीर पेचात अडकवलं. आणि अर्थातच स्त्रियांसाठी मजार प्रवेशाचा निर्णय पदरात पाडून घेतला.
काही जणांणी म्हटलं शाहबानो प्रकरणानंतर मुस्लिम महिलांना प्रथमच इतकं मोठं यश लाभलं. एकीकडे जगात मुस्लिम महिलांच्या बुर्किनीचा विषय सुरू होता.. तर भारतात मुस्लिम महिला दर्गा प्रवेशासाठी भाडत होत्या.. या दोन गोष्टी परस्परविरोधी असल्या तरी दोहोतला केंद्रबिंदू संघर्ष हाच होता.
हाजी अली दर्गामधील मजार प्रवेश संघर्षाच्या लढ्यात प्रामुख्यानं समाजातील मध्यमवर्गीय मुस्लिम महिला आणल्या गेल्या होत्या. मुळात मजार म्हणजे गाभारा प्रवेश नाकारणं हा काही फार मोठा मुद्दा नाही. मात्र, महिलांच्या धार्मिक हक्कांवर हा घाला होता.
हाजी अली दर्गामधील मजार प्रवेश संघर्षाच्या लढ्यात प्रामुख्यानं समाजातील मध्यमवर्गीय मुस्लिम महिला आणल्या गेल्या होत्या. मुळात मजार म्हणजे गाभारा प्रवेश नाकारणं हा काही फार मोठा मुद्दा नाही. मात्र, महिलांच्या धार्मिक हक्कांवर हा घाला होता.
स्मरण असावे की, जून २०१२ पर्यंत महिलांना सय्यद पीर हाजी अली शाह बुखारी यांच्या गर्भगृहात जाण्याची परवानगी होती. पण त्यानंतर प्रवेशास मनाई हुकूम काढला गेला. २०१४ला भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन संघटनेने या प्रतिबंधाला कोर्टात आव्हान दिलं.
इथं एक बाब स्पष्ट करावीशी वाटते की, स्त्रियांना गाभाऱ्यात प्रवेशास मनाई करण्यात आली होती परंतु परिसरात प्रवेशास कुठलीही बंदी नव्हती. म्हणजे एका विशिष्ट ठिकाणापर्यंतच महिलांना खुला प्रवेश होता. मात्र, जिथपर्यंत पुरुषांना प्रवेश आहे, तिथं महिलांनाही प्रवेश देण्यात यावा, अशी मागणी होती. जसा शनीशिंगणापूर किंवा इतर मंदिर प्रवेशाच्या गाभाऱ्यात महिलांच्या प्रवेशाचा जो संघर्ष आहे, इथंही तसीच परिस्थिती होती.
परंतु हाजी अली प्रकरणात प्रकाशित झालेल्या टीकात्मक लिखाणावरून असं दिसतं की, लेखकरावांना मूळ मुद्दाच कळाला नाही. किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करून सरसकट बंदी असाच होरा सुरू केला.
बंदी कुठलीही असो ती अमानवीय असते. त्यामुळे इथं संघर्ष होणार हे निश्चितच होतं. त्यामुळे देशभरातील मुस्लिम महिला हाजी अली ट्रस्टविरोधात रस्त्यावर उतरल्या. त्यामुळेच या आंदोलनाला देिशा व गती लाभली. तसंच चर्चाही झाली. देश आणि राज्य पातळीवर ठिकठिकाणी आंदोलनं करत मजार प्रवेशाची मागणी करण्यात आली.
व्हॉट्सअप, ट्विटर आणि फेसबुकवर विषेश ट्रेंड चालवण्यात आला. काही जणांनी याचा प्रसिद्धी स्टंट म्हणून वापरही केला. हा अपवाद वगळता देशभरात हाजी अली ट्रस्टविरोधात शांततेत भूमिका मांडली गेली.. जनाआंदोलनाचा रेटा पाहता हायकोर्टानं महिलांच्या बाजूनं निर्णय दिला.
कोर्टाच्या निर्णयानंतर हा ट्रस्टविरोधात प्रथम होयकोर्टात जाणाऱ्या 'भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन' या संघटनेनं मुंबईत एक पत्रकार परिषद घेतली. योगायोगाने त्या पत्र परिषदेला मी हजर होतो. “इस्लामने महिलांना जे अधिकार व हक्क दिले आहेत त्याचे खऱ्या अर्थाने जतन होईल”, अशी भूमिका संघटनेच्या सह संस्थापक नूरजहां साफिया नियाज यांनी व्यक्त केली.
कोर्टाच्या निर्णयानंतर हा ट्रस्टविरोधात प्रथम होयकोर्टात जाणाऱ्या 'भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन' या संघटनेनं मुंबईत एक पत्रकार परिषद घेतली. योगायोगाने त्या पत्र परिषदेला मी हजर होतो. “इस्लामने महिलांना जे अधिकार व हक्क दिले आहेत त्याचे खऱ्या अर्थाने जतन होईल”, अशी भूमिका संघटनेच्या सह संस्थापक नूरजहां साफिया नियाज यांनी व्यक्त केली.
यावेळी रणशिंग फुंकून या महिलांनी कोर्टाच्या आदेशाचं स्वागत केलं. यासह या आनंदात मग्न न राहता येत्या काळात समाजातील अनिष्ठ रुढी परंपराविरोधात लढण्याची वज्रमुठदेखील या महिलांनी आवळली. तीन तलाक आणि निकाह-ए-हलाला या अनिष्ठ रुढीविरोधात कायदेशीर मार्गानं लढण्याचा निश्चयही केला.
पुढे हा मुद्दा सुप्रीम कोर्टात गेला पण ऐनवेळी हाजी अली ट्रस्टनं माघार घेतली. परिणामी मजारपर्यंत महिलांना प्रवेशाचा मार्ग सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर मोकळा झाला. यापुढे महिलांनाही मजारपर्यंत प्रवेश दिला जाईल, असे ट्रस्टच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले.
ट्रस्टच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम न्यायालयात म्हणाले, ‘सर्व धर्मग्रंथ आणि शास्त्रांमध्ये समानतेचे संदेश देण्यात आले असून, आपणही त्याच दृष्टीने प्रयत्न करत आहोत. या प्रकरणी ट्रस्टने पुरवणी प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून, मजारपर्यंत महिलांनाही जाऊ देण्याची भूमिका घेतली आहे.’ त्यानंतर खंडपीठाने ट्रस्टला पुढील उपाययोजना करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देत ट्रस्टची आव्हान याचिका निकाली काढली.
घुसमटीतून मार्ग
जागतिक स्तरांवर मुस्लिम महिलांची धार्मिक, कौटुंबीक आणि राजकीय पातळीवर घुसमट सुरू आहे. यातून मार्ग काढत या महिला अनेक पातळीवर आपलं स्वतंत्र विश्व निर्माण करत आहेत. कुठे बंडखोरी करुन तर कुठे जिद्दीच्या जोरावर महिलांचा संघर्ष सुरू आहे. गेल्या वर्षी राजस्थानमधील जहांआरा व अफरोज बेगम पहिल्या महिला काज़ी झाल्या.
ह्या दोन महिलांनी 'काज़ीयत'चं प्रमाणपत्र घेऊन रितसर 'काज़ी' म्हणून पदभार स्वीकारला. महिलांनी 'काज़ीयत' सुरू करणं ही सामाजिक चळवळीतील ऐतिहासिक घटना मानली गेली. आशिया खंडातील इस्लामिक प्रॅक्टीसमध्ये कदाचित ही घटना पहिलीच असावी..
यानंतर देशातली दुसरी एक क्रांतिकारी घटना म्हणजे 'ट्रीपल' तलाकला आव्हान देणारी याचिका; उत्तराखंडच्या 'सायरा बानो' यांनी ही याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली आहे. याआधीही तिहेरी तलाकला विरोध करणाऱ्या अनेक तक्रारी कोर्टात दाखल झाल्या होत्या.. पण ही याचिका सुप्रीम कोर्टानं तात्काळ पर्सनल लॉ बोर्ड आणि केंद्राकडे उत्तरासाठी पाठवली.
पर्सनल लॉ बोर्डानं यावर हास्यास्पद उत्तर दिलं असलं तरी याकडे दुर्लक्ष केलं जाऊ शकते. मात्र, यावर भाजपप्रणित केंद्र सरकारला यंदा तिहेरी तलाक पद्धत संपुष्टात आणण्याची उत्तम संधी चालून आली आहे.. त्यामुळे केंद्राची भूमिका नेमकी काय असेल याकडे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. असं असलं तरी ही याचिका नक्कीच कौतुकाचा विषय असून ही बंडखोरी दखलनीय आहे.
गेल्या वर्षी देशात 'तिहेरी तलाक'वर देशभरात सर्व्हेक्षण करण्यात आलं. यात सुमारे ९२ टक्के महिलांनी ट्रीपल तलाक या तीन वेळा तोंडी तलाक देण्याच्या पद्धतीला विरोध दर्शवला आहे. तसंच तलाकनंतर संपत्ती, पोटगी आणि मुलांचं पालन-पोषण यावरदेखील तडजोड करण्यास सुरुवात केली आहे.
दुसरं उदाहरण म्हणजे महिला सुंता प्रथेविरोधात एका महिला पत्रकारानं आवाज उठवला आहे. या अघोरी प्रथेविरुद्ध मुंबईतील आरिफा जोहरी या महिला पत्रकारानं एल्गार पुकारला आहे. याचा अर्थ म्हणजे आता मुस्लिम महिला सामाजिक बंडखोरी करण्यासाठी पुढे येत आहेत.
जागतिक पटलावर बंडखोरीची अनेक उदाहरणं पहायला मिळत आहेत. याचा एक भाग म्हणजे इराण या इस्लामिक राष्ट्रात महिलांच्या बंडखोरीच्या विषयावर स्वतंत्र सिनेमांचं वाढतं प्रमाण. इराणमधील महिलांच्या बंडखोरीचं प्रमाण काढलं तर मोठी सूची तयार होईल. असंच पाकिस्तानच्या बाबतीतही आहे. एका अन्य उदाहरणाकडे लक्ष दिल्यास इजिप्त हा देश आणि तिथल्या महिला.. या वर्षानूवर्षे पुरुषीप्रधान घुसमट सहन करुन बाहेर पडल्या आहेत.
याच बंडखोरीचं ताजं उदाहरण म्हणजे, रियो ऑलंम्पिकमध्ये बुर्किनी घालून वावरलेल्या महिला खेळाडूंची टीम होती. अर्थातच 'कल्चरल क्लॅश' नावानं या महिला खेळाडूंना हिणवलं गेलं. यातील एका महिला खेळाडूंचा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. 'नदा मेवाद' असं या महिला खेळाडूचं नाव आहे. या तरुणीनं जागतिक पातळीवर मुस्लिम महिलांना मोठी दारं उघडी करुन दिली आहेत.
इतर देशातील महिला खेळाडू देखील ऑलंम्पिकमध्ये सहभागी झाल्या होत्या. काहींकडे बुर्किनी होती तर काहींकडे वेस्टर्न ऑऊटफीट मात्र, महिलांचं हे वास्तव रेखाटण्यास जागतिक पातळीवरील माध्यमं तोकडी पडली. किंवा या माध्यमांना 'आयएस'मधील लिप्त किंवा कथित अपहत महिलाांच्या स्टोरी स्पेशल ट्रीटमेंट देऊन चालवण्यास अधिक समर्थनीय वाटलं असेन, असो.
जगभरात मुस्लिम स्त्रियांची प्रतिमा बदलत आहे. स्पर्धात्मक बाजारात शिक्षणाचं महत्त्व वाढलं तसं मुस्लिम तरुणीदेखील शिक्षणाच्या अग्रस्थानी आल्या. शिक्षणशास्त्र, अभियांत्रिकी, मेडिकल, हॉटेल मैनेजमेंट, लॉ, हॉस्पिटीलिटी, बीपीओ, सॉफ्टवेअर अशा कितीतरी क्षेत्रात मुस्लिम मुलींची लक्षणीय आकडेवारी पहायला मिळू शकेल.
पर्सनल लॉ बोर्डानं यावर हास्यास्पद उत्तर दिलं असलं तरी याकडे दुर्लक्ष केलं जाऊ शकते. मात्र, यावर भाजपप्रणित केंद्र सरकारला यंदा तिहेरी तलाक पद्धत संपुष्टात आणण्याची उत्तम संधी चालून आली आहे.. त्यामुळे केंद्राची भूमिका नेमकी काय असेल याकडे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. असं असलं तरी ही याचिका नक्कीच कौतुकाचा विषय असून ही बंडखोरी दखलनीय आहे.
गेल्या वर्षी देशात 'तिहेरी तलाक'वर देशभरात सर्व्हेक्षण करण्यात आलं. यात सुमारे ९२ टक्के महिलांनी ट्रीपल तलाक या तीन वेळा तोंडी तलाक देण्याच्या पद्धतीला विरोध दर्शवला आहे. तसंच तलाकनंतर संपत्ती, पोटगी आणि मुलांचं पालन-पोषण यावरदेखील तडजोड करण्यास सुरुवात केली आहे.
दुसरं उदाहरण म्हणजे महिला सुंता प्रथेविरोधात एका महिला पत्रकारानं आवाज उठवला आहे. या अघोरी प्रथेविरुद्ध मुंबईतील आरिफा जोहरी या महिला पत्रकारानं एल्गार पुकारला आहे. याचा अर्थ म्हणजे आता मुस्लिम महिला सामाजिक बंडखोरी करण्यासाठी पुढे येत आहेत.
जागतिक पटलावर बंडखोरीची अनेक उदाहरणं पहायला मिळत आहेत. याचा एक भाग म्हणजे इराण या इस्लामिक राष्ट्रात महिलांच्या बंडखोरीच्या विषयावर स्वतंत्र सिनेमांचं वाढतं प्रमाण. इराणमधील महिलांच्या बंडखोरीचं प्रमाण काढलं तर मोठी सूची तयार होईल. असंच पाकिस्तानच्या बाबतीतही आहे. एका अन्य उदाहरणाकडे लक्ष दिल्यास इजिप्त हा देश आणि तिथल्या महिला.. या वर्षानूवर्षे पुरुषीप्रधान घुसमट सहन करुन बाहेर पडल्या आहेत.
याच बंडखोरीचं ताजं उदाहरण म्हणजे, रियो ऑलंम्पिकमध्ये बुर्किनी घालून वावरलेल्या महिला खेळाडूंची टीम होती. अर्थातच 'कल्चरल क्लॅश' नावानं या महिला खेळाडूंना हिणवलं गेलं. यातील एका महिला खेळाडूंचा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. 'नदा मेवाद' असं या महिला खेळाडूचं नाव आहे. या तरुणीनं जागतिक पातळीवर मुस्लिम महिलांना मोठी दारं उघडी करुन दिली आहेत.
इतर देशातील महिला खेळाडू देखील ऑलंम्पिकमध्ये सहभागी झाल्या होत्या. काहींकडे बुर्किनी होती तर काहींकडे वेस्टर्न ऑऊटफीट मात्र, महिलांचं हे वास्तव रेखाटण्यास जागतिक पातळीवरील माध्यमं तोकडी पडली. किंवा या माध्यमांना 'आयएस'मधील लिप्त किंवा कथित अपहत महिलाांच्या स्टोरी स्पेशल ट्रीटमेंट देऊन चालवण्यास अधिक समर्थनीय वाटलं असेन, असो.
जगभरात मुस्लिम स्त्रियांची प्रतिमा बदलत आहे. स्पर्धात्मक बाजारात शिक्षणाचं महत्त्व वाढलं तसं मुस्लिम तरुणीदेखील शिक्षणाच्या अग्रस्थानी आल्या. शिक्षणशास्त्र, अभियांत्रिकी, मेडिकल, हॉटेल मैनेजमेंट, लॉ, हॉस्पिटीलिटी, बीपीओ, सॉफ्टवेअर अशा कितीतरी क्षेत्रात मुस्लिम मुलींची लक्षणीय आकडेवारी पहायला मिळू शकेल.
औरंगाबादचं 'आज़ाद कॅम्पस' असो वा पुण्यातलं 'आज़म कॅम्पस' इथं असंख्य हिजाब किंवा बुरखाधारी मुली टेक्निकल एज्युकेशन घेताना दिसतील. लोकसंख्येच्या मानानं ही आकडेवारी जरी तोकडी असली तरी चित्र मात्र, आशादायी आहे. प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावर मुलींची गळती रोखता आली तर येत्या १० वर्षात शिक्षण प्रतिनीधीत्वाच्या क्षेत्रात नक्कीच मोठा फरक जाणवेल.
सामाजिक चळवळीतही मुस्लिम महिला अग्रेसर दिसतात. मुंबईत महिलांसाठी 'राईट टू पी' मोहिम राबवणाऱ्या मुमताज शेखची दखल बीबीसीनं घेतलीय. या जागतिक मीडिया संस्थेने मुमताज यांना देशातल्या पहिल्या १० प्रभावी महिलांमध्ये स्थान दिलंय. मुस्लिम महिलांचे सामाजिक प्रश्न मांडणाऱ्या 'बेबाक कलेक्टिव्ह'च्या हसीना खान, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनच्या नूरजहाँ नियाज, शिवाय अनहदच्या शबनम हाश्मी मुस्लिम महिलांच्या विविध प्रश्नांसाठी थेट कायदेशीर मार्ग अवलंबविला आहे.
मागे उल्लेख केल्याप्रमाणे हाजी अली मजार प्रवेशसंदर्भात लढा देणाऱ्या जकिया सोमण, नूरजहाँ नियाज यांचं सामाजिक कार्यात महत्त्वाचं स्थान आहे. अलीकडे अनेक उच्चशिक्षित मुस्लिम महिला सामाजिक व पारंपरिक चौकटी तोडून आपल्या मूलभूत प्रश्नांवर संघर्ष करण्याासठी बाहेर पडत आहेत.
सामाजिक चळवळीतही मुस्लिम महिला अग्रेसर दिसतात. मुंबईत महिलांसाठी 'राईट टू पी' मोहिम राबवणाऱ्या मुमताज शेखची दखल बीबीसीनं घेतलीय. या जागतिक मीडिया संस्थेने मुमताज यांना देशातल्या पहिल्या १० प्रभावी महिलांमध्ये स्थान दिलंय. मुस्लिम महिलांचे सामाजिक प्रश्न मांडणाऱ्या 'बेबाक कलेक्टिव्ह'च्या हसीना खान, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनच्या नूरजहाँ नियाज, शिवाय अनहदच्या शबनम हाश्मी मुस्लिम महिलांच्या विविध प्रश्नांसाठी थेट कायदेशीर मार्ग अवलंबविला आहे.
मागे उल्लेख केल्याप्रमाणे हाजी अली मजार प्रवेशसंदर्भात लढा देणाऱ्या जकिया सोमण, नूरजहाँ नियाज यांचं सामाजिक कार्यात महत्त्वाचं स्थान आहे. अलीकडे अनेक उच्चशिक्षित मुस्लिम महिला सामाजिक व पारंपरिक चौकटी तोडून आपल्या मूलभूत प्रश्नांवर संघर्ष करण्याासठी बाहेर पडत आहेत.
थोडक्यात जागतिक परिप्रेध्याचा आढावा घेतल्यास असं दिसून येईल की, विविध स्तरांवर पुरुषसत्त्ताक व्यवस्थेला झुगारण्याचं काम महिलांकडून सुरू आहे; मग यात मुस्लिम स्त्रियांदेखील मागे कशा असणार. मुस्लिम महिलांकडूनही सामाजिक बंडखोरीची परंपरा सुरू झालीय.
धर्माच्या नावाने लादल्या जाणाऱ्या अनिष्ठ प्रथांना मुस्लिम महिलांनी विरोध सुरू केलाय. धार्मिक शिक्षणात असलेली पुरुषी मक्तेदारी आता संपुष्टात आलीय. धार्मिक विषयांच्या महिला अभ्यासकांची संख्या लक्षणीय वाढलीय.
धर्माच्या नावाने लादल्या जाणाऱ्या अनिष्ठ प्रथांना मुस्लिम महिलांनी विरोध सुरू केलाय. धार्मिक शिक्षणात असलेली पुरुषी मक्तेदारी आता संपुष्टात आलीय. धार्मिक विषयांच्या महिला अभ्यासकांची संख्या लक्षणीय वाढलीय.
पाकिस्तानच्या आयशा जलाल, सोमालियाच्या अयान हिरसी यांनी तर जगातील धार्मिक विद्वानांना खुलं आव्हान दिलंय. मदरशांतील मुलींच्या शिक्षणामुळे धार्मिक शिक्षणातला पुरुषी पगडा संपुष्टात आला आहे. ज्ञान वाढल्यानं मुस्लिम महिला बंड करताना दिसत आहे.
मुस्लिम महिला आता प्रश्न विचारायला शिकल्या आहे. करियर, शिक्षण, लग्न, कुटंब नियोजनाच्या बाबतीत मुस्लिम महिला अधिक चुझी झालेल्या दिसतात. कदाचित अस्तित्वासाठी त्या लढत असाव्यात. वर्षानूवर्षापासून लादली गेली धार्मिक, सामाजिक, कौटुंबीक आणि राजकीय घुसमट आता बाहेर निघू पहातेय. त्यामुळेच मुलांच्या तुलनेत मुलींचा शिक्षणाचा टक्का वाढलाय.
मुस्लिम महिला आता प्रश्न विचारायला शिकल्या आहे. करियर, शिक्षण, लग्न, कुटंब नियोजनाच्या बाबतीत मुस्लिम महिला अधिक चुझी झालेल्या दिसतात. कदाचित अस्तित्वासाठी त्या लढत असाव्यात. वर्षानूवर्षापासून लादली गेली धार्मिक, सामाजिक, कौटुंबीक आणि राजकीय घुसमट आता बाहेर निघू पहातेय. त्यामुळेच मुलांच्या तुलनेत मुलींचा शिक्षणाचा टक्का वाढलाय.
मुलींमध्ये कौशल्य विकास, बौद्धिकता, हरहुन्नरीपणा वाढताना दिसत आहे. स्वत:च्या पायावर उभं राहण्याची धमक वाढलीय. हे सर्व चित्र आशादायी असलं तरी पालकांनी आपल्या हट्ट आणि भूमिका बदलायला हवीय.
परक्याचं धन या मानसिकतेतून बाहेर यायला हवं. समान वागणूक आणि संधी मुलींना द्यायला पाहिजेत. पालनपोषणात भेदभाव होता कामा नये, याची काळजी घेतली पाहिजे. या विषयावर बौद्धिक पातळीवर लढा देणाऱ्या अनेक संघटना आहेत. यांच्याकडून वेळोवेळी चर्चासत्रे, सेमिनार, आंदोलनं, शिबीरं भरवली जाऊन विचार मंथन करण्यात येते.
राज्य व देशभरात अनेक कार्यकर्ते या विषयावर स्वंतत्ररित्या लढाई लढत आहेत. मात्र, राज्यातल्या काही संघटना वैचारिक मंथनात जास्त गुंग असल्यानं कायदेशीर बाजूकडे दुर्लक्ष झाल्याचं पहायला मिळतंय. असं असलं तरी वैचारिक बैठक पक्की करण्यात अशा संघटनांनी महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे.
किती दिवस सानिया, दीपा, साक्षी, ललिता, अनिसा, साराह, सायनाचं कौतुक करायचं; मुलींना बेनजीर भुट्टो, शेख हसीना इंदिरा गांधी सारखं का घडविता येत नाही? कुटंबात एखादी तरी कल्पना चावला किंवा सेरेना विल्यम्स घडवावीत जेणेकरुन देशाला मुलींविषयी मानसिकता बदलेल व तिच्याबद्दल अभिमान वाढेल.
परक्याचं धन या मानसिकतेतून बाहेर यायला हवं. समान वागणूक आणि संधी मुलींना द्यायला पाहिजेत. पालनपोषणात भेदभाव होता कामा नये, याची काळजी घेतली पाहिजे. या विषयावर बौद्धिक पातळीवर लढा देणाऱ्या अनेक संघटना आहेत. यांच्याकडून वेळोवेळी चर्चासत्रे, सेमिनार, आंदोलनं, शिबीरं भरवली जाऊन विचार मंथन करण्यात येते.
राज्य व देशभरात अनेक कार्यकर्ते या विषयावर स्वंतत्ररित्या लढाई लढत आहेत. मात्र, राज्यातल्या काही संघटना वैचारिक मंथनात जास्त गुंग असल्यानं कायदेशीर बाजूकडे दुर्लक्ष झाल्याचं पहायला मिळतंय. असं असलं तरी वैचारिक बैठक पक्की करण्यात अशा संघटनांनी महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे.
किती दिवस सानिया, दीपा, साक्षी, ललिता, अनिसा, साराह, सायनाचं कौतुक करायचं; मुलींना बेनजीर भुट्टो, शेख हसीना इंदिरा गांधी सारखं का घडविता येत नाही? कुटंबात एखादी तरी कल्पना चावला किंवा सेरेना विल्यम्स घडवावीत जेणेकरुन देशाला मुलींविषयी मानसिकता बदलेल व तिच्याबद्दल अभिमान वाढेल.
(सदरील लेख मिळून साऱ्याजणी मासिकासाठी लिहिला होता. परंतु मासिकाने प्रकाशित करण्यास रस दाखविला नसल्याने तो इथं पोस्ट करीत आहे.)
कलीम अजीम, मुंबई
वाचनीय
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द...
-
“ फा तिमा शेख जोतीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम कर चुकी हैं। जब जोतीराव-सावित्रीमाई को उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा और उन...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान...
-
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे...
-
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्...
-
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि...
-
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-clock-o/ रिसेंट$type=list
चर्चित
RANDOM$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर...
-
“ फा तिमा शेख जोतीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम कर चुकी हैं। जब जोतीराव-सावित्रीमाई को उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा और उन...
-
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत...
-
बी ते 9 जनवरी को गूगल ने फ़ातिमा शेख पर डूडल बनाकर उन्हें 191 वें जन्मदिन की बधाइयां पेश की। जिसके बाद देशभर में बधाइयों का सिलसिला चला। ...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com