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बार फिर आरक्षण का जुआ खेल रही है सरकार
टू जी स्पेक्ट्रम कांड के बाद कोयला कांड में बुरी तरह घिरी मनमोहन सिंह सरकार जनता का ध्यान बांटने के लिए अब पदोन्नति में आरक्षण केमुद्दे का सहारा लेने की तैयारी में है। मनमोहन सिंह सरकार के नीतिकारों और सलाहकारों ने अगले साल दस राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावऔर फिर 2014 में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीति की बिसातबिछाने की कवायद शुरू कर दी है। इस राजनीतिक कवायद में सुप्रीम कोर्ट की 1992 और 2006 व्यवस्थाएं बाधक बन रही हैं। पदोन्नति में आरक्षणके लिए संविधान में संशोधन करने की दिशा में कोई भी कदम बढाने सेपहले सरकार को यह भली भांति समझना होगा कि उसके इस कदम कीन्यायिक समीक्षा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बीते अप्रैल में उत्तर प्रदेश कीतत्कालीन मायावती सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचितजनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के निर्णय को असंवैधानिककरार दिया था।
कलीम अजीम
पुना
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अपनी बात
- कलीम अजीम
- कहने को बहुत हैं, इसलिए बेजुबान नही रह रह सकता. लिखता हूँ क्योंकि वह मेरे अस्तित्व का सवाल बना हैं. अपनी बात मैं खुद नही रखुंगा तो कौन रखेगा? मायग्रेशन और युवाओ के सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं, इसलिए उन्हें बेजुबान होने से रोकता हूँ. मुस्लिमों कि समस्या मेरे मुझे अपना आईना लगती हैं, जिसे मैं रोज टुकडे बनते देखता हूँ. Contact : kalimazim2@gmail.com