बीड
जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांची शेती ओलिताखाली
येण्यासाठी व त्यांची पाणी पिण्याची सोय व्हावी यासाठी लघु पाट बंधारे खात्याने
बीड तालुक्यातील टुकूर व सात्रापोत्रा येथील साठवण तलावासाठी जमीन संपादित
करण्याचे काम शासनाने हाती घेतले होते मात्र याला शेतकर्‍यांनी विरोध केला आहे. गेल्या
दहा वर्षापासून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. शेतकर्‍यांनी तलावासाठी जमीन देण्यास
नकार दिल्याने हा प्रकल्प वादाच्या भवर्‍यात आहे. सोलापूर-औरंगाबाद-धुळे हा
राष्ट्रीय महामार्ग (क्रमांक २२२) बीड शहरातून जातो. त्यामुळे येथे नेहमी वर्दळ व
वाहनकोंडी असते. यामुळे येथे आतापर्यंत अनेकांचा अपघातात जीव गेलेला आहे. शहरात
उड्डाणपूल व बायपासची गेल्या अनेक वर्षापासूनची मागणी आहे. मात्र, या संबंधी कार्यवाही न करता, राजकीय पुढारी, पदाधिकारी केवळ आरोप-प्रत्यारोप करीत आहेत. यामुळे
जिल्हावासियांच्या जिव्हाळ्याचा हा प्रश्न रेंगाळलेला आहे. उड्डाण पुलाचा प्रश्न
गाजला विधान परिषदेत..
बीड शहरातून राष्ट्रीय महामार्ग जात असल्याने शहरात
वाहनांची सतत कोंडी असते. शहरातील साठे चौक, शिवाजी चौक या भागात सतत अपघात होत असतात. २0१४ वर्षाच्या सुरुवातीसच शिवाजी चौकात अपघात
झाल्याने याचे पडसाद जिल्ह्यात उमटले होते. या पार्श्‍वभूमीवर बायपासची व
उड्डाणपुलाची मागणी अधिक जोरात होत होती. बसस्थानकासमोरून जाणार्‍या रस्त्यावर
उड्डाणपूल बांधावा यासाठी पालकमंत्री अग्रही आहेत. तर, उड्डाणपूल नको म्हणत हा प्रश्न आ. सुरेश नवले
यांनी विधानपरिषदेत मांडला होता. या प्रश्नावर तेथेही चर्चा झाली होती. यानंतर
उड्डाणपूल बसस्थानकासमोरच करण्याचे ठरले. मात्र, याचे घोडे येवढय़ावरच अडलेले आहे, काम काही झाले नाही. पुढारी, नेते केवळ अपघातानंतरच भाषणबाजी करत असल्याचे
दिसून येते. टेक्सटाईल झोनचे केवळ दिवास्वप्न
जिल्ह्यातील माजलगाव व गेवराई तालुक्यात जवळपास सत्तर हजार
हेक्टरवर कापसाचे पीक घेतले जाते. या तालुक्यात जमीन सुपीक आहे, शिवाय काही प्रमाणात पाणीही आहे. यामुळे या
तालुक्यातील शेतकरी कापूस हे नगदी पीक घेतात. माजलगाव येथे १५ तर गेवराई येते १२
ते १४ जिनिंग आहेत. माजलगाव येथे यावर्षी तीन कोटी रुपयांची व गेवराई येथेही तीन
ते चार कोटी रुपयांच्या कापसाची यावर्षी उलाढाल झाली आहे. माजलगाव तालुक्यात
कापसाचे मोठे उत्पादन निघत असल्याने तेथे टेक्सटाईल झोन उभारण्याची दरवेळी घोषणा
केली जाते. यासाठी मंजुरीही मिळालेली आहे. प्रत्यक्षात मात्र, त्याच्यापुढे काहीच झालेले नाही. हा मुद्दा
केवळ प्रचाराचा होत असल्याने शेतकर्‍यांच्या प्रगतीचा मार्ग मात्र खुंटला जात आहे.
बीड बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यातील १२२ ग्रामपंचायतीपैकी ३0 ते ४0 गावांमध्ये अजूनपर्यंत
सिंगल फेज योजना कार्यान्वित नाही. वीज, पाणी अन् रस्ते याबाबत लोकप्रतिनिधी एक शब्दही निवडणुकीच्या
भाषणात बोलत नाहीत. गोपीनाथ मुंडे बीडचे खासदार झाल्यानंतर बीड जिल्ह्यात
प्रत्यक्ष २0१४ पर्यंत रेल्वे येईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र अद्यापपर्यंत
प्रत्यक्ष रेल्वेचा फायदा नागरिकांना मिळाला नाही. शासनाकडून कृषी संदर्भात व
सिंचनासंदर्भात विविध योजना येतात. मात्र या योजना राबविणारी यंत्रणा कुचकामी
असल्याचेच निदर्शनास आले आहे. कोट्यवधी रुपये कृषी योजनांवर खर्च करुनही बीड
जिल्ह्यात मागच्या दोन-तीन वर्षात... शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. याला जबाबदार
कोण? याबाबत नेते केवळ
आरोप-प्रत्यारोपाचा खेळ करीत आहेत.
सध्या लोकसभा निवडणूक प्रचाराचा रणसंग्राम सुरू झाला असून, लोकप्रतिनिधी केवळ तोडा अन्फोडाची भाषा करीत
आहेत.मागील ९ वर्षांपासून शिरुर कासार तालुक्यातील सिंदफणा मध्यम प्रकल्पाच्या
उंची वाढविण्याचा प्रश्न प्रलंबित आहे. प्रचाराच्या रणधुमाळीत हा मुद्दा
दुर्लक्षित होत आहे. बीड येथील औद्योगिक वसाहतीमध्ये पावरलूमचे मोठय़ा प्रमाणात
भूखंड होते. परंतु या भूखंडावर आता अतिक्रमण झाले आहे. याबाबत दाद ना फिर्याद
असल्यामुळे अतिक्रमणधारकांचे फावत आहे. विस्थापितांच्या
पुनर्वसनासाठी आवश्यक असणारी जमीन उपलब्ध होत नाही. उपलब्ध जमिनीचे भूसंपादन झाले
असले, तरी ती महसूल अधिकार्‍यांनी
तशीच दडवून ठेवली आहे. जिल्हय़ात अशी हजारो हेक्टर जमीन दडवून ठेवल्याची शक्यता
नाकारता येत नाही. महाराष्ट्राचा विचार करता बीड जिल्हय़ात विस्थापितांची संख्या बरीच आहे.
लहानमोठय़ा धरणांनी बाधित झालेल्या अनेक खातेदारांना जमिनी मिळालेल्या नाहीत. नागरी
सुविधांची तर वानवाच आहे. विस्थापित आणि त्यांची कुटुंबे अजूनही वार्‍यावर आहेत.
धरणाने बाधित झालेल्या दोन हजारांहून अधिक कुटुंबाचाही शोध लागत नाही. संकलन :
प्रताप नलावडे, व्यंकटेश वैष्णव, अजय चव्हाण, संजय तिपाले, शिरीष शिंदे, दिनेश गुळवे, सोमनाथ खताळ. उध्र्वकुंडलिका प्रकल्प
￭ उध्र्वकुंडलिका प्रकल्पाचा
लाभ वडवणी तालुक्यातील शेतकर्‍यांना मिळाला. त्यातच गतवर्षी चांगला पाऊस पडल्याने
वडणीकरांना पाण्यासाठी फार वणवण करावी लागली नाही. तालुक्यातील २ हजार ८00 हेक्टर क्षेत्राला पाणी
देण्याचे नियोजन आहे. तलावाची साठवण क्षमता १८.७७ दलघमी ऐवढी आहे.
￭ उध्र्वकुंडलिका प्रकल्पाचा
लाभ शेतकर्‍यांसह तालुक्यातील नागरिकांना होत आहे. वडवणीकरांची तहान भागविण्यासाठी
हा प्रकल्प बनविण्यात आला आहे. अधिक क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. शेतकर्‍यांची शेती
ओलिताखाली येण्यासाठी व त्यांची पाणी पिण्याची सोय व्हावी यासाठी लघु पाट बंधारे
खात्याने बीड तालुक्यातील टुकूर व सात्रापोत्रा येथील साठवण तलावासाठी जमीन
संपादित करण्याचे काम शासनाने हाती घेतले होते मात्र याला शेतकर्‍यांनी विरोध केला
आहे. गेल्या दहा वर्षापासून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. शेतकर्‍यांनी तलावासाठी
जमीन देण्यास नकार दिल्याने हा प्रकल्प वादाच्या भवर्‍यात आहे. सिंचन योजनांचा
नेहमीच राजकीय व्यक्तींचा अडसर असतो मात्र बीड तालुक्यातील शेतकरी नियोजित साठवण
तलावास विरोध करत असून न्यायालयात गेले आहेत. गेल्या दहा वर्षापासून हा वाद सुरु
असल्याने टुकूर व सात्रापोत्रा येथील साठवण तलाव प्रकल्पाचे काम रखडलेले आहे.
टुकूर प्रकल्पाचे काम पुर्ण झाले तर शेतकर्‍यांची १५२९ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली
येऊ शकते. त्यात ८.६0 द.ल.घ.मी.
पाणी साठवण क्षमता आहे. सात्रापोत्रा साठवण तलाव बनला तर ७९0 हेक्टर ओलिताखाली येऊ शकते
तर ५.७४ द.ल.घ.मी. पाणी साठवण क्षमता आहे.हे काम पूर्ण झाले तर शेतकर्‍यांना मोठा
लाभ तर होईल शिवाय शेती उत्पन्नही वाढले.
￭ लोकभेचे रणांगण धुमसत असून, त्यामध्ये विविध विकासांचे मुद्दे तावातावाने
मांडले जात आहेत. जिल्ह्यातील सिंचन अनुशेष, टेक्सटाईल झोन, पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत, असे महत्वाचे प्रश्न वर्षानुवर्षे रेंगाळले आहेत. या
रेंगाळण्यामागचे कारण काय? हे मात्र एकही लोकप्रतिनिधी
भाषणातून सांगत नाहीत.
￭ धारुर तालुक्यात वन विभागाकडे ७
हजार हेक्टर व इतरही एक-दीड हजार हेक्टरवर सीताफळाचे उत्पादन घेतले जाते. त्यामुळे
येथे सीताफळ संशोधन केंद्र व प्रक्रिया उद्योगाची मागणी सातत्याने होत आहे. परभणी
कृषी विद्यापीठांतर्गत उभारण्यात आले आहे.
￭ अंबाजोगाई येथे सीताफळ संशोधन केंद्र उभारले गेले, मात्र धारुर येथील प्रक्रिया उद्योग अद्यापही
रेंगाळलेलाच आहे. येथील सीताफळ तोडल्यानंतर ते बाहेर मार्केटमध्ये पाठविण्याचे
शेतकर्‍यांचे स्वप्न काही पूर्ण होताना दिसत नाही. याबाबत एकही लोकप्रतिनिधी
निवडणुकीत बोलताना दिसत नाही.
￭ सीताफळे तोडल्यानंतर शेतकर्‍यांकडे
दोन ते तीन दिवस राहिल्यास ते सीताफळ खराब होतात.परिणामी बाजारात त्यांना कोणी
विचारत नाही.
￭ सातत्याने गेल्या पंचवीस ते
तीस वर्षांपासून निवडणुका आल्या की, नेत्यांकडून तेच मुद्दे उपस्थित केले जातात.मात्र धारुर
येथील सीताफळ प्रक्रिया उद्योगावर कोणीही नेता बोलताना दिसून येत नाही.
जून महिन्यात करचुंडी साठवण तलावाचे काम पूर्ण करचुंडी
साठवण तलाव
￭ सालापूर-औरंगाबाद-धुळे या
महामार्गाचे चौपदरीकरण करण्याची अनेक दिवसांपासूनची मागणी आहे.
￭ हा रस्ता अत्यंत अरुंद
असल्याने व बीड शहरातून बायपास नसल्याने अनेकांना गमवावे लागले प्राण.
￭ अनेकदा बायपास, चौपदरीकरणासाठी नागरिकांनी आंदोलने केली. मात्र, कामाला गती काही येईना.
￭ अनेकांनी गमावले
प्राण-राष्ट्रीय महामार्ग क्र. २११ वर २00८
मध्ये ३३ अपघातात ३३ ठार, २00९ मध्ये ३१ अपघातात ३२ ठार, २0१0 मध्ये ७0 अपघातात ८३ ठार तर २0११ मध्ये १२ अपघातात १७ जण ठार झाले आहेत. यासह
लहान अपघात व गंभीर जखमी तसेच अपघातात जखमी झाल्यानंतर काही दिवसाने मृत्यू
पावलेल्यांची संख्या अधिक आहे.
￭ या सर्व बाबीची दखल घेऊन
सोलापूर-औरंगाबाद चौपदरीकरणासाठी दोन हजार कोटींचे टेंडर काढले आहे.
￭ लोकसभा निवडणुकीनंतर सदर
कामास सुरुवात होईल, असे जिल्हाधिकार्‍यांनी काही
दिवसांपूर्वीच सांगितले होते.
￭ चौपदरीकरण झाल्यानंतर या
महामार्गावर टोलनाकेही होणार आहेत. मात्र, किती टोलनाके होणार व ते कोठे होणार हे अद्याप ठरलेले नाही.
सोलापूर-औरंगाबाद-धुळे हा राष्ट्रीय महामार्ग (क्रमांक २२२) बीड शहरातून जातो.
त्यामुळे येथे नेहमी वर्दळ व वाहनकोंडी असते. यामुळे येथे आतापर्यंत अनेकांचा
अपघातात जीव गेलेला आहे. शहरात उड्डाणपूल व बायपासची गेल्या अनेक वर्षापासूनची
मागणी आहे. मात्र, या संबंधी कार्यवाही न करता, राजकीय पुढारी, पदाधिकारी केवळ आरोप-प्रत्यारोप करीत आहेत. यामुळे
जिल्हावासियांच्या जिव्हाळ्याचा हा प्रश्न रेंगाळलेला आहे. गेल्या वीस वर्षांपासून
परळी येथील पंचतारांकित एमआयडीसीचा प्रश्न आहे. याकडे एकही लोकप्रतिनिधी लक्ष देत
नाही. वीस वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पंचतारांकित एमआयडीसीचे
भूमिपूजन झाले होते. मात्र भूमिपूजनानंतर त्याचे पुढे काय झाले? याबाबत एकही पुढारी बोलायला तयार नाही. सध्या
निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. यामध्ये 'तोडा
अन्फोडा' या पलीकडे राजकारण जात नसून
विकासाचे मुद्दे अडगळीला पडले आहेत.
कॉटन मार्केटमध्ये बीड जिल्ह्याने एकेकाळी मोठी भरारी घेतली
होती. मात्र राजाश्रयाच्या अभावी बीड जिल्ह्यातील वडवणी येथील कॉटन उद्योग पार
रसातळाला गेला. या उद्योगाच्या पुनर्उभारणीसाठी लोकप्रतिनिधी काय करणार ? याबाबतचे धोरण सांगायला एकही लोकप्रतिनिधी तयार
नाही.
बीड जिल्ह्यातील ८५ गावांमध्ये एसटी बस जात नाही. मागील पाच
वर्षांत रस्ते विकासावर कोट्यवधी रुपये खर्च केल्याचे कागदोपत्री पहावयास मिळते.
मात्र संबंधित गावांना चांगला रस्ता नाही. या कारणामुळे बीड जिल्ह्यातील ८५
गावांनी अजूनही एसटी बसचे तोंडच बघितले नाही. तालुक्याच्या अथवा जिल्ह्याच्या
गावाला येण्यासाठी ३ ते ४ कि.मी.ची पायपीट करुन बस पकडावी लागते, अशी स्थिती बीड जिल्ह्यात असताना यावर एकही
लोकप्रतिनिधी वाच्यता करीत नाही.
बीड जिल्ह्यातून ऊसतोडणीसाठी परराज्यात अथवा पर जिल्ह्यात
जाणार्‍या ऊसतोड कामगारांची संख्या दरवर्षी १0 ते १५ टक्क्यांनी वाढत आहे. स्वत:ला ऊसतोड कामगारांचे नेते म्हणवून घेणार्‍या
नेत्यांनी ऊसतोड कामगारांच्या हातातील कोयता सुटावा, यासाठी काय धोरण आखले आहे? याबाबत कोणीच सांगत नाही.
जिल्ह्यातील डोंगरी भागात सीताफळांचे मोठय़ा प्रमाणात
उत्पादन घेतले जाते. बीड जिल्ह्यात सीताफळ संशोधन केंद्र आहे. मात्र सीताफळ
प्रक्रिया उद्योग नाही. यामुळे सीताफळ उत्पादकांना आपल्या उत्पादनाला योग्य तो
मोबदला मिळत नाही.
नांदेड-परळी-मुंबई ही रेल्वे मागील तीन वर्षांपासून बंद
आहे. ही सुरू करावी, याबाबत नागरिकांनी मागणी
केलेली असताना देखील ही रेल्वे बंद आहे. लोकसभेच्या निवडणूक प्रचाराच्या
रणधुमाळीमध्ये प्रश्नांची चर्चाच होत नाही असे चित्र आहे.बीड जिल्ह्यात गेल्या
अनेक वर्षांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारने ठाम भूमिका घेतलेली नाही. यावर
खासदारांनीही जिवाचे रान करून लढण्याची भूमिकाही मांडली नाही. या निवडणुकीच्या
निमित्ताने महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्याचा हा प्रयत्न.
लघु उद्योगाला चालना मिळत नाही
बीड जिल्ह्यात मोठय़ा प्रमाणात बचतगट असल्याने बचतगटांमार्फत
लघु उद्योगांचा प्रयत्न होत आहे. मात्र बाहेरच्या राज्यातून अथवा मोठय़ा महानगरातून
बीड जिल्ह्यात लघुउद्योगाला पूरक असे साहित्य आणणे शक्य होत नाही ही वस्तुस्थिती
आहे. यासाठी गेल्या ४0 वर्षांपासून
बीड जिल्हावासियांची रेल्वेची मागणी आहे. मात्र याकडे जिल्ह्यातील पुढारी दुर्लक्ष
करीत आहे.
- मनीषा तोकले (सामाजिक
कार्यकर्त्या, बीड) बीड जिल्ह्यात
अंबाजोगाई येथील मुकुंदराज, पाटोदा तालुक्यातील सौताडा
तर बीड तालुक्यातील कपीलधार या तीर्थक्षेत्र व पर्यटनस्थळे अत्यंत भकास आहेत.
याबाबत गेल्या अनेक वर्षांत पथदिवे लावण्यापलीकडे कामे झाली नाहीत.
रेल्वे रुळावर यावी.
बीड जिल्ह्यात परळी वगळता इतर तालुक्यात रेल्वे पोहचलेली
नाही. त्यामुळे दळणवळणाची साधने अपुरी पडत आहेत. शिवाय बीड जिल्ह्यातील उद्योगांना
आपला माल बाहेर पाठविणे कठीण होते. मोठय़ा शहरांशी संपर्क नसल्यामुळे बाहेरचे
उद्योग बीडमध्ये येण्यास धजावत नाहीत. परिणामी बीड जिल्ह्याचा औद्योगिक विकास
खुंटला आहे. यामुळे बेरोजगारीचे प्रमाणही वाढले आहे. नगर-बीड-परळी रेल्वेमार्गाचे
काम वेगाने पूर्ण झाले पाहिजे. रेल्वे रुळावर येत नाही तोपर्यंत जिल्ह्याचा विकास
पूर्ण होणार नाही. बीड जिल्ह्याची ऊसतोड
कामगारांचा जिल्हा म्हणून सर्वदूर ओळख आहे. ही ओळख पुसण्यासाठी 'मायक्रो' उद्योगांना चालना मिळण्यासाठी रेल्वेचा विषय जिल्ह्याच्या
जिव्हाळ्याचा आहे. नेमकं हेच बीड जिल्ह्यातील पुढार्‍यांनी हेरलं अन् ज्याला जसे
जमतील तसे आश्‍वासने देऊन सत्तेच्या चाव्या आपल्या हातात ठेवल्या हा बीड
जिल्ह्याचा राजकीय इतिहास सर्वांना माहीत आहे.
बीड जिल्हा रेल्वेने जोडला जावा, असा विचार मनात आल्यावर काही मोजक्यांनी १९७४
साली केंद्र सरकारकडे मागणी केली होती. जनता विकास परिषदेने हीच मागणी चांगली
उचलुन धरली. मात्र त्या मागणीने बाळसं धरलं ते सहा-सात वर्षानंतर १९८0-८१ ला. यावेळी जिल्हाभर दौरा करून बैठका घेऊन
लढय़ाला चालना देण्यात आली. १९८३ ला बंद ही पुकारण्यात आला होता.
रेल्वेचा हा लढा आता तब्बल ४0 वर्षांचा झालायं पण जिल्हावासियांना साधा रेल्वेचा रूळ देखील पहायला
मिळालेला नाही, ही शोकांतिका म्हणावी लागेल.
१६ व्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये देखील रेल्वेचा मुद्दा गाजतोय. मागील ४0 वर्षे रेल्वे आणतो म्हणून
अनेक पुढार्‍यांनी बीड जिल्ह्यात सत्ता उपभोगली, मात्र प्रत्यक्षात बीड जिल्ह्यातील सर्वसामान्य
नागरिकांना रेल्वेचे रुळ देखील पाहायला मिळाले नाहीत ही वास्तविकता आहे.
निवडणुकांमध्ये जनताच लढा रुळावर उतरवेल.
बीडला रेल्वे आणतो असे सांगून अनेकांनी बीड जिल्ह्यात सत्ता
उपभोगलेली आहे. मात्र अद्यापही बीड जिल्हयात रेल्वे आलेली नाही. आता हा रेल्वेचा
चाळीस वर्षाचा झाला आहे. सोळाव्या लोकसभा निवडणूकीत देखील रेल्वेचा मुद्दा गाजतोय.
काही नेत्यांनी केवळ पक्षांतर करून पक्षांचे मुखवटे बदलले आहेत तर काहींचा अंगरखा
देखील तोच आहे. खोट बोलण्याचं धाडस वाढलयं बाकी काहीच नाही. लोकसभा निवडणुकीत
लोकप्रतिनिधींनी विकासाच्या मुद्याला 'गुद्दा' दिला आहे. धुळे-सोलापूर हा राष्ट्रीय महामार्ग
बीड शहरातून जात असल्याने व बायपास, उड्डाणपूल नसल्याने बीड शहरातून जाणार्‍या महामार्गावर
मोठय़ा प्रमाणात अपघात झाले आहेत. यामध्ये वाहतूक विभागातील पोलिस, शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थी तसेच ज्येष्ठ नागरिक यांना आपला
प्राण गमवावा लागला आहे. बीड शहराला बायपास व्हावा, ही मागणी गेल्या दहा-पंधरा वर्षांपासून आहे. दर निवडणुकीला
उड्डाणपूल व बायपास या विषयाचे भांडवल करुन सत्ताधारी सत्ता मिळवितात. सध्या सुरू
असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत या मुद्याला सर्वच लोकप्रतिनिधींनी बगल
दिली असल्याचे पहावयास मिळत आहे. या सुविधा नसल्याने आतापर्यंत ५५ ते ६५
नागरिकांना महामार्गावर अपघातात आपला जीव गमवावा लागला आहे. कुठल्याही शहराचे
वनक्षेत्र ३३टक्के असले पाहिजे. मात्र बीड जिल्ह्यात केवळ २.१७ एवढेच वनक्षेत्र
आहे. यामुळे पर्यावरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शहरांचा आवाका वाढत आहे. मात्र
वृक्ष वाढत नाहीत. वृक्ष लागवडीचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी कुठल्याच पक्षाचे ठोस असे
धोरण नसल्याचे पहावयास मिळते. चौपदरीकरण रेंगाळले चौपदरीकरण रेंगाळले
￭ बीड तालुक्यातील करचुंडी
साठवण तलावासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. त्याचा लाभ शेतकर्‍यांना
मिळाला. १५२९ हेक्टर क्षेत्र संचिनाखाली आले तर पाणी साठवण क्षमता २.९0 दलघमी आहे.
￭ बीड तालुक्यातील वानगाव
साठवण तलाव २0१२ मध्ये वापरात आला. शेतीचे
अधिकाधिक क्षेत्र म्हणजेच ४३५ हेक्टर क्षेत्र संचिनाखाली आले तर पाणी साठवण क्षमता
२.९६ दलघमी आहे.
￭ वानगाव साठवण तलावातून
टँकरने आसपासच्या गावांना पाणी पुरविले जाते. या तलावावर अनेक गावकर्‍यांची तहाण
भागवली जाते. पाणी पातळी अधिक न घटल्याने पाणीसाठी उपलब्ध आहे. बीड जिल्हा 'शेतकरी आत्महत्यांचा प्रदेश' बनू पाहत आहे. गोपीनाथ मुंडे खासदार असलेल्या
बीड जिल्ह्यात ४५ हून अधिक शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. मात्र शेतकर्‍यांच्या
उन्नतीसाठी ठोस असे धोरण कोणताच उमेदवार सांगत नाही. यामुळे बीड जिल्ह्यातील
शेतकरी देशोधडीला लागला आहे. लोकसभा निवडणुकीत शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर कुठल्याच
पक्षाचा उमेदवार बोलत नाही.
1500 कोटी निधी बीड जिल्ह्याला 2500 हेक्टरवरच सिंचन होते
बीड जिल्ह्यात जवळपास सात लाख हेक्टर जमीन आहे. यातील सहा लाख हेक्टरवर विविध पिके
घेतली जातात. जिल्ह्यात उत्तरेस गोदावरीचे सुपीक खोरे आहे तर दक्षिणेस बालाघाट
आहे. बालाघाटासह गेवराई, वडवणी, परळी, अंबाजोगाई, धारूर, आष्टी, पाटोदा, शिरूर आदी तालुक्यात
सिंचनामा मोठा अनुशेष आहे. जिल्ह्यात माजलगाव व मांजरा हे मोठे दोन धरण आहेत तर १६
मध्यम व लहान १२२ असे मिळून जवळपास १४0 प्रकल्प आहेत. यासह पैठण धरणाचा उजवा कालवा गेवराई, माजलगाव या तालुक्यातून जातो, यावरही काही प्रमाणात सिंचन होते. जिल्ह्यातील
प्रकल्पाची सिंचन क्षमता दीड लाख हेक्टर आहे. वास्तविक मात्र, केवळ वीस ते पंचवीस हजार हेक्टरवरच सिंचन होते.
गेल्या पाच वर्षात पावसाचे घटते प्रमाण, धरण पूर्ण क्षमतेने न भरणे, पिण्यासाठी धरणातील पाणी आरक्षीत करणे, आदी कारणाने सिंचन हवे त्या प्रमाणात होत नाही.
प्रकल्प अपूर्णच केंद्र सरकारकडून या गोष्टी व्हाव्यात
￭ बीड जिल्ह्यातील रेल्वेसाठी
भरीव तरतूद झाली पाहिजे जेणेकरुन बीड जिल्ह्यात रेल्वे येईल व औद्योगिक विकासाला
चालना मिळेल.
￭ वीज उत्पादनाची क्षमता
वाढवावी
￭ जिल्ह्यातील भूसंपादनाच्या
कामाला गती मिळावी जेणेकरुन विकासाचे प्रकल्प रखडणार नाहीत.
￭ स्थानिक स्वराज्य संस्थांना
भरीव निधी उपलब्ध व्हावा.
प्रकल्प अपूर्णच
- करचुंडी साठवण तलाव
- चौपदरीकरण रेंगाळले
- 9 वर्षांपासून रखडला सिंदफणा प्रकल्प
- दुर्लक्ष :
प्रकल्पांसाठी 100कोटींचा झाला खर्च
- सिंचन योजनांना जिल्ह्यात खोडा
- अनेकांचे
बळी; तरीही उड्डाणपूल,
- चौपदरीकरणाची खेळी
- भाषणबाजीलाच ऊत
- नगर-बीड-परळी रेल्वेमार्ग अधांतरीच
संकलन : प्रताप नलावडे, व्यंकटेश वैष्णव, अजय चव्हाण, संजय तिपाले, शिरीष शिंदे, दिनेश गुळवे, सोमनाथ खताळ.
कलिम
अजीम
पुणे
Labels:
राजनीतिSHARE:
ट्रेडिंग$type=blogging$m=0$cate=0$sn=0$rm=0$c=4$va=0
-
जर्मनीच्या अॅडाल्फ हिटलरच्या मृत्युनंतर जगभरात फॅसिस्ट प्रवृत्ती मोठया प्रमाणात फोफावल्या. ठिकठिकाणी या शक्तींनी लोकशाही व्यवस्थेला हादरे द... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
उस्मानाबाद येथे ९३वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडत आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो आहेत. तर उद्घाटन म्हणून रान... -
अ खेर ४० वर्षानंतर इराणमधील फुटबॉल स्टेडिअमवरील महिला प्रवेशबंदी उठवली गेली. इराणी महिलांनी खेळ मैदानात प्रवेश करून इतिहास रचला. विविध वे... -
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रात गेल्या 10 वर्षांपासून लोकशाही राज्यासाठी सत्तासंघर्ष सुरू आहे. सत्तापालट व पुन्हा हुकूमशहाकडून सत्... -
फिल्मी लेखन की दुनिया में साहिर लुधियानवी और सलीम-जावेद के उभरने के पहले कथाकार, संवाद-लेखक और गीतकारों को आमतौर पर मुंशीजी के नाम से संबोधि... -
इ थियोपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांना शांततेसाठी ‘नोबेल सन्मान’ जाहीर झाला आहे. शेजारी राष्ट्र इरिट्रियासोबत शत्रुत्व संपवून मैत्रीपर्व सुरू...
/fa-fire/ पॉप्युलर$type=one
-
को णत्याही देशाच्या इतिहासलेखनास प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने उपयोगी पडणाऱ्या साधनांना इतिहाससाधने म्हणतात. या साधनांचे वर्गीकर... -
“जो तीराव फुले और सावित्रीमाई फुले के साथ काम फातिमा कर चुकी हैं। जब जोतीराव को पत्नी सावित्री के साथ उनके पिताजी ने घर से निकाला तब फातिमा ...
-
इ थे माणूस नाही तर जात जन्माला येत असते . इथे जातीत जन्माला आलेला माणूस जातीतच जगत असतो . तो आपल्या जातीचीच बंधने पाळत... -
2018 साली ‘ युनिसेफ ’ व ‘ चरखा ’ संस्थेने बाल संगोपन या विषयावर रिपोर्ताजसाठी अभ्यासवृत्ती जाहीर केली होती. या योजनेत त्यांनी माझ... -
राजा ढाले यांच्या लेखनीतून : घड्याळाच्या काट्यावर चालणाऱ्या अजस्त्र पण सुस्त मुंबईत काही घटना, घडामोडी घडताहेत. खरं म्हणजे मुंबईची घडी-मोड ह...
अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com