जिग्नेश मेवाणी याचा दृष्टिकोन:
गेल्या काही महिन्यापासून देशात झुंडीने होणारे हल्ले वाढत
आहेत. आम्ही अशा हल्ल्यांकडे केंद्र व राज्य सरकारचे वारंवार लक्ष वेधले. आम्ही
दोन्ही सरकारला अपिल करत आहोत की अशा हल्लेखोरांविरोधात कारवाई करावी. ऊनाची घटना, दादरी
आणि पहलू खान प्रकरणातील हल्लेखोरांना चाप बसवण्यासाठी ‘मानव
सुरक्षा कायदा’ करावा अशी मागणी आम्ही करत आहोत. सरकार मॉब लिंचिंगविरोधात
हा कायदा करत नसेल तर आम्ही सरकारला आवाहन करतोय की संपूर्ण शक्तीनिशी रस्त्यावर
उतरुनजनआंदोलन करु.
मॉबलिंचिंगविरोधात सरकारने तत्काळ ‘मानव
सुरक्षा कायदा’हा स्वतंत्र कायदा करण्याची गरज आहे. कारण
गेल्या काही वर्षात आपल्या देशात कायदा व राज्यघटनेला पायदळी तुडवले जात आहे. देशातील
संविधान हटवून मनुस्मृति आणण्याचे प्रयत्न या लोकांकडून सुरू आहेत. कबरीतून
महिलांचे प्रेत बाहेर काढून त्यांच्याशी बलात्कार करण्याची भाषा केली जात आहे. ही
मानसिकता किती अमानवीय व हिन पातळीची आहे, अशी भाषा
कुठल्याही विचारपीठावरुन आत्तापर्यंत बोलली गेली नव्हती. हे भारतात सर्रास सुरू
आहे, कारण कायद्याचा धाक या हल्लेखोरांना राहिलेला नाही.
ही (हिंदुत्ववादी) लोक त्रिशूळ
व तलवारीवाले आहेत. लोकशाही राष्ट्रात भाजपने सत्ता स्थापन केली, पण ती त्रिशूळ आणि तलवारीच्या जोरावर चालवली जात आहेत. या लोकशाही देशातील
हिंदुत्ववादी सरकारच्या काळात दादरीची घटना घडली, पहलू खानची
हत्या झाली, अहमदाबादमध्ये अय्यूबला ठार मारण्यात आलं. हे
हल्लेखोर आजही मोकाट आहेत. काहीजण सांगतात की हत्या करणे गुन्हा आहे आणि त्यासाठी
कायद्यात शिक्षेची तरतुद आहे, मग नवा कायदा कशाला हवा आहे?
मग कायदा असूनही दिवसाढवळ्या कसे काय हल्ले होऊ शकतात. दलितांवर
अत्याचार अट्रॉसिटीअंतर्गत शिक्षा होते, अल्पवयीन मुलींवर
अत्याचार केल्यास पोस्को कायदा लावला जातो, त्याचप्रमाणे
सामान्य कायद्याशिवाय अशा घटना रोखण्यासाठी एकानव्या कायद्याची निर्मिती करण्यात
यावी, असी मागणी आम्ही करत आहोत.
ब्राह्मण्यवादी आणि मनुवादी विचारां
मॉब लिंचिंगविरोधातील मासुका या प्रस्तावित कायद्यातून
केवळ दलित आणि मुस्लिमांना सुरक्षापुरवणे हा हेतू नाही, तर
देशातील सामान्य नागरिकांना अशा हल्ल्यांपासून संरक्षण मिळावे हा उद्देश आहे.
लवकरच आम्ही या कायद्याचा एक ड्राफ्ट सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना सोपवून
त्यासंबधी चर्चा करणार आहोत. झुंडशाहीच्या अशा हल्ल्यामुळे देश अस्थिर झाला आहे,
राज्यघटनेची मूल्ये धोक्यात आली आहेत, समान
वागणूक व न्याय हक्क देणारी राज्यघटनापूर्ण स्वरुपात लागू करण्यासाठी अशा
प्रकारच्या हल्ल्यांना रोखावं लागणार आहे.
पंतप्रधान सांगतात की ते नव्या भारताची निर्मिती करत आहेत, ते
तर नटसम्राट असून, हीच त्यांची वैशिष्ट्ये आहेत. त्यांनी
सांगितलं होतं की ‘यंगइंडिया’ दरवर्षी २
कोटी नवे रोजगार निर्मिती करेल, पण त्याचा एक टक्काही रोजगार
भारतीयांना मिळालेला नाहीये. मोदीजींनी डिजिटल इंडिया आणि भीमएप आणले. आपल्या
देशात दलितसमाज कुपोषग्रस्त आहे, मी तर म्हणतो की देशाला भीम
ऐपची नव्हे तर उलट भीम ब्रेडची गरज आहे.
सहारणपूरमध्ये झालेली जातीय हिंसा डॉ. आंबेडकरांच्या
पुतळ्यावरुन झाली होती. तिथे दलितांची वस्ती आहे, बाबासाहेब त्यांचे
आहेत, तो त्यांचाच पुतळा आहे, पुतळा
लावण्याची जागा त्यांचीच आहे, मग त्या अदलित समाजाच्या
व्यक्तींना कुठली अडचण होती? ही लोकं अशाच पद्धतीने दलित
वस्तींना घेरतात, त्यांना त्रिशूळ आणि तलवार दाखवतात. धारदार
शस्त्र व बंदूकाची भिती दाखवतात. हा दलित समाज चातुवर्ण्य व्यवस्थेतून बाहेर निघून
कसं तरी आपला सामाजिक स्तर उंचावण्यासाठी प्रयत्न करतोय, पण त्यांना
डावलण्यासाठी त्यांची हेटाळणी करण्यासाठी तथाकथित सवर्ण समाजाचा माज बाहेर येत
आहे.
मी तर उघडपणे हे सांगतो की जेव्हांपासून मोदी पंतप्रधान
झाले आहेत,
तेव्हापासून आरएसएस, अभाविपवाले आणि भाजपवाल्यांचा
माज प्रचंड वाढला आहे. त्यांना असं वाटतं की ते कुठल्याही मुस्लिम आणि दलित महिलांवर
अत्याचार करू शकतात. जणू काही त्यांना महिलांना छळणाच्या परवाना मिळाला आहे
त्याप्रमाणे ही लोक महिलांना बेअब्रू करत असतात.
सहारणपूरमध्ये हिंसा सुरू असताना पोलीस तिथं हजर होते.
काही जणांनी पोलिसांना फोन करुन घटनेची माहितीदेखील दिली होती. घटनास्थळी पोलीस
हजर असतानाही उपाययोजना का करण्यात आल्या नाहीत? दलित अत्याचार
प्रतिबंधक कायद्यात स्पष्ट तरतुद आहे की लवकरात-लवकर हिंसा व हल्ले रोखण्यासाठी
उपाय करावेत. तिथं दलितांची हत्या सुरू होती, गर्भवती महिलांना
तलवारीने कापले जात होते. पण पोलीस यंत्रणा ही क्रूर हिंसा रोखण्यास अपयशी ठरली.
या घटनेवरुन अंदाज येतो की देशात कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती किती लाजीरवाणी झाली
आहे. हल्लेखोरांना रोखण्यास पोलीस अपयशी ठरत आहेत, किबंहुना
पोलिसांना हल्लेखोरांना रोखायचेच नाही असं प्रथमदर्शनी या घटनांवरुन जाणवते.
सहारणपूर दंगली मागचे षडयंत्र बाहेर येणं महत्त्वाचे आहे. राणा
प्रताप यांच्या प्रतिमेचे लोकार्पण कार्यक्रमासाठी फुलनदेवी हत्येशी संबधित
असलेल्या शेरसिंह राणा यांना निमंत्रित करण्यात आलं होतं. हे सर्व तार एकमेकांशी
कुठेतरी कनेक्टेड आहेत. त्यामुळे दगंली मागची नेमकी पार्श्वभूमी व कारणे बाहेर
येणं गरजेचे आहे. किंबहुना,
अत्याचाराच्या अनेक घटना उत्तर प्रदेशातील पश्चिम भागात होत आहेत.
जिथं दादरी, सहारणपूर, मुज़फ्फरनगर व
कैरानासारखे भाग आहेत, आणि याचा थेट संबध गुजरात व हिमाचल
निवडणुकांशी होता, येत्या काही महिन्यात मध्यप्रदेश व राजस्थानमध्ये
विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत, इथंही राजकीय लाभ
उचलण्याचा पूरेपूर प्रयत्न सुरू आहे, यानंतर २०१९च्या लोकसभा
निवडणुका आहेतच.!
या सर्व घटना लोकांचे लक्ष वळविण्याचा एक डाव आहे, जेणेकरुन
जनता सरकारला प्रश्न विचारणार नाहीत. १५ लाखांचे काय झालं? दोन
कोटी रोजगाराचं काय झालं? ३० लाख घरांचे काय झालं? भ्रष्टाचार व महागाई कमी झाली नाही? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या
थां
भारतातविरोधी पक्षाच्या विचारात एकसुरता नाहीये. त्यांना
स्पष्टपणे अजून हेदेखील माहित झालेलं नाही की असा परिस्थितीत आपली नेमकी भूमिका
काय असावी. विरोधी पक्षाच्या एका गटाकडे खूप काही आहे, कदाचित
त्यामुळे त्यांना सरकारविरोधात उतरण्याची गरज भासत नाही. सरकारविरोधात रस्त्यावर
उतरण्याची मानसिकता व इच्छाशक्ती आता विरोधी पक्षाकडे नाही. त्यामुळे आम्हालाच
विरोधी पक्ष म्हणून भूमिका वठवावी लागणार आहे. देशात अनेक ठिकाणी विखुरलेल्या
स्वरुपात संघर्ष करणारे गट कार्यरत आहेत, अशा घटकांना एकत्र
आणण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. अशा लोकांना सोबत घेण्याचा विचार आहे, जे जनतेच्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरण्यीच तयारी ठेवतात. व
त्याचप्रमाणे निवडणूक प्रक्रियेत भाग घेऊन सैधांतिक पातळीवर लढा देऊ शकतील.
गेल्या वर्षी कन्हैया कुमार, उमर ख़ालिद आणि शेहला रशिदसह
संपूर्ण जेएनयू विद्यापीठाला टारगेट करण्यात आलं, यातून
जनतेचं लक्ष वळविण्याचा डाव साध्य करुन त्या सर्वांना देशद्रोही ठरवण्यापर्यत मजल
मारण्यात आली. आम्ही वारंवार सांगत आलोय की त्यांना राज्यघटना हटवून हिंदू राष्ट्र
स्थापन करायचे आहे, हेच खरे राष्ट्रद्रोही आहेत. आम्ही
कुठलीही तडजोड न स्वीकारता या सर्व मुद्द्यावर लढणार व संघर्ष करत राहणार आहोत.
सहाराणपूरमध्ये ‘भीम आर्मी’ने हिंसा केली आहे की नाही, हा प्रश्न मोठा नाही.
हिंसा करणे आक्रोश दाखवणे, या दोन्ही गोष्टी
वेग-वेगळ्या आहेत. भीम आर्मी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर खटले भरण्यात आले. मला
त्यांच्यावरील सर्व आरोप बिनबुडाचे वाटतात. हिंसाचाराचा आरोप लावून तुरुंगात
डांबणे सरकारसाठी खूप सोपं आहे. स्वत:च्या रक्षणासाठी
दलितांनी हल्लेखोरांना का मारु नये? ज्यावेळी पोलीस हजर
असूनही संरक्षणासाठी येत नसतील तर अशा अवस्थेत त्यांनी काय करावे?
भारतात दररोज २ दलितांचा मृत्यू होतो. ४ दलित महिलांचा बलात्कार
होतो. प्रत्
भीम आर्मीने केलेल्या हिंसेबद्दल सर्वजण बोलतात, पण
त्यांनी शेवटच्या स्तरावर जाऊन शिक्षण प्रसाराचे काम केलं आहे, त्या कौतुकास्पद कामाला कसे विसरता येईल. मुळात प्रश्न हा आहे की इथल्या
सरंजामी व्यवस्थेला भीम आर्मीची गरजच का भासावी, याचा दुसरा
अर्थ असा होतो की देशात पूर्णपणे राज्यघटना अजून लागू नाही. अत्याचार प्रतिबंधक
कायद्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत नाही. तसंच देशात जातिव्यवस्था संपवण्यासाठी
काय उपाययोजना असाव्यात यावर कुठलीच चर्चा होत नाही.
मी हेच प्रत्येक ठिकाणी सांगतो की ‘मी
दलित आहे व इतर कुणीतरी सवर्ण आहे हा माझा संघर्ष नाही’ मी
तर नेहमी म्हणत आलोय की कुणीच सवर्ण किंवा दलित नाही, सर्वजण
माणसे आहेत.जातीची ओळख आम्ही जपण्याची आमची कुठलीच इच्छा नाही. आम्ही तर या
जातींना इतिहासातील कचऱ्यात फेकू इच्छितो. दलिसांवर
वारंवार हल्ले व हिंसा होत राहिल्या तर ‘भीमआर्मी’सारख्या संघटना तयार होतीलच..
मायावतींनी भीम आर्मीवर आरोप लावला होता की, ते
भाजपचे उत्पादन आहेत. ही खूप बेजबाबदार व चुकीचे विधान होते. मी मायावतींना अपिल करून
संगतो की त्या सहारणपूरच्या शब्बीरपुर गावाला गेल्या होत्या. आता त्यांनी कांशीराम
यांच्या घोषणेप्रमाणे जाहीर करावे की ‘जी सरकारी जमीन आहे ती
आमचीच आहे’ गुजरातच्या ऊना आंदोलनच्या वेळी आम्ही हेच
सांगितलं होतं की ‘गायीची शेपटी तुमच्याकडेच ठेवा व आम्हाला
आमची गायरान जमीन परत करा’ मायावतींना मी सांगतो की भाषणे
देऊन तोंडाचा धूर करण्यापेक्षा चांगलं आहे ‘जी सरकारची ज़मीन आहे ती आमचीच आहे’ असं
घोषवाक्य पुन्हा द्यावे. यासाठी सर्वजण सहकार्य करतील. मी अपिल करतो की हजारोच्या
संख्येनं लोकांनी रस्त्यावर उतरावं व भीम आर्मीचे समर्थन करावे.
मायावती त्याच नेत्या आहेत, ज्यांनी भाजपसोबत युती
करत एका पेक्षा जास्त वेळ सरकार स्थापन केलं आहे. इतकंच नाही तर त्यांनी २००२ दंगलीनंतर
गुजरातला जाऊन भाजपचा प्रचारही केला. मायावतींना हे शोभत नाहीकी त्यांनी चंद्रशेखर
यांनाभाजपचा माणूस म्हणावं. मायावतीजी मी पुन्हा एकदा सांगतो की त्यांनी भाषणबाजी
बंद करावी व रस्त्यावर उतरावे, हाताने मैला वाहण्याचा
प्रथेला विरोध करावा, गुत्तेदारी प्रथेविरोधात बंड करावं,
जो दलित समाज खासगी कंपनी व फॅक्ट्रीमध्ये तुटपूंज्या रकमेवर काम
करत आहे, त्यांच्या किमान वेतनासाठी मायावतींनी रस्त्यावर
उतरावं. चंद्रशेखर यांच्यावर टीका करण्यापेक्षा दलित समाजाच्या मुलभूत
प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरावं. ही आजच्या परिस्थितीची एकमेव गरज व हाक आहे.
दलित आंदोलनात लोभी माणसे भरली आहेत. उदितराज, रामविलास
पासवान, रामदास आठवले या तिन्ही प्रमुख नेत्यांनी
सहारणपूरच्या घटनेवर कुठलीच प्रतिक्रीया दिली नाही. मला वाटतं की देशातील सर्व
आंबेडकरवादी जनतेनं एकत्र येत या तिघांना ग्लूकोज़चे पॅकेट द्यावेत, ज्याने त्याच्या शरीरात शक्ती येईल व त्यांना सहारणपूरच्या घटनेवर
बोलण्याचे आपलं तोंड उघडतील. दलित समाजाचे कथित दावे करणाऱ्या सर्व राजकीय
पक्षांनी दलित संघटना व आंदोलन संपवलं आहे.
मी असं मानतो की माझ्यासह सर्व आंबेडकरवादी विचारसरणीच्या
लोकांमध्ये कमतरता आहे. आमच्या याच उणीवामुळे आम्ही जातिव्यवस्था नष्ट करण्याच्या
दृष्टीने कुठलीच चर्चा व चिकित्सा पद्धती राबविली नाही. दलित संघटना असो वा दलित राजकीय
पक्ष, त्यांचं एकच ध्येय असावं, ते म्हणजे जातीला समाजातून
समुळ नष्ट करणे. हे लक्ष्य असू नये की मागासवर्गीय, अनुसूचित
जाती आणि अनुसूचित जमाती या ८५ टक्क्यांनी मिळून १५ टक्क्यांना हटवावं, टारगेट हे असावं की संघर्ष करुन समाजातून जातींचे निर्मूलन करण्यावर भर
द्यावा. दलित आंदोलन आणि संघटनांमध्ये असे विचार नगण्य आहेत. पण मला वाटते की जाती
निर्मूलनासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन नियोजितपणे काम करण्याची गरज आहे.
आम्ही गुजरातमध्ये स्वतंत्र संघटना बांधणीचा विचार करतोय.
अल्पेश ठाकोर आणि हार्दिक पटेल यांच्याशी युती करायची की नाही हे भविष्यातील उदरात
दडलेल्या गोष्टी आहेत. मी असे प्रयत्न केले होते पण यात काहीच प्रगती झाली नाही.
अनेक कारणांमुळे प्रस्तावित शक्यतांवर कुठलीच चर्चा होऊ शकली नाही. विचारसरणीदेखील
आड आली,
त्यामुळे आत्तापर्यंत नियोजित संगठन बांधणीवर कुठलीच सकारात्मक चर्चा
होऊ शकली नाही.
आमची जी चळवळ आहे त्याला राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून बघता
येणार नाही. मला वाटते की आमदार व खासदार न होताही सामाजिकबदल करणे
शक्य आहे. अस्पृष्यता हटविणे किंवा महिलांवर लादलेली घूंघट प्रथा व बुरखा
पद्धतीपासून मुक्ती मिळवून देणे हेदेखील मोठं काम आहे. याचा अर्थ कदापि असा नाही
की मला निवडणूक प्रक्रियेत विश्वास नाही. पण आत्ता तो काळ नाही की आम्ही निवडणूक
प्रक्रियेत सामील व्हावं. येणारा काळ फार कठीण आहे. आम्ही येत्या काही दिवसात संघटना
तयार करणार आहोत, ज्याचे उदिष्ट संघ आणि भाजपमुक्त भारत असेल.
गुजरातमध्ये सात टक्के दलित आहेत. आम्हाला त्यांच्यावर
विश्वास आहे की यंदा एक टक्का महत्वाकांक्षी दलित सोडले तर सर्व दलित समाज भाजपविरोधी आहे.
निवडणूक प्रक्रियेचे परिणाम कुठलेही असो, पण आम्ही रस्त्यावर उतरुन लढत
राहणार. यातून भविष्यात राजकीय शक्यता निर्माण झाल्या तर विचार करू. आम्ही सध्या तिसरा
मोर्चा तयार करण्यात अपयशी ठरलो याला मी आमचे दुर्दैव मानतो. सध्या देशात असा
कुठलाही राजकीय पक्ष नाही ज्यात मनापासून सामील होण्याची इच्छा व्हावी. आम्ही
जनतेला तिसरा सक्षम पर्याय देण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. त्या दृष्टीने नियोजनबद्ध
पद्धतीने काम सुरू आहे.
आमच्यासारख्या सामाजिक चळवळीशी जोडल्या गेलेल्या सर्वांना
एका दबाव गटांसारखं काम करावं लागेल. दबाव गट तयार करून राज्य आणि केंद्र सरकारवर
झुंडशाहीला रोखणारा कायदा तयार करण्याला भाग पाडावं लागेल. गायींच्या नावाने लोकं
मारले जात आहेत आणि हे कदापि चालणार नाही. गाईची शेपटी तुम्ही ठेवा व आमची जमीन
आम्हाला देऊन टाका. जर हजारों एकर जमीन अडानी, अंबानी आणि एस्सार ग्रुपला
वाटली जात असेल तर, मग भूमिहीन दलित आणि आदिवासींना का नाही.
मी ‘वायब्रेंट गुजरात’च्या काळात घोषणा
केली होती की जर आम्हाला आमची जमीन नाही दिली तर मी मोदींचा ताफा रोखेन.
देशातील दलितआणि सुधारणावादी संघटना भूमीसुधार कायद्यासाठी
लढा देण्याची गरज आहे. मला विश्वास आहे की जरसिलिंगविरोधात व भूमी सुधारसाठी या
संघटनांनी १०-१५ राज्यांच्या सरकारविरोधात चळवळ उभी केली तर नक्कीच हा मोठा फरक
पडू शकतो. मीदेखील अशा प्रकारची राष्ट्रव्यापी चळवळ उभी करण्यासंबधी विचार करत
आहे.
आम्हाला वैचारिक मतभेदावरही काम करण्याची गरज आहे.
आंबेडकरवाद आणि मार्क्सवादी विचारसरणीच्या लोकांना एकत्र येण्याची गरज आहे. काहीजण
या एकत्रिकरणाचा विरोध करत आहेत, बाबासाहेब आंबेडकरांनी साम्यवादी धोरणावर
विश्वासन ठेवण्याबद्दल सांगितलेले नाही. जर असं असेल तर मी माझ्या सार्वजनिक
जीवनाचा त्याग करायला तयार आहे. कम्युनिझमला बाबासाहेबांनी कधीही बेदखल केलेले
नाही. त्यांचे २-३ गोष्टींवर मतभेद होते. जसं बाबासाहेब हुकूमशाह सरकारच्या
विरोधात होते. मीदेखील या मतांवर सहमत आहे. कामगारांचीही हुकूमशाही असू नये. मी हे
मान्य करतो की मार्क्सवाद विकसित होत आहे. आज अनेक मार्क्सवादी या मतापर्यंत येऊन
पोहचले आहेत की हुकूमशाही असू नये. बाबासाहेबांना हिंसा अमान्य होती, पण त्यांनी साम्यवाद व मार्क्सवाद कधीही बेदखल केलेला नाही.
१९३०च्या दशकात बाबासाहेबांनी प्रखर होऊन भूमिका घेतली
होती. १९३६मध्ये त्यांनी लाल झेंड्याखाली ‘स्वतंत्र मजूरपक्षा’ची स्थापना त्यांनी केली. हा दलितांचा नव्हे तर शेतकरी व कामगारांचा पक्ष
होता. या बाबासाहेबांची कोणी आठवण काढत नाही. अनेकांनी बाबासाहेबांची ओळख आरपीआय आणि
अनसूचित जातीच्या संघटनेपुरती मर्यादित ठेवली आहे. शेतकरी व कामगार धोरण
ठरविण्यामागे बाबासाहेबांचे मोठं योगदान आहे.
बाबासाहेबांनी सांगितलं होतं की सर्व जमीन, महत्वाचे
उद्योग आणि विमा प्राधिकरणाचे राष्ट्रीयीकरण व्हावे. हा राष्ट्रीयीकरणाची भूमिका
तर साम्यवादाचा अजेंडा आहे, पण हे बाबासाहेब
आंबेडकरवाद्यांना अडचणीचे वाटतात. त्यामुळे अनेकजण भूमी सुधारची भूमिका मांडणारे
बाबासाहेबाबद्दल बोलत नाहीत.
१९३८च्या रेल्वे मजूर आंदोलनात बाबासाहेबांनी सांगितलं
होतं की दलित,
शेतकरी आणि मजूरांचा शत्रू फक्त ब्राह्मण्यवाद नाही तर भांडवलशाहीदेखील
मोठा शत्रू आहे. आज दलित संघटना ब्राह्मण्यवादासोबत भांडवलशाहीला शत्रू मानन्यास
का तयार नाहीत? डाव्या विचारसरणीच्या अनुयायांनी केलेल्या
ऐतिहासिक घोडचुकीची जाणीव आज होत आहे. कम्युनिझममध्येही आज अनेकजण वर्ग, जात आणि वर्ण संघर्षावर लढा देत आहेत. जाती संपवणे व त्याचे निर्मूलन
करण्यासंबधी चर्चा व प्रयत्न करत आहेत.
आधी असं समजलं जात होतं की डावे जातीप्रश्नावर बोलत नाहीत.
आता ते बोलत असताना त्यांच्यावर सवर्ण आणि ब्राह्मण्यवादी डावे म्हणून टीका होतेय.
अशा प्रकारे टीका केली तर कसं चालेल? मग माझ्या दृष्टीने हा
नव-ब्राह्मण्यवादआहे.
भविष्यात आंबेडकरवादी आणि साम्यवादी विचारसरणी एकत्र
येण्याची शक्यता तयार होऊ शकते. साम्यवाद काय सांगतो? तर
तो हेच सांगतो की जगात जेवढे मनुष्य आहेत, त्यांना समानतेची
वागणूक, अन्न, वस्त्र आणि निवारा
मिळावा. डावा विचार हेच सांगतो की समाजाचं वर्ग आणि वर्णामध्ये विभाजन असू नये,
कारण असं झालं एक वर्ग दुसऱ्या वर्गाचे शोषण करेल.
समजा जर उद्या जाती संपुष्टात आल्या, पण
समाजाची वर्ग व्यवस्था कायम आहे, अशा परिस्थितीत पुन्हा
समाजाचे शोषण होईल. मग तुम्हाला त्यांच्याशीही संघर्ष करावा लागेल. त्यामुळे
जातीव्यवस्थेशी लढा देत असाल तर वर्ग व्यवस्थेविरोधातही एकत्र आलं पाहिजे, दोघांना एकत्रितपणे संपवलं पाहिजे, हे समाजाच्या
आयोग्यासाठी हितकारक आहे. जर आमच्यासोबत डावे येत असतील तर मी त्यांना नेहमी सोबत
घेईन मी त्यांना डावलणार नाही. विचारसरणीच्या आधारावर समविचारी व सुधारणावाद्यांना
डावलणे योग्य नाही.
आपल्या देशातील दलित संघटना ब्राह्मण्यवाद मुर्दाबाद, मनुवाद
मुर्दाबाद आणि जयभीमच्या घोषणेत अडकून राहिल्या आहेत. का दलितसंघटना माहागाईच्या
विरोधात मोर्चे काढत नाहीत? सर्व दलित संघटना मिळून
आंतरराष्ट्रीय कामगार दिवस का साजरा करत नाहीत? आंबेडकरी चळवळीतही
अनेक चुका आहेत. पण आता या या ऐतिहासिक चुका दुरुस्त करुन धर्मवादी
व्यवस्थेविरोधात एकत्र येण्याची वेळ आली आहे.
दलित चळवळी महिलांना आपल्यासोबत घेऊ शकल्या नाहीत, हे
आमच्या देशातील सर्व आंबेडकरवादी आणि दलित संघटनांचे दुर्दैव आहे. आम्ही
सावित्रीमाई फुले जिंदाबाद अशा घोषणा नियमित देतो, पण
जोपर्यत स्त्रीवाद आंबेडकरवादाशी जोडला जात नाही तोपर्यत दलित चळवळी मजबूत होणार
नाही. आंबेडकरी चळवळी सक्षम करायच्या असतील तर महिलांना जोडून घेणं खूप महत्वाचं
आहे. फक्त जात आणि वर्ग या समस्या नाहीत तर लिंगभेददेखील एक प्रमुख समस्या आहे. या
भेदभावाला लवकर संपवलं तरच अंबेडकरी चळवळी सक्षम आणि यशस्वी होतील.
आम्ही गुजरातमध्ये ५ एकर जमीनीची मागणी केली. या जमीनीचे
पहिला हक्क कोणाला मिळावेत याबद्दलदेखील आम्ही आग्रही होतो. सर्वप्रथम गरीबांना ही
जमीन मिळावी,
त्यात दलित बहिनींना ही जमीनीचे वाटप व्हावे अशी मागणी आम्ही केली.
यातही सर्वात आधी वाल्मिकी समाज व त्या समाजातील विधवा व निराधार महिलांना गायरान
जमीन मिळावी अशी भूमिका आम्ही मांडली.
गेल्या काही वर्षापासून दलित समाजाबद्दल मीडिया पक्षपातीपणाचा
व्यवहार करत आहे. मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र आणि गुजरात सरकार २० हजार
आदिवासींना बेदखल करू पाहत आहे. पण मीडियाला हे षडयंत्र दिसत नाही. कुठलाच मीडिया
हे प्रश्न मांडताना दिसत नाही. तामिळनाडू राज्यातील शेतकरी कर्ज माफीच्या मागणीसाठी
४८ डिग्री तापमानात दिल्लीतील रस्त्यावर आडवे झाले होते. तब्बल सहा महिने
शेतकऱ्यांनी क्षुल्लक मागण्यांसाठी आंदोलन केलं, पण कुठलाच
मीडिया तिकडे फिरकलासुद्धा नाही. सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी या शेतकऱ्यांनी
मूत्रदेखील प्राशन केलं, कुठल्याही मीडियाला या बातम्या का
दाखवाव्या वाटल्या नाही?
मोदी सत्तेवर येताच त्यांनी कामगारासंबधीचेसर्व कायदे नष्ट
करुन टाकले,
यासंदर्भात मोठी चर्चा अपेक्षित होती, पण एक
शब्ददेखील यावर उच्चारण्यात आलेला नाही. टीव्हीच्या प्राइमटाइम चर्चेला यापेक्षा
सांप्रदायिक विषय जास्त महत्वाचे वाटले. अलीकडे फक्त दलितच नाही तर गरीब, शेतकरी आणि कामगारासंबधी कुठल्याच प्रश्नांना मुख्य प्रवाहातील प्रसार
माध्यमांमध्ये जागा नसते.
गुजरातमध्ये दलितांसाठी आलेल्या पैशातून प्रधानसेवक
मोदींवर सिनेमा तयार केला जात आहे. जनतेचा पैसा मोदींच्या प्रतिमा निर्मितीसाठी वापरला जात
आहे, तसंच हा पैसा पूल तयार करण्यासाठी वापरला जातोय. आदिवासी आणि दलितांच्या
हक्काचा पैसा त्यांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी न वापरता इतरत्र वळवला जात आहे. भाजप सरकार व त्यांचे मंत्री
कोट्यवधींचा पैसा आपल्या घशात घालत आहे. याची कुठच साधी चर्चादेखील केली जात नाही.
त्यामुळे देशातील दलितांच्या आत्मसम्मानाच्
(लेखक गुजरात विधानसभेचे सदस्य आहेत)
अनुवाद-कलीम अजीम
(१-१५ फेब्रवारी २०१७ रोजी परिवर्तनाचा वाटसरूमध्ये प्रकाशित झालेला हा लेख ७ जुलै २०१७ रोजी ‘दी वायर’ या वेबसाईटला प्रकाशित झाला होता.)
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
राजा ढाले यांच्या लेखनीतून : घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना, घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड ह...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com